नेपाल आमनिर्वाचनतर्फ अघि बढेको छ। गत भदौ २३–२४ को जेनजी विद्रोहपछि देश फागुन २१ को चुनावसँगै निर्णायक मोडमा उभिएको छ। यो निर्वाचन केवल सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया मात्र होइन, यो राजनीति, चेतना, नागरिक, जिम्मेवारीका साथै संस्थागत परिपक्वताको परीक्षा पनि हो।
आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कुल ३४ सय ८४ उम्मेदवार सामेल हुँदै छन्। जसमध्ये तीन हजार ८८ पुरुष उम्मेदवार छन् भने तीन सय ९५ महिला र अन्य समूहका उम्मेदवार एक जना छन्। जम्मा दुई सय ७५ सिटमध्ये एक सय १० समानुपातिक र एक सय ६५ प्रत्यक्षतर्फबाट सांसद बन्ने छन्।
आजको मुख्य प्रश्न सत्तामा कुन दल वा कुन व्यक्ति आउँछ भन्ने होइन, देशले कस्तो राजनीतिक संस्कार पाउँछ भन्ने हो। अहिले देश एउटा चुनावी प्रक्रियामा मात्र प्रवेश गरिरहेको छैन, गहिरो राजनीतिक, सामाजिक र मानसिक संक्रमणको चरणमा उभिएको छ। यो निर्वाचन सिट बाँडफाँड, सत्ता समीकरण वा दलगत प्रतिस्पर्धाको विषय मात्र होइन, यो नेपाल कस्तो दिशामा जान्छ भन्ने निर्णायक मोडका साथै युवाको आवाज अनि सोचलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउने अभियान पनि हो।
आजको यथार्थमा एउटा विरोधाभास स्पष्ट देखिन्छ। राजनीतिमा प्रवेश गर्न चाहनेहरूको संख्या बढ्दो छ तर राष्ट्रलाई सही दिशामा डोर्याउने सही नेतृत्वको अभाव गहिरिँदै गएको छ। यसो हेर्दा सबै राजनीति गर्न चाहन्छन्। खेलकुद, कलाकारिता, पत्रकारिता, व्यवसाय सबै क्षेत्रका मान्छेको यसमा चाहना छ तर फाइदा–बेफाइदा नहेरीकन साँचो मनसायसाथ देशको सेवा गर्नेगरी जिम्मेवारी वहन गर्न चाहने नेता दुर्लभ बन्दै गएको हो कि? आफैंमा प्रश्न छ।
हामीले बुझ्दै आएका छौं, लोकतन्त्र राजनीति र जनसेवाको उच्चतम माध्यम हो। तर नेपालमा राजनीति क्रमशः सेवाको आदर्शबाट टाढिँदै सत्ता पहुँच, नातावाद, कृपावाद र प्रभावको साधन बन्दै गएको देखिन्छ। आज राजनीतिमा प्रवेश गर्ने धेरैजसो व्यक्तिको प्राथमिक प्रश्न देशका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने होइन, कसरी शक्ति केन्द्रमा पुग्न सकिन्छ भन्ने बनेको छ।
यस मानसिकताले राजनीतिलाई एउटा पवित्र सार्वजनिक दायित्व होइन, व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक उचाइ प्राप्त गर्ने पुल बनाइदिएको छ। परिणामस्वरूप दलहरू वैचारिक रूपमा कमजोर हुँदै गइरहेका छन्।
आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको छ। अवसरवाद, गुटबन्दी र अस्थिर गठबन्धन सामान्य अभ्यास बनेका छन्। यस अवस्थामा राजनीति नारामा सीमित हुन्छ, शासन प्रणाली कमजोर हुन्छ र राज्य सञ्चालन व्यक्तिकेन्द्रित बन्न जान्छ।
देशको राजनीतिक नेतृत्व संकट नयाँ विषय होइन। अहिलेको अवस्था भने फरक छ। आज हामी राजनीतिको अत्यधिक आपूर्ति र गहिरो नेतृत्वको अभावको युगमा प्रवेश गरेका छौं। अहिले नेतृत्व भनेको टिकट पाउनु, समानुपातिकमा छनोट हुनु अनि पद धारण गर्नु मात्र जस्तो बनेको छ।
वास्तवमा सही नेतृत्वका गुणमा दीर्घकालीन विकासको सोच हुनु, जनताको विश्वास जित्नु र जोगाउनु, निर्णयको नैतिक जिम्मेवारी लिनु, कठिन समयमा सही निर्णय लिनु, देश र जनतालाई विकासको बाटो देखाउनु हुन्। हाम्रो विडम्बना फागुन २१ को निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा धेरै उम्मेदवारमा यी गुणभन्दा बढी लोकप्रियता, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय, भावनात्मक र क्षणिक प्रचार हाबी देखिएको छ।
नेपाली समाजमा राजनीतिक चेतना बढेको दाबी गर्न सकिन्छ। सामाजिक सञ्जाल, मिडियासाथै सार्वजनिक बहसको विस्तारले नागरिक सुसूचित बनेका छन्। तर जानकारी र चेतनाबिच ठुलो खाडल पनि देखिन्छ।
