२१ कात्तिक, काठमाडौं । नयाँ सत्तासमीकरण बनाएको चार महिनापछि दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले बुधबार दुई दलीय संयन्त्र गठन गरे, जसको पहिलो बैठकको निर्णयमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेइजिङ भ्रमण उल्लेख छ ।
सामान्यतयाः नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो औपचारिक भ्रमण नयाँ दिल्लीतर्फ गर्ने प्रचलन यसपल्ट पछ्याउन करिब असम्भव देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतीकात्मक र प्रतिक्रियात्मक दुवै रुपमा अर्को महिना चीन यात्रा गर्ने भएका हुन् । रोचक के छ भने ओलीले यो निर्णय गराउन साझेदार कांग्रेसलाई मन्त्रिपरिषद्मा होइन, बरु सभापति शेरबहादुर देउवासहितको संयन्त्रमा खोजे ।
‘चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङको निमन्त्रणमा डिसेम्बरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीको मित्रराष्ट्र चीन भ्रमणको तयारीको संयोजन प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले गर्ने’, संयन्त्रले गरेको निर्णयको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन चासोलाई उनको व्यक्तिगत रुचिवश आएको सांकेतिक र प्रतिक्रियात्मक निर्णयका रुपमा चित्रित नगर्न सत्तापक्ष सतर्क देखिएको छ ।
खासमा प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन अमेरिका गएकै बखत चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबाट भ्रमणको समयसूची प्रस्ताव भएको थियो । ओलीले चीन जाने साइत निकाल्नुअघि दक्षिणको संकेत र सन्देश कुरे ।
कुर्नु यस अर्थमा पनि स्वभाविक भइदियो कि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग उनले लोट्टे न्यूयोर्क प्यालेस होटलमा ३० मिनेट कुराकानी गरिसकेका थिए ।
भारतसँग कतिपय असमझदारीका बीच पनि त्यो संवादको गाँठो फुकेको परिघटनाले ओलीलाई दक्षिणी छिमेकीसँग सम्बन्ध नयाँ शिराबाट उठ्ने आशा पलायो ।
त्यो असोज ७ गतेको कुरा थियो । बीचको यो एक महिनामा भारत–नेपाल सम्बन्ध सुधारमा कुनै प्रगति भएन । संविधान निर्माण, नाकाबन्दीकाल हुँदै नयाँ नक्सा जारी गर्दै संविधान संशोधनसम्मका परिघटनामा उत्कर्षमा पुगेको ओली–मोदी तिक्तता घटाउन परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणाको प्रयत्न त्यसअघि नै चलिसकेको थियो ।
ओलीको विशेष दूतका रुपमा आरजु देउवा राणाले २ भदौमा नयाँदिल्ली गएर मोदी लगायत शीर्षस्थ राजनीतिक पंक्तिलाई भेटिसकेकी थिइन् । उनले दिल्लीमा पाएको खातिरदारीको काठमाडौंमा जुन स्तरको चर्चा भयो, त्यसको आफैंमा राजनीतिक अर्थ लाग्न गयो ।
‘आरजु भनेको आज सरकारको परराष्ट्रमन्त्री मात्रै होइन, भावी प्रधानमन्त्रीकी पत्नी र कांग्रेसभित्र प्रभाव बढाउँदै गरेकी नेतृ पनि हो’, कांग्रेसका एक उच्च तहका नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर दिल्लीमा गएर उहाँले कसरत गरे पनि त्यसले कुनै परिणाम दिएको देखिएन, त्यसैले तपाईं हामी यो कुरामा स्पष्ट बन्नुपर्छ कि कुरा आरजुको होइन, ओलीकै बिग्रेको हो, जसलाई कांग्रेस वा एमालेको अर्को नेताले सुधारेर सम्भव छैन ।’
ओलीको बुझाइमा भारतीय संस्थापन जसरी पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न चाहन्थ्यो । तर कांग्रेस सभापति देउवाकै जोडकोणबाट उनी पर्याप्त बहुमतसहित असार २८ गते चौथोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्न सके ।
