जनआन्दोलन–२ पछि नेपालमा सत्ता हस्तान्तरणमात्र भएन । राज्य सञ्चालनको ऐतिहासिक ढाँचामै परिवर्तन गरियो । शताब्दीयौंदेखि स्थापित एकात्मक राजतन्त्रात्मक शासन अन्त्य गरियो । नेपालको संविधान, २०७२ मार्फत् संघीय संसद्ीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अंगीकार गरियो । नेपाली राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा निर्णायक मोड थियो । समावेशिता, विविधता व्यवस्थापन र शक्ति विकेन्द्रीकरणलाई लोकतन्त्रको आधार बनाइयो । नेपालले अहिले अंगीकार गरिरहेको व्यवस्था सैद्धान्तिक रूपमा आधुनिक र प्रगतिशील मानिन्छ । तर, संविधान कार्यान्वयनको दशक नपुग्दै देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बारको सरकार परिवर्तन, संघीयता अप्रभावकारी अभ्यास र संवैधानिक संस्था क्षयीकरणले आज यक्ष प्रश्न उठाएको छ । नेपालको वर्तमान शासन संकटको दोष प्रणालीको हो कि यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको ?
संघीय संरचनाले राज्य शक्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडेर दीर्घकालीन स्थायित्वको संस्थागत आधार तयार गरेको छ । स्थानीय तहको सशक्तिकरण, समावेशी प्रतिनिधित्व, संविधानमै सुनिश्चित मौलिक हक र पहिचानको मान्यताजस्ता पक्ष वर्तमान संघीय व्यवस्थाका ठोस उपलब्धि हुन् । २०७४ मा भएको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन र त्यसपछिका अभ्यासले नागरिक र राज्यबीचको दूरी कम भएको अनुभूति पनि गराएको छ । तर, यही संरचनाभित्रको संसद्ीय प्रणालीको व्यवहारिक अभ्यासले कार्यपालिकालाई निरन्तर अस्थिर बनाइरहेको छ । संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतका सरकार गठनका विभिन्न विकल्पको बारम्बार र अवसरवादी प्रयोगले सरकार बन्नु र ढल्नुलाई सामान्य घटनाजस्तै बनाइदिएको छ । चटाचटी सरकार ढल्नु असाधारण घटना हो । तर, नेपालको राजनीतिमा सामान्य राजनीतिक प्रक्रियाजस्तो बनेको छ । पहिलो सरकार अल्पमतमा परेपछि गठबन्धनमार्फत् नयाँ सरकार बन्ने र फेरि त्यही प्रक्रिया दोहोरिनेक्रमले नीतिगत निरन्तरतालाई ध्वस्त पारेको छ ।
राज्य दीर्घकालीन सुधारभन्दा सत्ता अंकगणितमै सीमित हुन पुगेको छ । शासन प्रणालीप्रतिको जनविश्वास क्रमिकरूपमा क्षीण हुँदै गएको छ । तर, मुलुकको राजनीतिको यस्तो अवस्थाका लागि संसदीय प्रणालीलाई नै दोष दिनु सन्तुलित र वास्तविक निष्कर्ष हुन सक्दैन । यही प्रणाली विश्वका धेरै स्थिर र सफल लोकतन्त्रमा प्रभावकारी रूपमा अभ्यास भइरहेको छ । बेलायत र भारतका अनुभवले देखाउँछ, समस्या प्रणालीभन्दा बढी त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक संस्कृतिमा निहित हुन्छ । नेपालको संसद्ीय अभ्यास असफल देखिनुमा संरचनागत कमजोरीभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्वको अधैर्य र असंयम, सत्ताकेन्द्रित सोच र संवैधानिक निष्ठाको अभाव हो । प्रधानमन्त्रीको पद दलभित्र र दलबीचको सौदाबाजीको केन्द्र बन्ने गरेको छ । नीति र कार्यक्रमभन्दा सत्ता समीकरणले प्रधानता पाउँछ । संसद्लाई सरकार ढाल्ने औजारमा सीमित गरिएको छ । यी नेतृत्वको राजनीतिक चरित्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हुन । संसद्लाई बहस र नीति निर्माणको थलोबाट सत्ता खेलको रंगमञ्चमा परिणत गर्ने काम पनि प्रणालीभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्वबाटै भएको छ । यसले आमनिर्वाचनको अर्थ र मूल्य दुवैलाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ । आमजनतामा संसदीय व्यवस्था नै बदनाम हुँदै गएको छ ।
