प्रायः देशमा सबैजसो नियुक्तिका क्रममा सकस देखिन्छ। यो सकसको कारण हो–‘राम्रा’ होइन ‘हाम्रा’ छान्नुपर्ने बाध्यता। राम्रा छान्न सजिलो छ। हाम्रा छान्न गाह्रो। जहिल्यै नियुक्ति गर्ने बेला भएपछि यही महाभारतको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। विधिविधान र रोस्टर खडा गरेर योग्यतम् व्यक्ति छान्ने परिपाटी बन्न नसक्नु नै यो मुलुकको वियोगान्त हो। योग्य व्यक्ति नियुक्त हुन नसकेपछि काम कमजोर हुन्छ। कमजोर व्यक्तिबाट उत्कृष्ट कार्य सम्पादनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। भर्खरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा डा. केशरजंग बराल नियुक्त भएका छन्। तर उनले बाँकी पदाधिकारीको नियुक्ति गराउन सक्ने अवस्था छैन। विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको नियुक्ति भएपछि आफ्नो टिम बनाउन पाए मात्र काम गर्न सजिलो हुन्छ। दुर्भाग्य मुलुकमा सबै दल पदाधिकारीमा भागबन्डा खोज्छन्। सबैको भाग पुर्याउँदा कस्ता मानिसले जिम्मेवारी पाउँछन् भन्ने प्रष्ट देखिएकै छ।
लोकतन्त्रले राम्ररी काम गर्न संस्थाहरू सही ढंगले सञ्चालन हुनुपर्छ। जुन मुलुकमा ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यलाई छान्ने) पद्धतिले गहिरो गरी जरा गाड्छ, त्यहाँ राम्रो काम हुन्छ। तर त्यो ठाउँमा आफन्त र दलप्रति जवाफदेही व्यक्ति खोज्न थालेपछि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुँदैन। विडम्बना यही हो– योग्य व्यक्ति चाहिएकै छैन। दलको ‘सेवा आयोग’ उत्तीर्ण नगरी कसैले पनि यहाँ जिम्मेवारी पाउँदैन। अझ नियुक्तिमा किनबेचको पनि उत्तिकै गुनासो सुनिन्छ। कतिपयले दलकै तर्फबाट नियुक्ति पाउन कोसिस गरे भने पनि सक्दैनन्। तिनलाई निश्चित रकम माग गरिएको हुन्छ। सबैले त्यो तिर्न सक्दैनन्। कतिपय नियुक्तिमा ठेकेदारहरूको सक्रियता हुन्छ। आफूलाई आवश्यक ठेक्कापट्टा मिलाउन सक्ने व्यक्तिको नियुक्तिका निम्ति उनीहरूले बजेट खर्च गर्छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा भइरहेका नियुक्तिले यसलाई पुष्टि गरेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले उपकुलपतिको नियुक्तिपछि अन्य पदाधिकारी नियुक्तिमा उत्तिकै कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। प्रत्येक दलले त्यसमा भाग खोजेका छन्। भाग पुर्याउनुपर्ने बाध्यता भएपछि भनेकै बेलामा पदाधिकारीको नियुक्ति सम्भव हुँदैन । नवनियुक्त उपकुलपति बरालले सजिलैसँग कार्यालय गएर कामसमेत गर्न पाएका छैनन्। उनका पूर्ववर्ती धर्मकान्त बाँस्कोटाको अवस्था त्यस्तै थियो। उनको कार्यकालभरि चार सय सात दिन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भएको थियो। संसारभरिका विश्वविद्यालय ज्ञान र अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा आफूलाई विकास गर्न सक्षम भएका छन्। ती विश्वविद्यालयसँग जोडिन पाउनुलाई धेरैले अहोभाग्यका रूपमा लिन्छन्। हाम्रो विश्वविद्यालयलाई भने वर्तमान विश्व व्यवस्थालाई बुझेर तद्नुकूलको जनशक्ति उत्पादन गर्नसमेत सहयोग गर्न सकिएको छैन। विश्वविद्यालयलाई हिजोभन्दा आज कमजोर अवस्थामा पुर्याइएको छ।
यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मात्र पक्ष होइन, सबै जस्तो संस्थाको अवस्था यही छ। संवैधानिक निकाय, संघ/संस्था र अन्य ठाउँमा गरिने नियुक्तिलाई योग्यतामा आधारित बनाउन सकिएन भने ती संस्थाले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन्। नियुक्तिकर्तालाई खुसी पार्ने वा नियुक्त हुनेले पनि खास उद्देश्य मात्र पूरा गर्ने अवस्था अहिले छ। देशमा अनियमितताको जजजगी छ। यसको एउटा कारण नियुक्तिमा रहेको अन्योल पनि हो। सही व्यक्ति चयन गरी कानुनभन्दा बाहिर गएर काम नगर्ने व्यक्ति हुनेबित्तिकै अनियमितता हुँदैन। यहाँ त कतिपय नियुक्ति अनियमितताका निम्ति ‘सेटिङ’ बाट समेत भएका छन्। विशेषगरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा राज्यले गरेका कैयन् नियुक्ति यो अवस्थामा पुगेका छन्। कतिपय सार्वजनिक संस्थामा भएका अनियमितता पनि यस्तै प्रकृतिका हुन्। अनियमितताकै निम्ति नियुक्ति नगरेको भए यस्तो हुने थिएन। राजनीतिक नेतृत्व उम्कने र त्यसमा अरू कर्मचारी मात्र दोषी देखिने अहिलेको परिपाटीको एउटा कारण यो पनि हो।
नियुक्ति प्रक्रियाबाट सुधारको थालनी गर्नुपर्छ। कुनै पनि निकायमा नियुक्ति दिइसकेपछि त्यहाँको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उसैलाई हुनुपर्छ। प्रत्येक नियुक्तिमा दलहरूलाई खुसी पार्नुपर्ने अवस्था आएपछि त्यस्तो नेतृत्वले काम गर्न सक्दैन। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको नियुक्तिका निम्ति उपकुलपतिले सिफारिस गरिसके पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। आफूले टिम बनाएर काम गर्न खोज्दासमेत नपाउने भएपछि त्यो बेलामा उपकुलपतिको कार्यकुशलता बढ्न सक्दैन। सबै संस्थाको नियुक्तिमा दल र यसका नेताहरूले भाग खोज्ने अहिलेको अभ्यास अन्त्य नहुने हो भने सुधार सम्भव छैन।