त्यसयता ओलीले भारतसँग बलियो समझदारी बन्न नसके पनि असमझदारीको ज्वर मत्थर गर्न पार्टीका उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली लगायत राजनीतिक अनि केही गैरराजनीतिक च्यानल समेत सक्रिय गराएर दिल्लीसँग संवाद अघि बढाएको उच्च स्रोत बताउँछ ।
भारतीय सेनासँग राम्रो सम्बन्धमा रहेको नेपाली सेनाको सूत्र, केही व्यवसायी र खुफिया च्यानलले समेत यसमा काम गरेको बताइन्छ । तर त्यसले सोचेजस्तो परिणाम नदिएपछि ओली अहिले चिनियाँ विकल्प प्रयोग गर्न चाहिरहेको सत्तारुढ नेताहरुकै बुुझाइ छ ।
कांग्रेसका उच्च तहका ती नेताको भनाइमा ओलीले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न ट्र्याक टु संवादसूत्रहरु सक्रिय गराउनुसाटो आफैं ट्र्याक वानबाट कुराकानी गर्नुपर्छ ।
भारतसँगको सम्बन्ध सुधार होस् या कतिपय जरुरी निर्णयहरुमा ओली यसपल्ट नेकपाकालमा जस्तो एक्स्क्लुसिभली जाने पक्षमा देखिँदैनन् ।
उनले चीन जाने निर्णय होस् या यसअघि दशैंछेकमा दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारीका बेला साझेदार कांग्रेससँग पर्याप्त गृहकार्य गरेका थिए । भलै त्यो सक्रिय हुन पाएन । अनि सहकारी मुद्दाका आरोपीहरुमाथि कारबाही चलाउन पनि उनी कांग्रेस सभापति देउवासँगको समझदारीलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।
यस्तै निर्णय आफ्नो चीन भ्रमण तयारीका बेला पनि ओलीले गराए । मोदीसँगको न्यूयोर्क भेट कामयाब नबनेसँगै सामान्यतयाः भारत भ्रमण पहिले गर्ने यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरुको प्रचलनमा ओली अपवाद बन्ने अब स्पष्ट भएको छ । उसो त यसअघि राष्ट्रसंघीय ७९ औं महासभामा ओली अमेरिका पुगे पनि त्यो राष्ट्र–राष्ट्र तहको औपचारिक भ्रमण थिएन ।
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली ओलीले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न यसबीचमा गरेका प्रयासबारे खुलेर बताउन त मान्दैनन् । तर न्यूयोर्कमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको कुराकानीको सघनतालाई उपेक्षा नगर्न आग्रह गर्छन् ।
उनको विचारमा दुई छिमेकीबीच सम्बन्ध सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएका हुन सक्छन् भन्ने यथार्थ स्वीकार गरेर कुटनीतिक च्यानल प्रयोग गरिनुपर्छ ।
‘म धेरै त भन्दिनँ, तर अहिले पनि विभिन्न माध्यमबाट भारतसँग संवादको प्रयास भइरहेको छ’, ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कुटनीति भनेको ‘टाइटरोप’को यात्रा पनि हो तर क्रिया प्रतिक्रियाका कार्डहरु खेल्नुपर्ने जरुरी छैन । मुलतः अहिले ट्र्याक वान नै चालु छ, जसमा प्रधानमन्त्री आफैं संवादमा हुनुहुन्छ । तर हामी विगतका कुरामा मात्रै अल्झेर बस्ने होइन, साझेदारीका नयाँ क्षेत्र पहिल्याउने चरणमा प्रवेश गर्दैछौं ।’
०७२ मा संविधान जारी गर्दा प्रधानमन्त्री पदमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला रहे पनि दोस्रो ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष ओलीको बढ्ता पहलकदमीमा संविधान ३ असोजमा जारी भएको थियो । ओली लगत्तै २४ असोजमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
भारतले ४ असोजमा तुरुन्तै वक्तव्य जारी गरेर नेपालमा भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई ‘नोट’ गरेको भन्दै मधेशको असन्तोषबीच भइरहेका हिंसाका कारण आफ्नो देशबाट नेपालतर्फ निर्बाध सामान पठाउन नसक्ने बताएको थियो । त्यस बेलाका विदेशसचिव एस जयशंकरले नेपाली नेताहरुलाई दिएको चेतावनीबारे यसअघि पर्याप्त लेखिसकिएको छ ।
