नेपालमा विधेयकहरू स्वीकृत गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा कानुन निर्मातालाई असहज परिस्थिति निर्माण गर्ने थोरै विधेयकमध्ये निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि हो । यसमा सचेत वर्गको रूपमा आफ्नो स्थान जमाएका आआफ्ना स्वार्थका एजेन्डा लिएर प्रस्तुत हुने कर्मचारीले सांसदहरूलाई असहज र जटिल अवस्थामा पु¥याइदिन्छन् । यस्ता विधेयकको मस्यौदा कर्मचारीकै प्रयासमा गरिन्छ । कर्मचारीले नै सम्बन्धित मन्त्रीलाई आआफ्ना धारणाका ’boutमा स्पष्ट पार्छन् । कतिपय मन्त्रीलाई निजामती सेवाको मूल्यमान्यता र यसलाई केकस्ता संशोधनमार्फत प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने पूर्ण जानकारी र ज्ञानको अभाव रहन्छ । अनुभवी र पढेलेखेका कर्मचारीले यही अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पक्षमा तर्क राखी विश्वास दिलाउँछन् । त्यसैका आधारमा निजामती सेवा विधेयक धेरैपटक पारित हुने गरेको छ । स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा उच्चपदस्थ निजामती कर्मचारी र ट्रेड युनियनमा संलग्न रहेका संघ संगठनका कर्मचारीको निजामती सेवा विधेयक तयार गर्दाको अवस्थामा र यसलाई संसद्मा छलफल गर्दाको अवस्थामा ठूलो प्रभाव पर्छ ।
त्यसैले धेरैपटक नेपालको निजामती सेवा ऐन ऊँट बन्दै कार्यान्वयनमा आएको छ । अल्पअवधिमा पुनः संशोधनको प्रस्तावको चर्चा चल्न थाल्छ । यो चक्र हाम्रो निजामती सेवामा घुमिराखेको हुन्छ । कहिले कुन वर्गका कर्मचारीको प्रभावका आधारमा ऐन बन्छ, कहिले अर्को पक्षका कर्मचारीको प्रभावमा कानुन निर्माताहरू प्रभावित बन्छन् । यो अवस्थालाई धेरथोर कानुन निर्माताले बुझ्न थालेका छन् । त्यसैले यो ऐन बन्न र यसमा संशोधन गर्न लामो समय लाग्ने गरेको छ । अहिले पेस भएको निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा करिब १० वटा जटिल अवस्था देखिने खालका गाँठाहरू अथवा प्रस्तावहरू रहेका छन् । त्यसैमा पनि वर्तमान समयमा विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्ने नयाँ प्रस्तावले प्रवेश पाएको छ । यसले गर्दा फेरि पनि निजामती सेवा विधेयक पारित गर्न केही समय लाग्ने देखिएको छ । यो आलेख अतिरिक्त सचिव पदको उपादेयताका ’boutमा केन्द्रित भएर तयार पारिएको छ ।
अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना र समग्र निजामती सेवा ऐन संशोधनका लागि पेस हुने गरेका विधेयकका ’boutमा मेरा अनुभव राख्ने प्रयास गरेको छु । पञ्चायती निरंकुश शासनको समयमा २०४२ सालबाट सिर्जना गरिएको अतिरिक्त सचिवको पद २०४९ सालमा प्रजातान्त्रिक सरकारले खारेज गरेको थियो । त्यसबखत अतिरिक्त सचिव पद विशिष्ट तहको थिएन । यो राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको थियो । प्रायः ज्येष्ठ सहसचिवलाई मानार्थ अतिरिक्त सचिवको पद दिइने गरिन्थ्यो । मानार्थ यस अर्थमा कि सहसचिव र अतिरिक्त सचिवको जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा केही अन्तर थिएन । दुवै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी नै थिए । अतिरिक्त सचिव भएको पदाधिकारीलाई सचिव बनाउने लाइनमा राखेको चर्चा पञ्चायती कालमा हुने गथ्र्याे । तर सहसचिवहरू पनि सचिव बनेर अतिरिक्त सचिवहरूको सचिवमा पदोन्नति नभएका उदाहरण पनि थिए । त्यस समय अतिरिक्त सचिव पदको धेरै ठूलो महत्व हुँदैनथ्यो । ज्येष्ठ सहसचिवका रूपमा मात्र लिइन्थ्यो ।
