फेरि अर्को उथलपुथल भएन भने निकट भविष्यमा नै प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठूलो पार्टीका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभामा पहिलो दलको प्रस्ताव एवं समर्थनमा देशको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ। योसँगै २०४६ पश्चात् चौथो पटक, गणतन्त्रमा दोस्रो पटक र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा रहेका पहिलो र दोस्रो दलले संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्नेछन्।
संसद्का दुई ठूला दलहरूको सहमतिको दस्तावेज बाहिरिइसकेको छैन। सञ्चारमाध्यमबाट प्राप्त सूचनालाई विश्वास गर्ने हो भने अहिले कांग्रेस र एमाले आफैं सत्तामा हुँदा निर्माण गरेको संविधान संशोधनका लागि रणनीतिक साझेदारीमा सहमत भएका छन्। उनीहरूले आफ्ना गतिविधिलाई संरक्षण गर्न नेपाली जनताका दीर्घ चासोको मुद्दा ‘स्थायित्व’ लाई पनि मसला बनाइरहेका छन्।
पहिला यसको औचित्यको बारेमा चर्चा गरौं। विगत एक दशक अझ भन्ने हो भने तीन दशकदेखि नेपालका प्रायः राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रमुख निर्णय एवं गतिविधिका बारेमा आम नागरिकलाई चित्त बुझाउने गरी व्याख्या गर्न सकेका छैनन् र अहिलेका घटनाक्रम पनि पक्कै अपवाद हुने छैनन्। राजनीतिमा निर्णय सही भयो कि गलत भन्ने विषयको मूल्यांकन प्रक्रिया केन्द्रित हुन्छ, हुनुपर्दछ। यदि नतिजालाई मात्रै आधार मान्ने हो भने २००७, २०४६ र २०६२/६३ का सबै कदमहरूलाई गलत मान्नुपर्दछ। तर हामी प्रक्रियामा आधारित भएर त्यस्ता सबै क्षणहरूलाई ऐतिहासिक र गौरवशाली समय र गतिविधिको रूपमा स्मरण गर्दछौं।
अहिले दलहरू बीचका संवाद र प्रक्रियामा अनगिन्ती प्रश्नहरू छन्। यो मानकमा नयाँ र पुराना दलहरूमा खासै भिन्नता छैनन्। साथै, अत्यन्तै विषम परिस्थिति बाहेक प्रतिनिधिसभामा पहिलो र दोस्रो दल एकैपटक सरकारमा सहभागी हुनु पनि त्यति शोभनीय हुँदैन। कम्तीमा अहिलेसम्म दुई प्रमुख दलका नेताहरूले आफ्ना गतिविधिको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने चित्तबुझ्दो आधारहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुभएको छैन। जरुर तपाइँहरूको अहिलेको निर्णयले देशको मुहार फेरियो भने यो पंक्तिकार तपाईं सबैप्रति कृतज्ञ मात्रै रहने छैन आत्मालोचनाको लागि पनि तयार रहनेछ।
अब एकैछिन हामी कसरी यहाँसम्म आइपुग्यौं भन्ने चर्चा गरौं। कुरा प्रष्ट छ- नेपालले २०४६ सालदेखि बीचमा शाही शासनकालको अपवाद बाहेक हामी निरन्तर दलतन्त्रको अभ्यासमा छौं। दलतन्त्रमा नागरिक के चाहन्छन् होइन दलहरू के चाहन्छन् भन्ने विषय प्रधान हुन्छ। नेपालको हकमा राज्यको सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न दलका सदस्यहरूलाई जति सहज छ, गैर सदस्यहरूलाई त्योभन्दा कठिन छ। दलतन्त्रको निरन्तरको अभ्यासले कार्यपालिका र न्यायपालिकामा समेत दलीयकरणको बाछिटा लाग्यो। विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक संस्थाहरू पनि अछुतो रहेनन्। मिडियामा पनि त्यसले प्रभाव पार्यो।
इतिहासको त्यही काल खण्डमा प्रश्न गर्न हिम्मत राख्ने युवाहरूको देश छोड्ने लर्को नै लाग्यो वा लगाइयो। राजनीतिक दलहरूलाई कडा रूपमा प्रश्न गर्न सक्ने संगठित जमातको खडेरी पर्यो र उनीहरू झन्-झन् बलिया, स्वतन्त्र र उद्दण्ड हुँदै गए। राजनीतिक शक्ति राजनीतिक दलहरूमा केन्द्रित भयो। समाजमा शक्तिको असन्तुलन भयो। संविधान निर्माणको सिलसिलामा उच्चस्तरीय संयन्त्र वा सहमतिको राजनीतिको नाममा सदनको भूमिका र दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम भयो।
अपवाद बाहेक प्रमुख दलका शीर्ष नेताले संयुक्त रूपमा गर्ने निर्णय कानुन जस्तै हुने अप्राकृतिक राजनीतिक संस्कारले डरलाग्दो जरा गाड्यो। त्यो शृंखला जारी छ, विकराल बनेको छ।
अहिलेको यो घटनालाई व्याख्या गर्दा प्रमुख दलहरूको सिद्धान्त र विचारको द्रुत रूपान्तरण र प्रमुख दलहरूले नयाँ दल र सामाजिक आवाजबाट अनुभूति गरिरहेको चुनौतीले पनि निश्चित रूपमा निर्णायक भूमिका खेलेको छ। यो पनि स्मरण गरौं, प्रमुख दलका विचार एवं सिद्धान्तमा आएको रूपान्तरणको विषयमा दलहरू स्वयं नै अस्पष्ट र अन्योलमा छन्।
अब के गर्ने?
