नेपालीहरूको घरदैलोमा मुख्य चाडपर्वहरू प्रवेश गर्ने क्रममा छन् । वर्ष दिनमा आउने यस्ता चाडपर्वहरूलाई नेपालीहरूले छुट्टै महत्वका साथ लिने गर्छन् । विशेषगरी दसैं, तिहार, छडपर्वलगायतका ठूला चाडपर्वहरू धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पक्षले मात्र नभई आर्थिक रूपले समेत महत्वपूर्ण मानिन्छ । यी पर्वमा लामो समय बिदा हुने भएकाले पारिवारिक जमघट, घुमफिर, मठमन्दिरमा गरिने पूजाआजाजस्ता क्रियाकलापहरू अन्य समयको तुलनामा बढी हुने गर्छ । यसैकारण बजारमा वस्तु तथा सेवाको मागसमेत वृद्धि हुने गरेको देखिन्छ । यसैबीच, हरेक ठूला चाडपर्वहरूका समयमा बजारमा अस्वाभाविक रूपमा हुने मूल्य वृद्धिका कारण आमसर्वसाधारणलाई सधैं झस्काउने गरेको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरूले बजार मूल्य दिन प्रतिदिन बढेको अवस्था छ । यसैगरी, सरकारको फितलो अनुगमनले चाडपर्वका बेला कालोबजारी मौलाउँदै गएको देखिन्छ । यसले गर्दा आमनागरिकको ठूला चाडपर्वहरू हर्षोल्लासका साथ मनाउने योजनामा तुषारापात लाग्ने गरेको छ ।
नेपालीहरूले आफ्नो संस्कार, संस्कृति, परम्परा तथा रीतिरिवाजहरूलाई विशेष महत्व दिने गर्छन् । यसैलाई ध्यानमा राखी विभिन्न रोजगारदाताले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई नियमित प्राप्त गर्ने आम्दानीबाहेक यस पर्वका बेला अन्य अतिरिक्त उपहारसमेत दिने परम्परा छ । आफ्ना कर्मचारीहरूलाई रोजगारदाताले उपहार स्वरूप भत्ता, बोनसका रूपमा नगद तथा जिन्सी दिने गरेका छन् । यसले उनीहरूको मौद्रिक आम्दानीसमेत अन्य समयको तुलनामा वृद्धि भएको हुन्छ । यसैकारण ठूला चाडपर्वका समयमा अन्य समयको तुलनामा लत्ताकपडादेखि खाद्यान्नको माग ज्यादा हुने गरेको पाइन्छ । तथापि, यही मौकाको फाइदा उठाउँदै केही बिचौलिया एवं कालोबजारी गर्न पल्किएका व्यापारीले बजार मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाउने गरेको देखिन्छ । यसको मारमा आमउपभोक्ता पर्ने गरेका छन् । उनीहरूको आम्दानी बढेको देखिए पनि मूल्य वृद्धिका कारण क्रय क्षमता बढेको हुँदैन । यसैकारण उनीहरूलाई यस्ता चाडपर्वहरू सामान्य रूपमा मनाउनसमेत धौधौ हुने गरेको छ ।
नेपाली बजारमा पाइने अधिकांश वस्तुहरू आयातित छन् । विशेषगरी, खाद्यान्नको आयात छिमेकी मुलुक भारतबाट बढी हुने गर्छ । पछिल्लो समय भारतले गहुँ, चामल, मैदा, चिनी, आलु, प्याज, दालजस्ता खाद्य वस्तुहरूको निर्यातमा कडाइ गर्नुका साथै यस्ता वस्तुहरूमा लाग्ने करका दरहरूसमेत वृद्धि गरेको छ । यता, आन्तरिक बजारमा समेत यस्ता वस्तुहरूको निर्यात सीमित व्यक्तिहरूले गर्ने हुँदा बजार मूल्य उनीहरूको इच्छानुसार घटबढ हुने गरेको छ । यसको गतिलो उदाहरण अहिले बजारमा चिनीको मूल्य वृद्धिलाई लिन सकिन्छ । केही समय अघिसम्म ९० रुपैयाँ प्रतिकिलो किन्दै आएको चिनी अहिले बजारमा १ सय २० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हँुदै आएको देखिन्छ । बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव देखाई व्यापारीहरूले मूल्य बढाएको उपभोक्ताकर्मीहरूले आरोप लगाएका छन् । नेपालमा करिब ११ उद्योगीहरूले चिनीमा सिन्डिकेट लगाएजस्तै गरी व्यापार व्यवसाय गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ । आयातकर्ता र उद्योगी एउटै भएकाले बजार उनीहरूको कब्जामा रहेको र आफूअनुकूल मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको उपभोक्ताकर्मीको भनाइ छ । चिनीमा मात्र नभई तेल, मसला, चामल, गहुँ, आलु, प्याजजस्ता खाद्य वस्तुहरूमा समेत सीमित व्यापारीहरूको सिन्डिकेट चलिरहेको अवस्था छ । यसैकारण बजारमा यी वस्तुहरूको मूल्य रातारात अप्रत्याशित रूपमा बढ्ने गरेको पाइन्छ । व्यापारीले भन्सार र लागत जोडेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि कानुनविपरीत २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य निर्धारण गर्नाले उपभोक्ता महँगीको मारमा परेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकनुसार आव २०८०÷८१ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) ५ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । अघिल्लो आव यस्तो मुद्रास्फीतिदर ७ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत मरमसला उप–समूहको मूल्यवृद्धि २६ दशमलव ४० प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ९ दशमलव ९६ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुको ९ दशमलव ८७ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९ दशमलव ८५ प्रतिशत र तरकारीहरूको ८ दशमलव २९ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ । सोही अवधिमा घिउ तथा तेल उपसमूहको मूल्य सूचकांक भने १० दशमलव ९९ प्रतिशतले घटेको छ । यसैगरी, गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवाहरू उप–समूहको मूल्यवृद्धि ११ दशमलव ३८ प्रतिशत, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको १० दशमलव ९६ प्रतिशत, शिक्षाको ७ दशमलव ७३ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरूको ४ दशमलव ७५ प्रतिशत र कपडाजन्य तथा जुत्ता चप्पलको ४ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
