नीति कार्यक्रमको नियति

संसद् अवरोधकै बाबजुद राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिलाई कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नसम्म दिएको कांग्रेसले त्यसपछि तुरुन्तै सदन अवरोध गर्दा संसद्ले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्तावसम्म पारित गर्न सकेन । जुन घटनाले संसद्को गरिमाको अवमूल्यन भएको छ । कम्तीमा कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद ज्ञापनसम्म गर्ने धैर्य राख्नुपर्दथ्यो ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत ‘समाजवादउन्मुख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्याय सहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसो त सरकारले नेपाली जनतालाई ‘सुखी’ बनाउने उद्घोष गरेको पनि वर्षांै भइसकेको छ । यो कुनै नयाँ नारा भने होइन । तथापि ‘सुख’को भाष्यले गलत दिशाबोध (मिस लिड) गरिरहेको आभास हुन्छ ।

किनकि नेपाली समाजमा ‘सुख’को अर्थ हो विना काम बसी–बसी खानु । अर्थात्, काम नगरी सुख प्राप्त गर्नु । सुखको भाष्यले श्रम, मिहिनेत र उद्यमशीलताप्रति आस्था र विश्वास जगाउँदैन । त्यसैले सुखको भाष्य नै गलत छ । यसको सट्टा ‘खुसी’ उपयुक्त शब्द चयन हुनसक्छ । किनकि खुसी भनेको समस्याहरूको निदान हो । अभाव र अप्ठेराहरूको समाधान हो । हामीलाई सुख हैन, तनाव र चिन्तारहित खुसी चाहिएको छ ।

सरकारले संविधानको कार्यान्वयन, संघीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासन प्रणाली स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । यी आधारभूत मूल्य–मान्यताको कार्यान्वयनका लागि भने विद्यमान राज्य संयन्त्रहरू उतिसारो क्षमतावान् लाग्दैन । मुलुकको आर्थिक अवस्था सुध्रिन सकेको छैन । न्यून उत्पादन र अधिक उपभोग हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्र बन्न पुगेको छ ।

आयातमा लगाइने कर नै सरकारको आम्दानीको मुख्य हिस्सा बनेको छ । आयात बढ्दा सरकारको आम्दानी बढ्छ, तर त्यसले भुक्तानी सन्तुलन र अर्थतन्त्रका अन्य बाह्य सूचकांकहरूमा दीर्घकालीन परनिर्भरता सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले आयातकेन्द्रित व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना हाम्रो ऐतिहासिक आवश्यकता हो । तर, यसमा स्पष्ट दिशाबोध हुनसकेको छैन । सरकारका औपचारिक दस्तावेजहरूमा अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याइएको देखिन्छ, तर संरचनागत परिवर्तनको क्षेत्रगत कार्ययोजना भने स्पष्ट हुनसकेको देखिंदैन ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवम् बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ भने उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकार निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गर्ने रणनीति अख्तियार गर्ने जनाएको छ । तथापि नेपालको कृषि क्षेत्रका आधारभूत समस्याहरू पहिचान गरी तिनको निदान र खेतीका लागि जमिनको उपलब्धताबारे भने सरकारको ठोस नीति देखापर्दैन ।

सरकारले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि परम्परागत रूपमा प्रस्ताव गरिने जग्गा चक्लाबन्दी, कृषि भूमिको संरक्षण, सामूहिक खेती, करार खेती, बाँझो तथा नदीउकास जमिनको सदुपयोग जस्ता योजनाहरू वर्षेनि दोहोरिने योजना हुन् । यस वर्ष पनि कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका आधार यिनै योजनाहरूमा खोज्ने जमर्को गरेको देखिन्छ । तर, यो देशमा खेती कसले र किन गर्ने ? यो प्रश्नको यथोचित उत्तर भेटिंदैन ।

नेपालको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वको कुरा गर्दा छुटाउनै नहुने विषय हो भूमिको उपलब्धता । यहाँ जो कृषिकर्ममा संलग्न छन्, उनीहरूसँग जमिन छैन । गैरकृषकले जमिन ओगटेर बसेका छन् । अर्कोतर्फ स–सानो पैमानामा उत्पादित फसलले पनि बजार पाइरहेको छैन । खास किसानले न त बजार नै पाउँछ, न त उत्पादित उपजको मूल्य नै । यसको समाधान कसरी गर्ने ?

