विश्वमा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा साम्यवादी धारलाई नेतृत्व गर्दै लामो समयसम्म सोभियत युनियन विश्व राजनीतिमा प्रभावी रह्यो । सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटन भई १२ राज्यमा विभक्त भयो । त्यसैमध्येको युक्रेन एक टुक्रा हो । सानासाना टुक्रामा सोभियत युनियन विभाजन भएपश्चात् रूस सबैभन्दा ठूलो र शक्तिसम्पन्न राष्ट्रको रूपमा रहन पुग्यो । रूसको विस्तारवादी नीतिका कारण युक्रेनलगायत अन्य राष्ट्रमा पनि रूसको वक्रदृष्टि रहन थाल्यो । युक्रेनमा सन् २०१४ मा नै आक्रमण गरी क्रिमिया क्षेत्र नियन्त्रणमा लियो । तत्पश्चात् त्यहाँका डोनेस्टक र लुहान्सक दुई क्षेत्रमा अधिकांश रूसीभाषी नागरिक रहेका थिए । उनीहरूलाई उक्साउँदै रूसले ती क्षेत्रहरूलाई छुट्टै राज्यको रूपमा कायम गर्ने उद्देश्यले रूसीभाषीहरूलाई पृथकतावादीका रूपमा स्थापित गराए । उनीहरूको आन्दोलन अघि बढ्यो । यी रूसीभाषीहरू आतंकवादी क्रियाकलापकै रूपमा पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै थिए । उनीहरूले यी दुई क्षेत्रहरूलाई पनि छुट्टै स्वतन्त्र राज्यका रूपमा घोषणा गरे । यसका पछाडि रूसको स्पष्ट समर्थन रहेको थियो । त्यसैले रूसले आफ्नो कठपुतली सरकार त्यहाँ बनाई रूसबाट मान्यता दिलायो ।
तर, अन्य राष्ट्र र विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्र सघले यसलाई मान्यता दिएको छैन । युक्रेनले यी दुई क्षेत्रलाई आफ्नै राजनीतिक नक्सामा समेटेको छ । त्यसरी देशमा सच्चा राष्ट्रभक्त नेताको आवश्यकता खड्किराखेको थियो । त्यस समयका हास्य कलाकार भ्लोदिमिर जेलेन्सकी सन् २०१९ मा युक्रेनको राष्ट्रपतिमा भारी मतले विजय बने । तत्पश्चात् जेलेन्सकीलाई आफ्नो राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्ने ठूलो चुनौती आइलाग्यो । यो उनको राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले कर्तव्य पनि थियो । रूससँग एकल हिसाबले लडेर सुरक्षित रहन सक्ने अवस्था युक्रेनसँग थिएन । साम्यवादी शासन व्यवस्था सञ्चालन गरी आएका देशहरू युक्रेनसँग सम्बन्ध सुधार गरेर रूसको विपक्षमा सहयोग गर्न तयार थिएनन् । लोकतान्त्रिक शक्तिकै सहारा युक्रेनले लिनुपर्ने अवस्थामा जेलेन्सकी राष्ट्रपति बनेका हुन् । सहयोगको अपेक्षा गर्दै जाँदा जेलेन्सकी संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो र युरोपेली संघलगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग नजिकिने अवस्था सिर्जना भयो । नाटोको सदस्य हुँदा त्यहाँ आबद्ध सबै सदस्य राष्ट्रको संरक्षण र सुरक्षा त्यही संस्थाले गर्नुपर्ने यसको विधान छ ।
त्यसैले युक्रेनका लागि नाटो सदस्यता लिएर आफ्नो भूभागको र सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा गर्नु अनिवार्य भयो । जेलेन्सकीले नाटोको सदस्यताका लागि आग्रह गर्न लागे । यो आग्रह रूसका लागि अत्यन्त अस्वीकार्य बन्दै गयो । युक्रेनमाथि ठूलो दबाव पटकपटक रूसले दिन थाल्यो । युक्रेन आफ्नै क्षेत्रजस्तै व्यवहार गर्दै गयो । डोनेस्टक र लोहाम्स्कमा रहेका आफ्नै कठपुतलीहरूबाट युक्रेनलाई व्यवधान भइराखेकै थियो । क्रिमिया रूसले नै प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा लिएको थियो । अब नाटोको सदस्यता नलिने घोषणा गर्दै रूससँग शरणागत हुन युक्रेनमाथि दबाब बढ्दै गयो । जेलेन्सकीसँग दुईवटा मात्र विकल्प थिए । पहिलो