विगत ५ वर्षमा अर्थात् २०७३ सालपछि नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा अप्रत्याशित रूपबाट बढ्दै गएको छ । यथेष्ट मात्रामा देशको निकासी अभिवृद्धि हुन नसक्दा नै यस प्रकार व्यापार घाटा अप्रत्याशित रूपले बढ्न गएको हो । विगतका ५ वर्षयता निकासी हँुदै आएका पाम तेल, भटमासको तेल, फलाम र फलामका वस्तुहरू, धागो, ऊनी गलैंचा, टेक्सटाइल्स, तयारी पोसाक, अलैंची, जुस, जुटका वस्तु, मुसुरो, पश्मिनाका सामान, तामाका वस्तुहरू, चिया, मञ्जन, छाला र अरू अर्बभन्दा कम मूल्यका वस्तुहरूका निकासी अभिवृद्धिको क्रम जारी राख्न प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारको रणनीति तथा वस्तुगत कार्यनीतिहरू निम्नअनुसारको हुनु अति आवश्यक भएको छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक तिहाईभन्दा बढी योगदान कृषि क्षेत्रको भएकाले देशको आर्थिक वृद्धि दरको निर्धारण कृषिको उत्पादनमा निर्भर रहन्छ । देशको जनशक्तिको करिब ७१ प्रतिशत जनशक्ति कृषि क्षेत्रमा नै छ । तर, देशको आर्थिक वृद्धिमा कृषिको योगदान २५ प्रतिशत मात्र छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान घट्दै गएको वा निकै कम छ । सेवा क्षेत्रले कृषि र उद्योग क्षेत्रको कुल योगदानलाई समेत उछिनेको छ । तर, रोजगारीका दृष्टिबाट हेर्दा कृषि क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान भएकाले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा वृद्धि नहुनु र अर्धबेरोजगारी उच्च हुनु हो ।
परम्परागत खेती प्रणालीले एकातिर धेरै श्रमशक्तिको खपत गरेको छ भने कुल उत्पादनसमेत बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वृद्धिको व्यापक परिवर्तन गर्न कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट क्रमशः उद्योग र सेवा क्षेत्रतर्फ अगाडि लाग्नुपर्छ । देशमा खाद्यान्न अभाव, कुपोषण र गरिबीबाट मुक्त हुन कृषिको विकास र कृषिजन्य उद्योगको विकास अपरिहार्य रहेको छ ।
खानीजन्य उद्योगका उत्पादनमा नेपाल पछाडि छ भने उत्पादनमूलक उद्योगहरूले चीन, भारतजस्ता देशसँग उच्च प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । नेपालले उद्योग क्षेत्रमा सापेक्ष फाइदा सबै क्षेत्रमा लिनसक्ने अवस्था देखिँदैन । नेपालले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कारण विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्रका हिसाबले खुला व्यापारतर्फ उन्मुख हुनुपर्दा मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धाका कारण आयातीत वस्तुमा अझ बढी निर्भर हुनसक्ने हँुदा उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट भविष्यमा समेत उल्लेख्य योगदानको आशा गर्न सकिने स्थान देखिँदैन ।
उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न सहुलियत, बन्द भएका उद्योगहरूको सञ्चालन आदिमा देशको स्रोत खर्च गर्नुभन्दा तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक फाइदाका क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन आवश्यक छ । लगानीको प्रत्याभूति दिनसकेमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदरमा केही विस्तार गर्न सकिने देखिन्छ । तर पनि उद्योग क्षेत्रको कम विस्तारका कारण नेपालको दिगो आर्थिक विकासको सम्भावना भने ज्यादै कम देखिन्छ ।