निजामती सेवा विधेयकहरू सधैं निहित स्वार्थका आधारमा समूहसमूहले कानुन निर्मातालाई दबाब दिने गरिरहेका छन् । यस्तो दबाब सिर्जना गर्दा जो कानुन निर्मातासँग र शक्ति केन्द्रसँग नजिक हुन पुग्छ, उसैको हितमा तदर्थका आधारमा निर्णय हुँदै आएको हाम्रो विगत छ । संसद्जस्तो गरिमामयपूर्ण संस्थाले यसरी तदर्थवाद अवलम्बन गरी कानुन निर्माण गर्नु हुँदैन
अहिले अतिरिक्त सचिवलाई विशिष्ट श्रेणीको बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यसले गर्दा यदि यो प्रस्ताव पारित भएमा विशिष्ट श्रेणीमा तीन तह हुनेछन् । अतिरिक्त सचिव आफैंमा जरुरी हो या होइन ? आवश्यक हुँदा पनि विशिष्ट श्रेणीको नै आवश्यक हो वा पञ्चायतीकालको जस्तो ज्येष्ठ सहसचिवलाई यो जिम्मेवारी दिइने हो ? यो जिम्मेवारी दिएपश्चात् सहसचिव र अतिरिक्त सचिवका बीचको भिन्नता के हो ? स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था छ । निजामती सेवा विधेयककै छलफलको क्रममा अर्को एक स्मरण पनि स्तम्भकारसँग ताजा छ । २०४९– ५० सालतिरको कुरा हो । निजामती सेवा ऐन संशोधनका लागि संसद्समक्ष पेस भएको थियो । यसमा ५८ वर्षको उमेरलाई बढाई अवकाश उमेर ६० पु¥याउने प्रस्ताव पनि थियो । तत्कालीन समयमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका हामी केही कर्मचारी यही विषयमा बढी केन्द्रित हुँदै तत्कालीन समयका राज्यव्यवस्था समितिका सभापति पूर्णबहादुर खड्काज्यूसमक्ष पुगेर लामो छलफल गरेका थियौं । विशेषगरी त्यो छलफल २ वर्ष अवकाश उमेर थप गर्न मिल्ने या नमिल्ने विषयमा केन्द्रित भएको थियो । सो प्रस्ताव आजका दिनसम्म पनि संसद्मा पटकपटक पेस भइराखेको छ । प्रायः हरेकपटक निजामती सेवा ऐन विधेयक संसद्मा पेस हुँदा अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव रहन्छ । लोकसेवा आयोगले यस’boutमा पटकपटक सकारात्मक राय पनि दिइसकेको छ । तथापि यो विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन । यसबाट पनि निजामती सेवा विधेयक पारित गर्न हाम्रा कानुन निर्मातालाई कति असहज हुँदो रहेछ अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अतिरिक्त सचिव पदको अवस्था’boutमा विश्लेषण गरौं । हाल यस विषयमा हुँदै आएको विश्लेषण सुन्दा अतिरिक्त सचिव अत्यावश्यक भएको तर्क गर्ने पनि छन् । उनीहरूको विचारमा यसलाई विशिष्ट श्रेणीकै बनाउनुपर्छ भन्ने छ । किनकि विभागीय प्रमुखहरू अथवा महानिर्देशक उपमहानिर्देशकहरू राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीसरहकै पदाधिकारी हुने गर्छन् । ती पदाधिकारीलाई समन्वय, निर्देशन र सामञ्जस्यता मन्त्रालयमा बस्ने सहसचिवले गर्नुपर्छ । मन्त्रालयको सहसचिवभन्दा महानिर्देशक ज्येष्ठ हुन सक्छ । यस अवस्थामा मन्त्रालयको सहसचिवले प्रत्यक्षतः महानिर्देशक उपमहानिर्देशकलाई निर्देशन गर्न सक्ने अवस्था मर्यादाक्रमको हिसाबले पनि असहज हुन्छ । अतिरिक्त सचिवको जिम्मेवारी व्यवस्था सार्क मुलुककै पाकिस्तान, भारत आदि देशमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मञ्चमा विभिन्न विषयमा प्रतिनिधित्व गर्दा अन्य देशबाट अतिरिक्त सचिवले सहभागिता दिँदा नेपालबाट सहसचिवले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । उसको पदीय हैसियतले नै कमजोर बन्नुपर्ने अवस्था बन्छ । लामो समयसम्म सहसचिवमै कार्य गरी माथिल्लो पदमा पदोन्नति नपाई अवकाशमा जाने कर्मचारी पनि प्रशस्त छन् । उनीहरूलाई कार्यसम्पादनको उत्कृष्ट नतिजाका आधारमा अतिरिक्त सचिव विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नति गराउन सकिन्छ र यसबाट उनीहरूमा काम गर्न थप ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । प्रोत्साहित हुने गर्छन् ।
