शासकहरू अत्यन्त ज्यादा आत्मकेन्द्रित हुँदैगर्दा र मुलुकमा जनताका लागि खासै काम नगरी आफ्नै स्वार्थलोलुप झुण्डहरूलाई मात्र सबै प्रकारका सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदा यसले जनताका बीचमा शासकहरूलाई नङ्ग्याइसकेको हुन्छ । जब जनता अत्यन्त निराश हुन्छन् आफ्ना नेताहरूलाई अन्तरात्मादेखि अस्वीकार गर्न तत्पर हुन्छन्, त्यस अवस्थामा त्यस देशका शासकहरूको अन्त्य हुने सुनिश्चित हुन्छ । विश्वको राजनीतिक इतिहास अध्ययन गर्दा यही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
जनतालाई महत्व नदिई आफूखुसी शासन सञ्चालन गर्नेहरूको उत्तराद्र्ध अत्यन्त दुःखदायी बनेका छन् । बंगलादेशमा शेख हसिना प्रधानमन्त्री मात्र बनेकी होइनन्, उनका पिता ठूला नेता थिए । पिता शेख मुजिबर रहमानलाई बंगबन्धु अथवा बंगलादेशमा राष्ट्रपिताका हिसाबले सम्मान दिइएको थियो । उनले भारत स्वतन्त्र गराउने संग्राममा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । पछि पाकिस्तानबाट बंगलादेशलाई पृथक् बनाउन पनि उनकै नेतृत्वमा आन्दोलन भई सफल भएका थिए । सन् १९९५ मा उनीलगायत सम्पूर्ण उनका परिवारलाई बंगलादेशको सेनाले हत्या गरिदियो । शेख हसिना पश्चिम जर्मनीमा रहेकीले बाँच्न सफल भएकी हुन् । उनै शेख मुजिबरकी छोरी शेख हसिना पटकपटक बंगलादेशको प्रधानमन्त्री बनिन् । बेगम खालिदा जिया र शेख हसिना वाजेदको राष्ट्रिय राजनीतिमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने गथ्र्यो ।
शेख हसिनाले गहिरो लोकतान्त्रिक कदमहरू चाल्दै निर्वाचनमा समेत घोटाला गर्दै ठूलो बहुमत प्राप्त गरेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । लामो समय बंगलादेशको प्रधानमन्त्री बनेकी हसिनाले राज्य संयन्त्रका महत्वपूर्ण स्थानहरूमा प्रायः सबैतिर आफ्ना नातागोता इष्टमित्र र उनका समर्थकहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिन् । उनको मनोमानीपूर्ण शासनले नागरिकहरू निराश बनिसकेका थिए । सत्ताको मोहमा उनलाई यी सबै कुराको ज्ञान भएन । पेलेर नै राज्य सत्तामा निरन्तरता दिने काम गरिन् । विदेशी शक्तिसमेत उनको विरोधमा देखिँदै गयो । विद्यार्थीले नेतृत्व गरेको आरक्षण विरोधीसम्बन्धी माग राखेर गरेको आन्दोलनले उनलाई सत्ताच्यूत मात्र बनाएन देशभित्र बस्ने अवस्था नभई भौतिक सुरक्षाका लागि भारतमा निर्वासित जीवन बिताइराखेकी छन् ।
भारतलाई हसिना आएर बसेको असहज भएको छ । अन्य पश्चिमा देशहरूले हसिनालाई प्रवेशाज्ञा दिनसमेत अस्वीकार गरेका छन् । शासन सञ्चालन गर्दा जनताको पीरमर्का आवश्यकतालाई गौण मानी अघि बढ्दा शेख हसिनाको अवस्था दयनीय बनेको छ । यो सबै देशका शासकहरूका लागि ठूलो पाठ सिक्ने विषय बनिराखेको छ । श्रीलंकाको राजनीतिक अवस्थालाई पनि यही प्रकरणमा जोडेर हेर्न सकिन्छ । विश्वमा धेरै देशमा जनताको इच्छा आकांक्षालाई सम्बोधन नगरी अघि बढिराखेका शासकहरूको अवस्था हसिनाकै जस्तै असहज बनेको थुप्रै उदाहरण पाउन सकिन्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा जब शासकहरू अत्यन्त क्रुर, स्वार्थलोलुप अनि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन्, तत्पश्चात शासन व्यवस्थामा जोखिम उत्पन्न हुन्छ । शासकीय प्रणालीमै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । १ सय ४ वर्षसम्म राणाहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनीको दास बनेर नेपाली नागरिकहरूमाथि चरम शोषण गरी राजालाई नाम मात्रका राजा बनाए । भारतमा स्वतन्त्रताका पक्षमा भएको आन्दोलनमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको पक्षमा राणाहरू लागे । जब मुलुकभित्र जनता राणाहरूप्रति असन्तुष्ट बने र छिमेकी देश भारत स्वतन्त्र भएपश्चात त्यहाँका स्वतन्त्रका सेनानीहरूले पनि राणाहरूलाई रुचाएनन्, स्वभावतः उनीहरू सदाका लागि पदच्यूत हुनपुगे ।
भारतमा अंग्रेजहरू फर्किएपछि उनीहरूले स्वतन्त्रता प्राप्त गरे । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि प¥यो । नेपालीहरूले प्रजातन्त्रको चाहना गर्नथाले र जनतामा जागरण आउन थाल्यो । राजा निरंकुश थिए, तर उनको अधिकार राणाबाट नेपाली जनता र छिमेकी देश भारतको सहयोगमा फिर्ता भएकाले विशेषगरी राजा त्रिभुवन जनताका नेताहरूप्रति आभारी थिए । तथापि, आफै सर्वशक्ति सम्पन्न हुने चाहना राजामा पनि थियो । उनले जनताका प्रतिनिधिहरू र आफ्नो राजकीय शक्तिका बीच समन्वय गर्ने प्रयास गरिराखेका थिए । त्रिभुवनको मृत्युपश्चात राजा महेन्द्रले शासनको बागडोर सम्हाले । उनमा अत्यन्त ठूलो महत्वाकांक्षा थियो । त्यसैले नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा हार्ने भएको पक्कापक्की भएको अनुमान गर्दै २०१५ सालमा आमनिर्वाचन गराए ।
उनको अनुमान गलत साबित भयो । तत्पश्चात प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई कारागारमा बन्दी बनाई शिशु प्रजातन्त्रको गला रेट्ने काम गरे । उनको निरंकुशतन्त्रले विकासको गति तीव्र बनाउने र यसले गर्दा नेपाली जनताले प्रजातन्त्रप्रति आसक्ति देखाउनेछैनन् भन्ने अनुमान गरे । सो अनुमान पनि गलत साबित भयो । राजा महेन्द्रको मृत्युपश्चात वीरेन्द्र राजा बने । उनलाई उदार र लोकतान्त्रिक राजाका रूपमा लिइने गरिन्थ्यो । तर, उनले २०३२ सालपश्चात गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानजस्तो एक पोलिटब्युरो बनाई नेपाली जनताले सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचन गराउने मिथ्या कल्पना गरी यही आडमा राष्ट्रिय अभियानले राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यसमेतको नाम मनोनयन गर्न थाल्यो । निर्वाचन सिद्धान्तमा सीमित बन्यो । ठूलो भ्रष्टाचार जनप्रतिनिधि बनाउने कामबाट बन्नथाल्यो, हुन थाल्यो ।
जनप्रतिनिधिको आवरणमा ठूलो रकम लगानी गरी अवसर पाएकाहरूले अल्पअवधिमा नै ठूलो धनराशि आर्जन गर्ने एक मात्र एजेन्डा तय गर्नथाले । पञ्चायती शासन व्यवस्था जनताका नजरमा अस्वीकार्य बन्ने क्रम बढ्दै गयो । २०३६ सालमा जनमत संग्रह भयो । यसमा जबर्जस्ती पञ्चायती प्रणालीलाई जिताउने काम भयो । जनता अझै आक्रोशित बन्दै गए । जनताले राजतन्त्रलाई भित्रभित्रै स्वीकार नगर्ने अवस्था बनिराखेको थियो । त्यही समयमा २०४६ सालको आन्दोलन भयो र देशमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्न थालियो । यदि, नेपालका राजाहरू लोकतन्त्रप्रेमी बनिदिएको भए यो अवस्था आउने थिएन । शासन र सत्ताको आडमा अन्धो बनी शासन सञ्चालन गर्दाको परिणाम नेपालको राजतन्त्र निरपेक्षबाट संवैधानिक वा आलंकारिक बन्नपुग्यो ।
