काभ्रे पाँचखालका २४ वर्षीय सरोज विश्वकर्मा (नाम परिवर्तन) यतिखेर काठमाडौं नक्खु कारागारमा बन्दी छन्। काभ्रेकै १६ वर्षीय किशोरीलाई प्रेम विवाह गरेर भगाएपछि उनले यो नियति झेल्नुपरेको हो।
२०८० सालको दसैंमा काभे्रकै क्षेत्री थरकी १६ वर्षीया किशोरीसँग सरोजले भागी विवाह गरेका थिए। विवाहको तीन महिनापछि ती किशोरीको माइती पक्षले सरोजविरुद्ध मुद्दा चलाएको उनकै मुद्दा हेरिरहेका अधिवक्ता रामबहादुर मिजार बताउँछन्। गाउँबाट भागेर काठमाडौंमा बस्न थालेको तीन महिना नपुग्दै माइती पक्षले छोरी बेपत्ता भएको भन्दै खोजी गर्न उजुरी दिएपछि प्रहरीले सरोज र किशोरीलाई भेट्टाएको थियो।
त्यसपछि ‘अबदेखि केही नगर्ने’ सर्तमा प्रहरी चौकीबाट किशोरीलाई आमाबुवाले लगेका थिए। तर घर फिर्ता लगे पनि माइती पक्षले काठमाडौं र काभे्र दुवै अदातलमा सरोजविरुद्ध बलात्कार र अपहरणको मुद्दा हाले। विवाह राजीखुसीमा भए पनि केटीको उमेर १६ वर्ष मात्र भएकाले युवकविरुद्ध बालविवाहसहित बलात्कार मुद्दा लगाइएको अधिवक्ता मिजारले बताए। बलात्कार मुद्दाबापत सरोजलाई १२ वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ। उनले एक वर्षको जेल सजाय पूरा गरेका छन्।
०००
म्याग्दीका २१ वर्षीय प्रभात बसेलले न्याय नपाएको भए यतिबेला बलात्कारको आरोपमा जेलजीवन बिताइरहेका हुन्थे। संयोगवश उनीमाथि लागेको झुटो मुद्दामा सफाइ पाएपछि उनी थुनामुक्त भएका हुन्। घटना विवरणअनुसार २०८० सालमा उनको गाउँकै २० वर्षीय कथित माथिल्लो जातिकी युवतीसँग प्रेम थियो। उनीहरूले राजीखुसीले भागी विवाह गरे। उनीहरू भारतमा गएर बसे। तर विवाहको एक महिनापछि प्रभातविरुद्ध बलात्कारसहित अपहरणको मुद्दा हालियो। त्यसअघि युवतीलाई माइती पक्षले फकाएर ‘केही गर्दैनौं’ भनी लगेको थियो । तर केटीको उमेर पुगेकाले उक्त मु्द्दामा युवकले एक महिनाको थुना बसाइपछि सफाइ पाएको उनको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता शिवबहादुर सुनारले जानकारी दिए।
०००
कास्की मादीका २० वर्षीय बहादुर विक (नाम परिवर्तन) ले तीन वर्षअघि अर्थात् २०७९ सालमा जिल्लाकै कथित माथिल्लो जातिकी किशोरीसँग मन्दिरमा प्रेम विवाह गरे। विवाहपछि दुवै जना तनहुँमा लुकेर बसे। तर माइती पक्षले बहादुरविरुद्ध जबर्जस्तीकरणीको मुद्दा दायर गरे। यो मुद्दामा जिल्ला अदालत तनहुँले २०८० जेठमा १२ वर्षको जेल सजायको फैसला सुनायो।
फैसलाको पुनरावेदनका लागि उनीहरू उच्च अदालत पुगे तर सो अदालतले पनि त्यही फैसला सदर गरेपछि विश्वकर्माले जेल सजाय भोगेको अहिले तीन वर्ष भइसकेको छ। उनी अहिले कास्की कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। आपसी प्रेम सम्बन्धकै कारण विवाह भए पनि अन्तरजातीय र केटीको उमेर २० वर्ष नपुगेका कारण सजाय बहादुरले भोग्नुपरेको उनको मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता शिवबहादुर सुनार बताउँछन्।
०००
कपिलवस्तुको मायादेवीका २१ वर्षीय सुरज चमार गाउँकै कथित माथिल्लो जातकी १७ वर्षीया केटीसंग प्रेममा परेका थिए। आपसी सहमतिमै २०८० सालमा उनीहरू भागेर भारत पुगे। त्यहाँ उनीहरूले करिब एक महिना बिताए।