हो पश्चिमा राष्ट्रहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र नाटोसँग संलग्न रही आफ्नो देशको सुरक्षा गर्नु । दोस्रो हो पुटिनसँग शरण परी बिस्तारै युक्रेनका सबै भूभाग रूसमा गाभ्नु । देशको अस्तित्व नामेट बनाउनु । जनताको मताधिकार पाएर बनेको राष्ट्रपतिका लागि दोस्रो विकल्प स्वीकार्य हुन सक्दैन । जेलेन्सकी पहिलो विकल्पमा नै अडिग बनेका हुन् । यही अवस्थामा संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरूले रूसलाई युक्रेनमार्फत ठिक्क आकारमा राख्ने अवसर पाए । यही अवसरको सदुपयोग गर्ने निर्णयमा पुगे । रूसले सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपश्चात् सातै दिनमा युक्रेनमाथि विजय हासिल गर्ने दिवास्वप्न पालेका थिए ।
तर, संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका राष्ट्रले युक्रेनलाई हातहतियार, सैन्य सहयोग, प्रशिक्षण, स्रोतसाधन र वित्तीय सहयोग सबै गरेकाले रूसलाई विजय हासिल गर्न युद्ध प्रारम्भ भएको तीन वर्षसम्म पनि सम्भव भएन । यो युद्ध कति लम्बिने हो ? कुनै निश्चित थिएन । किनकि माध्यम मात्र युक्रेन थियो । बिस्तारै संयुक्त राज्य अमेरिका र रूसको विरुद्धको लडाइँ चर्किएको थियो । दुवैतर्फ ठूलो धनजनको नोक्सानी भयो । विशेषगरी युक्रेनका संरचनाहरू तहसनहस बने । लडाइँ निरन्तर चलिराखेको समयमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा विजयी भए । उनी विजय भएपश्चात् अमेरिका फस्र्टको नीति अवलम्बन गर्ने एजेन्डा तय गरे । राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञका रूपमा उनले आफैंलाई प्रस्तुत गर्न सकेनन् । व्यापारी मात्रका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउँदै गए । त्यही क्रममा उनले युक्रेनलाई त्यहाँ रहेका खनिजहरूमध्ये ५० प्रतिशत अमेरिकालाई सुम्पन आदेश जारी गरे । ३ सय ५० बिलियन यूएस डलर लडाइँमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले खर्चिएको आँकडा पेस गरे । ५ सय बिलियन डलर युक्रेनसँग फिर्ता मागे । यो अवस्थामा युक्रेन थिएन ।
युद्धले थिलथिलो भएको थियो । यो युद्ध अझै टुंगिने अवस्था थिएन । युक्रेनको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिदिन आग्रह गर्दै खनिजहरू सबै ट्रम्पको पाउमा टक्य्राउन जेलेन्सकी तयार भए । उनीसँग अन्य कुनै विकल्प बाँकी रहेको थिएन । तर, ट्रम्पले युद्धविराम गर्न दबाब दिए । सुरक्षाको प्रत्याभूतिका ’boutमा स्पष्ट हुन चाहेनन् । खनिजसम्बन्धी सम्झौता गर्न ह्वाइट हाउसको ओभल हलमा जेलेन्स्कीलाई आमन्त्रण गरे । स्मरण रहोस्, ओभल हाउसमा प्रायः अत्यधिक प्राथमिकतामा परेकाहरूलाई मात्र संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपतिले भेट दिने गर्छन् । सो भेटमा अत्यन्त उच्चस्तरको सम्मान र गुणस्तरयुक्त कूटनीतिक भाषाको प्रयोग हुन्छ । प्रायः राष्ट्रप्रमुखहरू यसरी भेट गरिरहँदा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गरिरहँदा प्रेसलाई प्रवेश पनि दिइँदैन । आमन्त्रण स्वीकार गर्दै जेलेन्सकी ओबल हाउसमा उपस्थिति भए । तर, उनलाई अत्यन्त तल्लो स्तरको व्यवहार संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रप्रति र उपराष्ट्रपति दुवैबाट भयो । यहाँसम्म कि सुट नलगाई मिटिङमा आएको विषय पनि मुद्दाजस्तै बन्यो । पत्रकारहरूलाई अगाडि राखेर पाठ बिराएर कडा गुरुको अगाडि उभिएको चेलोजस्तै गरी जेलेन्सकीलाई हुर्मत लिने काम भयो । विश्व जगत् यो परिघटनाबाट आश्चर्य भएको छ ।