लामो समय बंगलादेशको प्रधानमन्त्री बनेकी हसिनाले राज्य संयन्त्रका महत्वपूर्ण स्थानमा आफ्ना नातागोता, इष्टमित्र र समर्थक राखेकी थिइन्
२०४८ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त ग-यो । तत्पश्चात राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समुन्नति तथा सुशासनको पक्षमा नेपाली कांग्रेसको सरकार अघि बढ्नुपर्ने थियो । तर, यो दलको सरकार पनि आफ्नै र आफ्नै समूहको स्वार्थ प्राप्तिमा लिप्त बन्नपुग्यो । ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू छताछुल्ल हुनपुगे । भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदैगर्दा सबै राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यताप्राप्त दलहरूले भ्रष्टाचार नै आफ्नो गन्तव्य बनाउँदै गए । जनता रुष्ट हुनपुगे । जनताको असन्तुष्टिको आडमा र छिमेकी देश भारतको सहयोगमा नेपालमा जनयुद्ध प्रारम्भ भयो । गरिब नेपालीका छोराछोरीलाई बलिवेदीमा चढाइयो । सर्वत्र लुटपाट, हत्या, हिंसा र आतंक मच्चाउने काम १० वर्षसम्म भयो । यही समयमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । उनले केही गलत कदमहरू उठाए । पहिलो हो– जतिसुकै कुख्यात भए पनि लोकतन्त्रमा जनताका मानिस भनेकै राजनीतिक दलमा आबद्ध भएकाहरू हुन् भन्ने यथार्थलाई विस्मरण गरे ।
दोस्रो हो– सार्कमा आफैंले अध्यक्षता गरिराखेका समयमा भारतलगायतका अन्य मुलुकहरूलाई विश्वासमा नलिईकन चीनलाई सार्कको पर्यवेक्षक राष्ट्रका रूपमा लिनेगरी निर्णयका लागि प्रस्ताव गरे, तर असफल भए । यसबाट भारत झस्कियो र नेपालको राजतन्त्रका विरुद्धमा उभियो । तेस्रो हो– माओवादीहरूलाई सेनामार्फत तह लगाउने रणनीति अवलम्बन गरे । संसद्वादी दलहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाई कारागार पठाउने सोच बनाए । यहीअनुरूप उनको कदम अघि बढ्दा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेजस्ता सबै दललाई आआफ्ना रक्षाका लागि एकैठाउँमा उभिने परिस्थिति बनाइदिए । यसले गर्दा अवसरको फाइदा लिई नेपालको राजतन्त्र समाप्त गर्ने उपयुक्त अवसर भएको देखि छिमेकी देश भारतले नेपालका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई नयाँदिल्लीमा बोलाई त्यहीँ १२ बुँदे सम्झौता गराई राजतन्त्र सदाका लागि समाप्त गर्ने समझदारी गराए । नेपालमा निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो । यस आन्दोलनको अन्त्य मुलुकमा गणतन्त्र आउनेगरी भयो । राजा ज्ञानेन्द्रले उल्लिखित गल्तीहरू पटकपटक नगरेको भए र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने संविधान प्रतिकूल कदमहरू चाल्ने जस्ता काम नगरेको भए उनले शासनमा बस्ने राम्रो अवसर प्राप्त गरेका थिए । तर, त्यसो हुनसकेन । यसका लागि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको गलत रणनीति जिम्मेवार बन्नपुग्यो ।
२०६३ सालको जनआन्दोलनले मुलुक संघीय गणतन्त्र मात्र बनाएन, यसले धर्मनिरपेक्षसमेत गरायो । संविधान बनाउने क्रममा फेरि पनि राजनीतिक दलका समझदारीका आधारमा अघि बढ्ने काम भयो । सबैले स्विकारेको संविधान बनेन । भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाइयो । दलीय समझदारीमा निश्चिन्त भएर भ्रष्टाचार गर्ने परिस्थिति निर्माण भयो । लोकतन्त्रमा दलहरूले कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्नसकेनन् । कानुनको प्रयोग असमान प्रकारले हुनथाल्यो । ठुल्ठुला फौजदारी अपराध कर्म गर्ने हरूलाई सहजै उन्मुक्ति दिने काम पटकपटक हुँदै गए । संविधानलाई नै आफ्नो निहित स्वार्थको दिशामा केन्द्रित गराउने अक्षम्य अपराध मुलुकका प्रधानमन्त्रीले गर्नथाले । हाल आएर मुलुकमा ठूला अपराधीहरूले सरकार सञ्चालन गरिराखेका छन् ।