सरकारले यस वर्ष केही वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारका कार्यक्रमहरू समेत कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धानकर्ता एवम् वैज्ञानिकहरूलाई परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जुन निकै सकारात्मक पक्ष हो । तर, नेपालका विश्वविद्यालय तथा संस्थाहरूले गर्ने अध्ययन–अनुसन्धान उतिसारो प्रभावकारी हुने गरेको देखिंदैन

सरकारले मुलुकलाई आगामी दुई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर र आगामी पाँच वर्षभित्र फलफूल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ तर, सरकारको यो लक्ष्य पनि विगतमा जस्तै कागजी कार्यक्रम साबित हुने खतरा छ । किनकि यहाँ कृषि उत्पादन र बजारबीचको तादाम्यता मिल्नै सकेको छैन । किसानका उत्पादनले कि त बजार नपाउने, बजार पाए उपयुक्त मूल्य नपाउने विरोधाभास अन्त्य हुनसकेको छैन ।

त्यसैगरी सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको समग्र वातावरण सुधार गर्न उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुन, प्रक्रिया तथा संरचना समयानुकूल बनाउने घोषणा गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । तर, मुलुकको औद्योगीकरणका मुख्य समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान नगरी उद्योग धन्दा फस्टाउने अवस्था भने देखिंदैन ।

अहिले मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रमा गरिने लगानीको प्रतिफलको कुनै सुनिश्चितता छैन । जसका कारण औद्योगिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । अनि औद्योगिक क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा गर्ने योगदानको अनुपात पनि स्थिर र खुम्चिंदो क्रममा रहेको छ । मुलुकको आर्थिक सर्वेक्षणले उल्लेख गरे अनुसार गत वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान केवल १३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी कृषि क्षेत्रको योगदान २४.६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६२.४ प्रतिशत रहेको छ ।

सन् २००१ यताको तथ्याङ्क हेर्दा सन् २००२ र २००३ मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदानले अधिकतम १७ प्रतिशतको विन्दु पार गरेको देखिन्छ । तर, पछिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा भने सो योगदान न्यूनतम विन्दु (१३ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ । सरकारले उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगार प्रवद्र्धनका विभिन्न कार्यक्रम वर्षेनि ल्याएको हुन्छ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने सधैंको समस्या बन्ने गरेको छ ।

यस वर्ष पनि सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि भन्दै ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अगाडि सारेको देखिन्छ । तर, हामीले के–कस्ता उत्पादनहरूमा उल्लेख्य मूल्यवृद्धि (भ्यालु एड) गर्न सक्छौं ? अनि के–कस्ता सामानको सहजै बजार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? यी यावत् विषयहरूमा यथोचित अध्ययन अनुसन्धान हुनसकेको देखिंदैन । त्यसैले हाम्रो औद्योगिक र व्यावसायिक नीति पनि सफल हुनसकेको छैन ।

सरकारले जारी खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन् र प्रशोधन कार्यमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । तर, बढ्दो खनिज इन्धनको उपयोग र अन्य धातुजन्य पदार्थको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने गरी खनिजजन्य वस्तुहरूको उत्खनन् र प्रशोधन कार्यमा अहिलेसम्म कुनै सफलता प्राप्त हुनसकेको छैन ।

मुलुकमा लगानी प्रवद्र्धनका साथै युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउनका लागि नवप्रवर्तन र स्टार्टअप कार्यलाई राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरी तीनै तहका सरकारले राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम प्रवद्र्धनमा सहकार्य गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । जुन निकै सकारात्मक हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कम्तीमा एक हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराउने योजना ल्याएको छ, जुन नयाँ स्टार्टअपहरूका लागि निकै सकारात्मक कुरा हो । तर, यसको उपयोगमा सन्देह छ । किनकि विगतमा पनि यस्ता धेरै घोषणा केवल कागजी कार्यक्रम साबित भएका थुप्रै दृष्टान्त छन् ।