३ करोड नेपालीका लागि सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका केही सहुलियत पसल हात्तीको मुखमा जिरा भएका छन्
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लिखित बजार मूल्यको अवस्था र उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदका बखत गर्ने अनुभवबीचमा तालमेल देखिँदैन । बजार मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको भनिए पनि उपभोक्ताले दैनिक उपभोग गर्ने चिनी, नुन, तेल, दाल, गेडागुडी, चामल, मसला, फलफूल, तरकारीजस्ता वस्तुहरूको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । यसैकारण उपभोक्ताहरूले यस्ता वस्तुहरू बढी मूल्यमा नै खरिद गर्न बाध्य भएका छन् । नेपालमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गणना गर्न पाँचौं बजेट सर्वेक्षणका आधारमा पहिचान गरिएका ४ सय ९६ वटा वस्तु तथा सेवाहरू समावेश गरी वस्तु तथा सेवाको बास्केट निर्धारण गरिएको छ । देशभरिका ६० वटा बजार केन्द्रबाट यी वस्तु तथा सेवाको साप्ताहिक, मासिक र त्रैमासिक रूपमा मूल्य संकलन गरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तयार गर्ने गरिएकामा अब सो संख्या बढाएर ५ सय २५ बनाइने भएको छ । सीमित वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य सीमित ठाउँहरूबाट संकलन गर्ने हुँदा बजारको समग्र अवस्थालाई दर्साउँछ भन्न सकिँदैन । यसरी प्राविधिक रूपले तयार पारिएको मुद्रास्फीतिको तथ्यांकले व्यावहारिकतालाई शतप्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने देखिन्छ ।
सरकारले ठूला चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै हरेक वर्ष सञ्चालन गर्दै आएको सहुलियत पसल यस वर्ष पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । गत ३ असोजबाट उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट सुरु भई अहिले ४२ जिल्लाका ६१ ठाउँमा यस्ता सहुलियत पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन् । खाद्य, व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दसैं, तिहार तथा छठलाई लक्षित गरी यस्ता पसल सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । सहुलियत पसलमा कम्पनीले खरिद गरेका खाद्य वस्तुहरूका साथै दुग्ध विकास संस्थानले उत्पादन गरेको घिउ र साल्ट ट्रेडिङले बिक्री वितरण गर्दै आएको नुन पनि सहुलियत मूल्यमा राखिएको छ । यस्ता पसलमा चामल, दाल, नुन, तेल, चिनी, चियापत्ती, घिउ, जिरा, चिउरा, पिठोलगायतका २८ प्रकारका खाद्य वस्तु बिक्रीमा राखिएको जनाइएको छ । यसले समेत उपभोक्ताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ । यस्ता पसलमा सीमित वस्तुहरू मात्र पाइने भएकाले उपभोक्ताहरूले अपेक्षित लाभ लिन नसकिरहेको गुनासो सुनिएको छ । यसैगरी, सबैजसो सहुलियत पसलहरू बजार केन्द्रित मात्र भएकाले ग्रामीण तथा दूरदराजका जनताहरूका लागि यो ‘आकासको फल आँखा तरी मर’ भने जस्तै भएको छ । करिब ३ करोड नेपालीका लागि सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका ६१ ठाउँका सहुलियत पसल हात्तीको मुखमा जिरा समान देखिएका छन् ।
नेपालको आन्तरिक बजारमा अनियन्त्रित र अस्वभाविक मूल्य वृद्धि हुनुको मुख्य कारण फितलो सरकारी अनुगमन, कालोबजारी र उद्योगीहरूले अपनाएको अदृश्य सिन्डिकेट प्रणालीलाई लिन सकिन्छ । चाडपर्वका बेला केही स्थानमा सरकारी अनुगमन टोली सक्रिय देखिए पनि अन्य समयमा भने नगण्य मात्रामा अनुगमन हुने गरेको देखिन्छ । चुस्त एवं पारदर्शी रूपमा सरकारी अनुगमन हुन नसक्दा कालोबजारी तथा सिन्डिकेटका नाइकेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । यसले गर्दा बजारमा बेथिति मौलाउने वातावरण बनिरहेको देखिन्छ । बजारमा अनियमितता गर्ने व्यापारीहरूलाई कारबाही गर्न बनेको कानुनसमेत फितलो हुँदा यसको नियन्त्रणमा बाधा पुगेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । कानुनविपरीत व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने व्यवसायीलाई ठूलो सजाय गर्ने कानुन नभएकाले उनीहरू ठूलो अपराध गर्न प्रेरित देखिन्छन् । जति ठूलो अपराध गरे पनि सामान्य सजाय हुने भएकाले बजार नियन्त्रणमा अहिलेको कानुन प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिएको छ । मुलुकमा समयसापेक्ष कानुन बन्न नसक्दा आमउपभोक्ता आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नसमेत वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।
