धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको ‘इगो’ लडाइँले लगानीकर्ताको ४३ खर्ब जोखिममा 

११ फागुन, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड कार्यकारी अध्यक्ष र नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दुवैको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्छ ।

नेप्सेमा सरकारको सेयर स्वामित्व नै ५८.६६ प्रतिशत छ । त्यसले गर्दा पनि नेप्सेको नेतृत्वकर्ता सरकारले नियुक्त गर्छ । साथै, धितोपत्र बोर्ड स्थापना नेप्सेभन्दा धेरै पछि भएकाले नियामकको स्थान दिन नसकेको देखिन्छ ।

धितोपत्र बोर्ड नियामक निकाय भए पनि बोर्डकै जस्तो नेप्सेको नेतृत्व पनि सरकारले नै नियुक्त गर्ने भएका काराण नेप्सेले बोर्डलाई नै अटेर गर्ने गरेको छ ।

सरकारी स्वामित्वको नेप्सेले नियामकलाई अटेर गर्ने तथा नियामकीय व्यवस्थाहरू नै पालना नगर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वले पटक–पटक निजी क्षेत्रको स्टक एक्स्चेन्ज ल्याउन प्रयास गरेको इतिहास छ ।

बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. सुरवीर पौडेलले नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स दिने विषयमा अध्ययन गराएर प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज ल्याउँदा सरकारी र निजी संस्थाको प्रतिस्पर्धाले नेप्सेमा पनि सुधार आउने भन्दै सोही अनुसार नीति नियमन तर्जुमा पनि गरे । उनले लाइसेन्स वितरण गर्ने भनेर २०६८ सालमा आवेदन पनि माग गरेका थिए । उनी अध्यक्षबाट बाहिरिएपछि त्यो विषय पनि सेलाएर गयो ।

त्यसपछि २०७२ सालमा धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वमा आएका डा. रेवतबहादुर कार्की पनि नेप्सेले बोर्डलाई नियामक नठानेपछि प्रतिस्पर्धी ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्नतर्फ लागे । कार्कीले पौडेलका कार्यकालमा आवेदन दिएका कम्पनीहरूलाई पुन: अद्यावधिक गर्न आह्वान गरेका थिए । त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले रोकेको थियो । त्यसपछि निजी क्षेत्रको स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा निकै नै रस्साकस्सी भएकाले हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

भीष्मराज ढुंगाना धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष हुँदा नेप्सेका तत्कालीन सीईओ चन्द्रसिंह साउदले नेप्सेको प्रमुख पनि सरकारले नै नियुक्त गर्ने भएका कारण उसले धितोपत्र बोर्डको निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता नभएको बताएका थिए ।

बोर्ड अध्यक्ष र नेप्से सीईओ दुवैको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्ने भएकाले नेप्सेलाई निर्देशन दिने वा कारबाही गर्ने धरातल बोर्डसँग नभएको उनको भनाइ थियो ।

अझ धेरैजसो समयमा नेप्से सञ्चालक समिति अध्यक्ष नेपाल सरकारको सहसचिव हुने हुनाले नेप्सेले बोर्डको नियामकीय भूमिकामाथि नै चुनौती दिने गरेको पनि छ ।

पछिल्लो समय धितोपत्र दलाल थप गर्ने विषयमा पनि नेप्सेले धितोपत्र बोर्डलाई सहयोग गरेन । हाल रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर सूचीकरण र ओपनिङ रेन्ज तोक्ने विषय होस् वा सूचीकृत कम्पनीको आइजिन नम्बरको विषय, बोर्ड र नेप्सेको मत फरक देखिन्छ । नेप्सेले संस्थापक र सर्वसाधारणको फरक आइजिन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएकोमा धितोपत्र बोर्ड एउटा मात्रै हुनुपर्ने पक्षमा देखिन्छ ।

माथिका घटना क्रमले धितोपत्र बजारको नियामक र बजार सञ्चालकबीचका विवाद बेलाबेला सतहमा आउने गरेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसको मुख्य कारण भनेको नेप्सेमा भएको सरकारी लगानी र सञ्चालक समिति संरचना मुख्य बाधक देखिन्छन् ।

सामान्यतया नेप्से अध्यक्ष नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीको कर्मचारी हुने गरे पनि पछिल्लो समय बाहिरका मानिसलाई पनि नियुक्त गर्ने गरिएको छ । त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्ति नियामक धितोपत्र बोर्डभन्दा पनि मुख्य सेयरधनी सरकारसँग बाफदार हुँदा धितोपत्र बजारमा सहकार्य र समन्वय अभाव देखिने गरेको हो ।

बोर्ड र नेप्सेबीच समन्वय नहुँदा धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्यमा अस्वाभाविक गिरावट आउने तथा आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित भएका र सेयर खरिद बिक्री गर्नुपरेको लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ ।

यसको पछिल्लो उदहारण हो ८ सय २० रुपैयाँमा सार्वजनिक निष्कासन मार्फत सर्वसाधारणले खरिद गरेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको दोस्रो बजारको पहिलो कारोबार मूल्य अधिकतम ३ सयमात्र तोकिनु ।