सरकारले राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासमा अन्तर तह एवम् अन्तर निकाय समन्वय गर्ने उल्लेख गरेको छ । विगतमा यही समन्वय अभावका कारण हाम्रो पूर्वाधार विकास निकै हदसम्म बरालिन पुग्यो । गाउँ–गाउँमा पर्यटन एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासका नाउँमा भ्यू टावर, स्वागतद्वार हुँदै कतै नमूना ‘ग्रेट–वाल’ त कतै कंक्रिटका जंगल प्रतीत हुने पार्कहरू निर्माण छ्याप्छ्याप्ती हुन पुगे ।

पछिल्लो समय कुल सार्वजनिक ऋणको संरचनामा आन्तरिक ऋण बढ्दै गएको देखिन्छ । जसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको ऋण लिने क्षमता घट्दै जानु हो । अनि सरकारको ऋण व्यवस्थापनको खर्च पनि बढ्दै जानु हो

जनप्रतिनिधिको तजबिजी निर्णय र लहडकै भरमा योजनाहरू छनोट हुँदा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको विकास बरालिन पुग्यो । त्यस्ता कंक्रिटमय विकासे योजनाले एक त पर्यावरणको विद्रुपीकरण भयो भने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामीसँग भएको सीमित स्रोत–साधन यस्तै फजुलका काममा खर्च हुन पुग्यो । अनि ती अनेकन् परियोजनाले संचालन खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आइपुगेको छ ।

यस्तै अनावश्यक प्रतीत हुने खर्च हो, स्थानीय तहहरूले निर्माण गरेका ‘गाउँका सिंहदरबार’ ! सरकारले हरेक स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरे अनुरूप सबैजसो स्थानीय तहहरूले अनावश्यक रूपमा ठूलो र खर्चिलो प्रशासनिक भवन निर्माण गरिदिंदा त्यसले पनि ठूलो पैमानामा वित्तीय स्रोत खर्च हुन पुग्यो ।

आवश्यकता अनुसार मितव्ययी रूपले खर्च गर्नुपर्ने रकम मनोमानी तरिकाले ठूला संरचनाहरू निर्माणमा खर्च गरिंदा राज्यको ढुकुटी प्रभावित बन्न पुग्यो । त्यसकारण अब सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा स्थानीय र अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने मात्र हैन, त्यसको आवश्यकता र औचित्यतामाथि पनि बृहत् विमर्श गरी स्थानीय सहभागितामा परियोजना छनोट गर्ने कार्यनीति अवलम्बन गर्न जरूरी देखिन्छ । साथै सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्चको क्षमता बढाउँदै, उत्पादनशील क्षेत्रको पूर्वाधारमा त्यस्तो खर्च बढाउनु जरूरी हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फिर्ता भएका रिटर्नीहरूलाई उद्यमशीलता कार्यक्रम, सरकारी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्धता, युवालाई सीप विकास, वित्तीय साक्षरता एवम् उद्यमशीलता तालिमको व्यवस्था, प्रतिभावान् विद्यार्थीलाई फेलोसिपको व्यवस्था, प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम जस्ता केही कार्यक्रमहरू मार्फत सरकारले कल्याणकारी एवम् उद्यमशील चरित्र प्रदर्शन गर्न खोजेको देखिन्छ । तथापि यिनको सफल कार्यान्वयन र ती कार्यक्रमहरूलाई वितरणमुखी हुने जोमिखबाट बचाउँदै लक्षित उद्देश्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

सरकारले यस वर्ष केही वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारका कार्यक्रमहरू समेत कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धानकर्ता एवम् वैज्ञानिकहरूलाई परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जुन निकै सकारात्मक पक्ष हो । तर, नेपालका विश्वविद्यालय तथा संस्थाहरूले गर्ने अध्ययन–अनुसन्धान उतिसारो प्रभावकारी हुने गरेको देखिंदैन । अनि प्रशासन संयन्त्रमा पनि त्यस अनुरूपको अध्ययन अनुसन्धानको मर्म बमोजिम व्यवहार गर्ने गरेको पाइँदैन ।