केटी–केटा फरार भएपछि केटा र उनका दाइ नरेन्द्रबहादुर रैदासमाथि जबर्जस्तीकरणीको मुद्दा चलाए। केटा फरार भएकाले दाजु रैदासमाथि जबर्जस्तीकरण, शरीर बन्धकको मुद्दा चलेको थियो। त्यसो त यो घटनामा दाजुको कुनै सहभागिता थिएन। रैदासको मुद्दा हेरिरहेका अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको विषयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा हाले। सर्वोच्चले २०८० असोज १७ मा आदेश जारी गर्यो। आदेशलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उनी धरौटीमा छुटे।
त्यसको एक वर्षपछि माइती पक्षले पुनः गत पुसमा चमार र उनको दाइमाथि जबर्जस्तीकरणी, अपहरण र बन्धक बनाएको विषयमा जिल्ला अदालत कपिलवस्तुमा मुद्दा दायर गरे। मुद्दा दायर गरेलगत्तै अधिवक्ता अम्बेडकरले सर्वोच्च अदालतमा पुनः बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हाले। आदेश जारी गरेपछि पुनः नरेन्द्र छुट्न सफल भए। यो मुद्दामा उमेर नपुगी विवाह गरेको अपराधमा चमार दोषी देखिए पनि घटनासँग सम्बन्धित नभएका दाइ नरेन्द्रलाई पटकपटक मुद्दा चलाएर परिवारमाथि माइती पक्षले दुःख दिएको अधिवक्ता अम्बेडकर बताउँछन्।
केन्द्रीय कारागारमा मात्र १४५ दलित युवा
यी चार प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। यसबाहेक अन्तरजातीय पे्रम विवाहपछि जबर्जस्तीकरणी र बालविवाहको मुद्दामा सयौं दलितले जेल सजाय भोगीरहेका समान प्रकृतिका मुद्दा हेरीरहेका अधिवक्ताहरू बताउँछन्।
त्यसो त यस्तो घटनामा सजाय पाइरहेका दलित युवाको संख्या देशभरिमा कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा मात्र जबर्जस्तीकरणीको मुद्दा खेपिरहेका एक सय ४५ जना दलित छन्। तीमध्ये केही पाका उमेरका र धेरैजसो युवा रहेको केन्द्रीय कारागारको विवरणमा देखिएको छ। उनीहरूमध्ये अधिकांश देशका विभिन्न जिल्लामा सजाय तोकिएका तर उपचारका लागि केन्द्रीय कारागारमा रेफर भएर आएका हुन्। यो हिसाबले देशभरिमा ठुलो संख्यामा दलित युवा कैदी रहेको अनुमान गर्न सकिने तर्क अधिवक्ताहरूको छ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले गत मंसिरअघि दाङ, इलाम र सुर्खेतका जिल्ला कारागार अनुगमन गरेको थियो। तीन महिना लामो अनुमगनका क्रममा कुल बन्दीमध्ये ५० प्रतिशत दलित समुदायका रहेको पाइएको थियो। उनीहरूलाई विभिन्न मुद्दामा फसाएको पाइएको राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा बताउँछन्।
अनुगमनमा दलित युवामाथि लगाइएको मुद्दाको प्रकृति फरक रहेको तर अधिकांश मुद्दा अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध र विवाहपछि जबर्जस्तीकरणी, बालविवाह, बन्धक बनाएको, अपहरण गरेको लगायत विषयसँग सम्बद्ध रहेको पाइएको थियो। एकै कसुरमा विभिन्न मुद्दा थपेर सजाय तोक्दा उनीहरूमाथि सजायको अवधि पनि अधिक हुने गरेको अध्यक्ष विश्वकर्मा बताउँछन्। अनुगमन निरन्तर जारी राख्ने र अनुगमनपछि प्रतिवेदनसहित सरकारलाई सुझाव दिने र आवश्यक कानुनी सुधारका लागि पनि अघि बढ्ने तयारी आयोगको रहेको उनी बताउँछन्।
बालविवाहको मुद्दा जबर्जस्तीकरणीदेखि अपहरणसम्म
