नेपाल आम निर्वाचनको सँघारमा उभिएको छ। जेनजी आन्दोलने दिएको राजनीतिक झट्कापछि करिब ४० दिनमै हुने यो चुनाव केवल सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया होइन, नेपाली लोकतन्त्र कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने ऐतिहासिक निर्णय हो।
नेपालले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि बहुदलीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै आएको छ। तर यथार्थ के हो भने, लोकतन्त्र दलको झन्डामै सीमित रहँदै आएको छ। दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर, नेतृत्व चयन अपारदर्शी र सत्तामा पुग्नेबित्तिकै जनताका मुद्दा गौण छन्।
यही पृष्ठभूमिमा नेपाली कांग्रेसभित्र भएको नेतृत्व परिवर्तनलाई सामान्य राजनीतिक घटना ठान्न मिल्दैन। पार्टीको विधान अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मागमा बोलाइएको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापतिमा निर्वाचित हुनु र पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवालाई पराजित गर्नु नेपाली राजनीतिमा दुर्लभ घटना हो।
यो परिवर्तनले यदि तल्लो तह सङ्गठित भए दलभित्र पनि लोकतान्त्रिक हस्तक्षेप सम्भव छ भन्ने पुष्टि गरेको छ। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता नेताहरूको उदयले कांग्रेस मात्र होइन, समग्र राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षा प्रतिनिधित्व गर्छ।
ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र ठप्प जस्तै देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धपछि शुरु भएको जेनजी आन्दोलनमा ७६ युवाको ज्यान गएको घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिनु त परै जाओस्, ओलीले परिवर्तनको लहरलाई नै अस्वीकार गरे।
यस्तै, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजनीति पनि विचारभन्दा सत्ताकेन्द्रित सम्झौतामा अल्झिएको छ। सत्ता जोगाउन विचार त्याग्ने र अवसर अनुसार गठबन्धन बदल्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ।
यही परिवेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह जस्ता पात्रहरूले राजनीतिक बहसलाई नयाँ दिशातर्फ मोडेका छन्। झापा–५ बाट ओलीलाई चुनौती दिने बालेन शाहको कदम सजिलो छैन, तर यसले ‘अजेय’ मानिएका नेताहरू पनि चुनौतीबाट मुक्त छैनन् भन्ने सन्देश दिएको छ।
गगन थापा, रवि लामिछाने र बालेन शाह— तीनै फरक दल र पृष्ठभूमिका भए पनि एउटै पुस्ताको आवाज हुन्। उनीहरूले भ्रष्टाचार, सत्ताको दुरुपयोग र अलोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सार्वजनिक रूपमा चुनौती दिएका छन्। तर समस्या यहीं छ; यी पात्र बीच हुने आपसी आलोचना र व्यक्तिगत आक्रमणले अन्ततः कसलाई फाइदा पुगेको छ? उत्तर स्पष्ट छ— देउवा, ओली र प्रचण्डलाई।
यी तीनै नेता आपसमा जति लडे जस्तो देखिए पनि, व्यवहारमा उनीहरूले एक–अर्कालाई बचाउने संरचना बनाएका छन्। ठूला भ्रष्टाचार प्रकरण, सत्ता दुरुपयोग र नीतिगत असफलताबाट जोगिन उनीहरू बीच मौन समझदारी देखिन्छ। आवश्यक परे ठूला दलको गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो उनीहरूका लागि सधैं खुला छ। जब सुधारवादी नेताहरू आपसमा भिड्छन्, तब भ्रष्टहरू सुरक्षित हुन्छन्।
रणनीतिक मतदान लोकतन्त्र जोगाउने शक्तिशाली औजार हो। यसको उत्कृष्ट उदाहरण बेलायत हो।
लोकतन्त्रमा सत्ता र शक्ति नै प्रमुख हो र यो प्राप्त गरेपछि देश अनि जनताका चाहना विपरीत मनपरी भ्रष्टाचार गर्ने ‘लाइसेन्स’ प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यताले चलिरहेको नेपालको अभ्यासमा लोकतन्त्रको बलियो जग बसाउन तथा दलतन्त्रको गढ भत्काउन एउटा उपाय बन्न सक्छ— रणनीतिक मतदान (ट्याक्टिकल भोटिङ)।
के हो ट्याक्टिकल मतदान ?