रणनीतिक एवं सामरिक हिसाबले महत्वपूर्ण देखिएका सबै राष्ट्र निसानामा पर्न सक्ने स्थिति छ । त्यसैले त्यस्ता देशका शासकहरू आजकै दिनबाट सतर्क रहँदा हुन्छ । नेपाल पनि सामरिक महत्वका दृष्टिले ठूला राष्ट्रहरूको नजरमा छ । त्यसैले गर्दा हामीले पनि आजकै दिनबाट आफ्ना वैदेशिक नीति कूटनीतिका ’boutमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ
ट्रम्पले दिएका निर्देशनअनुसार सबै कार्य गर्न तयार भएका बखत सम्पर्कमा आउन भन्दै ट्रम्पले ट्वीट गरेका छन् । यो ट्वीट पढेपछि पनि विक्षिप्त बनेका जेलेन्सकी खनिज सम्झौता गर्न तयार छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकासँग पूर्ववत् सम्बन्ध यथावत् गर्न अनुनय–विनय गरिराखेका छन् । युरोपका अन्य राष्ट्रसँग पनि सहयोगको याचना गरिराखेका छन् । तर, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगको अभावमा युक्रेनको सार्वभौमसत्ताको संरक्षण हुन सक्ने अवस्था छैन । यो स्थिति राम्ररी बुझेका राष्ट्रपति जेलेन्सकी ठूलो तनावमा देखिनुभएको छ । युक्रेनलाई अत्यधिक दोहन गर्ने व्यापारिक रणनीतिको सिकार जेलेन्सकी बनिराखेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले उनको सहयोगबाट मात्र युक्रेन बच्न सक्छ भन्ने बुझेकै छन् । त्यसैले जेलेन्सकीले सबै निर्देशन हुबहु पालना गर्नुपर्छ भन्ने मनोदशाबाट ट्रम्प अघि बढिराखेका छन् । कठिन युक्रेनलाई छ । राष्ट्रपति जेलेन्सकीलाई छ । शक्तिसम्पन्न राष्ट्रकोहरूको यो रवैया विश्व राजनीतिमा देखिँदै जाँदा कमजोर र साना राष्ट्रहरूको अस्तित्व रक्षाको प्रश्न जटिल बन्दै गएको छ । साना राष्ट्रहरूले सार्वभौमसत्ताको गौरव गर्न नसक्ने स्थिति बनिराखेको छ । यस अर्थमा विश्वका सबै साना र रणनीतिक एवं सामरिक हिसाबले महत्वपूर्ण देखिएका सबै राष्ट्र निसानामा पर्न सक्ने स्थिति छ । त्यसैले त्यस्ता देशका शासकहरु आजकै दिनबाट सतर्क रहँदा हुन्छ । नेपाल पनि सामरिक महत्वका दृष्टिले ठूला राष्ट्रहरूको नजरमा छ । त्यसैले गर्दा हामीले पनि आजकै दिनबाट आफ्ना वैदेशिक नीति कूटनीतिका ’boutमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ । यही विषयमा यस आलेखलाई केन्द्रित गराउने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालको इतिहास अध्ययन गर्दा लामो समयदेखि हाम्रो देशको सार्वभौमसत्तामाथि नै पटकपटक धावा बोलिएको थियो । अंग्रेजहरूसँग र चीनसँग पटकपटक नेपालले युद्ध गर्नुपरेको थियो । राणाहरूको शासनमा उनीहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनीको जमेर दाबेदारी गरे । नेपाली जनतालाई दास बनाए । तानाशाहीतन्त्र चलाए । भारतमा रहेका नेपालका प्रजातन्त्रका सेनानीहरूले नेपालको स्वतन्त्रताका लागि मात्र नभई भारत स्वतन्त्र बनाउने अभियानमा पनि सहयोग गरेका थिए । भारत छोडो आन्दोलनमा नेपालका नेता बीपीलगायतकाहरूले सहयोग गरेका थिए । इस्ट इन्डिया कम्पनीका विरुद्ध छेडिएको सिपाही विद्रोहमा नेपालका राणाहरूले सैन्य सहयोग भारतलाई गरी निस्तेज बनाएका थिए । यसबाट राणाहरूसँग इस्ट इन्डिया कम्पनी अनुगृहीत बनेको थियो । तर, इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई भारतबाट धपाउन सफल बनेकाहरू नेपालका राणाहरूको यो रवैयाबाट सन्तुष्ट थिएनन् । भारत स्वतन्त्र भएपश्चात् त्यो स्वतन्त्रताको असर नेपालमा पर्ने नै भयो ।
