दूधमा उपभोक्तामाथि डेरी उद्योगको खेलबाड, पूरा तौल न गुणस्तर

१३ फागुन, काठमाडौं । तपाईंले कहिल्यै ५ सय मिलिलिटर (एमएल) को दूधको प्याकेट जोखेर हेर्नुभएको छ ? अनि त्यसको गुणस्तर, स्वास्थ्य र पोषणबारे कत्तिको जानकारी छ ?

सायद छैन । यही विश्वासको फाइदा उठाउँदै काठमाडौंका विभिन्न डेरी उद्योगले तपाईंको भान्सा र स्वास्थ्यमाथि सिधै खेलबाड गरिरहेका छन् ।

ललितपुर हरिहरभवनस्थित राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड प्रयोगशालाले गरेको विस्तृत अध्ययन र परीक्षण प्रतिवेदनले बजारमा उपलब्ध हुने अधिकांश नाम चलेका ब्रान्डका दूध सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न असफल भएको देखाएको छ ।

४ साउनदेखि १२ माघ २०८२ सम्म संकलन गरिएका ७ सय ८४ वटा नमुना परीक्षण गर्दा अधिकांशमा प्याकेटमा तोकिएभन्दा कम तौल भएको, मापदण्डभन्दा कम फ्याट र बोसोबाहेक ठोस पदार्थ ‘सोलिड नट फ्याट’ (एसएनएफ) पाइएको हो ।

दूधको पौष्टिकताको मुख्य आधार मानिने एसएनएफ मापदण्डमा परीक्षण गरिएका कुल नमुनामध्ये ७५ प्रतिशत (५ सय ८८ वटा नमुना) फेल भएका छन् ।

त्यसैगरी चिल्लो पदार्थ (फ्याट) को मात्रा ५३.४ प्रतिशत (४ सय १९ नमुना) मा तोकिएभन्दा कम पाइयो भने परिमाणमा समेत ३५.५ प्रतिशत (२ सय ७८ वटा पोका) मा उल्लेख गरिएभन्दा कम दूध भेटिएको थियो । यति ठूलो संख्यामा दूध गुणस्तरहीन र परिमाण कम भेटिनु सामान्य प्राविधिक त्रुटि होइन, सुनियोजित अपराध हो ।

गुणस्तरमा फेल भएका २९ ब्रान्ड

प्रयोगशाला परीक्षणले राजधानीका २९ वटा नाम चलेका डेरी उद्योगहरूको उत्पादन सरकारी मापदण्डमा पूर्ण रूपमा असफल भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।

बोर्डको सूचीमा अनुप मिल्क, बाइसधारा मिल्क, नोभा मिल्क, डीडीसी मिल्क, बुद्धभूमि मिल्क, एलिसाज मिल्क, डेली यूएचटी, इन्द्रायणी मिल्क, जगदम्बा, नन्दनी, अर्पण, कालिका, गायत्री, वान प्लस फ्रेस मिल्क, लोमस, गुडमर्निङ, कृपा, सञ्जीवनी, बेस्ट, आरडीसी, सगुन, कान्तिपुर, एस मिल्क, काभ्रेली, शिवम्, शिवपुरी, सीताराम, सफल र तुलसा डेरी छन् ।

डीडीसी र उद्योगीकै डेरीको अवस्था सबैभन्दा दयनीय

यीमध्ये सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को दूधको गुणस्तर निजी डेरीहरूको तुलनामा सबैभन्दा दयनीय देखिएको छ । परीक्षण गरिएका डीडीसीका ५६ नमुनामध्ये शतप्रतिशत (५६ वटै) नमुनामा एसएनएफ मात्रा मापदण्डभन्दा कम पाइयो ।

यसका साथै ८५ प्रतिशत नमुनामा फ्याटको मात्रा अपुग थियो भने ४३ प्रतिशत नमुनामा तोकिएको परिमाण पनि भेटिएन । सरकार आफैंले सञ्चालन गरेको र आम उपभोक्ताले बढी विश्वास गर्ने संस्थानकै उत्पादनमा यस्तो गम्भीर कैफियत देखिनुले समग्र बजार नियमन प्रणाली र जवाफदेहितामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

यस्तै, यो समस्या उद्योगको नेतृत्व तहसम्मै फैलिएको देखिन्छ । डेरी उद्योग संघ अध्यक्ष राजकुमार दाहालले सञ्चालन गरेको राजधानी डेरी प्रालि (आरडीसी मिल्क) समेत मापदण्ड पूरा नगर्ने सूचीमा छ ।

आरडीसीका ५८ नमुना परीक्षण गर्दा ३५ वटामा गुणस्तर र ११ वटामा परिमाणमा कमी पाइएको छ । उद्योगको नेतृत्वकर्ताकै उत्पादनमा यस्तो समस्या देखिनुले समग्र उद्योगको गैरजिम्मेवारीलाई थप उजागर गर्दछ ।

यद्यपि, डीडीसीले भने यसबारे आफूलाई आधिकारिक जानकारी नभएको र कतैबाट उजुरी नपरेको भन्दै अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ ।

