नेपालको कृषि र सत्ताको नीतिगत द्वैधता

हाम्रो संविधानले पर्यावरणमैत्री कृषिको परिकल्पना गरेको छ । दिगो विकासका लक्ष्यले पनि पर्यावरणीय कृषिकै वकालत गर्छ । तर कृषिलाई लिएर हाम्रा सरकार तथा सरकारमा भएका राजनैतिक दलहरूले अख्तियार गर्ने नीति र देशको मूल नीति बीच सधैं विरोधाभास देखिन्छ । दुर्भाग्य देशमा विद्यमान तीनै तहका सरकार तथा दलहरूले सिद्धान्तको रूपमा समाजवादउन्मुख राज्य स्वीकारेको तर व्यावहारिक रूपमा पूँजीवादी व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्ने दोहोरो चरित्रको कारण प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा विकृति बढ्दै गहिरहेको छ ।

यदि स्थानीयदेखि संघसम्म सरकारमा र प्रतिपक्षमा रहने राजनैतिक दल तथा तिनका प्रतिनिधिहरू देशको मूल कानुन र दिगो विकासको लक्ष्यप्रति इमानदार हुने हो भने अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिका व्यवस्थाहरूलाई अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा १८० डिग्रीमा परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन । हामीले यस लेख मार्फत हाम्रा सरकारहरू कसरी आफ्ना नीति तथा कार्यहरू मार्फत कथित आधुनिकीकरण, उत्पादकत्व केन्द्रित, यान्त्रिकीकरण तथा कृषि विकासको नाममा देशको संविधान, दिगो विकासका लक्ष्यहरू तथा वातावरण र पर्यावरणको विनाश गरिरहेका छन् भनेर चर्चा गर्ने प्रयास गरेका छौं ।

स्वाभाविक रूपमा कृषि विकासको लागि निर्माण गरिएका सबै रणनीति, नीति, आवधिक योजना तथा सरकारले हरेक वर्ष बनाउने नीति तथा कार्यक्रमको आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त त्यस्तै दिगो विकास लक्ष्य र कृषि विकास रणनीतिलाई उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

नेपालको संविधानले कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिमा उल्लेख गरेर होस् या प्राकृतिक साधन–स्रोतको संरक्षण, सम्बर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिमा उल्लेख गरेर होस् राज्यको उत्पादन प्रणालीलाई प्रकृति र पर्यावरणको संरक्षण गर्दै तुलनात्मक लाभको कृषि प्रणालीलाई अख्तियार गर्न प्रोत्साहन गरेको छ ।

नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिमा त कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरूप जलवायु र माटो अनुकूल खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कुराको उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा कुनै धारा वा व्यवस्थाले माटो र मानव स्वास्थ्य बिगार्ने गरी रसायन, विषादीको प्रयोग, किसानलाई नै किसानीबाट बेदखल गर्ने यान्त्रीकरण र औद्योगीकरण, प्रकृति र वातावरण नै बिगार्ने किसिमको आधुनिकीकरणको पक्षपोषण गर्दैन ।

सन् २०१५ मा नेपाल लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले दिगो विकास लक्ष्यलाई अनुमोदन गरेपछि नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘दिगो विकास लक्ष्यहरूः वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र २०१६–२०३०’ सन् २०१७ मा प्रकाशनमा ल्यायो । यसको कार्यसूचीमा भएका १७ लक्ष्य, १६९ परिणामात्मक लक्ष्य र २३४ वटा विश्वव्यापी सूचकहरूको अतिरिक्त २४५ थप सूचक सहित ४७९ सूचकहरू निर्धारण गरी दिगो विकासका लक्ष्यलाई हरेक विकास योजना र बन्ने नीतिहरूमा प्रयोग गर्ने भनियो ।

पन्ध्रौं आवधिक योजनालाई त दिगो विकासका सबै लक्ष्य समावेश गरिएको आवधिक योजना भनेर व्यापक प्रचार पनि गरिएको थियो । दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यमध्ये ५ वटा प्रत्यक्ष र अरू परोक्ष रूपमा कृषि तथा प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरूसँग जोडिएर आउँछन् । तर, जब कृषि क्षेत्रका नीति, नियम, योजना र कार्यक्रम बनाइन्छ सबैमा कृषि विकास रणनीति (ए.डी.एस.) को उत्पादकत्व केन्द्रित व्यावसायिक उत्पादन प्रणालीको प्रभुत्व रहन्छ ।