नेपालका राणाहरू सत्ताच्युत बने, नेपाल स्वतन्त्र भयो । यसमा छिमेकी देश भारतले नेपाललाई सहयोग गरेको थियो । तत्पश्चात् विभिन्न कालखण्डमा नेपाललाई उनीहरूकै इसारामा हिँड्न बाध्य पार्दै गए । नेपालका शासकहरू पनि उनीहरूकै इसारामा शासनसत्ता सञ्चालन गर्दै गए । नेपालका राजाहरू र प्रतिनिधिहरूलाई उपयोग गर्दै अघि बढ्ने नीति छिमेकी राष्ट्रहरूले तैनाथ गर्न थाले । भारतले मात्रै धेरैपटक अकारण नेपालमा नाकाबन्दी गरिदियो । केही नाकाबन्दीकै बीचमा तत्कालीन राजा स्वर्गीय वीरेन्द्रले ४५ सालमा भारतसमक्ष नझुकी वैकल्पिक उपायद्वारा जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरेकै कारण २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल गराउन भारतबाट सहयोग मिलेको थियो । यसमा राजामा देखिएको राष्ट्रवाद र राष्ट्रियता नै प्रमुख कारण थियो । राजालाई आफूअनुकूल उपयोग गर्न नसकिने निष्कर्ष भारतले लिएकै कारण नेपालका निरपेक्ष राजा संवैधानिक राजामा परिणत भए । २०४६ सालपश्चात् नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिमा हावी हुँदै गयो । यो अवस्था देखिँदा नेपाली कांग्रेसलाई पनि आफूअनुकूल प्रयोग गर्न कठिन बन्ने अनुमानकै आधारमा नेपालमा माओवादी आतंककारीहरूलाई उक्साहट गरी देशलाई अस्तव्यस्त बनाउन सहयोग ग¥यो । किनकि माओवादी आतंककारीका नेतागणहरूलाई भारतमै आश्रय मिलेको थियो । सबै प्रकारको सहयोग भारतबाट लिई नेपालमा आक्रमण गर्ने रणनीतिका साथ माओवादीहरू जंगल पसे । १० वर्षसम्म नेपालका संरचनाहरू तहसनहस बनाए । प्रायः गृहयुद्धको अवस्था बन्दै गयो ।
तत्पश्चात् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिई देशको प्रधानमन्त्रीसमेत बने । यस समयमा पनि भारतले नेपालको राजतन्त्रलाई उपयोग गर्ने नीति लियो । तर, सम्भव भएन । त्यसैले नेपालमा राजतन्त्र समाप्त गर्ने नीति अवलम्बन गर्न पुग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नयाँ दिल्लीमा उनका समकक्षी स्वर्गीय मनमोहन सिंहले भव्य स्वागत गरे । स्मरण रहोस्, कुनै समय गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा राज्यमन्त्री स्तरबाट विमानस्थलमा स्वागत पनि हुने गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसको भोट बैंक तराई हो । तराईका नेताहरूलाई मधेशी आन्दोलन गर्न लगाई छुट्टै दल खोलेर राजनीति गर्न भारतले नै उक्साएको हो । यसबाट नेपाली कांग्रेसको संसद्मा उपस्थिति कमजोर बन्ने अवस्था सिर्जना भयो । मधेशवादी आन्दोलनकै उपजका रूपमा नेपालमा संघीय शासन प्रणालीलाई स्वीकार गर्न बाध्य बनाइयो । देश गणतन्त्र बन्यो । पश्चिमा शक्तिहरूको स्वार्थका कारण ९१ प्रतिशत हिन्दू रहेको देश नेपाल विश्वमा एक मात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल भएको अवस्थालाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइयो । देशको अवस्था १० प्रतिशत विकास खर्च गरेर आर्थिक समुन्नतिको दिशामा अघि बढ्नुपरेको छ । यस अवस्थामा नेपालका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक राजनीतिक प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नेतर्फ चिन्तन–मनन गर्न सकेनन् । नेपालको अपार प्राकृतिक स्रोतसाधनप्रति विदेशीहरू आकर्षित भएका छन् ।
