हामीकहाँ कर्मचारीलाई ‘स्थायी सरकार’ भन्ने गरिन्छ । त्यसो त, राजनीतिक नेतृत्वको सफलता असफलता कर्मचारी नेतृत्वमाथि निर्भर रहन्छ । राजनीतिले आफैं गर्दैन, गराउँछ तर कर्मचारीतन्त्रले गराउँदैन, गर्दछ । यसैले संसारका हरेक देशमा कर्मचारी र सरकारबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । त्यो देशको ‘सरकार कस्तो छ ?’ भनेर हेर्न ‘कर्मचारीतन्त्र’ हेरे पुुग्छ । जसरी कसौंडीको एकसितो भातले कसौंडीभरिको भातको जानकारी दिन्छ, त्यसैगरी कर्मचारीको व्यवहारले सरकारको गति जाँच्न सघाउँछ । यसैले भनिन्छ, ‘कुनै पनि देशको सरकार राम्रो, कर्मचारी नराम्रा वा कर्मचारी राम्रा, सरकार नराम्रो हुनै सक्दैन ।’ अझ लोकतान्त्रिक मुलुकमा त लोकतन्त्रका लाभ जनतासमक्ष वितरण गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रकै हुन्छ ।
आउने भयो ऐन
कर्मचारीतन्त्रलाई संहितामा बाध्न राज्य व्यवस्थाअनुकूलको ऐन चाहिन्छ । २०७२ सालमा जारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधानअनुसार मुलुक १ संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा विभाजित छ । यसअघि सम्पन्न तीनवटै तह निर्वाचन राजनीतिक संघीयता अभ्यासमा भयो । तर, प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने निजामती ऐन आजपर्यन्त आउन सकेन । त्यसबेलादेखि नै प्रशासनिक संघीयता लागू गर्ने ऐन ल्याउने प्रयास हुँदै आएको छ । २०७५ सालमै संसद््मा निजामती सेवा विधेयकले प्रवेश पाएको थियो, तर २०७८ साल फागुनमा फिर्ता भयो । मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासन व्यवस्थाअनुरूप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी बनाउनुका साथै प्रशासनिक संघीयता प्रभावकारी बनाउने भन्दै सरकारले २१ फागुन २०८० मा संघीय निजामती सेवा विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि ५ जेठ २०८१ मा राज्यव्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।
विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट गत शुक्रबार पारित भएको थियो । दफावार छलफलका लागि समितिमा पुगेको एक वर्षपछि विधेयक परिमार्जनसहित टुंगो लगाइएको हो । अब चालू वर्षे अधिवेशनबाट सो विधेयक पारित हुने आशा बढेर गएको छ । यही सत्रमा सा“च्चिकै विधेयक दुुवै सदनबाट पारित भइ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको खण्डमा यो विधेयक ऐनमा रूपान्तरित हुने छ र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आउनेछ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार समितिबाट पारित विधेयक प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पेस गरिनेछ । त्यहाँबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । दफावार छलफल गर्दै राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभामा फर्काइनेछ । त्यसपछि सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनेछन् ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ । यसपछि भने लामो समयसमम थाँति रहेको प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा ‘ब्रेक थ्रुु’ हुने आशा गर्न सकिन्छ । र यो ऐन प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि कोसेढुुुंगा साबित हुनेछ । यद्यपि, संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति प्रहरी समायोजन विधेयक बाँकी नै छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मै छ । यी दुुवै विधेयकलाई समेत दिशानिर्देश गर्ने हुँदा यसको आफ्नै महत्व र आवश्यकता छ ।
मुख्य विषयवस्तु
