प्रकाशित मिति : भाद्र १४, २०८२ आईतबार
पछिल्लो समयमा चिनियाँहरुले नेपालको भिसा नीतिको दुरुपयोग गर्दै नेपाल बसाई लम्बाउने गरेको पाइएको छ । उनीहरुले नेपालमा भिसा अवधि लम्बाउन कागजी कम्पनीहरु निर्माण गर्ने गरेको र त्यस्ता कम्पनीहरु केबल भिसा थप्नका लागि बनाइने गरेको भेटिएको छ । त्यस्ता कम्पनीहरु भिसाको प्रयोजनका लागि मात्र बनाइएको र प्रयोजन सकिएपछि सकृय नरहेको समेत पाइएको छ ।
नेपालले सन् २०१६ देखि चिनियाँ नागरिकहरूलाई १५० दिनसम्मको निःशुल्क पर्यटक भिसा प्रदान गर्दै आएको छ । यो सुविधाका कारण नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । तर यो भिसामा नेपाल आएर कैयन चिनियाँ नागरिकले निःशुल्क भिसाको समय समाप्त भएपछि व्यवसायिक भिसा दुईपटक थप गरेर नेपाल बसाई लम्ब्याउने गरेका छन् ।
व्यवसायिक भिसा एकपटक भिसा थप गर्दा १२५ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ भने १५० दिन निःशुल्क बसेर दुईपटक भिसा थप गर्दा २५० डलरमात्र तिरे पुग्छ । यो प्रावधानले पर्यटकको बसाइ र अन्य खर्चमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएपनि चिनियाँ पर्यटकहरुले यो सुविधाको दुरुपयोग गरेको पाइएको हो ।
नेपालको अध्यागमन विभागले समेत भिसा दुरुपयोग भएकोमा विमती राखेको छैन । विभाग आफैले पछिल्लो समय चिनियाँ नागरिकहरूले यो सुविधाको दुरुपयोग गरेको आशङ्का व्यक्त गरेको छ । अध्यागमन स्रोतले जानकारी दिए अनुशार ५ महिनाको पर्यटक भिसाको अवधि सकिएपछि चिनियाँ पर्यटकहरूले बसाइ लम्ब्याउन व्यवसायिक भिसा (बिजनेस भिसा) को प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ ।
विभागका अनुसार १३ जुलाई २०२४ देखि जुलाई २०२५ सम्म १,८९१ जनालाई बिजनेस भिसा जारी भएको छ, जसमध्ये १,२९३ जना चिनियाँ नागरिक छन् । यीमध्ये ९५% चिनियाँ पर्यटकले ५ महिनाको पर्यटक भिसा अवधि सकिएपछि बिजनेस भिसामार्फत थप ३÷३ महिना भिसा थप गरि नेपाल बस्ने गरेको पाइएको छ । त्यही ११ महिना बसेर चीन फर्किने र १÷२ महिनाको अवधिमा पुन पर्यटक भिसामा नेपाल आउने र ११ महिना वस्ने गर्दै आएको विभागले पाएको छ । उनीहरुले कर्मचारी थपका विवरणहरु र सामान्य योजनाहरु पेश गरेर भिसा थप्दै आएका छन् ।
निशुल्क पाइएको पर्यटक भिसाको सुरुको ५ महिना अवधिमा उनीहरुले कुनै पनि व्यवसाय दर्ता गर्नेतर्फ चासो नदेखाएको पाइएको छ । तर जब भिसा सकिन थाल्छ, त्यसपछिमात्र भिसा थप्नका लागि अन्तिम समयमा व्यवसाय दर्ता गरेर व्यवसायिक भिसाको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ । यो सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएकोले अध्यागमन विभागले सङ्कास्पद दृष्टिकोणले हेरेको हो तर पनि कागजी प्रक्रिया पूरा भएका कारण थप अनुसन्धान गर्न नसकिएको स्रोतले जनाएको छ ।
व्यवसायिक भिसा थप गर्न उद्योग विभागले उद्योग वा लगानी गरेको संस्थाको निरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनमा लगानीको विवरण, कर्मचारी संख्या, संस्थाको स्थान र उद्देश्य उल्लेख हुनुपर्छ । यही आधारमा अध्यागमनले ३ महिनाको व्यवसायिक भिसा प्रदान गर्दै आएको छ । शंका लागेमा थप कागजात माग्ने गरिए पनि पहिले जस्तो अध्यागमन र उद्योग विभागको समन्वयमा शंकास्पद स्थानको निरीक्षण गर्ने कार्य हाल नभएकाले भिसा दुरुपयोगमा थप सहज भएको छ ।