त्यस्ता अनुसन्धानले विद्यमान जटिलता र नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुभन्दा पनि केवल बजेटमा प्रबन्ध गरिएको कार्यक्रम गर्नकै लागि गर्ने परिपाटी हावी हुँदा त्यस्ता अध्ययन–अनुसन्धानले परिणाम नदिने अवस्था विद्यमान छ । त्यसैले अध्ययन–अनुसन्धानको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै यथार्थबोध र ज्ञानबोध हुने परियोजना अघि बढाउनु जरूरी हुन्छ ।

विगतमा सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई सघन बनाएर राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी अनियमितता, भ्रष्टाचार, करछली, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, व्यावसायिक एकाधिकार जस्ता सुशासन विरोधी क्रियाकलाप रोक्ने उद्घोष गरेको थियो । तर, ती घोषणा केवल कागजी कार्यक्रम साबित हुन पुगे ।

योजनाको तर्जुमा, छनोट र निर्माण समुदायको आवश्यकता र अपरिहार्यतामा भन्दा पनि मूलतः राजनीतिक नेतृत्वको लहड र सनकमै हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । जसका कारण ठूलो धनराशि खर्च गरेर सम्पन्न हुने परियोजनाको बृहत् सामुदायिक लाभ हुनसकेको देखिंदैन

सरकारले यदि साँच्चिकै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रकै पुनर्संरचना अपरिहार्य देखिन गएको छ । कर्मचारीतन्त्र पनि स्वेच्छाचारी बन्दै गएको छ । सेवा प्रवाह नगरेबापत वा कुनै कार्यसम्पादन नगरेबापत कर्मचारीले केही गुमाउनु नपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । कर्मचारीलाई पनि समयमा सेवा प्रवाह नगरे वा निर्दिष्ट कार्यसम्पादन नगरेबापत सजायभागी बनाइनु जरूरी देखिन्छ ।

त्यसैगरी ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारी एवं राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा हुने नीतिगत बृहत् लुट (ग्रान्ड लार्सनिङ) जस्ता गतिविधिको सूक्ष्म र यथार्थ अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी न्यायिक निरुपण हुन जरूरी छ । यसका लागि संसद्प्रति जिम्मेवार हुने शक्तिशाली संयन्त्र निर्माण गर्नु पनि अपरिहार्य हुन गएको छ ।

समग्रमा सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले धेरै क्षेत्रहरूलाई समेट्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । सरकारले नियमित रूपमा सबैलाई खुसी पार्ने गरी नीति–कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, मुख्य कुरा यसको कार्यान्वयन नै हो । विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयनको कसीमा खरो उत्रिन सकेनन् । ती कार्यान्वयन नहुने नियतिका दृष्टान्त बन्न पुगे । यस वर्ष पनि त्यही स्थिति दोहोरिने निश्चितप्रायः छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै वित्तीय स्रोत अभाव हो । सरकारको नीतिमा राजस्व बढाउने कुनै नवीन उपाय देखिएको छैन । आयातमा लगाइएको करकेन्द्रित राजस्वले मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन । उत्पादनमा आधारित राजस्व बढोत्तरीको सम्भावना पहिचान हुनसकेको छैन । त्यसैले स्रोत अभाव नै हाम्रो सीमितता हो ।

