राजा महेन्द्रले २००७ सालको क्रान्तिबाट नेपाली जनताले उपलब्ध गरेको प्रजातन्त्र, बलात् अपहरण गरेर फेरि राणाको ठाउँमा राजाको हुकुमी शासन लाद्न २०१७ साल फागुनमा १ पुसको जुन प्रतिगामी कदम चाले, त्यसको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले कस्तो पाइला चाल्ने भन्ने विषयमा छलफल र विचार विमर्श गरेर भविष्यको रणनीति तय गर्न भारतको कलकत्तामा रहनुभएका सुवर्णशमशेरले पटनामा जुन सम्मेलन बोलाउनुभएको थियो, त्यसको महेन्द्रनारायण निधिले विरोध मात्र होइन, बहिष्कार नै गर्नुभयो । उहाँको अडान थियो, राजाको प्रतिरोध देशभित्रैबाट हुनुपर्छ, भारतमा शरण लिएर होइन । उहाँको अर्को आग्रह थियो, आन्दोलन, सम्पूर्ण रूपमा अहिंसात्मक हुनुपर्छ, सशस्त्र हुनुहुँदैन ।
सत्ता खोसेको आक्रोश, संसद्को दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ र अहंकार तथा २००७ सालको क्रान्तिको ह्याङओभरले कांग्रेसलाई सशस्त्र संघर्षका माध्यमबाट राजा महेन्द्रलाई तह लगाइछाड्ने आत्मविश्वास जाग्नु अस्वाभाविक थिएन । तर, निधि त्यसबाट पटक्कै प्रभावित हुनुभएको थिएन । उहाँ भारतीय भूमिलाई आधार बनाएर सशस्त्र आन्दोलन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो ’cause राजाले सैनिक शक्तिको दुरुपयोग गरेको घटनाको प्रतिशोध लिन प्रजातन्त्रवादीले पनि हतियार उठाउनैपर्छ भन्ने दुराग्रह नराख्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो– निधि । शान्तिपूर्ण आन्दोलनका माध्यमबाट प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना सफल तुल्याउन लाग्नुपर्छ । राजाले जनताको अधिकार खोस्न सेना र हतियारको प्रयोग गरे भन्दैमा कांग्रेसले पनि त्यही औजार उनीतिर फर्काएर प्रहार गर्नुहुन्न भन्ने निधिको प्रस्ट धारणा थियो । त्यही कारण उहाँले पटना सम्मेलन बहिष्कार गर्नुभएको थियो । उहाँ मन, वचन र कर्मले गान्धीवादी हुनुहुन्थ्यो । उहाँको अडान त्यसको प्रमाण थियो ।
शान्तिपूर्ण सत्याग्रहमाथि निधिको अगाध आस्था थियो । भारतमा महात्मा गान्धीले त्यही साधनको प्रयोगबाट प्राप्त गरेको महान् सफलताका कारण मात्र होइन, २००७ सालको क्रान्तिपछि संविधानसभाको निर्वाचनका ठाउँमा संसद्का लागि निर्वाचन गराउने र त्यो पनि आलटाल गर्दै जाने राजा महेन्द्रको षड्यन्त्रलाई चिर्न र आमनिर्वाचन गराउन दबाब सिर्जना गर्न कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रमुख दललाई समेटेर २०१४ सालमा जुन सत्याग्रह भयो, त्यसको उपलब्धिबाट पनि त्यो तथ्य सिद्ध भएको थियो कि जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको परिणाम हतियारको भन्दा धेरै गुणा बढी प्रभावकारी मात्र होइन, चिरस्थायी पनि हुन्छ ।