त्यसर्थ, नेपालका लागि कृषि क्षेत्रपछि जल्दोबल्दो क्षेत्र सेवा क्षेत्र नै हो । विगत केही दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा रहेको हँुदा पनि सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर भने औसत ५ दशमलव ३ प्रतिशत रहनु खुसीको कुरा हो । तर, सोही अवधिमा कृषिको औसत वृद्धि दर ३ दशमलव ३ प्रतिशत र उद्योगको २ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । सेवा क्षेत्रले यथेष्ट रोजगारी दिन नसक्ने र कृषि क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा अझै उच्च हुनु उच्च दरको अर्थिक वृद्धिको बाधकका रूपमा रहेको छ ।
वैदेशिक व्यापारका यर्थाथता
नेपालको आयात आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को दुई महिनामा २२ प्रतिशतले घटेको देखाएको थियो । यो स्थिति कोराना भाइरसले आयातमा असर भएकाले हो । नेपालको आयात घट्ने स्थिति त्यसपछि र पहिले पनि भएन । तर, आव २०७८–७९ को आठ महिनामा निकासी १ खर्ब ४७ अर्ब पुग्न गयो ।
आव २०७८–७९ को आठ महिनामा आयात र निर्यातमा राम्रो नतिजा देखिएको छ । यस अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापारमा ४२ दशमलव १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आव २०७८–७९ को यस अवधिमा १४ खर्ब ५६ अर्ब ४८ करोड ९ लाख २२ हजार रुपैयाँको बाह्य व्यापार भएको छ र आव २०७७–७८ को यही अवधिमा १० खर्ब २४ अर्ब ७६ करोड ७१ लाख १२ हजार रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको छ । यसै अवधिमा देशको व्यापार घाटा साढे ३४ प्रतिशत पुगेको छ । कुल बाह्य व्यापारमा निर्यातको हिस्सा २८ दशमलव ६९ प्रतिशत पुगेको छ ।
सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको कृषि क्षेत्रमा ठूला उद्योगीको लगानी निकै कम छ
नेपालको निकासी चालू वर्ष २०७८–७९ को आठ महिनामा ८२ दशमलव ९० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । आव २०७७–७८ मा ८० अर्ब ७७ करोड ८८ लाख ६१ हजार रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको थियो भने आव २०७८–७९ को आठ महिनामा १ खर्ब ४७ अर्ब ७४ करोड ६० लाख ६६ हजार रुपैयाँको निर्यात भएको देखिएको छ । अध्ययन अवधिमा आयातमा भने ३८ दशमलव ६४ प्रतिशतले बढेको छ । आव २०७७–७८ को आठ महिनामा ९ खर्ब ४३ अर्ब ९८ करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सामग्री आयात भएको अवस्था छ भने आव २०७८–७९ को आठ महिनामा १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोड ४८ लाख ५६ हजार रुपैयाँको आयात भएको छ ।
यसरी चित्रण गर्दा आठ महिनामा भएको कुल व्यापारको आयात–निर्यात अनुपातमा २४ दशमलव २० प्रतिशतले कमी आएको छ । यो देशको बाह्य व्यापारको राम्रो अवस्था हो । पछिल्लो समयमा विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा चाप परेका कारण कतिपय विलासिताका वस्तु आयातमा सरकारले कडा गरेका कारण यो अनुपातमा कमी आएको हो ।
नेपालबाट सबभन्दा बढी निकासी भएका वस्तुमा भटमासको तेल, पाम आयल, सनफ्लावर तेल देखिएको छ । विगत आठ महिनामा ४१ अर्ब ४० करोड १७ लाख ८१ हजार रुपैयाँको भटमासको कच्चा तथा प्रशोधित तेल निर्यात भएको छ । यसै अवधिमा आव २०७८–७९ मा करिब १३ अर्बभन्दा बढीको पाम आयल निकासी भएको छ । त्यस्तै, ३६ अर्बभन्दा बढीको सनफ्लावर तेल निर्यात भएको छ । नेपालबाट ५३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अम्रिसोको कुचो निकासी भएको देखिन्छ ।
वैदेशिक व्यापारमा वृद्धि भए पनि आयातमुखी व्यापार भएका कारण देशको व्यापार घाटा यस वर्ष पनि बढ्दो छ । विगत आठ महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा प्रमुख हिस्सा ओगट्ने इन्धन आयात अत्यधिक हुँदै आएको छ । विगत आठ महिनामा देशमा ८७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी डिजेल आयात भएको छ । त्यस्तै, एलपी ग्याँस ४० अर्बबढीको आयात भएको छ भने पेट्रोल ३९ अर्बभन्दा बढीको आयात भएको छ ।