नेपालमा उपभोक्ता अधिकार थुप्रै ऐन तथा कानुनहरू बनेका छन् । यसको इतिहास हेर्ने हो भने मल्लकालीन राजा जयस्थिति मल्लको समयमा माना पाथीको सुरुवात गरेर एउटै मापन प्रणालीको विकास गरेको देखिन्छ । यसबाट उपभोक्ताहरू केही हदसम्म मापन प्रणालीमा हुनसक्ने अनियमितताको सम्भावनाबाट जोगिन पुगेका थिए । ऐनका रूपमा पहिलोपटक उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ बनेको थियो । यसपछि २०५६ सालमा नियमावली बनाएर कार्यान्वयन अघि बढाएको देखिन्छ । वर्तमान संविधान २०७२ को धारा ४४(१) मा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र भाग २ मा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाले आघात पुगेको खण्डमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यो मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ समेत बनेको छ । यो ऐन परिच्छेद–२ को उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत उपभोक्ताको अधिकारमा जम्मा नौवटा अधिकार सूचीकृत गरिएको छ । उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवामा सहज पहुँच, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि, नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट, मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदि’bout सूचित हुनेजस्ता अधिकारहरू यसमा समावेश गरिएका छन् । उपभोक्ताको हक र अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले बनेका ऐन तथा कानुनहरूको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा आमउपभोक्ताहरू लाभान्वित हुन सकिरहेको अवस्था छैन ।
चाडपर्वको मौकामा बिचौलिया एवं कालोबजारी गर्ने व्यापारीले बजार मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाउँछन्
उपभोक्ताका जतिसुकै अधिकारहरू कानुनमा व्यवस्था गरिए पनि यी अधिकार प्राप्त गर्न उपभोक्ता आफंै पनि चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गरी त्यसको गुण र दोष पहिल्याउने अधिकार स्वयं उपभोक्तासँग हुन्छ । यसको उचित लेखाजोखा गरी आफ्नो अधिकारका लागि उपभोक्ता नै आगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा उत्पादन र परिपक्वता मिति, नाप, तौल, गुणस्तर, उत्पादकको लेखाजोखाका साथसाथै आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने बिलविजकसमेत संकलन गर्नु उपभोक्ताको कर्तव्य हो । बजार मूल्य किन र कसरी वृद्धि भएको छ भन्ने ’bout लेखाजोखा गरेर मात्र वस्तु तथा सेवा खरिदको अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ । बजारमा अनियमितता भएको पाइएको खण्डमा आवश्यकतानुसार कानुनी उपचारसमेत खोज्नसक्नु एउटा सचेत उपभोक्ताको कर्तव्य हो । यसबाट आगामी दिनहरूमा बिक्रेतालाई समेत जिम्मेवारी बन्न बाध्य बनाउँछ ।
उपभोक्ता हकसँग सम्बन्धित जिम्मेवार सरकारी निकायहरूले परिणाममुखी कार्ययोजना तयार गरी बजार अनुगमनदेखि, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरको मापनमा उचित ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । समयको मागसँगै भौतिक रूपमा उपस्थित हुने उपभोक्तादेखि डिजिटल उपभोक्ताहरूको हक अधिकारलाई समेट्नेगरी उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुनहरूमा परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसैगरी, उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धित जानकारीमूलक सूचनाहरू रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाका साथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सम्बन्धित उपभोक्तामा पु¥याउन प्रयास गर्नुपर्नेछ । सरकारले उचित तवरले बजार अनुगम गर्नुपर्ने र यसक्रममा भेटिएका प्रमाणबाट गुण र दोषका आधारमा सम्मान र सजायको व्यवस्था गरी सुशासनको पालना गरेको खण्डमा दसैं, तिहारजस्ता ठूला चाडपर्वमा उपभोक्ताहरू महँगीको त्रासमा नपर्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
The post नजिकिँदो चाडपर्वबीच महँगीको त्रास appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com – Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more….