संसदीय प्रणाली अझै कमजोर बनाउने अर्को गम्भीर पक्ष हो, दलगत ह्वीपको निरंकुश प्रयोग । संविधानले सांसदलाई जनप्रतिनिधि माने पनि व्यवहारमा उनीहरू दलको आदेश पालकमा सीमित छन् । दलको निर्णयविरुद्ध बोल्नु वा मतदान गर्नु राजनीतिक आत्महत्याजस्तै मानिन्छ । यसले संसद्को आत्मालाई नै मार्ने काम गरेको छ । यसले कार्यपालिकामाथिको निगरानीलाई समेत कमजोर पार्ने काम गरेको छ ।
संसदीय प्रणाली अझै कमजोर बनाउने अर्को गम्भीर पक्ष हो, दलगत ह्वीपको निरंकुश प्रयोग । संविधानले सांसदलाई जनप्रतिनिधि माने पनि व्यवहारमा उनीहरू दलको आदेश पालकमा सीमित छन् । दलको निर्णयविरुद्ध बोल्नु वा मतदान गर्नु राजनीतिक आत्महत्याजस्तै मानिन्छ । यसले संसद्को आत्मालाई नै मार्ने काम गरेको छ । यसले कार्यपालिकामाथिको निगरानीलाई समेत कमजोर पार्ने काम गरेको छ । शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त व्यवहारमा निष्प्रभावी बनाइदिएको छ । यस्तो अवस्था प्रणालीको संरचनाभन्दा बढी नेतृत्वको लोकतान्त्रिक सहिष्णुता र लोकतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित छ । संघीयता अभ्यासमा देखिएका कमजोरीले पनि यस तर्कलाई थप बल दिन्छ । संविधानले संघीयतालाई अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको सन्तुलित बाँडफाँटका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । तर व्यवहारमा प्रदेश र स्थानीय तह अझै केन्द्रमा अत्यधिक आश्रित छन् । वित्तीय संघीयताको अपूर्णता, राजस्व बाँडफाँटको जटिल र अपारदर्शी संरचना तथा प्रशासनिक स्वायत्ततामा केन्द्रको निरन्तरको हस्तक्षेपले संघीयतालाई कागजी संरचनामा सीमित गरिदिएको छ ।
प्रदेश सरकार नीति निर्माणभन्दा स्रोत माग्ने निकायमा रूपान्तरित हुन पुगेका छन् । स्थानीय तहसमेत केन्द्रको अनुमतिमा निर्भर रहनु संघीयताको मर्मविपरीत रहेको छ । यी कमजोरी संविधानका अस्पष्टताभन्दा बढी राजनीतिक इच्छाशक्ति अभावसँग सम्बन्धित छन् । यदि नेतृत्व संघीयतालाई अधिकार बाँडफाँटको बाध्यता होइन, लोकतान्त्रिक अवसरका रूपमा लिन तयार हुन्थ्यो भने आजको अवस्था यति निराशाजनक हुने थिएन ।
संविधानका अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएका साझा अधिकार क्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्वले समस्यालाई झन जटिल बनाएको छ । संघ र प्रदेशबीच अधिकार प्रयोगको अस्पष्टता कानुनी कमजोरीजस्तो देखिन्छ । तर, त्यसलाई स्पष्ट पार्ने आवश्यक कानुन समयमै निर्माण नगर्नु नेतृत्वकै असफलता हो । संघीयता सहकार्यको संरचना हुनुपर्नेमा प्रतिस्पर्धा र टकरावको क्षेत्र बन्दै जानु प्रणालीभन्दा बढी राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिबिम्ब हो । लोकतान्त्रिक संस्थाको अवस्था यस बहसको सबैभन्दा संवेदनशील र चिन्ताजनक आयाम हुन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक निकाय राजनीतिक प्रभावबाट पूर्णरूपमा मुक्त हुन नसक्दा संस्थागत सन्तुलन कमजोर भएको छ । संविधानले यस्ता निकायलाई स्वतन्त्र, शक्तिशाली र निष्पक्ष बनाउने उद्देश्य राखेको छ । तर, नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेपले नागरिकको विश्वासमा गहिरो दरार पारेको छ । भ्रष्टाचार र राजनीतिमा अपराधीकरणको संस्थागत विकासले लोकतन्त्रको आत्मामाथि नै प्रश्न उठाउने गरेको छ । जब कानुन कार्यान्वयन छनोटको विषय बन्छ । जब शक्तिशालीले उन्मूक्ति पाउँदै जान्छ । जब संवैधानिक निकाय सत्ता समीकरणको हिस्साजस्तो देखिन्छन् । तब लोकतन्त्रको औपचारिक संरचना कायम त रहन्छ । तर, यसको सार क्रमशः खोक्रो बन्दै जान्छ ।
नेपालको शासन संकट पूर्णतः प्रणालीजन्य होइन, राजनीतिक संस्कार, संस्कृति र व्यक्तिकेन्द्रित बढी छ । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थायित्व, समावेशिता र जवाफदेहिता सम्भव बनाउने पर्याप्त संरचनागत आधार प्रदान गरेको छ । तर ती आधार व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक संस्कृति, नैतिकता र संवैधानिक निष्ठा नै कमजोर छ । परिणामतः प्रणालीले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । यस अर्थमा समस्या प्रणाली र नेतृत्वबीचको अन्तरक्रियामा निहित छ । कमजोर राजनीतिक अभ्यासले प्रणालीका सीमा झन् उजागर गरिदिएको छ । त्यसैले सुधार प्रयास दुईतर्फ नै अगाडि बढाउनुपर्छ । एकातिर कार्यकारी स्थायित्वका लागि संसदीय प्रणालीभित्र सुधार आवश्यक छ । अर्कोतिर सरकार ढाल्ने होइन, विकल्प प्रस्तुत गर्ने संस्कृति विकास र संघीयता प्रभावकारिताका लागि वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वायत्तता अत्यावश्यक छ । यी सबै सुधार सार्थक बनाउने आधार राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र, व्यवहार र लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको रूपान्तरण हो ।
संविधान संशोधन, कानुन परिमार्जन वा संरचनागत पुनर्संरचना पनि आवश्यक हुन सक्छन् । तर ती सबैको सफलता अन्ततः नेतृत्वको इच्छाशक्ति र नैतिकतामा निर्भर रहन्छ। खराब राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिले उत्कृष्टभन्दा उत्कृष्ट प्रणालीलाई पनि असफल बनाउने सामथ्र्य राख्छ । जिम्मेवार नेतृत्वले सीमित प्रणालीभित्र पनि स्थायित्व र सुशासन सम्भव बनाउँन सफल हुन्छन् । ‘दोष प्रणालीको कि नेताको ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तरलाई एउटै वाक्यमा समेट्न सकिँदैन । तर निष्कर्ष स्पष्ट छ, नेपालको वर्तमान शासन संकट संविधानको अक्षरभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रमा निहित छ । यदि नेतृत्वले संवैधानिक मर्मअनुसार आत्मसंयम, दीर्घकालीन दृष्टि र जवाफदेहितासाथ शासन गर्न सकेन भने प्रणाली जति नै राम्रो भए पनि लोकतन्त्रको सार सुरक्षित रहन सक्दैन ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)
(Visited 19 times, 1 visits today)