‘हामीलाई यसबारे कुनै लिखित वा मौखिक जानकारी आएको छैन,’ संस्थानका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतमले भने, ‘यदि यस्तो भएको हो भने त्यो प्राविधिक त्रुटि हो वा जानाजान हो, हामी छानबिन गर्छौं ।’

उनले डीडीसीको आफ्नै केन्द्रीय ल्याब रहेको र बेलाबेला परीक्षण गरिरहने बताए । यदि मन्त्रालयबाट आधिकारिक पत्र आए उत्पादन र प्याकेजिङमा संलग्न सम्बन्धित आयोजना प्रमुख, ल्याब प्रमुख र अन्य कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिने उनले दाबी गरे ।

सरकारी मापदण्ड र कानुनी व्यवस्था

नेपालमा दूधको स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्न ‘दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तर निर्देशिका २०७५’ र ‘उपभोक्ता खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१’ कार्यान्वयनमा छन् ।

निर्देशिका अनुसार गाईको दूधमा अनिवार्य कम्तीमा ३.५ प्रतिशत फ्याट र ७.५ प्रतिशत एसएनएफ हुनुपर्दछ । भैँसीको दूधमा कम्तीमा ५ प्रतिशत फ्याट र ८ प्रतिशत एसएनएफ तथा मिश्रित दूधमा कम्तीमा ३.५ प्रतिशत फ्याट र ८ प्रतिशत एसएनएफ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी दूधको परिमाण घटाउने, गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने वा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने डेरी उद्योगहरूलाई नयाँ बनेको ऐनले कडा कानुनी दायरामा ल्याएको छ ।

ऐनको दफा १६ ले कुनै पनि खाद्य पदार्थको स्वाभाविक गुणभन्दा कमसल हुने गरी त्यसको मुख्य अंग वा परिमाण घटाउनु वा अन्य कुनै वस्तु मिश्रण गरी बिक्री गर्नुलाई गम्भीर अपराध मान्दै त्यस्ता वस्तुको बिक्री वितरणमा पूर्ण रोक लगाएको छ ।

यस्तो कसुर गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद सजाय र ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने र प्रशासनले तत्कालै बिक्रीमा रोक लगाउने, दूध नष्ट गर्ने तथा जरिबाना गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

सुध्रिएनन् उद्योगी, कारबाहीे सिफारिस

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले चार–पाँच वर्षदेखि नियमित दूधको नमुना संकलन र परीक्षण गर्दै आएको छ । बोर्ड निर्देशक तथा सूचना अधिकारी डा. हसनामैयाँ श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो विस्तृत अध्ययनमा दूधको गुणस्तरमा केही सुधार देखिए पनि एसएनएफ र परिमाणमा गम्भीर समस्या कायमै छन् ।

सुरुवाती दिनमा बोर्डले परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि सबै डेरी उद्योगीलाई बोलाएर कमजोरी सुधार्न आग्रह गरेको थियो । तर, जब गम्भीर कमजोरी र मापदण्ड नपुगेका तथ्य देखाउन थालियो, त्यसपछि उद्योगीहरू बोर्डको बैठकमा आउनै छाडे ।

‘हामीले सुध्रिनुस् भनेर रिपोर्ट देखाउँदा उहाँहरूलाई चित्त बुझेन,’ डा. श्रेष्ठले भनिन्, ‘उल्टै कर तिरेको र किसानको दूध संकलन गरेर ठूलो गुन लगाएको भन्दै गुणस्तरको प्रश्नबाट उम्किन खोजे ।’

उनीहरूले ‘हामीलाई मात्र किन नियमन गर्ने, खुला दूध बेच्नेलाई किन नगर्ने ?’ भन्दै प्रश्न उठाउने गरेका छन् । डा. श्रेष्ठले पनि बजारमा गल्ली–गल्लीमा बिक्री हुने खुला (लुज) दूधमा मापदण्ड, मिति वा हानिकारक सूक्ष्म जीव (माइक्रोबायोलोजिकल लोड) को जानकारी नहुने भएकाले त्यसमा झन् ठूलो जोखिम रहेको औँल्याइन् ।

किसानबाट दूध संकलन गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याए पनि उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि हुने खेलबाडलाई छुट दिन नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘बोर्ड एउटा विकासकारी र नीतिगत निकायमात्र हो, हामीसँग दोषी देखिएका उद्योगलाई सिधै कारबाही गर्ने अधिकार छैन,’ उनले भनिन्, ‘कारबाही गर्ने अधिकार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग मात्र छ ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत गरिएको यस परीक्षण प्रतिवेदन मन्त्रालय र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा पठाइसकिएको छ ।

मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार विभागले तयार पारेको प्रयोगशाला रिपोर्टका आधारमा अब दोषी उद्योगहरूलाई तत्कालै कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने छ ।

