२०८१ सालको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसईई)को नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक भएअनुसार ६१ दशमलव ८१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए । गत वर्ष ४७ दशमलव ८७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । विगतभन्दा यो प्रतिशत १३ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढी हो । विगतको तुलनामा यस वर्ष ‘४ जीपीए’ ल्याउने विद्यार्थी संख्या पनि बढ्यो ।
यस अवस्थाले हाम्रो शैक्षिक उपलब्धिमा सुधार आएको संकेत गर्छ । तर, एकै वर्षबीच यतिको संख्यामा उत्तीर्ण हुने दर बढाउनका लागि शैक्षिक प्रणालीमा केके सुधार गरियो त ? यसको जवाफ भने कसैसँग पनि छैन । शिक्षकले पेसागत मागलाई लिएर आन्दोलन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराउने अनि तनखा बढाइदेऊ भनेर आन्दोलन गर्ने ?’ भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । गत वर्ष झन्डै ५२ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण विषयप्रति प्रधानमन्त्रीको व्यंग्य लक्षित थियो ।
यसपटक आकस्मिक रूपमा नतिजामा बढोत्तरी आएपछि प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘बितेका वर्षमा नतिजा सुधार गर्न हामीले गरेको मेहनत काम लागेको छ ।’ तर, उनले यसबीच नतिजा सुधारका लागि केके मेहनत गरे ? त्यो भने खुलाएका छैनन् । यसअघि नै उनले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘यस वर्ष ७० प्रतिशत हाराहारी विद्यार्थी पास हुने’ अनुमानसमेत सुनाएका थिए । वर्ष दिनमै नतिजामा उल्लेखनीय प्रगति देखिएपछि ‘सिकाइमा सुधार गरिएको हो कि परीक्षा प्रणाली कमजोर पारियो ?’ भन्ने प्रश्न पनि जन्मिएको छ ।
यस नतिजालाई लिएर शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले ‘सिकाइको गुणस्तर सुधार भएर एकाएक नतिजा सुधार भयो’ भनी विश्वास गर्नसक्ने आधार नरहेको बताएका छन् । ‘कृपामा अंक थपियो कि विद्यार्थीकै क्षमता बढाएर पास गराइयो ? रातारात नतिजामा उल्लेखनीय सुधार आएकामा प्रश्न र आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखिएको छ,’ उनले औंल्याएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षाविद् कोइरालाको भनाइको प्रतिकारमा थपे, ‘कृपामा अंक दिएर सुधार भएको भए बाँकी ३८ प्रतिशत किन सफल भएनन् त ? के उनीहरूप्रति शिक्षकको दुश्मनी थियो ?’ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा भने ‘स्थानीय तहमा शिक्षा अधिकार पुगेपछि शिक्षण सिकाइमा सुधार भएकाले नतिजा सुधारोन्मुख देखिएको’ तर्क पेस गर्छन् ।
आशालाग्दो सुधार
कारण जेसुकै होस्, एसईईमा आएको यो सुधार आशालाग्दो छ । देशभरबाट ९ सय ७१ विद्यार्थीले ‘४ जीपीए’ ल्याए । गत वर्ष १ सय ८६ जनाको मात्रै जीपीए ४ थियो । यो निकै ठूलो प्राप्ति हो । आगामी दिन अब विगतझैं ‘पढ्योपढ्यो अनुत्तीर्ण अवस्था अन्त्य हुने’ लक्षण देखिएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ । तर, सुधार परीक्षाफलभन्दा पनि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलक्षित हुनुपर्छ । परीक्षा परिणामभन्दा विद्यार्थीको सिकाइमा ध्यान दिनुपर्छ । यो समयको माग र आवश्यकता दुुवै हुन् ।
गुणस्तरको चिन्ता
‘शिक्षामा गुणस्तर भएन’ भनेर निकै गुनासो गरिएको पाइन्छ । शैक्षिक गुणस्तर निरपेक्ष पनि हुँदैन र शिक्षामा देखिने परिवर्तन अन्य क्षेत्रमा जस्तो तत्काल देखि“दैन पनि । सन् १९९० बाट थालिएको ‘सबैका लागि शिक्षा’को नारासँगै शिक्षाको आधुनिकीकरणमा थुप्रै काम भएका छन् । सबैका लागि शिक्षाले २५ वर्षे यात्रा सन् २०१५ मा बिसाइसकेको छ । तर, पनि त्यसले तोकेका लक्ष्य, प्रतिबद्धता तथा उद्देश्यलाई अन्य अभियानले पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । ‘दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर ४’मा ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ र ‘लक्ष्य नम्बर ५’मा ‘लैंगिक समानताले प्रश्रय पाएको छ’ भने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा पनि शिक्षासम्बन्धी केही प्रावधान राखिएका छन् ।
