अग्रज पत्रकार कनकमणि दीक्षितले भर्खरै एउटा पर्यवेक्षण सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मैले बुझेसम्म सुशीला कार्की सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने योजना बुझिँदै छ, विभिन्न साइडबाट। यो ठिक होइन।’
अचेल सामाजिक सञ्जाल एक्स (विगतको ट्विटर) मा धेरै मानिसले ध्यान दिँदैनन्। तथापि एक किसिमका मानिसले अझै यसलाई प्रयोग गर्छन्। पत्रकार दीक्षितको यो अभिव्यक्ति आएपछि केहीले टिप्पणी गरेका छन्। त्यसमध्ये अर्का अग्रज सम्पादक युवराज घिमिरेसम्म छन्।
उनी लेख्छन्, ‘हाम्रो शासन प्रणालीमा एक वा अर्को स्वार्थ समूहले प्रधानमन्त्रीलाई जहिल्यै ‘घेराबन्दी’को कोसिस गर्छन्।
जेनजी आन्दोलनको बलमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेको हो। भदौ २३ गते युवाहरूको सहादत र त्यसको भोलिपल्ट ‘स्वार्थ समूह’ले मुलुकमा गरेको अकल्पनीय तोडफोडपछि देश समाल्न सक्ने व्यक्तिको खोजी भएको हो। असाधारण अवस्था नभई यस किसिमको सरकार बन्दैन।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यतिबेला ‘जुक्ति’ निकालेर यो नियुक्ति गर्न सकेको जानकारी गराएकै हुन्। मुलुकको विषम परिस्थितिलाई समाल्ने गरी ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’बाट यो सरकार बनेको हो। यसलाई तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। ती पूरा गर्न सबैले सहयोग गर्न नसके पनि असहयोग गर्न हुँदैन। यो सरकारलाई असहयोग गर्दा आउन सक्ने परिणाम सुखद हुने छैनन्।
अहिलेको सरकारलाई अन्य सरकारजस्तै ठान्दा आउने परिणाम अकल्पनीय हुनेछ। अहिलेको अवस्था त्यत्तिकै आएको होइन। झन्डै दुई तिहाइको शक्ति र समर्थन लिएको केपी शर्मा ओलीको सरकार यसरी बिचैमा हट्नुपर्ने थिएन। उनको शासनशैलीले श्रीलंका र बंगलादेशका घटनाक्रमाई यहाँ आकर्षित गर्छ भन्ने अनुमान पनि भएकै हो। सुरक्षा निकायले पनि उनलाई यसबारे जानकारी नगराएका होइनन्।
ठुला राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकार परिवर्तन स्वाभाविक हो। धन्य, हामीकहाँ राष्ट्रपतिको सुझबुझ, कानुनका ज्ञाताको परामर्श र मुलुकका त्यतिबेला विद्यमान शक्तिहरूको भरथेगले यो सरकार बन्न सम्भव भएको हो तर यो सरकार बनीकन नेपालमा आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्दै आएको वर्ग भने अहिले हतास भएको छ।
यहाँसम्म कि प्रमुख दल, यहाँको बौद्धिक तप्कादेखि उद्योगी व्यवसायी वर्गसमेतलाई अहिलेको सरकारसँग कुनै आपत्ति छैन। आपत्ति तिनैलाई छ, जसले मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समेत विकृत तुल्याए। यो मुलुकमा बिचौलियाहरूको एउटा समूह छ, जसले जहिल्यै देशमा सरकार चलाएको छ। तिनले आफ्नो स्वार्थअनुरूप निर्णय गराएका छन्।
अहिलेको सरकारबाट तिनले अपेक्षा गरेअनुसारको काम हुँदैन भन्नेमा निश्चिन्त हुन सकिन्छ। त्यति मात्र होइन, निर्वाचन नै यो सरकारको काम हो भन्नेमा प्रधानमन्त्री कार्कीदेखि मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले प्रत्येक दिनजस्तो आश्वस्त तुल्याइरहेका छन्। निर्वाचनभन्दा अन्य उद्देश्य राख्नेबित्तिकै अलमल सुरु हुन्छ। त्यसपछि मुलुकलाई अरु अप्ठ्यारोतिर लैजाने काम हुन्छ।
यसबिच विभिन्न पात्रका नाम सार्वजनिक भएका छन्, जो कार्की सरकारको ठाउँमा आफू जान चाहन्छन्। तिनलाई स्वार्थ समूहले बोकेको पनि देखिएको छ। अहिलेको पारदर्शी समयमा कसैले पनि मेरा गतिविधि थाहा पाएका छैनन् भन्ने नसोचे हुन्छ। त्यसमा पनि ठुलो ओहदामा पुगिसकेका र अवकाशमै रहेर पनि चलखेल गरिरहेका पात्रहरूका बारेमा जानकारी नहुने कुरा भएन।
हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचारको ‘इकोसिस्टम’ चलाउने थोरै पात्र छन्। तिनको निरन्तर दुरुपयोगले अहिलेको अवस्था ल्याएको हो। आजभन्दा ४० वर्षअघि नेपालमा सडकले पारेको सामाजिक प्रभावबारे अध्ययन गरेर ‘नेपाल इन क्राइसिस’ लेख्ने बेलायती समाजशास्त्री डेभिड सेडनसमेत नेपालको पछिल्लो अवस्थादेखि छक्क परेका रहेछन्। उनले पछिल्लो समय निरन्तर यहाँका सञ्चार माध्यमले भ्रष्टाचारका बारेमा लेखेको अनुभव गरेका रहेछन् । उनले हालैको एक भेटमा भने, ‘आन्दोलन पछाडिको एउटा कारण र जेनजीको माग यससँग मिल्छ।’
