नेपाल राष्ट्र बैंकले दसैँ–तिहार पर्वमा आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि ५, १०, २०, ५० र १०० दरका नयाँ नोट वितरण गर्ने गरेको छ। तर यो वर्ष २०८१/८२ देखि बैंकले यो अभ्यास त्याग्ने भएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट छाप्न वार्षिक औसत एक अर्ब तीन करोड रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ। विगतका वर्षमा जस्तो यो साल २०८१/८२ मा दसैँमा नयाँ नोट नपाइने भएको छ।
नयाँ नोट वा पैसाको मुद्रण सामान्यतया देशको केन्द्रीय बैंकद्वारा छपाइ गर्न आदेश गरिन्छ। अधिकांश अवस्थामा, केन्द्रीय बैंकसँग देशको मौद्रिक प्रणालीभित्र मुद्रा आपूर्ति जारी र विनियमित गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी हुन्छ। नेपालमा त्यो अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छ। केन्द्रीय बैंकले आर्थिक अवस्था, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरू र सार्वजनिक माग पूरा गर्न मुद्राको पर्याप्त आपूर्ति कायम गर्ने आवश्यकता जस्ता कारकका आधारमा छापिने रकम निर्धारण गर्छ। नोट वा पैसा छाप्न आदेश दिनुको अतिरिक्त, केन्द्रीय बैंकहरूले प्रायः विशेष मुद्रण एजेन्सी वा भौतिक मुद्रा उत्पादन गर्न मुद्रण सुविधासँग सहकार्य गर्छन्। यी मुद्रण एजेन्सीहरू बैंक नोटहरूको वास्तविक मुद्रण र वितरणका लागि जिम्मेवार छन्। उनीहरूले सुरक्षा मापदण्डहरू पूरा गर्छन् र नक्कली नोटबाट बच्ने उपायहरू समावेश गर्छन्।
नयाँ र फरक बैंक नोट जारी गर्ने फाइदाहरूमा सुधारिएका सुरक्षा सुविधाहरू–नयाँ बैंक नोटहरूले नक्कली गर्न अझ गाह्रो बनाउन वाटरमार्कहरू, सुरक्षा थ्रेड र अप्टिकल मसी जस्ता परिष्कृत एन्टि–काउन्टरफिटिङ उपायहरू समावेश गर्न सक्छन्।
ताजा डिजाइनः बैंक नोटहरू पुनः डिजाइन गर्नाले तिनीहरूलाई अझ आधुनिक, दृश्यात्मकरूपमा आकर्षक रूप दिन र जालीलाई रोक्न मद्दत गर्न सक्छ। मूल्य परिवर्तनहरू–विभिन्न मूल्यका साथ नयाँ नोटहरू जारी गर्नाले मुद्रा प्रणालीलाई अर्थतन्त्रका आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्न सक्छ, जस्तै–उच्च/कम मूल्यका नोटहरू थप्ने वा हटाउने।
झर्ने र फाट्नेः समयको साथ, बैंक नोटहरू प्रयोगको माध्यमबाट जीर्ण र क्षतिग्रस्त हुन्छन्। नियमितरूपमा नयाँ नोटहरू प्रस्तुत गर्नाले चलनमा रहेको मुद्राको समग्र गुणस्तर र अखण्डता कायम राख्न मद्दत गर्न सक्छ। नयाँ र विभिन्न बैंक नोटहरू जारी गर्ने वास्तविकताहरूमा, लागत– नयाँ बैंक नोटहरू डिजाइन गर्ने, उत्पादन गर्ने र वितरण गर्ने प्रक्रिया केन्द्रीय बैंक वा मौद्रिक अधिकारीका लागि महँगो हुन सक्छ।
जनताका लागि अपरिचितः अपरिचित नयाँ बैंक नोटहरू प्रस्तुत गर्दा सामान्य जनताका लागि अन्योल र असुविधा सिर्जना गर्न सक्छ किनभने तिनीहरू परिवर्तनहरूमा समायोजन हुन्छन्।
संक्रमणकालीन चुनौतिहरूः पुराना नोटहरू विस्थापन गर्ने र तिनीहरूलाई पूर्णरूपमा नयाँको साथ प्रतिस्थापन गर्न एक सहज संक्रमण सुनिश्चित गर्न राम्रोसँग समन्वियत प्रयास चाहिन्छ। वातावरणीय प्रभावः ठूलो मात्रामा बैंक नोटहरूको निर्माण र डिस्पोजलमा वातावरणीय पदचिह्न हुन्छ जुन विचार गर्नुपर्छ।
तसर्थ, नयाँ र फरक बैंक नोटहरू जारी गर्ने निर्णयले जनतालाई लागत र अवरोधविरुद्ध सुधारिएको सुरक्षा र कार्यक्षमताको सम्भावित लाभहरू सन्तुलनमा समावेश गर्दछ। केन्द्रीय बैंकहरूले मुद्रा पुनः डिजाइन परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दा यी कारकहरूलाई ध्यानपूर्वक तौल्छन्।
नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि दसैँका बेला नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको थियो। यस्ता नयाँ नोटहरू कहिलेदेखि वितरण गर्न थालिएको हो भन्नेबारे केन्द्रीय बैंकसँग पनि कुनै आधिकारिक प्रमाण भेटिएको छैन। तर राष्ट्र बैंकका पुराना कर्मचारीहरूले केन्द्रीय बैंक स्थापना गरेका तत्कालीन राजा महेन्द्रले यस्ता सुविधा दिन लगाएको कोही बताउँछन्। तर यो सार्वजनिकरूपमा भने वितरण हुने गरेको देखिदैँन। राजा महेन्द्रले नेपालमा हिन्दु धर्मको प्रवद्र्धनका निम्ति थुप्रै काम गरेका थिए। यसमा शक्तिको पूजा गर्ने पर्व दसैँलाई बढी महŒव दिइएको थियो। नेपाली सेना र राजशाह मात्र होइन, राणाकालमा पनि महाकालीको आराधनालाई बढी महŒव दिइएको थियो। यसरी दसैँलाई बढी महŒव दिने सिलसिलामै यसको बखत सबैभन्दा लामो सार्वजनिक बिदा दिने र कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब बराबर अतिरिक्त भत्ता दिने क्रम पनि सुरु गरियो।
दसैँलाई मात्र केन्द्रित गरेर नयाँ नोट बाँड्दा त्यो नोट छाप्ने, ढुवानी गर्ने, वितरण गर्ने प्रक्रियाका लागि वार्षिक एक अर्ब रुपियाँ खर्च भइरहेको कुरा सार्वजनिक भएका छन्। यसको बदलामा हरेक वर्ष दसैँका लागि नयाँ नोट बाँड्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसपटक ‘सुकिला नोट’ मात्र दिने भएको छ। दसैँ तिहार लक्षित नयाँ नोट सटही सुविधा प्रदान गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले खर्चको व्यवस्थापन गर्न नयाँ नोटलाई बन्द गरेको जनाएको छ जुन त्यति व्यावहारिक तर्क होइन भन्ने मत राख्ने पनि छन्।
दसैँमा साना तथा ठूला दरका नोट आवश्यक हुनेलाई एक वर्षअघि बजारमा पठाएर फिर्ता आएका सुकिला नोट बैङ्कमार्फत सटही व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ। दसैँ तिहारका लागि ५, १० २०, ५० र १०० का साना दरका नोट सटहीको सुविधा दिँदै आएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस पटक सोही नोट सटहीको सुविधा दिनेछ। यसपटक पनि प्रतिव्यक्ति १८ हजार पाँच सयकै हाराहारीमा नोट सटही गरिने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। सार्वजनिक भएअनुसार अबदेखि नियमित प्रक्रियाबाट मात्र नोट छाप्ने र बजारमा पठाउने भनिएको छ। दसैँमा नोट दिँदा एकपल्ट ठूलो मात्रामा नोट वितरण हुने र त्यो नोट तत्काल फर्केर पनि नआउने अवस्था रहेको कुरासमेत सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि साना दरका खुद्रा नोटहरू दसैँका बेला बजारमा जाने भए पनि त्यो पैसा नियमित प्रक्रियाबाट पर्याप्त मात्रामा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको समेत बताइएको छ।
विगतमा दसैँ तिहारमा ६० देखि ७० अर्ब बराबरको नयाँ नोट राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिन्थ्यो भनिन्छ। करिब १५ अर्ब रूपैयाँ सर्वसाधारणलाई जान्थ्यो। डिजिटल कारोबारलाई बढावा दिन बैंकले दसैँमा नयाँ वा सुकिला नोट नबाँड्ने भएको बताएको हो। विगतमा राष्ट्र बैंकले दसैंका लागि भनेर ३/४ महिनाअगावै नयाँ नोट छपाइको काम गथ्र्याे। डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन र नोट छपाइको लागत घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्णय लिएको बताएको छ।
लागत बचत: नयाँ बैंक नोट छाप्ने महत्त्वपूर्ण खर्च घटाउँछ, वार्षिक करिब १.३ अर्ब रूपैयाँ अनुमानित रहेको बताइन्छ।
वातावरणीय प्रभावः कागज र मसीको कम प्रयोग, वातावरण संरक्षणमा योगदान हुने देखिन्छ किनकि यस अवसरमा प्रयोग गरिनेमा यो सम्भावना बढी रहेको हुन्छ।
डिजिटल लेनदेन प्रवर्द्धनः आधुनिक वित्तीय अभ्यासहरूसँग पङ्क्तिबद्ध गर्दै, डिजिटल भुक्तानी विधिहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन्छ।
कमजोरीहरूमा सांस्कृतिक प्रभावः दसैँमा नयाँ नोट साट्ने परम्परा नेपाली संस्कृतिमा गहिरोरूपमा गाँसिएको छ र नयाँ नोट जारी नगर्दा धेरै मानिस निराश, भावनात्मकरूपमा असन्तोष र बच्चाहरू नरमाउने हुन सक्छन्।