सजातीय पे्रम अथवा वालविवाहको तुलनामा अन्तरजातीय प्रेम अथवा विवाहमा धेरै मुद्दा दायर हुने गरेको अधिवक्ताहरू बताउँछन्। सजातीय भएको खण्डमा समान प्रकारको मुद्दामा पनि उजुरी नहाल्ने प्रचलन छ।
त्यसैगरी उमेर नपुगी गरिएको विवाह र यौन सम्बन्धमा केटीको सहमति भए पनि बलात्कार मानिने कानुनी व्यवस्था छ। यही कानुनी व्यवस्थाका कारण अन्तरजातीय विवाह र अविभावक खुसी नभएको विवाहमा बालविवाहको मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
प्रेम विवाहका कारण मात्र नभई विभिन्न खाले बदला लिनसमेत दलित युवालाई बलात्कारको मुद्दा लगाउने गरिएको दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्मा बताउँछन्। आयोगले अनुगमनका क्रममा जेलमा भेटेका दलित युवाहरूमध्ये २० देखि ३० प्रतिशत दलित युवालाई झुट्टो मुद्दामा फसाइएको निष्कर्ष निकालेको छ। अध्यक्ष विश्वकर्मा भन्छन्, ‘अनुगमनमा नचिनेको युवतीको विरुद्धमा समेत बलात्कारको मुद्दा लगाएर सजाय भोगिरहेका दलित युवा पनि भेटिए।’
विवाहको हदबन्दीअनुसार वर्तमान कानुनले केटा र केटी दुवैको उमेर २० वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। यो प्रावधानको कारण दलित र गैरदलितबिच विवाह भएको अवस्थामा माइती पक्षले बालविवाहसहित जबर्जस्तीकरणी, अपहरण, बन्धक गरेको जस्ता मुद्दामा फसाउने गरेको सम्बद्ध अधिवक्ताहरू बताउँछन्। अधिवक्ता मोहन साशंकर भन्छन्, ‘विवाहका हकमा कानुनमा भएको कमजोर ठाउँ अन्तरजातीय विवाहमा प्रयोग गर्ने अभ्यास देखिन्छ।’
यही कारण अहिले सयौं दलित युवा लामो जेल सजायको भागीदार हुनुपरेको उनको भनाइ छ। ‘विद्यमान जातीय विभेदको चरित्रले अविभावकहरू यस्तो विवाह भत्काउन चाहन्छन् अनि राजनीतिक र सामाजिक दबाबका कारण प्रहरी प्रशासनसमेत यस्तो मुद्दामा सहयोग गर्छन्,’ उनी भन्छन्।
अधिवक्ता शिवबहादुर सुनार भन्छन्, ‘समग्रमा अझै आम समाज दलित समुदायको पक्षमा उभिन सकेको छैन। अदालतले जबर्जस्तीकरणको अभियोगमा १२ वर्ष जेल सजायको पैmसला गर्दा र त्यसमा अन्य मुद्दा थपिँदा कतिले १८ वर्षसम्मको जेल सजाय भोगिरहेका छन्।’
अधिवक्ता अम्बेडकरका अनुसार उमेर पुगेको विवाहमा पनि अनेक मुद्दा लगाएर दलित युवालाई फसाइन्छ।
कानुनको नजरमा हरेक नागरिक समान हुने भए पनि सजायको हकमा जान/अन्जानमा दलित युवा बढी फस्ने गरेको अधिवक्ता सुनार बताउँछन्। विद्यमान विवाहले तोकेको विवाहको उमेर हदबन्दी र सजायबारे उनीहरू अनभिज्ञ हुँदा उमेर नपुगी विवाह गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ। उमेर नपुगी गरेको विवाहले पुरुषलाई स्वतः जबर्जस्तीकरणीको मुद्दामा पुर्याउने र अन्तरजातीय विवाहको हकमा भागी विवाह हुने भएकाले अपहरण र बन्धक मुद्दासमेत दलितकै हकमा लागु हुने अधिवक्ता रामबहादुर मिजार बताउँछन्। ‘दलित र गैरदलितबिचको विवाह जसरी पनि छुटाउने चाहनाका कारण जबर्जस्तीकरणीसहित बन्धक, अपहरणका मुद्दा थपिने गरेका छन्,’ उनले भने।
मानवअधिकारको क्षेत्रमा अनुगमन गरिरहेको इन्सेकको अनुभव पनि त्यस्तै छ। दलित युवामाथि अनेक बहानामा कानुनी सजाय थोपरिएको इन्सेकका कृष्ण गौतम बताउँछन्। तर कति युवामाथि यस्तो सजाय भएको छ भन्ने विषयमा इन्सेकसँग पनि तथ्यांक छैन। चालु आर्थिक वर्षमा अन्तरजातीय विवाह सम्बन्धका कारण मात्र चार जना दलित युवाविरुद्ध बलात्कारको सजाय सुनाइएको तथ्यांक इन्सेकसँग छ।