यसरी संविधान र दिगो विकासका लक्ष्यलाई आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात् गर्ने दस्तावेजहरूकै कृषि विकासका कार्यक्रमहरूमा भने कृषि विकास रणनीतिमा उल्लिखित व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरणका नाममा अप्राकृतिक उत्पादकत्व केन्द्रित उत्पादन प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । जसको असर पन्ध्रौं आवधिक योजनाको कार्यान्वयन र वर्षेनि बन्ने नीति तथा कार्यक्रम जस्ता कर्मकाण्डी दस्तावेजमा स्पष्ट देखिन्छ ।

नेपालको कृषि विकासलाई बाटो देखाउने भनेर वि.सं. २०५१ देखि २०७१ सम्मको लागि निर्माण गरिएको दीर्घकालीन कृषि योजनाले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । यस अवस्थामा एसियाली विकास बैंक र दातृ निकायहरूको सहयोगमा २० वर्षको आवधिक कृषि विकास रणनीति (वि.सं. २०७२– २०९२) को निर्माण भयो ।

आत्मनिर्भरता, दिगोपन, प्रतिस्पर्धी, समावेशी, जीविकोपार्जन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा जस्ता परिकल्पनामा आधारित यो बीस वर्षे रणनीतिलाई प्राप्त गर्ने बाटोको रूपमा सुशासन, उत्पादकत्व, नाफामूलक व्यवसायीकरण र प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई अगाडि सारिएको छ । जसमा प्रकृति, जीवन, दिगोपना र स्थायित्व प्राप्त गर्ने हतियारको रूपमा बजार र राजनीतिलाई प्रस्तुत गरिएको छ । यो आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ ।

एकातिर राज्य संरचना संघीयतामा जानु अगावै विकसित भएको यस रणनीतिको औचित्य राज्य संघीयतामा गएसँगै कमजोर भयो भने अर्कोतर्फ उत्पादकत्व र वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिको लागि अघि सारिएको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरणले कृषि क्षेत्रमा कायापलट ल्याउने अपेक्षा गरिएको यो रणनीति हाम्रो संविधानले आत्मसात् गरेको कृषि तथा दिगो विकासको लक्ष्यले तय गरेको कृषिको विरुद्धमा प्रयोग हुने हतियारको रूपमा देखिन्छ ।

उदाहरणको रूपमा दिगो विकासको दोस्रो लक्ष्यमा भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र उन्नत पोषण प्राप्त गर्ने तथा दिगो कृषिको प्रवद्र्धन गर्ने भनेर भनिएको छ । यही दस्तावेजलाई सिद्धान्तको रूपमा अघि सारेको आ.व. २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा रासायनिक मलको कारखाना तथा रासायनिक मलको दिगो आपूर्ति सम्बन्धी कार्यक्रम निर्माण गरिएको छ ।

यही आ.व.को बजेटमा रासायनिक मल खरिदको लागि मात्रै कुल कृषि बजेटको ६० प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ भने यसको विपरीत दिगो विकासको सिद्धान्तसँग मेल खाने प्रांगारिक उत्पादन तथा प्रकृतिमैत्री खेतीका कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रमदेखि खिइँदो बजेटसम्म आइपुग्दा अस्तित्वमा समेत देखिंदैनन् । जसको कारणको रूपमा जिम्मेवार निकायहरूले कृषि विकास रणनीतिमा उल्लिखित उत्पादनको लक्ष्य प्राप्तिलाई देखाउने गरेका छन् ।

यस्तै अर्को उदाहरण हेरौं, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सङ्घीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेटको करिब ५ प्रतिशत बजेट पर्यावरणीय कृषि प्रवद्र्धन गर्नका लागि छुट्याएको थियो तर आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा घटाएर १ प्रतिशतमा सीमित गरिएको थियो । यसरी छुट्याएको रकम पनि यो वा त्यो बहानामा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अर्काे शीर्षकमा रकमान्तर हुँदै सकियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि नीति तथा कार्यक्रममा थोरै समेटिएको पर्यावरणीय कृषि प्रोत्साहन गर्न भने सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को त नीति तथा कार्यक्रममै पर्याप्त प्राथमिकतामा नपरेको पर्यावरणीय कृषि बजेटमा पर्ने कुरै भएन ।