सार्वजनिक धारणाः कसै–कसैले यो निर्णयलाई चाडपर्वको भावनाको कमी वा चाडपर्वको अनुभवको गुणस्तरमा कमी आएको मान्न सक्छन्। डिजिटल लेनदेन र बैंकिङ सेवाहरूको प्रवद्र्धन र वृद्धि गर्ने सुअवसरका रूपमा समेत लिनुपर्ने कतिको अभिमत हुन सक्छ।
सार्वजनिक प्रतिरोधः चाडपर्वमा नयाँ नोटहरू प्राप्त गर्न अभ्यस्त जनताबाट सम्भावित प्रतिक्रिया सकारात्मक नकारात्मक दुवै आउन सक्छ किनकि मानव बानी हो परिवर्तनलाई रेसिस्ट गर्ने वा ‘रेसिस्टेन्स टु चेन्ज।’ साथै पुराना नोटहरूको बढ्दो प्रचलनले मुद्राबारे खिन्नता बढाउन सक्छ।
यसरी हेर्दा देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतसँगको विवादित भूभागलाई समेटेर परिमार्जित नक्सासहित नयाँ नोट छाप्ने तयारी गरेको कुरा विगतमा सार्वजनिक भएको थियो। एक सय रूपैयाँका नयाँ नोट छाप्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको र ६ महिनादेखि एक वर्षभित्रमा जारी गर्ने अपेक्षा गरेको भएको थियो। उक्त नोटमा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालको भूभागका रूपमा देखाइने कुरा थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को वैशाख ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नयाँ र अद्यावधिक नोटको आदेश आएको हो।
नेपालमा दसैँमा बजार पठाइएका नोटहरू जतन नहुँदा औसत आयु नसकिँदै पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने भइसकेका हुन्छन्। यसले खर्च बढाउँदै गएपछि केन्द्रीय बैंकले नयाँ नोटको साटो सुकिला नोट मात्र दिने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरका अनुसार २०६० सालअघि दसैँका लागि सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण गर्ने चलन थिएन। सीमित व्यक्तिको पहुँचमा मात्र यस्तो सुविधा थियो। २०६०/६१ सालदेखि सटही सुविधा सबैका लागि दिन थालिएको देखिन्छ।
प्रत्येक वर्ष नयाँ नोट बजारमा पठाउनु र पुरानो भएर झुत्रिएका, मैलिएका र पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थाका नोट बजारबाट उठाएर नष्ट गर्नुलाई केन्द्रीय बैंकले एउटा नियमित कामका रूपमा निरन्तरता दिँदै आएको छ। मूलरूपमा भन्ने हो भने मुद्रास्फीतिको दर, बजेटको आकार, विनिमय दरको अवस्था, विप्रेषणको प्रवाह, भुक्तानी सन्तुलन, नोटको मौज्दातलगायतका मापदण्डलाई हेरेर केन्द्रीय बैंकले छपाइ प्रक्रिया अघि बढाउँछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले २०२२ अगस्टमा सार्वजनिक गरेको ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सिबिडिसी)’ सम्बन्धी एक रिपोर्टअनुसार विशेषगरी चाडपर्वसँगै निर्वाचनका बेलामा पनि नोटको माग बढी हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी’ जारी गर्ने हो भने पाँच वर्षमा चलनचल्तीको ५० प्रतिशत मात्र नोट छपाइले पुग्ने पनि ‘डिजिटल करेन्सी २०२२’ को अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको थियो। त्यस अवधिमा नोट छपाइमा लाग्ने चार अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ लागत घट्ने प्रक्षेपण प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सिबिडिसी) को प्रचलनबारे अध्ययन गरिरहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको कारोबारमा प्रयोग हुने ‘होलसेल सिबिडिसी’ कार्यान्वयन २०२६ अगस्टदेखि सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। समग्रमा, केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रासम्बन्धी अध्ययनका आधारमा होलसेल सिबिडिसीको प्रारूप तयार गर्ने कार्य अघि बढाउने राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: २२ आश्विन २०८१ १०:३४ मंगलबार