दोषी डेरी सञ्चालकलाई ‘ठगी मुद्दा’ चलाउन उपभोक्ता अधिकारकर्मीको माग

बजारमा बिक्री वितरण हुने प्याकेटका दूधमा तौल र गुणस्तर दुवैमा गम्भीर खेलबाड भइरहेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले दोषी डेरी उद्योगीमाथि ठगी मुद्दा चलाउन माग गरेका छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले दूधजस्तो अतिसंवेदनशील पदार्थमा डेरी सञ्चालकहरूले वर्षौंदेखि नापतौल, गुणस्तर र मूल्य तीन वटै क्षेत्रबाट उपभोक्तालाई लुटिरहेको बताए ।

‘दूध भनेको अशक्त, वृद्धवृद्धा र अबोध बालबालिकाले खाने अमृत समान वस्तु हो,’ अधिकारकर्मी तिमल्सिनाले भने, ‘तर, आधा लिटर (५ सय एमएल) भनेर ४ सय ५० एमएल र एक लिटर भनेर ९ सय  वा ९ सय ५० एमएल मात्र दिएर उपभोक्तामाथि सिधै ठगी भइरहेको छ, यो गम्भीर अपराध हो ।’

सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको चरम अभाव र ‘सिलो’ (क्ष्यि) मा बसेर काम गर्ने प्रवृत्तिका कारण डेरी उद्योगीहरूको मनोबल बढेको तिमल्सिनाको भनाइ छ । एउटा निकायले मात्र अनुगमन गरेर यो समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले सबै सरोकारवाला निकायको संयुक्त र समन्वयात्मक अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘मूल्यको विषय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हेर्ने हो, गुणस्तरको विषय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हेर्ने हो र तौलको विषय गुणस्तर तथा नापतौल विभागले हेर्ने हो,’ तिमल्सिनाले भने, ‘तर, यहाँ निकायहरूले आफ्नो–आफ्नो इन्ट्रेस्टमा कहिले एउटाले गुणस्तर मात्र हेर्ने, कहिले अर्कोले तौलमात्र हेर्ने गरिरहेका छन्, सम्बन्धित सबै निकायको समन्वयात्मक रूपमा संयुक्त अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता ठगिने क्रम निरन्तर छ ।’

‘तौल कम दिनेलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउनुपर्छ’

प्याकेटमा लेखिएभन्दा कम दूध दिनु प्राविधिक त्रुटि नभई नियोजित अपराध र ठगी भएको दाबी गर्दै अधिकारकर्मी तिमल्सिनाले यस्ता उद्योगीलाई सामान्य जरिबाना गरेरमात्र छाड्न नहुने तर्क गरे ।

उनले सम्बन्धित निकायले दोषीलाई तत्काल प्रहरीको जिम्मा लगाएर फौजदारी कसुर अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने माग राखे ।

‘एक लिटर दूध भनेर पूरा नदिई कम दिनु भनेको सिधै ठगी हो, उनीहरूले लाखौं लिटर दूध बेच्दा कति ठगी गरिरहेका छन् ? त्यसैले यस्तालाई ठगीको महलमा कारबाही गर्नुपर्छ,’ तिमल्सिनाले भने, ‘यिनीहरूलाई प्रहरीकोमा बुझाउनुपर्छ र प्रहरी प्रशासनले ठगीमा कारबाही गराउनुपर्छ ।’

विगतदेखि नै पटक–पटक यस्ता गल्ती दोहोर्‍याउने उद्योगीहरूलाई कारबाही नहुँदा कानुन र राज्यको उपस्थितिमाथि नै उपभोक्ताको विश्वास गुम्दै गएको उनको निष्कर्ष छ ।

‘एउटै गल्ती पटक–पटक दोहोरिन्छ भने त्यो उत्पादकलाई कारबाही नगर्दा राज्यमा कानुन र सम्बन्धित निकाय छ भन्ने अनुभूति हुँदैन, यो नागरिकप्रतिको बेइमानी हो,’ उनले भने ।

खाद्य प्रविधि तथा पोषणविद्हरूका अनुसार मापदण्ड विपरीतको फ्याट र एसएनएफ कम भएको दूध सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि ‘मन्द विष’ पिउनु सरह हो ।

यस्तो पौष्टिक तत्त्वविहीन दूधले बालबालिकाको शारीरिक विकास रोक्ने, हड्डी कमजोर बनाउने र कुपोषण निम्त्याउने गर्छ भने फ्याटको कमीले भिटामिन ‘ए’ र ‘डी’ शरीरमा सोसिन नपाइ दृष्टिदोष र हाडजोर्नीका समस्या देखापर्छन् ।

अझ परिमाण बढाउन र बाक्लो देखाउन मिसाइने दूषित पानी तथा युरिया, सोडा र स्टार्चजस्ता घातक रसायनले झाडापखाला, जन्डिसजस्ता रोगमात्र होइन, दीर्घकालमा कलेजो र मिर्गौला नै खराब (ड्यामेज) गर्ने उच्च जोखिम हुने उनीहरू बताउँछन् ।