दोहन गरिराखेका छन् अझ गर्दै छन् । यी सबै स्वार्थ जोबाट पूरा हुन्छ, उसैलाई शासन गर्न अनुकूल वातावरण बनाइदिने गरेका छन् । अमेरिकन र चिनियाँ स्वार्थ पनि यस देशमा रहेको छ । अपार जलस्रोतका कारण पनि छिमेकीहरू नेपालबाट लाभान्वित हुन खोजिराखेकै छन् । लाभ लिई पनि राखेका छन् । देश सानै भए पनि चीनलाई उसका विरुद्ध चलखेल गर्ने भूमि नेपाल बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । भारतले नेपालको हिमाललाई नै आफ्नो सुरक्षारेखा मान्दै आएको छ । ब्रिटिसहरूले हाम्रो टिस्टा र काँगडासम्म फैलिएको क्षेत्र छिनेर सानो आकारको नेपाल बनाइदिएका छन् । विश्व राजनीतिमा देखिएका घटनाक्रमहरूमा नेपालको साथ र सहयोग विभिन्न समूहमा आबद्ध रहेका शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूले अपेक्षा गरिराखेका छन् । आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि नेपालको उपयोग जोकोहीले जतिखेर पनि गर्न सक्ने रणनीति अवलम्बन गर्छन्, गरिराखेका छन् । यस स्थितिमा नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति पनि अलमलमा छ ।
वैदेशिक नीतिका सम्बन्धमा नेपाल स्पष्ट हुन सकेको छैन । युक्रेनमा रूसले आक्रमण गरेपश्चात् विश्व जनमत २ धारमा परिणत हुने अवस्था बन्यो । संयुक्त राष्ट्र संघले भत्र्सना प्रस्ताव रूसका विरुद्ध राख्दा विभिन्न राष्ट्रले पक्ष र विपक्षमा मतदान गरे । सानो राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताको संरक्षण र सुरक्षाका लागि नेपालले यो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको थियो । तर, एसियामा नै हर दृष्टिकोणबाट शक्तिसम्पन्न देखिँदै गएको चीन र भारत दुवै यस परिघटनामा तटस्थ बसे । नेपाल तटस्थ रहेन । यसले हामीलाई कति सहयोग पुग्ने हो वा प्रतुत्पादक बन्ने हो भविष्यले नै निर्धारण गर्नेछ । यस्ता विषयहरूमा कूटनीतिक परिपक्वता हामीसँग नभएको अनुमान यस क्षेत्रका विज्ञहरू गरिराखेका छन् ।
तसर्थ नेपालका शासकहरूले देशमा कुशासन भित्याएर देशलाई कमजोर बनाएका छन् । आफैं जनताका नजरमा सुपाच्य देखिएका छैनन् । जनताको असन्तुष्टि बढिराखेको छ । भ्रष्टाचार देशमा व्याप्त छ । स्वार्थ गाँसिएका विषयहरूमा निर्णय लिने त्यस्ता जिम्मेवारीमा बस्न रमाउने खोजीखोजी यस्तै जिम्मेवारीहरू प्रदान गर्ने कामले अव्यस्तता पाइराखेको छ । एफएटीएफले देशलाई ग्रे लिस्टमा सूचीकृत गरिसकेको छ । यो सबै अवस्था विद्यमान हुनु भनेको देश र शासकहरूसमेत कमजोर बन्नु हो । यस अवस्थामा राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको पक्षमा आफूलाई खरो रूपमा प्रस्तुत गर्ने सत्प्रयास राजनीतिक दलहरूबाट र शासकहरूबाट हुनुपर्ने हो । सोको अनुभूति हुन सकेको छैन ।
त्यसैले देशका शासनसत्तामा नेतृत्व गर्नेहरूले देशको परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दा अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्ने परिस्थिति छ । अन्यथा हामी पनि जेलेन्सकीकै जस्तो अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ । अब संयुक्त राज्य अमेरिकालाई युक्रेनको दोहन गर्न अत्यन्त सहज अवस्था बनेको छ । त्यहाँका सबै स्रोतसाधनले अन्यत्र देशको प्रवेश आज्ञा पाइसकेका छन् । यस अवस्थाबाट नेपाललाई बचाउन नेपालका शासकहरू समयमै सचेत छन् । युक्रेनको घटना र नेपालको राजनीतिक इतिहासबाट नेपाली शासकहरूले पाठ सिक्नुपर्छ । युक्रेन बाध्यतावश सकिँदै छ । हामी ढंग नपु-याएर शासकीय शैलीलाई कलाबिनाको नाटकसरह मञ्चन गर्दै पछुताउने परिस्थिति नबनोस्, शुभकामना !
(Visited 11 times, 1 visits today)