बालमैत्री विद्यालय, विद्यालय शान्ति क्षेत्रजस्ता पक्ष शैक्षिक गुणस्तरका लागि र खासगरी विद्यार्थी टिकाउ र बिकाउ प्रयोजनका लागि निकै प्रयोगमा आएका छन् । अहिले शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विद्यालय तहसम्म लैजान आवश्यक छ । अब पठनपाठन विद्यालयमा मात्र भन्ने मान्यता सञ्चार र सूचनाका कारणले क्रमशः हराउँदै छ । जहाँ विद्यालय त्यहाँ पढाइ होइन, जहाँ बच्चा त्यहाँ सिकाइ आवश्यक भइसकेको छ । अहिलेको समय भनेको बालबालिका विद्यालय जाने होइन, बालबालिका भएको ठाउँमा विद्यालय आउने हो । यसका लागि प्रविधिमैत्री सिकाइ आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
शिक्षक योग्य पनि छन्
अहिले शतप्रतिशत शिक्षक तालिमप्राप्त छन् । पहिल्यै तालिम लिएकालाई पनि समयसमय पुनर्ताजगीलगायत तालिम दिइएको छ । नवप्रवेशीका हकमा तालिम अनिवार्य गरिएको छ । शिक्षक हुनका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने केही अघिको अनिवार्यता र अहिले केही विषयमा शिक्षा विषय अध्ययन नगरे पनि ती विषयमा शिक्षक हुन सकिने प्रावधान छ । तर, ‘तालिम कक्षाकोठामा कति पुुग्यो कति पुुगेन ?’ यसको समीक्षा हुन भने बाँकी नै छ ।
यसपटक आकस्मिक रूपमा नतिजामा बढोत्तरी आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन, ‘बितेका वर्षमा नतिजा सुधार गर्न हामीले गरेको मेहनत काम लागेको छ ।’ तर उनले ‘यसबीच नतिजा सुधारका लागि केके मेहनत गरे ?’ त्यो भने खुलाएका छैनन्
सरकारी प्रयास
सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । विद्यालयमा भौतिक सुविधा, खानेपानी व्यवस्थापन, छात्र–छात्राका लागि अलगअलग शौचालय व्यवस्था, महिला शिक्षक अनिवार्य व्यवस्था, छात्राका लागि स्यानिटरी प्याड उपलब्धतालगायत धेरै सुविधा प्रदान गरिएका छन् । यसबाट विद्यालय शिक्षामा सबैको पहुँच, नियमितता र शैक्षिक उपलब्धि वृद्धिका लागि सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको हो । आधारभूत तहको १ देखि ५ कक्षामा नियमित मूल्यांकन पद्धति व्यवस्था, कक्षा १० का लागि सबै विषयमा प्रयोगात्मक अंकभार व्यवस्था, अक्षरांकन मूल्यांकन पद्धति अवलम्बन आदि प्रबन्ध अनुत्तीर्ण दर कम गर्नैका लागि गरिएका हुन् । त्यसो त, विषयगत शिक्षक व्यवस्था, शतप्रतिशत शिक्षक तालिमप्राप्त, सबै शिक्षकसँग अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्यताले पनि शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी र गुणस्तरीय भई राम्रो नतिजाका लागि सघाएको हुनुपर्छ ।
शिक्षक सुविधा
शैक्षिक उपलब्धिको मुख्य संवाहक शिक्षक हो । शिक्षकलाई पर राखेर शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । यसकारण शिक्षकलाई सधैं पेसाप्रति उत्प्रेरित बनाउनुपर्छ । भनाइ पनि छ ‘बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन ।’ तसर्थ, शिक्षकलाई हर हिसाबले तयारी अवस्थामा राख्नैपर्छ । शिक्षा विकास शिक्षककै लगनशीलता र समर्पणबाट मात्र सम्भव छ । गुणस्तरीय सिकाइका लागि शिक्षकको विकल्प अझै राम्रो शिक्षक हुन सक्ला, अरू हुनै सक्दैन । खोज विधिले ‘विद्यार्थी स्वयं सक्रिय नभएसम्म सिकाइ हुँदैन’ भन्छ । तर, खोज विधि प्रयोगका लागि विद्यार्थीलाई शिक्षकले नै प्रेरित गरिदिनुपर्छ । तसर्थ, शिक्षकको सम्मान र मर्यादाबाट मात्रै विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ । तर, शिक्षक आफ्ना जायज मागलाई लिएर पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । कक्षाकोठामा हुनुपर्ने जनशक्ति विगतमा राजधानीका सडकमा देखियो, त्यो पनि नारा जुलुससहित । यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित विद्यार्थीका मन–मस्तिष्कमा ‘कस्तो प्रभाव पार्ला ?’ यसतर्फ पनि सोच्न र ध्यान दिन जरुरी छ ।