निधिले सुवर्णशमशेरको विदेशमा बसेर आन्दोलन चलाउने नीतिको स्पष्ट रूपमा विरोध गर्नुभएको थियो । उहाँले स्पष्टैसँग भन्नुभएको थियो, ‘यो भयानक भूल हुनेछ ।’ कालान्तरमा निधिको यो अडान सही साबित भयो । २००७ सालको संसार अहिले छैन, बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । भारत पनि पहिलेजस्तो सहयोग गर्नसक्ने अवस्थामा छैन । ’cause, असंलग्न आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिकामा जवाहरलाल नेहरु आफैं छन् । उनलाई राजनीतिक निर्णय लिन उतिखेर जति सहज थियो, अब त्यो अवस्था उपलब्ध हुनेछैन । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको दबाबले पनि उनलाई त्यसो गर्न दिँदैन । भारतीय जनताले सहानुभूति राख्दैमा आन्दोलन गन्तव्यमा पुग्छ भन्न पनि सकिन्न । पुगिहाले पनि टिक्ने ग्यारेन्टी गर्न झन् सकिन्न । हाम्रो आफ्नै अनुभवले पनि त्यही पाठ सिकाएको छ । तसर्थ, देशभित्रैबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनको प्रचण्ड दबाब सिर्जना गर्नुबाहेक तत्कालका लागि हामीसँग अर्को विकल्प छैन । सशस्त्र संघर्षको नारा, आकर्षक र त्राशदायी त हुनसक्छ तर परिणामदायी हुनसक्दैन । २०२८ सालमा बीपी कोइरालाले फेरि त्यही रणनीति अपनाउन निधिसँग छलफल गर्नुभयो । महेन्द्रनारायण निधि, आफ्ना नेताको सबै कुरा मान्न तयार हुनुभयो तर भारतमा बसेर नेपालमा सशस्त्र संघर्ष गर्ने कुरा उहाँले स्वीकार गर्नुभएन । बडो ढिठको पगरी गुँथेर वनारसबाट नेपाल फर्कनुभयो । नभन्दै इतिहासले उहाँका ती कथनलाई भविष्यवाणी सावित ग-यो ।
निधिको सम्मान किन भएन भन्ने गुनासा धेरैतिरबाट आउने गरेका छन् । सबैको एकमुष्ठ माग पूरा हुनेगरी कांग्रेसका नेताहरूको कद र काँठअनुसारको कदर होस् । त्यसको प्रारम्भ महेन्द्रनारायण निधिको जन्मजयन्तीबाट भयो भने त्यसभन्दा उपयुक्त श्रद्धाञ्जली अर्को हुनेछैन
नेपाली कांग्रेसको मधेसका जिल्लाहरूको संगठन निर्माणको अभियानमा जनकपुर र सप्तरीको विशिष्ट योगदान रहेको छ । त्यो स्थान र स्थिति खडा गर्ने श्रेय महेन्द्रनारायण निधि र रामेश्वरप्रसाद सिंहलाई जान्छ । त्यसो त रुद्रप्रसाद गिरी, सरोजप्रसाद कोइराला र रामनारायण मिश्रको कम योगदान छैन, तापनि वेदानन्द झाको तराई कांग्रेसले खडा गरेको चुनौतीको सामना गरेर नेपाली कांग्रेसका उमेदवारलाई विजयी तुल्याउन निधिको नेतृत्व निर्विवाद रहेको थियो । त्यसकारण पनि कांग्रेसले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलनमा उहाँको नेतृत्वको अपेक्षा राखेको थियो । निधिले नीतिगत मतभेदका कारण देखाएर आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निभाउनुभएन । त्यसको अर्थ उहाँले कांग्रेसको विरोध अथवा राजाको समर्थन गर्नुभयो भन्ने पनि होइन । उहाँले कहिल्यै त्यसो गर्नुभएन ।
नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व र नीति दुवैसँग मतभेद जनाएपछि डिल्लीरमण रेग्मी, मातृकाप्रसाद कोइराला, बालचन्द्र शर्मा, केदारमान व्यथित मात्र होइन, महावीरशमशेर राणाजस्ता घागडान नेताहरू त टिक्न सकेनन्, महेन्द्रनारायण निधिको के औकात् † भन्नेहरू धेरै थिए । तर, निधि आफ्नो अडानमा चट्टान बनेर खडा रहनुभयो, डेग चल्नुभएन ।
‘पहाड चलके खुदा के पास नही आ सका तो, खुदाको खुद चलके पहाड के पास आना पडा’