हो, अब यहींनिर आएर बुझ्न सकिन्छ, नेपाली समाजले धेरै प्रगति गर्न सक्ने हो। लोकतन्त्र भएपछि यो प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने र सबैले अवसर पाउनुपर्ने हो। समाजवाद यसको आधार हुनुपर्ने हो तर ४० वर्षअघि नेपाली सर्वसाधारणको अवस्था जे थियो, आज पनि तिनको अवस्था सुध्रिएको छैन। तीमध्ये कैयन् सहरमा आएका छन्। सहरी गरिबीमा पिसिएका छन्। यहाँ आरामको जीवन जिउने भनेका धेरै थोरै छन्। बढ्दो असमानताले यो अवस्था ल्याएको हो।
आज जसले आफ्ना सपना पूरा गर्ने आश्वासन दिन्छ, त्यतै सर्वसाधारण आकर्षित हुन थालेका छन्। आजको सूचना प्रविधिको युगमा अब सरकार ढाल्न र ढलाउन केही बेर लाग्ने भएन। हामीकहाँ एकदमै शक्तिशाली ठानिएको ओली सरकार ३६ घण्टामा ढलेको हो। तर, अब अहिलेको सरकार ढालेर अर्को कुनै सरकार बनाउने चाहना कसैमा छ भने त्यो सरकार ढल्न पनि धेरै समय लाग्दैन।
समय–परिस्थिति यस्तो आएको छ कि लाखौं मानिस सडकमा आउन धेरै मेहनत गर्नै पर्दैन। आजको हिजो जिरोमा झर्ने र कसैले नपत्याएको खोलाले बगाउने अवस्था पनि आइसकेको छ। न्युयोर्कको मेयरमा विजयी जोहरान मामदानीको पछिल्लो घटनाक्रमले पनि यो पुष्टि गरिसकेको छ। सुरुसुरुका दिनमा एक मिनेट समय पनि नपाउने उनी यतिबेला तल्लो आर्थिक अवस्था भएका न्युयोर्कबासीका भरोसाका केन्द्र बनेका छन्। उनीप्रतिको आकर्षण यतिबेला संसारको चासोको विषय बनेको छ।
हामीकहाँ पनि अहिले जेजति व्यक्ति नयाँ नेताका रूपमा देखिँदै छन्, तिनीहरू पनि रातारात यो अवस्थामा पुगेका छन्। सूचना प्रविधिले नयाँ नेतृत्व र अवसर ल्याइरहेको छ। मानिसका निम्ति फेरि समाजवादी सोच र चिन्तन भएका नेताको खोजी भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अहिलेको राजनीतिलाई भाँडेर केही दिनका निम्ति सरकार बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति झनै खतरनाक छ।
जुन उत्पातको अवस्थाबाट हामी बिस्तारै सामान्य अवस्थामा आएका छौं, यो आफैंमा हाम्रो उत्थानशील चरित्रले ल्याएको अवस्था हो। त्यसैले यो अवस्थामा निर्वाचन गर्न र गराउनतिरभन्दा अन्यत्र ध्यान गयो भने त्यसले राम्रो परिणाम ल्याउँदैन। विशेष गरी तीन शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालप्रति अहिले मुलुकमा नकारात्मक अवस्था पैदा भएको छ। यी तीन नेताले अब आफूलाई केही समय प्रतीक्षामै राख्नुपर्ने देखिन्छ।
जसरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र २०६३ सालमा राजपाठ बुझाएर ढुक्कले ‘सेलिब्रेटी’ बनेर हिँडिरहेका छन्, यी तीन नेताले पनि गर्ने त्यही हो। तत्कालीन राजालाई फेरि सत्ता लिनुभन्दा दलहरूले आग्रह नगरी अगाडि नबढ्ने जुन संकेत गरे, त्यो नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। वास्तवमा अब यी नेताहरूले धेरै जुरुकजुरुक गर्नु आवश्यक छैन। देउवाले दलबाट लगभग बिदाइ लिइसकेका छन्। दाहाल आफ्नो स्वभावअनुसार फेरि पनि वामदल मिलाउनतिर लागेका छन्। एकपछि अर्को गर्दै ध्रुवीकरण भइरहेको छ।
वास्तवमा हाम्रो मुलुकमा जेनजी आन्दोलनमार्फत लोकतन्त्रलाई नवीकरण गर्ने अवसर आएको छ। अब केही महिनाको मात्रै कुरा हो। मुलुक लोकतन्त्रमै रहने भयो, त्यो खुसीको पक्ष हो। एउटा उन्नत लोकतन्त्र जसले सर्वसाधारणलाई संरक्षण गर्छ, अहिलेसम्म देखिएका विकृतिको अन्त्य गर्छ र वास्तवमै प्रतिस्पर्धात्मक र गुणवत्तामा आधारित शासन व्यवस्थाले मात्र यथार्थमा मुलुकका समस्या समाधानमा मद्दत पुर्याउन सक्छ। त्यसका लागि निर्वाचनलाई उपयोग गरी सबैले नयाँ मार्ग पहिल्याउने मौका हो।
अब पनि सरकारमाथि घेराबन्दी गर्ने, अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक बल छैन र हामीले चाह्यौं भने जे पनि गर्न सक्छौं भन्ने लागेको छ भने त्यो गलत हो। सरकारलाई ‘घेराबन्दी’ होइन भविष्यको सुशासनको सरकार निर्माणको अवसरका रूपमा यसलाई उपयोग गर्नुको विकल्प छैन। नेपाल योभन्दा तल जान सक्दैन। नयाँ संसद् आएपछि देशले खोजेको बाटोतिर जानेछ।
प्रकाशित: २३ कार्तिक २०८२ १०:०० आइतबार