सरकारले निजामतीसरह शिक्षकलाई सेवा, सुविधा दिन थालेको धेरै भयो । सुरुमा अन्य कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा शिक्षकको हुँदैनथ्यो । संघर्ष नै गर्नुपथ्र्यो । पेन्सनका हकमा पनि शिक्षकले धेरै संघर्ष गरिआएका हुन् । अहिले निजामतीसरह तलब, सेवा, सुविधा र निवृत्तिभरणसमेत व्यवस्था छ । अझै पनि शिक्षकलाई जति सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो, त्यति उपलब्ध नभएको अवस्था सही सत्य हो । एउटा शिक्षा शाखाको कुनै निजामती कर्मचारी सरकारी कामकाजकै सन्दर्भमा एक दिन कुनै विद्यालय जान्छ भने उसले नियमानुसारको दैनिक भ्रमण भत्ता सुविधा पाउँछ । उही विद्यालयको शिक्षक उही शिक्षा शाखामा महिनामा दुईपटक कामकाजकै सिलसिलामा आउँदा उसले ‘अतिरिक्त सुविधाका नाम’मा १ पैसा पनि पाउँदैन । दैनिक भ्रमण भत्ताको त कुरै छाडौं, एउटा निजामती सरुवा भई जाँदा पाँच जना परिवारसमेतको दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँछ, तर उहीसरहको शिक्षक सरुवा हुँदा कुनै पनि रकम पाउने व्यवस्था छैन । यसरी सेवामा विभेद गरेर उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन मात्र खोज्ने प्रवृत्ति कति सान्दर्भिक छ ? सोचौं ।
शिक्षकको वृत्ति विकासको पाटो पनि ओझेलमा छ । निजामतीमा आएको २४(घ) शिक्षकका लागि एकपटक मात्र आएर थन्कियो । आवधिक बढुवा निरन्तर हुनैपर्छ । कुर्सीको हानाथाप नहुने, रकममा पनि खासै अन्तर नआउने, आवधिक बढुवालाई हरेक ५–५ वर्षका अन्तरालमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ र मात्र शिक्षकमा जोस, जाँगर र हौसला आउँछ । अब आउने शिक्षा विधेयकमा हरेक १० वर्षमा द्वित्तीय श्रेणीका लागि र १२ वर्षमा प्रथम श्रेणीका लागि आवधिक बढुवा प्रस्ताव गरिएको भनिएको छ । तर, यो मात्र पर्याप्त छैन । उही तहमा एक श्रेणी बढुवाका लागि यति लामो समय पर्खनु उचित हुँदैन । हरेक ५ वर्षमा आवधिक बढुवाको ढोका खोल्नुपर्छ र यसका लागि शिक्षकले न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि भने हासिल गराउनैपर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ ।
प्रविधियुक्त बनाऔं
आजको युग विज्ञान र प्रविधिको हो । शिक्षक विज्ञान र प्रविधिसँग परिचित हुन जरुरी छ । यसका लागि शिक्षकलाई सोहीअनुसारका शैक्षिक सामग्री पनि दिनुपर्छ । शिक्षकलाई ल्यापटप किन्न प्रेरित गरेको देखिन्छ । प्राडा विद्यानाथ कोइराला ‘यसका लागि शिक्षकलाई ऋण दिने व्यवस्था हुनुपर्ने’मा जोड दिन्छन् । तर, ८०–९० हजारको ल्यापटप किनेर ‘अपडेट’ हुन जसले शिक्षकलाई सल्लाह दिन्छ, उसैले आफूले विद्यालयमा जाँदा निरीक्षण पुस्तिकामा लेख्ने कलमसमेत आफ्नो नभई सरकारी कार्यालयको हुन्छ । हामीमा लाज छैन । ७० रुपैयाँको ‘पाइलट पेन’समेत अफिसबाट माग फाराम भरेर जसले लिन्छ, उसैले तिनै शिक्षकलाई ‘निजी खर्चमा ल्यापटप किनेर पठनपाठनमा प्रयोग गर्ने’ सल्लाह दिन्छ । यस स्तरको भेदभाव हुनुहुँदैन । कम्तीमा परीक्षाफलभन्दा अबको चासो शिक्षण सिकाइ कार्यकलाप सुधारतर्फ लक्षित हुनुपर्छ । ‘कति पढ्ने होइन कि अब के पढ्ने ?’ भन्ने मान्यताले स्थान पाउनुपर्छ । यसका लागि कक्षाकोठाको सिकाइ वातावरणमा नै सुधार आउनुपर्छ । घोकेर होइन, सिकेर पढाइ हुनुपर्छ । यसो गर्नका लागि उच्चतम प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ र यसका लागि आवश्यक सामग्रीसहित शिक्षकलाई कक्षाकोठामा पस्ने वातावरण बनाइनुपर्छ ।
[email protected]
(Visited 12 times, 1 visits today)