हरेक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा अन्य क्षेत्रमा जस्तै कृषिमा पनि नयाँ होस् भन्ने अपेक्षा रहन्छ । तर विगतका धेरै नीति तथा कार्यक्रमहरूमा कृषि सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संविधान तथा दिगो विकासका लक्ष्य विपरीत, अव्यवस्थित र अन्दाजी मात्र होइन एउटै अनुच्छेदमा बाझिने व्यवस्था समेत देख्न सकिन्छ ।

यसरी आउने नीति तथा कार्यक्रमहरूमा भाषा र भाष्य मात्रै पनि आफैमा दोहोरिएर आउँछन् । परिणामस्वरूप दशकौंदेखि थला परेको हाम्रो कृषि, किसान र किसानी मात्र होइन आउँदो पुस्ताको लागि सुरक्षित हुनुपर्ने वातावरण र पर्यावरण समेत बिग्रदै गएको छ ।

अन्त्यमा, मानवीय कार्यबाट पृथ्वीमा अहिले देखिएका समस्या एकदमै डरलाग्दा छन् । विश्वको तापमान बढिरहेको छ । ओजोन तह पातलो हुँदै छ । हिमाल रित्तिंदै छन् । दुनियाँभरमा खानेपानीको हाहाकार बढ्दैछ । समुद्रको सतह बढेसँगै केही देशहरूकै मानचित्र हराउँदैछ । विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति र महामारी बढ्दै छन् ।

यी आदित्यादि कारणहरूले संसारबाट मानवकै अस्तित्व खतरामा भएको विभिन्न अध्ययनले देखाउँदै आएका छन् । हुनत संसारमा यस्तो अवस्था आउनमा हाम्रो जस्तो सानो जनसंख्या भएको सानो मुलुकको न त धेरै भूमिका छ न यी यावत् समस्याको प्रभावकारी समाधान गर्ने वा न्यूनीकरण गर्ने ल्याकत नै छ ।

तर हाम्रो आफ्नो स्थानबाट प्रकृति र पर्यावरण जोगाउने, यसको दिगो प्रयोग गर्ने र आउँदो पुस्तालाई पनि सकभर स्वस्थ तथा सुरक्षित वातावरण हस्तान्तरण गर्ने हो भने हाम्रा नीति, कार्यक्रम, नारा, भाषण र व्यवहार सबै बदल्न जरूरी छ । देशका नीतिहरू बदलिन जरूरी छ । नीति निर्माताहरू बदलिन जरूरी छ । नीति कार्यान्वयन गर्ने हर्ताकर्ताहरू बदलिन जरूरी छ । बोलीको मात्रै खेती गर्नेहरू बदलिन जरूरी छ । किसानी बदलिन जरूरी छ र कृषि राजनीति बदलिन जरूरी छ । समग्रमा हामी सबैको मन, बचन र कर्म बदलिन जरूरी छ ।

तर दुर्भाग्य, अब बन्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका मुख्य आधारहरू, नयाँ सरकार निर्माण गर्दा गरिएको पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प, १६औं आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र, विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा पछिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू नै हुन् । अक्षरशः उही भाषा नभए पनि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको कस्तो नीति तथा कार्यक्रम आउला भन्ने कृषि राजनीतिमा थोरै मात्र पनि चासो भएका मानिसहरूले सजिलै अनुमान लगाउन सक्छन् ।

कुनै चमत्कार नहुँदासम्म यसरी नामका मात्रै, प्रयोग शून्य र दोहोरो बाटो समातेका, रुमानी नारैनाराले भरिएको नीति तथा कार्यक्रमले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा तात्विक फरक पार्दैन । साथै प्रायोजित कृषिकै कारण हामीले बिगार्दै र भोग्दै आएका वातावरणीय समस्याहरू पनि थपिनेछन् ।