त्यही भयो । नेताहरुले निधिको लोहा मान्नैप-यो । आफूहरूले अपनाएको रणनीति गलत भएको स्वीकार नगरे पनि निधि सही हुनुहुन्थ्यो भन्नैप¥यो । करै लाग्यो ।
त्यसप्रकार महेन्द्रनारायण निधिले कस्तो अप्ठेरो बाटो रोज्नुभएको थियो भने कांग्रेस पनि नछाड्ने तर संघर्षको रणनीतिमा पनि विदेशी भूमिको प्रयोग र सशस्त्र संघर्षचाहिँ कुनै हालतमा नअपनाउने † त्यही कारण राजा महेन्द्र र पञ्चायतका तुल्सी गिरी पनि झुक्किए । उनीहरू निधिलाई पद र प्रतिष्ठाको प्रस्ताव चाँदीको किस्तीमा हालेर टक्र्याउन पुगे । निधिलाई कांग्रेसका अतिरिक्त अरू कसैले दिएको पद र प्रतिष्ठा मञ्जुर थिएन । त्यही जवाफ गयो । उनीहरूले अपमानको घुँट पिउनुपरे पनि निधिको असम्मान भने कसैले गरेनन् । त्यस प्रकार उहाँ एक्लो वृहस्पति बन्न पुग्नुभएको थियो– त्यो पनि अरूको करकापमा परेर होइन, आफ्नै रोजाइले ।
राजा वीरेन्द्रले भने निधिको ठूलो सम्मान गरे– जनमत संग्रह गराउने निधिको चुनौतीको सम्मान गरेर । त्यो २४ कात्तिक २०२९ को क्रान्ति दिवसको अवसरमा नेपाल विद्यार्थी संघले ओमबहालमा आयोजना गरेको कार्यक्रम थियो । जसमा प्राध्यापक, शिक्षक, वकिल, विद्यार्थी तथा स्थानीयको बाक्लो उपस्थिति थियो । प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो– महेन्द्रनारायण निधि । सभापतित्व गर्नुभएको थियो– तीर्थराम डंगोलले ।
प्रतिनिधिसभाका पूर्वउपसभामुख निधिले भन्नुभएको थियो– राजा वीरेन्द्रलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै नयाँ राजालाई जनताले टक्र्याउने भनेको अभिनन्दन र दीर्घायुको शुभ–कामना हो । त्यो हामी हार्दिकतापूर्वक चढाउँछौं, अनि राजाले जनतालाई दिने सौगातचाहिँ जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि आफैंले रोज्न पाउने २००७ सालको क्रान्तिबाट आर्जन गरेको र राजा महेन्द्रबाट २०१७ सालमा अपहरित प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाभन्दा ठूलो उपहार अर्को हुन सक्दैन । त्यत्ति बक्सियो भने पुग्छ ।
निधिले भन्नुभयो– हामी नयाँ कुरा माग्दैनौं । हाम्रो खोसिएको अधिकार फिर्ता होस् । फिर्ता हुँदैन भने जनमत संग्रह गराइयोस् । जनता आफैंले कुन व्यवस्था रोज्ने हो, त्यो रोज्नेछन् । त्यसपछि राजाले अपजस पनि बोक्नुपर्ने छैन, जनताले पनि गुनासो गरिरहनुपर्ने छैन ।
यद्यपि, राजाले जनमत संग्रहको घोषणा गर्न धेरै विलम्ब गरे, समयमै त्यो निर्णय हुनसकेको भए राजनीतिको मोड अर्कै हुनसक्ने थियो । अहिले पुर्पुरोमा हात राखेर पछुताउनुपर्ने थिएन ।
कांग्रेसले पनि भोलि त्यही स्थिति झेल्नु नपरोस्, त्यसका लागि समयमै आफ्ना नेताहरूको योगदानको कदर गर्ने चेतना फुरोस् । निधिको सम्मान किन भएन भन्ने गुनासा धेरैतिरबाट आउने गरेका छन् । सबैको एकमुष्ठ माग पूरा हुनेगरी कांग्रेसका नेताहरूको कद र काँठअनुसारको कदर होस् । त्यसको प्रारम्भ महेन्द्रनारायण निधिको जन्मजयन्तीबाट भयो भने त्यसभन्दा उपयुक्त श्रद्धाञ्जली अर्को हुनेछैन ।
(Visited 7 times, 1 visits today)