भूमाफिया अपराधी र भ्रष्टाचारीहरूसँग सरकारमा रहनेहरूको लगनगाँठो कसिएको छ । उनीहरूको निर्देशनअनुसार सरकार अघि बढ्छ । यो स्थिति स्वाभिमानी नेपाली नागरिकले अनुभूति गरिराखेका छन् । सर्वत्र राजनीतीकरण व्याप्त भएको मात्र होइन, अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण दुवै तीव्र गतिमा भइराखेको अवस्था छ । यिनै परिस्थितिका कारण नेपाली जनताले कुनै पनि राजनीतिक दललाई पूर्ण विश्वासमा लिन नसकी कुनै पनि दललाई बहुमतको अवस्था हुन दिएनन् । सधैंभरि मिलिजुली र गठबन्धनमा आधारित सरकारहरू गठन हुँदै गए । सरदर १ वर्षमा एक सरकार बनिराखेको स्थिति छ । यो अवस्था सिर्जना गर्ने काम राजनीतिकर्मीहरूले नै गरेका हुन् । यसमा कुनै सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
यो जोखिमपूर्ण अवस्थामा मुलुकका ठूला दुई दलको मिलिजुली सरकार यतिखेर सत्तामा छ । यस सरकारको बनावट नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासँग मेल खाँदैन । यो सरकार बन्ने बित्तिकै अनिष्ट संकेत गर्ने केही उल्लेखनीय घटनाहरू घट्नपुगे । भीमेश्वर महादेवको अंगमा पसिना आउन थाल्यो । यसलाई धर्ममा विश्वास राख्नेहरूले अनिष्टको संकेतका रूपमा लिने गरेका छन् । यसपछि विमान दुर्घटना हुनपुग्यो । सिमलतालमा बस त्रिशूली नदीमा खसी ठूलो संख्यामा मानिसहरू हताहत हुनपुगे । तीन दिनसम्म आएको ठूलो वर्षाले भयानक दर्दनाक दुर्घटना आमन्त्रण ग¥यो । थुप्रै नेपालीले बाढी र पहिरोमा परी ज्यान गुमाए । सरकारले मौसमको पूर्वानुमान स्पष्ट गरिरहेको अवस्थामा पनि उद्धार कार्यमा देखाउनेगरी क्रियाशीलता देखाउन असमर्थ बन्यो । यतिखेर पनि बाढी र पहिरोले छेकिएर रहेका थुप्रै यात्रु अलपत्र परेका छन् । उनीहरूको उद्धार गर्न सरकार प्रभावी देखिएको छैन । स्वार्थको संघर्ष हुने प्रकारले र भ्रष्टाचारलगायतका काण्डहरूमा अत्यन्त नराम्ररी बदनाम कमाएका पात्रहरूलाई मन्त्री बनाउने गल्ती वर्तमान सरकारले गरिराखेको छ । यसले गर्दा जनता आजित भएका छन् । विकल्पको खोजीमा तयार रहेका छन् । विकल्प पाएका छैनन् ।
त्यसैले, नेपालको राजनीतिमा अनिष्टका संकेतहरू पटकपटक देखिँदै गएका छन् । सरकारले त्यसलाई स्वीकार गरी होसियारी अवलम्बन गरेको छैन । सरकार प्रमुखको लगायत अन्य जिम्मेवारीमा रहनेहरूको देश विदेशमा हुने भ्रमण कार्यक्रमहरूमा अब नेपाली नागरिकहरू विरोधमा उत्रिन थालेका छन् । यिनै नागरिकहरूले बहुदलवादी नेताहरूलाई लामो समयदेखि आफ्ना समर्थन अन्तरात्मादेखि गरिराखेका थिए । यसभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुनसक्छ ? तर, सरकारमा रहनेहरू यसलाई स्वीकार गरी शासन शैलीमा सुधार गर्ने पक्षमा थोरै पनि देखिएका छैनन् । यसले गर्दा आउँदा दिनहरूमा नेपालको राजनीतिले के कस्ता अनिष्टहरू आमन्त्रण गर्दै अघि बढ्ने हो ? प्रतीक्षाको विषय भएको छ ।
(Visited 1 times, 1 visits today)