राजस्वका अलावा बाह्य अनुदान र सार्वजनिक ऋण नै सरकारी स्रोत व्यवस्थापनका औजार हुन् । बाह्य अनुदान दाताको इच्छा र क्षमतामा निर्भर हुने हुँदा त्यसबारेको पूर्व आकलन यथार्थमा परिणत नहुन पनि सक्छ । तथापि नेपालको अर्थतन्त्रमा विगत पाँच दशकदेखि वैदेशिक अनुदानको हिस्सा राम्रै देखिन्छ, पछिल्ला वर्षहरूमा अनुदान घट्दै र ऋण बढ्दै गएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको २०८० चैत मसान्तसम्म मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण रु.२३ खर्ब ८६ अर्ब पुगेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको संशोधित विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु.५७ खर्ब ५ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थात् यस वर्षको अन्त्यसम्म कुल जीडीपीसँग अहिलेको सार्वजनिक ऋणको अनुपात कम्तीमा ४१.८ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल रु.२२ खर्ब १८ अर्ब पुगेको थियो, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१.२ प्रतिशत हुन आउँछ । चालु आर्थिक वर्षमा यो अनुपातमा थप वृद्धि हुने देखिन्छ । अहिलेको यो थ्रेसहोल्ड आफैंमा अधिक हो । अनि पछिल्लो तीन दशकको कुल सार्वजनिक ऋण र राष्ट्रिय उत्पादनको सम्बन्ध हेर्दा सार्वजनिक ऋणको योगदान उल्लेखनीय देखिएको छैन ।

पछिल्लो समय कुल सार्वजनिक ऋणको संरचनामा आन्तरिक ऋण बढ्दै गएको देखिन्छ । जसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको ऋण लिने क्षमता घट्दै जानु हो । अनि सरकारको ऋण व्यवस्थापनको खर्च पनि बढ्दै जानु हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कुल रु.१ खर्ब ५२ अर्ब सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा खर्च भएको देखिन्छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा रु.१ खर्ब २६ अर्ब तथा बाह्य ऋणको सावाँ–व्याज भुक्तानीमा रु.२७ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ ।

यसबाट पनि आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन महँगो हुने स्पष्ट देखिन्छ । किनकि आन्तरिक ऋणको ब्याज बाह्य ऋणको तुलनामा निकै बढी हुने गर्दछ । सरकारले

योजना अनुरूप आन्तरिक ऋण खर्च गर्न सम्भव छ । तर, आन्तरिक ऋण लिनुको मुख्य कारण नै सरकारको नियमित खर्च व्यवस्थापन बन्न पुगेको छ । हाम्रासामु योजनाको तर्जुमा, छनोट र निर्माण समुदायको आवश्यकता र अपरिहार्यतामा भन्दा पनि मूलतः राजनीतिक नेतृत्वको लहड र सनकमै हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । जसका कारण ठूलो धनराशि खर्च गरेर सम्पन्न हुने परियोजनाको बृहत् सामुदायिक लाभ हुनसकेको देखिंदैन ।

नेपालमा पछिल्लो समय निर्माण भएका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चोभारको सुख्दा बन्दरगाह, बुटवल र लुम्बिनीका दुई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रहरू, ललितपुर गोदावरीको सभाहल, दमकको बिजनेश टावर, गुल्मीको आन्तरिक विमानस्थल लगायत देशभर निर्माणाधीन भ्यूटावरजन्य ठूला संरचनाहरूको निर्माणमा भएको समय, स्रोत र त्यसले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गर्ने अतिरिक्त मूल्यमा निकै ठूलो अन्तरविरोध पैदा भइरहेको छ ।

हामीले मूलतः दाताहरूको प्रेस्क्रिप्सनकै आधारमा आर्थिक नीति निर्माण गर्‍यौं । हामीले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकता नै तोक्न सकेनौं । अरू कसैले हाम्रो समस्या सम्झाइदिनुपर्ने, आवश्यकता तोकिदिनुपर्ने स्थिति रहन गयो । त्यसैले अब देशको आर्थिक नीतिमै हेरफेर गर्नु जरूरी देखिएको छ । अब स्थानीय आवश्यकतामा आधारित आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्दै विकासको प्रक्रियामा आम सहभागितालाई जोड दिनु जरूरी छ । अब सरकारले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले केवल परम्पराको निरन्तरता मात्रै अभिव्यक्त गर्ने, तर कार्यान्वयन नहुने नियतिको अन्त्य जरूरी छ ।