त्यसका साथै संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीलाई आइजिन नम्बर फरक–फरक दिने वा एउटै भन्ने विषयको विवाद पनि अर्को उदाहरण हो ।

नेप्से कारोबार प्रणाली वा कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीका विषयमा समेत लगानीकर्ताले लामो समय दु:ख पाएको एक लगानीकर्ताले बताए ।

‘धितोपत्र बोर्डले बारम्बार समस्या आउने कारोबार प्रणालीको विषयमा उठाएको जायज प्रश्नको पनि नेप्सेले सम्बोधन नगर्दा हामीले समस्या भोग्नुपरेको छ,’ ती लगानीकर्ताले भने, ‘कारोबार व्यवस्था पनि प्रणालीका सन्दर्भमा समेत नेप्सेले विकल्प नदिँदा समस्या आउने गरेको थियो, अहिले धितोपत्र बोर्डले बाध्यकारी बनाए पनि ब्रोकर कम्पनी आफैंले पनि कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरेर सञ्चालन गरेको अवस्था छ, त्यसले लगानीकर्तालाई धेरै सहज भएको छ ।’

विगतमा नेप्से सञ्चालक समिति अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव हुने व्यवस्था थियो । धितोपत्र बोर्डल पूँजीबजारका सन्दर्भमा नीतिगत व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा तिनै सहसचिव मार्फत जानुपर्ने अवस्था थियो । त्यसले गर्दा पनि बोर्ड नेप्सेबीच नियामक र नियमन संस्थाको सम्बन्ध स्थापना हुन नसकेको ती अधिकारी बताउँछन् ।

अहिले बाहिरबाट नियुक्त हुँदा पनि नियामकसँग भन्दा सेयरधनी रहेको सरकारसँग नेप्से नेतृत्व बफादार हुँदा समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको ती अधिकारीले स्वीकारे ।

‘नेप्सेले बोर्डलाई नटेर्ने र बोर्डले पनि विकल्पमा नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइ धम्क्याउने काम हुने गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘बोर्ड–नेप्सेबीच समन्वय अभावका कारण लगानीकर्ताले बजारबाट पाउनुपर्ने लाभ लिन सकेका छैनन् ।’

बजार प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन मात्रै होइन, नियामकका रूपमा बोर्डको भूमिका प्रभावकारी बनाउन पनि नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको आवश्यकता भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

नेप्से सरकारी संस्था भएकाले नेतृत्व सरकारप्रति बढी बफादार हुने गरेको धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा नेप्सेका पूर्वमहाप्रबन्धक डा. रेवतबहादुर कार्कीले बताए ।

‘नेप्सेको अध्यक्ष र सीईओ दुवै नियुक्ति सरकारले गर्छ,’ कार्कीले भने, ‘सरकारी संस्था भएकाले सरकारको निर्देशन पहिले मान्छ, दोस्रोमा मात्रै धितोपत्र बोर्डलाई पालना गर्छ, त्यसैले सरकारी नेप्से हुँदासम्म प्रभावकारी हुन सक्दैन ।’

धितोपत्र बोर्डमा पनि सरकारको र राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि सञ्चालक समितिमा हुने र नेप्सेमा पनि तिनै निकायका प्रतिनिधि हुने भएकाले धितोपत्र बोर्डले नेप्सेलाई नियमन गर्न असहज हुने गरेको उनले बताए ।

‘धितोपत्र बोर्डलाई नियामक हो भनेर पूँजीबजारले स्वीकार्न पनि नेप्से बाधक भएको कुरा सत्य हो,’ कार्कीले भने, ‘मेरो कार्यकालमा नेप्सेको कारोबार प्रणाली अन्तराष्ट्रियस्तरको राख्न निर्देशन दिएको भए पनि नेप्सेले मानेन, त्यसैले नेप्सेको प्रतिस्पर्धी संस्था चाहिन्छ, त्यो भयो भने प्रभावकारी पनि हुन्छ, लगानीकर्तालाई पनि विकल्प हुने हुन्छ ।’

इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अफ सेक्युरिटिज कमिसन्सले पनि नेप्से पूरा सरकारी संस्था भएकाले नियामकको कामै छैन भन्ने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार पूँजीबजार भनेको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न हो । स्टक एक्स्चेन्ज सरकारी क्षेत्र भएपछि निजी क्षेत्रले प्रोत्साहन नहुने उनको भनाइ छ ।

नेप्सेले बोर्डलाई बाइपास गरी सिधै अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा काम गर्ने गरेको नेप्सेकै एक अधिकारीले बताए । ‘पोलिसी लेभलमा पनि सिधै उतै जान्छन्, यो भनेको नियामकका रूपमा बोर्डलाई नमान्ने नै हो,’ उनले भने ।

यो विषय बुझेर अन्तरिम सरकारले गठन गरेको नेप्से पुनर्संरचना अध्ययन समितिले नेप्सेको हालको सञ्चालक समिति भंग गरी स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने र त्यही बोर्डबाट सीईओ नियुक्त गर्न सुझाएको ती अधिकारीले बताए ।