नेपाल सरकारका सचिव पद भन्नेबित्तिकै प्रायः सबैले विशिष्ट श्रेणीको पदका रूपमा ग्रहण गर्छन् । संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेपश्चात् प्रदेशमा सहसचिवस्तरको सचिव बनाएर पठाउने गरिएको छ । त्यहाँ प्रमुख सचिव मात्र विशिष्ट श्रेणीको पठाइन्छ । यसले गर्दा अतिरिक्त सचिवस्तरका पदाधिकारीलाई प्रदेशमा सचिव बनाएर पठाउँदा यो अवस्थाको निराकरण हुन सक्छ । समाधान निस्किन सक्छ । यसबाट प्रदेश सरकारहरू विश्लेषणको सचिव पाउँदा विशेषगरी आफूलाई मजबुत सम्झन पुग्छ । निजामती सेवाको कार्यबोझका हिसाबले पनि अतिरिक्त पद अत्यावश्यक देखिएको छ । संवैधानिक आयोगमा पनि प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणी दुवै प्रकारका सचिवहरू खटाउने गरिएको छ । यसमा एकरूपता कायम गर्न पनि विशिष्ट वर्गका सचिव सबै आयोगमा खटाई समानता कायम गर्न जरुरी देखिएको छ । यस्ता आयोगमा अतिरिक्त सचिवलाई हटाउन उपयुक्त हुन्छ । कार्यबोझ, समन्वयको कठिनाइ कर्मचारीलाई प्रोत्साहन आदि सबै प्रकारले अतिरिक्त सचिव त्यो पनि विशिष्ट श्रेणीकै राख्नु अत्यावश्यक हुन्छ भन्ने तर्क एक कोणबाट गरिएको छ ।
अतिरिक्त सचिव राख्ने वा नराख्ने विषयमा भिन्न कोणबाट पनि विश्लेषण हुन थालेका छन् । यो पद आवश्यक होइन । पञ्चायतकालमै परीक्षण भइसकेको पद हो । यो घुमीफिरी रुम्जाटार भनेजस्तै हो । विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव राख्दा अतिरिक्त रकम व्ययभार पर्न जान्छ । तहगत प्रणालीका हिसाबले औचित्य पुष्टि गर्ने हो भने सबै तहमा सबै वर्गमा श्रेणीमा सोहीअनुसार पुनरावलोकन हुनुपर्छ । यस अर्थमा अतिरिक्त सचिवले तहगत प्रणालीले राखेको सोचअनुसारको काम पनि गर्न सक्दैन । प्रशासनको मूल्य र मान्यताअनुसार पनि यो मिल्दैन । किनकि सहसचिवमा एकै प्रकृतिका अधिकारी रहन्छन्, एकै श्रेणीका अथवा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी रहन्छन् ।
सचिवलाई अतिरिक्त सचिवलाई विशिष्ट श्रेणीको बनाउने हो भने विशेष श्रेणीमै मुख्य सचिव, सचिव र अतिरिक्त सचिव गरी तीन तह हुन पुग्छन् । विशिष्ट श्रेणीको जुन प्रकारको आकर्षण थियो त्यो अबका दिनमा घट्न जान्छ । अतिरिक्त सचिव हुनेहरूलाई पनि सहसचिवकै जस्तो काम गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेकाले अभिप्रेरित नहुन सक्छन् । वर्तमान अवस्थामा राज्य कोषमा ठूलो व्ययभार परिराखेको स्थिति छ । यस अवस्थामा खर्च कटौती गर्नुपर्छ । निजामती सेवाको समग्र संख्यात्मक आकारमा नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति छ । यस वित्तीय समस्या भोगिराखेको देशमा अनावश्यक तह थप गरी व्ययभार बढाउनुको कुनै औचित्य प्रमाणित गर्न सकिँदैन ।