ट्याक्टिकल मतदान भन्नाले मतदाताले आफूलाई सबैभन्दा मन पर्ने दल वा उम्मेदवारलाई होइन, आफूलाई मन नपरेको परिणाम रोक्न सबैभन्दा सक्षम विकल्पलाई मत दिनु हो। यो विशेषगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ‘फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट’ प्रति मतदाताले देखाएको व्यावहारिक प्रतिक्रिया हो।
ट्याक्टिकल मतदान लोकतन्त्रको विकृति होइन, राजनीतिक सचेतनाको सङ्केत हो— जहाँ मतदाताले परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी उपलब्ध नियमभित्र रणनीतिक निर्णय लिन्छन्। यो वैध भए पनि, यसले लोकतन्त्रमा विकल्प सीमित भएको सन्देश दिन्छ। यसले मतदाताको गल्ती होइन, तर उनीहरूलाई यस्तो निर्णय गर्न बाध्य बनाउने प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न भने उठाउँछ।
फ्रान्स, मलेसिया, ब्राजिल र चिली जस्ता देशहरूमा सुधारवादी शक्तिहरूले अस्थायी तर रणनीतिक गठबन्धन बनाएर दीर्घकालीन सत्तामा बसेका भ्रष्ट शक्तिलाई चुनौती दिएका उदाहरण छन्।
रणनीतिक मतदान: बेलायतको पाठ
रणनीतिक मतदान लोकतन्त्र जोगाउने शक्तिशाली औजार हो। यसको उत्कृष्ट उदाहरण बेलायत हो। बेलायतमा लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट्स र ग्रिन पार्टी बीच औपचारिक गठबन्धन नभए पनि धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाताले ‘कसले कन्जरभेटिभलाई हराउन सक्छ ?’ भन्ने प्रश्नलाई प्राथमिकता दिएका थिए।
दुई वर्षअघि बेलायतमा भएको चुनावमा करिब १९ प्रतिशत मतदाताले आफूले मन पराएको दल जिताउन होइन, अर्को दललाई रोक्न मतदान गरेको देखिन्छ। लेबर समर्थकले लिब डेम उम्मेदवारलाई र ग्रिन समर्थकले लेबरलाई मतदान गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन्।
यस्तो मतदानलाई सहज गर्न सम्बन्धित दलहरूले वेबसाइट र एपहरू बनाएर मतदातालाई जोड्ने र मत साटासाट गराएको देखिन्छ। नेपालमा यसरी अनलाइन गतिविधि चुनौतीपूर्ण देखिए पनि दलहरूले संयन्त्र बनाएर आन्तरिक सूचना मार्फत यसो गर्न सक्ने देखिन्छ।
यसलाई उदाहरणको रूपमा यसरी लिन सकिन्छ: बालेन शाहलाई कांग्रेसले झापा–५ मा मत हाल्ने र सर्लाही–४ मा रास्वपाले गगनलाई मतदान गर्ने। यसमा सहभागी क्षेत्रका निष्क्रिय बनाइएका उम्मेदवारहरूलाई राष्ट्रिय सभा वा अन्य स्थानमा अवसरको सुनिश्चितता गरिदिने।
नेपालमा रणनीतिक मतदान किन जरूरी छ ?