नेपालमा उत्पादित तथा विदेशबाट आयातित भटमासलाई प्रशोधन गरेर निर्यात गर्ने गरेकाले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भटमासको तेलको भूमिका रहेको छ । यसले निर्यातको हिस्सा बढाएको छ । त्यसैगरी, कच्चा पाम आयात गरी नेपालमा प्रशोधन गरी निर्यात गरी आएको ५ वर्षजति भयो ।
विगत निकासी अहम भूमिकामा रहेको गलैंचा तथा टेक्सटाइलको निकासी ९ अर्बभन्दा बढीको भएको छ भने ५ अर्ब रुपैयाँबढीको जुटका सामान निर्यात भएको छ । विगत ५ वर्षमा अर्थात् २०७३ सालपछि विभिन्न आन्तरिक उत्पादन तथा बाह्य बजारका समस्याहरूले गर्दा देशमा उत्पादन क्षमता भए पनि ऊनी गलैंचाको निकासी परिमाणमा वृद्धि हुन सकेन । आव २०७८–७९ को आठ महिनामा नेपाली निर्यातजन्य वस्तु ऊनी गलैंचाको निर्यातमा ५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको देखिन्छ ।
निकासीकेन्द्रित सुधारका उपाय
नेपालको आर्थिक विकासको बाधक नै परम्परागत कृषि प्रणाली रहेको देखिन्छ । विकसित आर्थिक विकासको दर्शन २१औं शताब्दीमा पनि नेपालले अँगाल्न सकेको छैन ।
नेपालको निर्यात बढाउन कृषि र उद्योगका उत्पादन बढाउनैपर्छ । उद्योगको उत्पादनसँगै कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिक वातावरण र राजनीतिक प्रतिबद्धता भए निकासी बढ्नगई व्यापार घाटा कम हुँदै जान्छ । नेपालको व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दै गएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर बढ्न नसक्नु र वस्तुगत आयात बढ्दै जानु नै व्यापार घाटा बढेको हो । नेपालमा धेरै खपत हुने उपभोग्य कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन मागभन्दा कम भएकाले व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो । नेपालमा आयात प्रतिस्थापन हुँदै उत्पादन बढ्दै छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई विकसित गर्न कृषकको आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्नैपर्छ । विभिन्न समयमा बनेका सरकारले कृषिलाई ध्यान दिँदैआएका छन् । अब आउने सरकारले पनि कृषिलाई विशेष ध्यान दिनैपर्छ । कृषकको उत्पादन सुविधामा सुधार भए १ वर्षमै कृषि उत्पादन बढाएर घाटा कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि कृषकलाई प्रोत्साहनका साथै सिँचाइमा पनि जोड दिनुपर्छ । कृषकलाई दिन पाउने जति सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नसके उत्पादनमा थप सुविधा पुग्न जाने थियो ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणबाट कृषिको उत्पादकत्व बढाउन मेसिनरी तथा उपकरणको अत्यधिक उपयोग, कृषि विशेषज्ञको प्रयोग, किसानहरूलाई उपयुक्त तालिम र कृषि सडक, सिँचाइजस्ता पूर्वाधार विकास भएमा नेपालले केही वर्षमा आर्थिक वृद्धि गर्न सक्ने थियो ।
सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको कृषि क्षेत्रमा ठूला उद्योगीको लगानी कम छ । कृषि उन्मुख उद्योगमा लगानी कम छन् । कृषि उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनका लागि करार खेती ऐनको आवश्यकता उपयुक्त हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी नभएपछि कृषि उन्मुख उद्योगमा लगानी कम हुने नै भयो । वैदेशिक लगानीमा पनि कृषिजन्य उद्योग क्षेत्र पछाडि परेको छ ।