हालै समितिबाट पारित विधेयकअनुसार सेवा प्रवेशको उमेरहद पुरुषमा ३५ वर्ष, महिलामा ३९ वर्ष कायम गरिएको छ । नायब सुब्बामा खुल्ला प्रतिस्पर्धा नहुने, उपसचिव माथिका पदमा पनि नहुने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यसिचवको कार्यकाल २ वर्ष, सचिवको ४ वर्ष, एक प्रदेश लोकसेवाबाट जागिर खाइरहेको कर्मचारी अर्को प्रदेश लोक सेवाको पदमा सरुवा हुन पाउने प्रावधान राखिएको छ । संसदीय समितिबाट पास भएर अगाडि बढेको निजामती विधेयकमा ‘स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुने’ भनिएको छ । तर, प्रदेशले तयार गरेर नपठाउँदासम्म संघीय सेवाबाट पठाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो व्यवस्था बढीमा १० वर्षसम्म रहन सक्नेछ । यस अवधिभित्र प्रदेशले कानुन बनाउँछन् र त्यसअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा निर्णय हुनेछ ।
एउटा स्थानीय तहमा बसिसकेका कर्मचारीको हकमा न्यूनतम अवधि पूरा गरेपछि अन्तरस्थानीय तहको सरुवा प्रदेश कानुनअनुसार हुने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारको सचिव पद प्रदेश निजामती सेवाकै हुने भएको छ । तर, प्रदेशमा तयार नहुँदासम्मका लागि संघीय निजामती सेवाबाट पठाउने भनिएको छ । ‘व्यवस्थापनमा सहज होस्, समन्वय नबिग्रियोस्’ भनेर प्रदेश सचिव बढीमा १० वर्ष संघबाट पठाउने, त्यपछि प्रदेशले आफैं राख्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रमुख सचिव भने संघीय सेवाकै हुने व्यवस्था छ । संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने भएको छ । यसलाई प्रशासनिक भाषामा ‘कुलिङ पिरियड’ भनिएको छ । यस विधेयकले ऐनको रुप लिएको खण्डमा संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने भएको छ । यसबाट तत्काल संवैधानिक पद पाउने लोभमा जे काम पनि गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य भई सुशासन कायम गर्न सरकारलाई सहज हुनेछ । लामो समयसम्म विवादित बनेको कर्मचारीको उमेर हदको छिनोफानो पनि समितिले गरेको छ । निजामतीको अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० वर्ष हुने भएको छ । यो प्रावधानले नवप्रवेशीका लागि ढोका बन्द गरे पनि आर्थिक हिसाबले राज्यका लागि भने फाइदा नै पुुग्ने देखिन्छ ।
अब चालू वर्षे अधिवेशनबाट सो विधेयक पारित हुने आशा बढेर गएको छ । यही सत्रमा सा“च्चिकै विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको खण्डमा यो विधेयक ऐनमा रूपान्तरित हुने छ र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आउनेछ
निकै पेचिलो बनेको ट्रेड युनियन व्यवस्थालाई भने यथावत् राखिएको छ । ‘सेवाप्रदायकको ट्रेड युनियन हुँदैन’ भन्ने आममान्यता हो । यसकारण यसको खारेजी वा एकमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रश्न उठिरहेको बेला समितिले भने यथावत् रहने व्यवस्थामा नै सहमति गरेको छ । कर्मचारीका राजनीतिक दलपिच्छेका संगठनको दबाबका कारण ट्रेड युनियन खारेज गर्ने वा सुधार गर्ने भन्नेतर्फ सांसद जानै सकेनन् ।
कर्मचारी र सरकार
राजनीतिसँग कर्मचारीले लय मिलाउन सक्नुपर्छ । राजनीतिलाई दल विशेष भन्ने अर्थमा मात्र हेरिनु हुँदैन । कुनै पनि अमुक राजनीतिक दल वा तिनका उम्मेदवारका स्वार्थका ‘गोटी’ बन्ने प्रवृत्ति पनि गलत हो । आज कर्मचारीमा देखिएको उच्चमनोरोग यही नै हो । हो, विगतमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्घ सबै एकजुट हुन जरुरी थियो होला । यसैकारण पञ्चायती व्यवस्थामा प्रहरी प्रतिवेदन सप्रेर जागिर खाएका कर्मचारी पनि सो व्यवस्थाविरुद्घ एकजुट भएको इतिहास छ । यो तत्कालीन समयको उपज र इतिहास आवश्यक थियो । राजतन्त्रविरुद्घ गणतन्त्र स्थापनासमेतका लागि राजनीतिक दललाई सघाउनुपर्ने आवश्यकता विगतमा थियो र त सबै कर्मचारी एकजुट भई राजनीतिक दलसँग सहकार्य भयो । गणतन्त्र आन्दोलनमा अन्य पेशाकर्मीजस्तै सबै कर्मचारी पनि आ–आफ्ना ठाउँबाट उठेर सघाएको इतिहास साक्षी छ । जुन ऊबेला आवश्यक थियो । तर, आजको अवस्था त्यो छैन । जनताले चाहेअनुसारको लोकतन्त्र आएको छ । राजनीतिक दल निर्बाध आफ्ना घोषणा कार्यान्वयनका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने भएका छन । जनता पक्षपात र धाँधलीरहित चुनावी प्रक्रियामा सामेल भई आफ्नो अभिमत जाहेर गर्न सक्षम छन् ।