नेपालमा एउटै भ्रष्ट उम्मेदवार विरुद्ध तीन–चार आशालाग्दा सुधारवादी उम्मेदवार उठेर एक–अर्काको मत काटाकाट गर्दा अन्ततः सधैं जितिरहने भ्रष्ट नेता नै सफल हुन्छन्।
भ्रष्ट समूह र तिनका मतियार जहाँ-जहाँ छन्, छानी-छानी दण्ड दिने अवसर जनतालाई आएको छ।
दम्भ र अहङ्कार भरिएका ओली र सत्ताका लागि जेसुकै गर्ने प्रचण्ड बीच कम्युनिस्ट एकताका नाममा चुनावको १-२ साताअघि गठबन्धन बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ। एमालेमा भएको आन्तरिक कारबाही र अन्य चुनौतीका कारण उनीहरू रातारात अघोषित रणनीति ल्याउन सक्छन्। एक पटक केपी ओलीले अत्यधिक बहुमतको सरकारलाई नै निष्प्रभावी बनाइसकेको अवस्थामा फेरि प्रचण्ड र ओलीलाई सत्तामा पुर्याउने त्यो रणनीति देशका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ।
रणनीतिक सहकार्यको आवश्यकता
७६ जना ‘जेनजी’ हत्याका प्रमुख दोषीहरूलाई छानबिन समितिको म्याद थपको नाममा उम्काउने प्रपञ्च भइरहेको छ। यिनीहरू नै सत्तामा पुगे फेरि जेल जान नपर्ने मान्छे जेल जाने र जेल जानुपर्ने मान्छे सरकारमा पुग्ने देखिन्छ। अदालत र प्रशासन मूकदर्शक बनेपछि अब जनताले नै मत मार्फत हत्याराहरूलाई पराजित गरेर पहिलो कारबाही गर्ने र आफूले चाहेको व्यक्तिलाई सरकारमा ल्याएर कानूनी कारबाही गर्ने मार्ग सिर्जना गर्ने गतिलो अवसर छ।
जेनजी युवाका दोषी, गिरीबन्धु र भुटानी शरणार्थी काण्डका दोषीलाई जेल हाल्न रवि, बालेन र गगन बीच तालमेलको गज्जब अवसर आएको छ। भ्रष्ट समूह र तिनका मतियार जहाँ-जहाँ छन्, छानी-छानी दण्ड दिने अवसर जनतालाई आएको छ।
रवि र गगनलाई भिडाएर सत्तामा लुट मच्चाइरहेकाहरूको व्यापार बन्द गर्ने यो उपयुक्त समय हो। उसै पनि यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कसैको स्पष्ट बहुमत आउनेवाला छैन। मिलिजुली सरकार नै बन्नुपर्ने भएपछि चुनावअघि रणनीतिक सहकार्य अब विकल्प होइन, बाध्यता बनेको छ।
ट्याक्टिकल भोटका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र
एक उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर निम्न अनुसार काम गर्न सकिन्छ:
१. कुन निर्वाचन क्षेत्रमा सहकार्य सम्भव छ भन्ने वस्तुगत मूल्याङ्कन।
२. उम्मेदवारको जित्ने सम्भावना, लोकप्रियता र विश्वसनीयता विश्लेषण।
३. जेनजी आन्दोलन र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धता परीक्षण।
४. स्थानीय मतदातामा ‘आशा’ जगाउन सक्ने क्षमता मापन।
रणनीतिक सहकार्यको केन्द्रमा व्यक्ति होइन, मूल्य हुनुपर्छ। साझा मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ— भ्रष्टाचारसँग जोडिएका पात्रहरूलाई पराजित गर्ने र ‘जेनजी’ आन्दोलनका उपलब्धि विरुद्ध उभिएका शक्तिलाई रोक्ने। यी मापदण्ड पूरा गर्ने उम्मेदवार चाहे कांग्रेस, रास्वपा वा अन्य दलका हुन्, सबै पक्षबाट समर्थन पाउन योग्य हुनुपर्छ।
रणनीतिक सहकार्यको पहिलो शर्त नै गगन, रवि र बालेन बीच व्यक्तिगत आक्रमण रोक्नु हो। आलोचना नीतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ, व्यक्तिमा होइन। एक समय थियो, जब भ्रष्ट नेताहरू सत्ता कब्जा गर्न एकजुट हुन्थे। आज प्रश्न उल्टिएको छ— यदि देउवा, ओली र प्रचण्ड सत्ता जोगाउन समझदारी गर्न सक्छन् भने; गगन, रवि र बालेन असल उद्देश्यका लागि किन सक्दैनन्?