आजका मतदाता असन्तुष्ट छन्, परिवर्तन चाहन्छन् तर विकल्प छान्न अलमलिएका देखिन्छन्। यसको कारण मतदातालाई चुनावी ज्ञानको कारण होइन, प्रणालीले भ्रमित बनाएको हो। उम्मेदवार छनौट पारदर्शी छैन, दलभित्र प्रतिस्पर्धा स्वस्थ छैन, साथै नीति–बहस कमजोर छ। फलस्वरूप मतदाता अवसर, आवेग, निराशा, डर वा पुरानै प्रथाका आधारमा मतदान गर्न बाध्य हुनेछन्।
अहिले युवापुस्ता आक्रोशित र पलायन भएको बेला हामीले ती युवालाई रोजगारी, समान अवसर र भविष्य दिन सकिरहेका छैनौं। यसले अति नै विषम परिस्थिति जन्माएको छ। धेरै युवा विदेशमा छन् तथा पचास हाराहारीका प्रौढहरू पुरानै सोचमा छन्। त्यही प्रौढ वर्ग राजनीतिमा आएको छ।
यो अवस्थाले पनि निराशा बढेको देखिन्छ। चुनावमा लागेका युवा भावनात्मक नारामा अतिवादी सोचतर्फ ढल्किरहेका छन्। यसो हेर्दा यो जेनजीमुखी चुनावमा युवालाई विश्वास दिलाउन सकिएन भने लोकतन्त्रको भविष्य नै कमजोर हुनेछ।
हाम्रो देश दुई ढुंगाबिचको तरुल हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ। एकातिर विशाल चीन छ। चीनसँग पछिल्ला वर्षमा उल्लेखनीय समन्वयहरू विस्तार भएका छन्। पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, व्यापार कनेक्टिभिटीहरूमा सहकार्य बढेको छ। यस्ता केही सहकार्य भविष्यमा हुने सम्भावना पनि छ। जहाँ हाम्रा प्रश्न पनि हुन्छन्– के कस्ता परियोजना ऋणको सर्तमा छन्? ती परियोजनामा दिगो अनि दीर्घकालीन रणनीतिको असर के हुन सक्छ? अर्कातिर विशाल देश भारत छ।
भारत नजिकको छिमेकी मात्र होइन, सांकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, आर्थिक रूपमा नेपालसँग गहिरो सम्बन्ध जोडिएको छिमेकी राष्ट्र हो। त्यस्तै खुला सिमाना, पारिवारिक सम्बन्ध, व्यापार, रोजगार आदि भूमिकामा भारत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
यसरी दुवै देशको सम्बन्ध विकल्प होइन, अपरिहार्य हो। सम्बन्ध तोड्ने होइन, कसरी आत्मसम्मान र सन्तुलनसाथ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो तर कमजोर नेतृत्व आयो भने सम्बन्धमा सन्तुलन होइन, पारस्परिक सद्भावमा अभाव देखाउँछ। नेपाल कसैको प्रभावमा पर्ने राष्ट्र होइन, सार्वभौम राष्ट्र हो। अनि कूटनीति भावनामा भन्दा राज्यनीतिमा आधारित हुनुपर्छ। निर्वाचनपछि आउने नेतृत्वले यो तथ्य बुझ्नैपर्छ।
नेपालको समस्या केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति होइन, संस्थागत कमजोरी हो। संसद्, न्यायपालिका, नियामक निकाय र प्रशासनिक संयन्त्र सबै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रभावित छन्। हामीले भोगेका पनि छौं, जब संस्था कमजोर हुन्छ, नीति कार्यान्वयन हुँदैन, भ्रष्टाचार मौलाउँछ, नागरिकको विश्वास घट्छ। त्यसैले चुनाव जित्नु मात्र प्रर्याप्त हुँदैन, राज्य सञ्चालन गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता आवश्यक छ। लोकतन्त्रमा सञ्चारको भूमिका पनि ठुलो छ। सञ्चार राष्ट्रको चौथो अंग हो। प्रचारप्रसारभन्दा प्रश्न गर्नुपर्यो, नत्र लोकतन्त्र कमजोर बन्छ। आउँदो चुनावमा सञ्चारको भूमिका निर्णायक हुनेछ– सत्य उजागर गर्ने कि शक्ति संरक्षण गर्ने?
आज हामीलाई व्यक्तिपूजा, संस्थागत नेतृत्व, बाध्य शक्तिप्रति झुकाव चाहिएको होइन, सन्तुलित राज्यनीति तथा कूटनीति चाहिएको हो। यसबारे मतदाता, दल, उम्मेदवार सबैले मनन गर्नुपर्ने उपयुक्त समय यही हो।
फागुन २१ को निर्वाचन केवल सत्ता परिवर्तन प्रक्रिया मात्र होइन, यो नेपाल कस्तो राष्ट्र बन्ने भन्ने निर्णय गर्ने अवसर हो। हाम्रो समस्या भारत, चीन जस्ता बाह्य शक्ति होइनन्, कमजोर नेतृत्व, अस्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टि साथै जिम्मेवारीबाट भाग्ने राजनीतिक संस्कृति हो। यदि हामीले फेरि पनि सत्ता, सेवानीति, नारा मात्र रोज्यौं भने निर्वाचन आशा नभई अनिश्चितताको भुमरी बन्ने छ।
प्रकाशित: ९ माघ २०८२ ०७:३१ शुक्रबार