कानुन निर्माताहरू निजामती सेवाका विज्ञ होइनन् । उनीहरूलाई यस सेवाको संगठन चार्टका ’boutमा प्रशासनिक मूल्यमान्यताका आधारमा कसरी काम गर्ने जानकारी प्रायः हुँदैन । संसद्मा पेस हुन आएका विधेयकमा माननीय सांसदहरूले विभिन्न सूचनाका आधारमा संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन्छन् । ती प्रस्तावका ’boutमा प्रशासन क्षेत्रकै विज्ञहरूको विचार लिनु उपयुक्त हुन्छ । जहाँसम्म समग्र सेवाको संगठनमा एक तह नै थप गर्ने विषय छ । यस्तो जटिल विषयमा संगठन र व्यवस्थापन अध्ययन गराई त्यहाँबाट प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदन ग्रहण गरेर त्यसमाथि छलफल हुनुपर्छ ।
सांसदहरूले राखेका प्रस्तावको मात्रै आधारमा यसरी महत्वपूर्ण निर्णय हुँदै गर्दा यसका बहुआयामिक नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्ति वा समूहका लागि पद सिर्जना गर्न खोजिएको हुन सक्छ । यसप्रकारको निहित स्वार्थका आधारमा निजामती सेवा ऐन तर्जुमा हुने, पारित हुने र संशोधन हुने कुरा नेपालको निजामती सेवामा कुनै नयाँ होइन । यस विषयमा हाम्रा कानुन निर्माताहरू अनविज्ञ नहुनुपर्ने हो । निजामती सेवा विधेयकहरू सधैं निहित स्वार्थका आधारमा समूहसमूहले कानुन निर्मातालाई दबाब दिने गरिरहेका छन् । यस्तो दबाब सिर्जना गर्दा जो कानुन निर्मातासँग र शक्ति केन्द्रसँग नजिक हुन पुग्छ, उसैको हितमा तदर्थका आधारमा निर्णय हुँदै आएको हाम्रो विगत छ ।
संसद्जस्तो गरिमामयपूर्ण संस्थाले यसरी तदर्थवाद अवलम्बन गरी कानुन निर्माण गर्नु हुँदैन । यसमा पनि विशेष चनाखो हुनु जरुरी हुन्छ । विधेयक पारित गर्ने क्रममा अतिरिक्त सचिव पद विशिष्ट श्रेणी नै राख्नुपर्ने कारण के हो ? यसलाई पञ्चायतकालकै जस्तो प्रथम श्रेणीमध्ये सिनियर अधिकारीका रूपमा पहिचान दिने गरी स्थापित गर्न मिल्ने हो या होइन ? विशिष्ट श्रेणी नै राख्नुपर्ने तर्कसहित प्रस्तुत हुने विशेषगरी निजामती कर्मचारीलाई कानुन निर्माताले प्रश्न गर्दा हुन्छ । सो व्यक्तिको अब उमेरका हिसाबले अवकाश हुन कति समय बाँकी छ ? अहिले सचिव हुन नसक्ने सचिव हुने अवधि अगाडि नै अवकाशमा जाने कर्मचारीले पैरवी गर्दै अतिरिक्त सचिव पदको व्यवस्था त्यो पनि विश्लेषणका रूपमा गर्न थालेका छन् भन्ने विश्लेषण र चर्चा कर्मचारी वृत्तमा बाक्लै हुन थालेको छ । यसलाई सूचनाको रूपमा कानुन निर्माता हरूले ग्रहण गर्नुपर्छ । ती पैरवी गर्न आउने अवकाश पाउन अल्पअवधिमा बाँकी बसेका सहसचिवलाई संसद्ले अतिरिक्त सचिव पद व्यवस्था गर्दा पनि १ वर्षपश्चात् मात्र यो प्रावधान लागू गर्ने तर्क राखिदिँदा उनीहरूको जवाफ कस्तो आउने हो सुन्नु जरुरी हुन्छ ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार निजामती सेवा ऐनमा सेवाका सर्तका ’boutमा फरक पर्ने गरी कानुन बनाउँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो परामर्श लिखित रूपमा लिएर आयोगको सहमति वा विमतिको दस्तावेज संलग्न गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । अतिरिक्त सचिव राख्ने संशोधन प्रस्ताव सत्तामा रहेको ठूलो दलले गरेको सूचना प्राप्त भएको छ । यो सबै औपचारिकता पूरा भएको छ÷छैन ? सोसमेत संसद्ले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ । अन्त्यमा यो समय निजामती सेवाको आकार ठूलो गराएर अनावश्यक तह थप गरेर सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दै राज्यकोषमा व्ययभार थप्ने काम बुद्धिमानी हुँदैन । त्यसैले कानुन निर्माता यो प्रस्तावमा विशेष गम्भीर हुनु जरुरी हुन्छ ।
(Visited 22 times, 1 visits today)