कृषिमा लगानी पर्याप्त नभएका कारण कृषि व्यावसायिक हुन नसकेका कारण आव २०६९–७० पछि आव २०७६–७७ सम्म आउँदा कृषिजन्य आयात खर्बभन्दा बढी बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्ता आयात गरिएका वस्तुमा चामल, धान, तरकारी, फलफूल, माछामासु, दुग्ध र तयारी खाद्य पदार्थलगायत कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादन परेका छन् । खाद्यान्नको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्षम कृषि प्रणाली विकास गर्नसकेमा गरिब तथा भूमिहीन किसानको रोजगारी तथा आम्दानी बढाउन सकिन्छ । यसका लागि तुलनात्मक लाभका कृषिलाई जोड दिइनुपर्छ । नेपालको विविध तर विशिष्ट कृषि उत्पादन प्रवर्धनको रणनीतिले कृषिको खाद्यान्न सुरक्षा, रोजगारी तथा आम्दानी बढाउन सक्छ ।
विदेशी आयातकर्ताको माग र विश्व बजारमा आउने संकटले गर्दा नेपाली निर्यात व्यापार संकुचित छ
कृषि बिमा, अनुदानको व्यवस्थालगायत सरकारी नीति कार्यान्वयनका नतिजा चाँडो देखिनुपर्छ । कृषिमूलक उद्योगमा लगानी गर्नका लागि बैंकहरूबाट सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध हुनुपर्छ ।
अरू जिल्लासहित धादिङ, काभ्रे, नुवाकोटलगायत यस्तै जिल्ला क्षेत्रलाई कृषि व्यवसायीकरण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसले गर्दा कृषि उत्पादन बढ्नगई आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । वर्तमान व्यापार घाटा प्रवृत्ति कायम हुने हो भने देशका लागि असह्य हुने देखिन्छ ।
कृषिको व्यवसायीकरण र उत्पादित वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन कृषकलाई सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । देशको स्रोत र साधनलाई यथास्थान र स्थितिमा उपयोग गरेर उत्पादनमुखी बनाउनैपर्छ । अनि मात्र देशको अर्थतन्त्र समुन्नत हुनसक्छ । नेपालबाट विदेशिएका युवाको जमातलाई देशमै रोजगारी दिन सरकारले नीति बनाएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।
नेपालको उदारीकरण नीतिले आयात कटौती गर्न नमिल्ने भए पनि नेपालले टीबीटीजस्तै प्राविधिक उपायले अत्यधिक आयात भएका विलासिताका आयातमा कम गर्दै सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन र विलासिताका वस्तुको आयातलाई व्यवस्थापन गरे केही वर्षमै व्यापार घाटा कम गर्दै लान सकिन्छ ।
नेपालबाट ऊनी गलैंचा, तयारी पोसाक, मुसुरोको दाल, पोलिस्टर तथा अन्य धागो, टेक्सटाइल, फलाम तथा स्टिल र तिनका सामग्री, जुट र जुटका वस्तु, हस्तकलाका सामग्री निकासी हँुदै आएका देखिन्छन् । आव २०७६–७७ मा पाम आयल नेपालको निकासीमा पहिलो नम्बरमा परेको छ । यसैगरी, चाँदीका गहना, चाउचाउ, अलैंची, सुपारी, चिया, अदुवा, नेपली लोक्ता कागज, छाला, पश्मिना, जडिबुटीलगायत वस्तु निकासी भइआएका देखिन्छन् । सुपारीको निर्यात अद्भूत रूपमा घटेको छ । पाम आयालको निकासी पनि यस्तै हुने हो कि ? नेपालको वस्तु निकासी हुने प्रमुख देशहरूमा भारत, बंगलादेश, अमेरिका, जर्मनी, बंगलादेश, चीन मुख्य छन् ।
देशको व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को २७ प्रतिशत पुगेको छ । देशको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा व्यापार घाटा बढ्दै गएकाले यो प्रतिशत अझ बढ्दै गएको देखिन्छ । बाह्य कारणसमेतले पनि देशको व्यापार घाटा बढ्दै गएकाले नेपालले अर्थतन्त्रको चिन्ता लिनैपर्छ ।
नेपालको निर्यात विदेशी आयातकर्ताको मागमा भर पर्छ । विश्व बजार बेलाबेलामा संकटमा परिआएको छ । जसले गर्दा व्यापार संकुचित अवस्थामा पुग्न जान्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत अन्य छिमेकी राष्ट्रभन्दा बढी छ । देशबाट निर्यात हुने वस्तु ५६ देखि ७० प्रतिशत सामान्य उत्पादनमूलक क्षेत्रका छन् ।
(Visited 5 times, 1 visits today)