हो, अब यो बेला कुनै पनि कर्मचारीले अमुक दलको गुलामी गर्नैपर्ने, उसको चुनावी सभामा गएर भाषण नै दिनुपर्ने, कुनै एउटा दलको फेरो समातेर अर्को दलप्रति संकीर्ण वा अनुदार बन्नैपर्ने बाध्यता छैन, देखि“दैन र यसो गरि“दा कालान्तरमा यस प्रवृत्तिले सबैभन्दा बढी हानी कर्मचारी स्वयंलाई नै पु¥याउने देखिन्छ । कर्मचारीमा दुईखाले मनोविज्ञान आजपर्यन्त हावी छ । एउटा, ‘म फलानो दलविषेशसँग आबद्घ मान्छे । मैले अवसरका लागि दलसँग टाउको नजिक बनाउनैपर्दछ’ भन्ने र दोस्रो ‘म साझा हुँ । म सबैसँग नजिक हुन जरुरी छ’ भन्ने । यहाँ दोस्रोथरी कर्मचारी सधैं पीडित, अपहेलित र सरकार परिवर्तन हुनासाथ त्राहीमामको अवस्थामा हुन्छन् । दोस्रो थरीको कर्मचारीको मनोविज्ञान सधैं डरत्रास र अस्थिरताबीच बाँचेको हुन्छ । सधैं हेपिने, पेलिने र फालिनेमा यही दोस्रोथरी कर्मचारी वर्ग नै पर्ने गर्दछ ।
स्वतन्त्र : परिकल्पनामात्र
कतिपय कर्मचारी ‘स्वतन्त्र’ भएर बा“च्ने चेष्टा गर्छन् । तर, जुन मुलुकमा विश्वविद्यालयको उपकूलपति दलीय भागबण्डामा नियुक्त हुन्छन्, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी दलीय छनोटमा सिफारिस हुन्छन्, त्यस मुलुकमा एउटा निजामती सेवा ऐन, नियमद्वारा चल्ने ‘बबुरो कर्मचारी’ कसरी स्वतन्त्र रहन सक्ने भयो र ? कर्मचारी स्वयंको मनोविज्ञानले ‘म स्वतन्त्र छु’ भन्न वा ‘स्वतन्त्र रूपमा पनि हैसियद कायम राख्न सक्छु’ भन्न मान्दैन भने स्वतन्त्रताको कुरा उत्कट कल्पनामात्र हुन सक्छ † सरकार बन्न नपाउँदै आकर्षक ठाउँ र पदमा जानका लागि गरिने दौडधुप, चाकडी, चाप्लुसी र सरकार नै हटिनसकेको अवस्थामा उसलाई अवज्ञा गर्ने यी दुवैथरी प्रवृत्ति हानिकारक छन् । जाँदाजाँदै गैरकानुनी वा अनियमित काम गराउन खोज्ने सरकारी रवैया अटेरी शैलीमा भन्दा पनि तर्क, नियम र अभ्यास देखाएर ‘नाइ’ भन्नसक्ने प्रशासकको अनिकाल आजको अर्को समस्या हो । सत्तामा बस्दा सबै कुरा मान्ने, राजनीतिज्ञको ‘हनुमान’ भइ काम गर्ने सत्ता बाहिरन लाग्दा पटक्कै नटेर्ने वा नगन्ने कर्मचारीको गलत मनोविज्ञान पनि राजनीति र कर्मचारीबीच दरार उत्पन्न गराउनका लगि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
कर्मचारीका किसिम
कर्मचारी र सरकार एकअर्काका परिपूरक हुन्, बैरी होइनन् । सरकारले नीति बनाउने कर्मचारीले लागू गर्ने हो । यसअर्थमा ‘कर्मचारीले सरकारसँग लय मिलाउनुपर्छ’ भनिएको हो । सरकार भनेको राजनीतिक दल नै होइन । सरकारलाई सघाउनु भनेको ‘सरकारसम्बद्घ दलको भक्त हुनैपर्ने’ भन्ने होइन । तर, यहाँ यो नभएसम्म न जिम्मेवारी पद पाइन्छ न मागेको ठाउँमा सरुवाबढुवा । अहिलेको मूल समस्या नै यही हो ।
सरकार र कर्मचारी प्रशासनबीचको सम्बन्ध’bout भारतका प्रसिद्ध पूर्वप्रशासक तथा चीनका लागि भारतीय पूर्वराजदूत आरके नेहरूका अनुसार भारतमा ब्रिटिस सरकारको पालामा कर्मचारीलाई तीन समूहमा विभाजन गरिएको थियो । मन्त्रीले भनेको कुरा बिनाकुनै प्रश्न मान्ने कर्मचारी ‘ए’ वर्गमा, मन्त्रीले भनेको कुरामा असहमति जनाउने तर कामचाहिँ मन्त्रीले भनेअनुरूप नै गर्ने ‘बी’ र मन्त्रीले भनेको ‘गर्न नमिल्ने कुरालाई कानुनी तर्कसहित मिल्दैन’ भन्ने र गर्दै नगर्ने’ कर्मचारीलाई ‘सी’ वर्गमा विभाजन गरिएको थियो । त्यसबेला ‘सी’ वर्गका कर्मचारी निकै पीडित हुन्थे । नेपालमा त्यसरी प्रत्यक्षरूपमा वर्ग विभाजन गरेको त पाइँदैन, तर काम गर्ने सवालमा विभेदकारी व्यवहार भने देखिन्छन् ।
कर्मचारीमा पनि अनुकूलता हेरेर राजनीतिक काँचुली फेरिरहने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको छ । नियम–कानुनको दायरामा रहेर निष्पक्ष र इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीलाई वृत्तिविकास र अन्य सुविधामा पाखा लगाउने काम पनि निरन्तर भइरहेको छ । असल कर्मचारीको काममा असहयोग गर्ने परिपाटीले हितकार प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनपुगेको छ । यसबाट इमान्दार कर्मचारी शक्तिका अगाडि निरीह बन्नुपर्ने बाध्यता छ । सधैं त्राहीमामको मनोविज्ञान बोकेर काम गनुपर्ने बाध्यता कायम रहेसम्म गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्दछ ।
(Visited 19 times, 1 visits today)