तिनै विदेशसचिव जयशंकर अहिले मोदीका विश्वासपात्रका रुपमा निरन्तर विदेशमन्त्री दोस्रो कार्यकालमा छन् । ओलीको नेतृत्वलाई लिएर भारतीय संस्थापनमा सहजता देखिएको छनक मिलेको छैन । नेपालका लागि एक भारतीय पूर्वराजदूतका भनाइमा ओलीले राखेका अडानसँगै उनका भाषिक अभिव्यक्तिलाई लिएर भारतीय नेताहरु सहज मान्दैनन् ।
‘अहिले जो नेपालको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, उहाँले कुटनीतिक लय नछाडी सम्बन्ध सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ’, ती पूर्वराजदूतले भने, ‘ऊर्जा व्यापार, कनेक्टिभिटी, डिजिटल तहमा नयाँ पुस्ताको चासो जस्ता विषयमा लाग्नुपर्यो । इतिहासको कुरा गरेर भएन ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भनाइमा सम्बन्धमा आरोह अवरोह देखिएको विगत भएकाले सम्बन्ध लयमा फर्कन समय लाग्नु स्वभाविक हो । तर यसमा नेपाली पक्षले पनि रियलाइज गर्ने ठाउँ नभएको उनको तर्क छ । ज्ञवाली तिनै नेता हुन् जसलाई ओलीले यसअघि पनि भारतसँग सम्बन्ध बिग्रँदा जोड्ने संवादसूत्रका रुपमा विश्वासपूर्वक अघि सार्ने गरेका छन् ।
‘हामीसँग मात्रै सम्बन्ध बिग्रेको भए पनि यताबाट पो कमजोरी बढ्ता भयो कि भनेर सोच्न हुन्थ्यो, तर भारतको अरु देशससँग पनि त्यत्तिकै सम्बन्धमा उतारचढाव छ’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘जे भए पनि सम्बन्धमा आरोह अवरोह देखिएको पक्कै हो । यस्तो बेला विषयहरु लयमा फर्कन समय लाग्छ ।’
तर ओलीको आसन्न चीन भ्रमणलाई भारत जान नपाउँदाको प्रतिक्रियाका रुपमा बुझ्न भने नहुने ज्ञवालीको तर्क छ । चीनसँग आफ्ना आन्तरिक आवश्यकताहरुले गर्दा स्वभाविक रुपमा सम्बन्ध रहने भन्दै उनले कुनै नयाँ विषय नभएको तर्क गरे ।
चीनले यसअघि नै निम्ता दिइसके पनि विभिन्न कारणवश नेपालबाट मिति पक्का गर्न ढिलाइ भएको सत्ता पक्षधर नेताहरु बताउँछन् ।
सत्तारुढ दलका एक उच्च तहका नेताको भनाइमा चिनियाँ समकक्षीका तर्फबाट निम्तो आएको एक महिनाभन्दा बढ्ता भयो, तर चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ भेटेर ओली आफ्ना कुराहरु राख्न चाहन्छन् ।
उच्च स्रोतका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सीको समय मिल्न ढिलाइ भएका कारण ओलीले भ्रमण मिति पक्का गर्न ढिलाइ गरेका हुन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री छँदा चीन गएका ओलीले सीसँग ग्रेट हल अफ् द पिपलमा दुर्लभ रुपमा प्राप्त हुने एक्लाएक्लै वार्ता, अनि तोकिएको समयभन्दा आधा घन्टा बढ्ता संवाद गर्ने अवसर पाएका थिए । सीले पनि ओलीलाई बोलेको कुरा पुर्याएर छाड्ने विश्वसनीय नेताका रुपमा व्यवहार गरेको त्यो भेटका सहभागीहरु बताउँछन् ।
ओलीले चीनसँग बीआरआई अन्तर्गतका आयोजनाहरुको प्रगति, थप सम्झौता, ऋणमा बन्ने परियोजनालाई अनुदानमा बदल्न कसरत गर्ने बताइएको छ । चिनियाँ पक्षले भने ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी अन्तर्गतका कार्यक्रममा ढिलाइ भएको भन्दै असन्तोष जनाइरहेको छ ।
कांग्रेससँग साझेदारीमा रहेको यथार्थ स्वीकार गर्दै ओलीले यसपल्ट चीनसँग कुनै नयाँ ब्रेकथ्रु गर्ने सम्भावना भने नरहेको सत्तापक्ष बताउँछ ।
‘कुटनीतिक जेस्चर त उहाँले मज्जाले देखाउनुहुन्छ, त्यो पक्का छ’, सत्तारुढ दलका नेताले भने, ‘तर कुनै अर्को देशलाई देखाएर प्रतिक्रियात्मक हुने अवस्था उत्पन्न होला भन्ने लाग्दैन ।’