चर्चामा रहनुभएका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार समकालीन नेताहरूको तुलनामा देश–विदेशका विकासक्रम र नेपालले रोज्नुपर्ने बाटोको बारेमा धेरै जानकारी राख्ने र आफ्नो भिजनमा प्रष्ट नेता हुनुहुन्छ। उहाँको क्षमताको प्रशंसकको संख्या पनि ठूलै छ। तर आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आधुनिकीकरण एक जना नेताको इच्छाशक्तिले मात्र सम्भव हुँदैन। सुरुमा विकास वा समुन्नतिमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि तत्काल निम्न सात विषयमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ।
१. राष्ट्रिय मेलमिलाप
२०६२/६३ को आन्दोलन भन्दा अझ अगाडि जाने हो भने २०४७/४८ देखि जनतालाई विभिन्न नाममा फुटाएर राजनीति गर्ने संस्कार मौलायो। नेताहरूका बीचमा पुनर्मिलन भए पनि धेरै क्षेत्र एवं विषयमा स्थानीय रूपमा तिक्तता यथावत् नै छन्। पेचिलो बन्दै गएको शान्ति प्रक्रिया होस् वा युवाहरूको पाको उमेर समूहका नेतृत्वप्रतिको आक्रोश त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।
फरक जात, भूगोल, लिङ्ग, धर्म, उमेर, आर्थिक अवस्था, विचारका आधारमा हुने विभेदको न्यूनीकरण र क्रमिक अन्त्य, भिन्नतालाई स्वीकार गर्ने र सम्मान गर्ने संस्कारको खडेरीमा कुनै पनि मुलुकले कुनै पनि प्रकारको विकास गर्न सक्दैन। जनताबीच मैत्री सम्बन्ध स्थापना हरेक सरकारको पहिलो प्राथमिकताको मुद्दा बन्नुपर्दछ। यसमा राष्ट्रिय अभियान नै आवश्यक छ।
२. संसद्को साख
सदन नागरिकका हर समस्याको बहस र समाधान दिने थलो बन्नुपर्दछ। राज्यको सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय बन्नुपर्दछ। आशाको केन्द्र बन्नुपर्दछ। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, सरकारको काममा निगरानी, राज्य छ भन्ने विषय र सुशासन प्रत्याभूति गराउने, कानुन वा विधिको अभावले जनताले कष्ट भोग्नु परेको क्षेत्रमा तत्काल कानुन निर्माण गर्ने र समग्रमा नीति निर्माणको हरेक विषयको नेतृत्व गर्न सक्ने संसद् आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
इन्तु, किन्तु, परन्तु नभनिकन संसद्लाई गरिमामय र सांसदलाई सबैभन्दा सम्मानित जिम्मेवारी बनाउनुपर्दछ। किनकि जनताले प्रत्यक्ष रूपमा चुनेका प्रतिनिधि यस्तो सम्मानका लागि हुन्छ तर उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नु र निर्वाह गर्नुपर्छ। यो राज्यको स्वाधीनता रक्षासँग जोडिएको विषय हो र यसमा हेलचेक्र्याइँ गर्ने धृष्टता कसैले गर्नुहुँदैन।
३. लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास
न्यूनतम प्रजातन्त्रमा, बहुलसंस्कृतिवाद र केही गैर-बहुमतीय प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तहरूको समिश्रित स्वरूप हो नेपालको लोकतन्त्र। यो व्यवस्थाभित्र देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा समुन्नत बनाउने दर्शन पनि लुकेको छ। त्यसको न्यायसंगत व्याख्या मार्फत आम नागरिकमा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुको कुनै विकल्प छैन।
साथै, न्यूनतम प्रजातन्त्रलाई थप संस्थागत गर्दै पूर्ण प्रजातन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने अभिभारा पनि हाम्रो नै हो। यो नै सबल राष्ट्र र राष्ट्रियता निर्माणको सजिलो बाटो हो। देशको शासन प्रणालीसँग जोडिएको राष्ट्रियताका सिद्धान्तले मात्र जनतामा ऊर्जा र त्यागको भावना सिर्जना गर्न सक्दछन्। मुलुक लोकतान्त्रिक छ, जनताको लोकतन्त्रप्रति विश्वास छैन भने त्यहाँ उच्च राष्ट्रियताको भाव र व्यवहार परिकल्पना गर्न सकिंदैन। २०६२/६३ देखि हामी यसमा चुक्यौं। अब नचुकौं।