पेश गरिएका कागजातको आधारमा मात्र भिसा प्रक्रिया अघि बढ्दा विश्वसनीय वातावरण सिर्जना हुन नसकेको पछिल्लो भिसा परिवर्तन दरले देखाएको छ । उद्योग विभाग पनि अध्यागमनजस्तै जटिल अवस्थामा रहेको बताउँछ । श्रोतका अनुसार नेपालमा हाल उद्योग अनुगमनमा चुनौती थपिएको छ । पहिले उद्योग र व्यवसाय भन्नासाथ कारखाना वा ठूला उद्योगमा लगानी हुने गथ्र्यो, तर अहिले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको छ । जसका कारण नीरिक्षणमा चुनौति थपिएको हो । नेपाल सरकारले आईटी हब बनाउने लक्ष्यसहित खुला रूपमा विदेशी लगानी आह्वान गरेको छ, जसको प्रभावमा उद्योग विभाग परेको छ ।
श्रोतका अनुसार अनुगमनमा जाँदा पनि अधिकांश आईटी कम्पनीमा एउटा सानो कोठा, २–३ वटा ल्यापटप र सीमित कर्मचारी मात्र भेटिन्छन् । यस्ता कम्पनीले “आईटी कम्पनी यस्तै हुन्छ” भन्ने जवाफ दिने गरेको र एकछिनको निरीक्षणले वास्तविकता पत्ता लगाउन कठिन भएको विभागले जनाएको छ । अर्को चुनौती भनेको नेपाल सरकारले आईटी क्षेत्रमा विदेशी लगानीका लागि कुनै बजेटको सीमा (सिलिङ) तोकेको छैन ।
यसले २÷४ लाख देखि २०–२५ लाख नेपाली रुपैयाँ सम्मको खुद्रा लगानीमा कम्पनी दर्ता हुने र पहिलो ३ महिनामा प्रशासनिक कामका लागि समय माग्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यो अवधिमा १५–२०% कारोबार देखाएर नियमसङ्गत देखाउने गरेको पाइएको छ जसले गर्दा थप ३ महिनाको भिसा माग गर्न सहज हुने गरेको छ । यस्तो कारोबार देखिएपछि उद्योग विभागले सिफारिस रोक्न सक्ने आधार निर्माण नहुने हुदा यसैको आधारमा भिसा थपको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गरेको छ । उद्योग विभागले गरेको सिफारिसको आधारमा नै अध्यागमन विभागले भिसा स्वीकृति दिने गर्दै आएको छ ।
अध्यागमन विभाग चिनियाँ नागरिकको भिसा परिवर्तन दरले चिन्तित रहेको छ । किनभने नेपालमा विदेशी नागरिकबाट हुने अपराधको तथ्याङ्क हेर्दा (भारत बाहेक) अपराधमा सबै भन्दा धेरै चिनियाँ नागरिक संलग्न रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ९१ जना विदेशी नागरिक नेपालमा अपराधमा संलग्न भएकोमा २८ चिनियाँ नागरिक रहेका थिए । त्यस्तै ०८१/०८२ जेठ महिना सम्मको तथ्यांक हेर्दा कुल ८९ मा २८ जना चिनियाँ नागरिक रहेका छन् । चिनियाँपछि अपराधमा संलग्न हुनेमा बंगलादेशका रहेका छन्। कल सेन्टर सञ्चालन, एटीएम चोरी, सुन तस्करी अबैध मुद्रा लगायतका अपराधमा उनीहरूको संलग्नता देखिएको छ ।
भिसाको दुरुपयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले आईटी क्षेत्रमा लगानीको सीमा तोक्नुपर्ने र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उद्याग विभागले सम्बधित निकायमा जोड दिइरहेको जनाएको छ । साना लगानीको नियमनमा कठिनाइ भइरहेको र यसले दीर्घकालीन रूपमा चुनौती थपिरहेको उद्योग विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
चिनियाँ पर्यटकको भिसा दुरुपयोग र साना लगानीका आईटी कम्पनीको अनुगमनमा देखिएको चुनौतीले अध्यागमन र उद्योग विभागलाई थप जटिल अवस्थामा पु¥याउने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ । कागजी प्रक्रियाको आडमा भिसा परिवर्तन र भिसाका लागिमात्र व्यवसाय सञ्चालनको प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नीति र अनुगमनको आवश्यकता तत्कालै देखिएको सम्बन्धित अधिकारीहरुको भनाई छ ।