४. नागरिक परिचालन र आम संवादको राजनीति
भाषण धेरै भयो। अब अति नै भइसक्यो। समाजका हर क्षेत्रका समस्याका बारेमा समाधानका उपाय जानेका, समाज र सिङ्गो देशको विकासको लागि आफ्नो जीवन अर्पण गर्न तत्पर नागरिकको कमी छैन हाम्रो देशमा। त्यस्ता सक्षम र निष्ठावान् नागरिकहरूलाई पूर्ण र व्यवस्थित परिचालन गर्दा मात्रै हामी हाम्रो गन्तव्यमा चाँडै पुग्न सक्दछौं।
हरेक नागरिकले राष्ट्र विकासमा आफू परिचालित रहेको विश्वास गर्ने एक देश, एक टिम, एक उद्देश्य, एक भावना आदि आदि सिर्जना हुँदा मात्र देशको सही रूपान्तरण सम्भव हुन्छ। कार्यकर्ताले मात्र घेरिएको नेतृत्वबाट यो सम्भव हुँदैन। नागरिक परिचालन गर्न आम संवादको राजनीति आवश्यक हुन्छ।
५. भूमिकामा स्पष्टता
राज्यका सबै तह, निकाय, व्यक्ति बीच कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड, अधिकार र कर्तव्यमा स्पष्टताको अभावलाई यथावत् राखेर अगाडि बढ्न खोज्नु भनेको गन्तव्यमा छिटो पुग्न गुडिरहेको रेलभित्र आफू पनि दौडनु जस्तै हो। राजाको शासनकालमा देशका केही अंग मात्र सक्रिय भए त्यसैले विकास हुन सकेन भनेर हामीले राजनीतिक परिवर्तन गर्यौं। तर प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा पनि राज्यका धेरै अंगहरूलाई निष्क्रिय बनाउने खेल रोकिएन। धेरै संस्था र व्यक्तिलाई हामीले कामचोर, अल्छी बनायौं। यसरी देश विकास हुँदैन।
भूमिकालाई स्पष्ट पार्ने र सोका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थाको खुला र व्यवस्थित कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। सदन सदन जस्तो, सरकार सरकार जस्तो, मन्त्रालय मन्त्रालय जस्तो हुनुपर्दछ। यो सिद्धान्त हरेक सार्वजनिक निकाय र त्यसमा आबद्ध सबै व्यक्तिमा लागू हुनुपर्दछ।
६. विश्वसनीय ‘सार्वजनिक’ स्थान, कार्यालय एवं सेवा
सार्वजनिक भन्ने शब्दको विश्वसनीयता माथि धेरै प्रश्न छन्। यो कदापि सुखद् अवस्था होइन। कर तिर्ने नागरिकले कर तिरेबापत पाउने सुविधा पनि दिन नसक्नु हामी सबैको कमजोरी, नालायकीपन हो। देशको मालिकलाई यसरी आफ्नै कारिन्दाबाट पीडित र सशंकित हुने युगको अन्त्य गर्नुपर्दछ।
सार्वजनिक स्थान एवं कार्यालय जस्तै शौचालय, अस्पताल, प्रहरी चौकी, विद्यालय र त्यहाँ प्राप्त हुने सेवा प्रति आम नागरिकको विश्वास हुनुपर्दछ र त्यस्ता सेवा प्राप्त गर्न भनसुन गर्नु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। सीधा भन्दा हामीलाई आधुनिक देश चाहिएको छ र अब देशको पूर्ण आधुनिकीकरणमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन।
७. उत्पादक नेपाली, उत्पादनमय नेपाल
समग्रमा नागरिक र समाजको उत्पादकत्वमा कमी आएको छ। समाजमा प्राधिकार गुमेको छ। कार्यालयमा आफू भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले भनेको नमान्नु सामान्य भएको छ। कानुन मिच्दा वा प्रकिया छल्दा मात्रै पहिचान स्वीकार हुने डरलाग्दो रोग लागेको छ। यस्तो दुष्चक्रमा उत्पादकत्व र उत्पादन घट्नु स्वाभाविक हुन्छ। यसको अन्त्य नेपालको प्रमुख अपरिहार्यता हो। नागरिकको आचरण परिवर्तनदेखि राज्य र नागरिकको सम्बन्ध तथा शिक्षा प्रणालीसम्म सबै यसैमा जोडिएको छ।
अन्त्यमा, जो जसले गर्दा होस्, संविधान संशोधनको इनिङ सुरुवात भएको छ, यसलाई छिटो तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउने हो भने नेपाली जनताले इतिहासमा कहिल्यै क्षमा नगर्ने अवस्थामा पुर्याउनेछन् भन्ने तथ्यलाई दुई प्रमुख दलले नजरअन्दाज नगरुन्।