‘अन्तरजातीय पे्रम विवाहपछि यौन सम्बन्ध भएको हुन्छ। केटाभन्दा केटी केही कम उमेरको हुन्छ। त्यही आधारमा भएजतिको सबै कानुन दलित युवामाथि लादिएको देखिन्छ,’ गौतम भन्छन्, ‘सजातीय विवाह छ भने उमेरका विषयमा विवाह गरेर गएकी छोरी फिर्ता ल्याउने चलन कम देखिन्छ। अन्तरजातीय छ भने जसरी पनि विवाह बदर गर्ने नियत देखिन्छ।’
गौतमको अनुसार यस्तो मुद्दामा बन्धक बनाएर राखेको, बलात्कार, अपहरण जस्ता अनेक मुद्दा लगाइन्छ। यी मुद्दामार्फत जातीय विभेदको कसुरबाट बच्ने उपाय रचिन्छ।
कानुनी कमजोरीको दुरुपयोग
मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार केटा र केटीबिचको विवाहको उमेर २० वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। यो उमेर नपुगी विवाह भएको अवस्थामा त्यस्तो विवाह गर्नेगराउने दुवैलाई ३० हजार रूपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद सजायको व्यस्था छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को बलात्कारसम्बन्धी व्यवस्थाले १८ वर्ष कम उमेरका केटीसँग मन्जुरीमा यौन सम्बन्ध राखे पनि बलात्कार भएको ठहर्छ। बलात्कारलाई राज्य व्यवस्थाविरुद्धको अपराध मानिन्छ।
केन्द्रीय कारागारका प्रमुख कृष्ण कटवालका अनुसार कम उमेरमा प्रेम विवाह भएको अवस्थामा विवाहपछिको यौन सम्बन्धलाई बलात्कार भनेर दलितले मुद्दा खेप्नुपरेको छ। ‘केटाकेटी मिलेर विवाह गरेका हुन्छन्। विवाहपछि भएको यौन सम्बन्धलाई आधार बनाई जबर्जस्तीकरणीको मुद्दा चल्छ। यस्तो घटनाका कारण बलात्कारको जेल सजाय भोगेका युवाहरू जेलमा धेरै छन्,’ उनी भन्छन्।
यही कानुनी कमजोरीका कारण धेरै युवा बलात्कारको सजायमा पुगेको धारणा कटवालको छ। कटवालका अनुसार अन्य जातिमा हुने अन्तरजातीय विवाहमा केटा पक्ष आर्थिक रूपमा कमजोर छ अथवा केटा मन परेको छैन भने कम उमेर भएको बहानामा बलात्कारको मुद्दा चलाइएको पाइएको छ तर दलितका हकमा सबैजसो मुद्दामा बालविवाह, बलात्कार र बन्धक बनाएको भनेर मुद्दा चलाउने गरिएको छ।
अधिवक्ता साशंकरका अनुसार यी मुद्दा सुरु गर्नुअघि पहिला माइती पक्षले फकाएर केटाकेटीलाई केही नगर्ने प्रलोभन देखाउँछन् र बोलाउँछन् तर त्यसपछि बलात्कार अथवा बन्धक बनाएको आरोपमा मुद्दा चलाउँछन। उमेर पुगेको केटाकेटीका हकमा पनि मानव शरीर बन्धक या अपहरणको मुद्दा चलाउने गरिएको अधिवक्ताहरू बताउँछन्।
कानुनमा रहेको यही कमजोरी प्रयोग गरेर दलित युवामाथि विभिन्न मुद्दा चलाउने प्रवृत्ति पहाड र मधेस दुवैमा रहेको देखिन्छ। तर मधेसी दलितका हकमा यातनाका साथै कडा मुद्दा चलाउने गरेको मधेसी समुदायको अन्तरजातीय विवाहका मुद्दा हेरिरहेका अधिवक्ता सुरेन्द्र चमार बताउँछन्।
दलित युवाहरूमा विद्यमान कानुनी साक्षरताको कमीका कारण कम उमेरमा पनि विवाह गर्ने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ। कानुनी साक्षरता दलित युवाका लागि आवश्यक देखिएको छ।
बिनाकसुरको सजायले युवा उमेर निष्क्रियतातिर
पे्रम विवाह गरेबापत केटी छुटाउँदा र त्यसमाथि अनेक मुद्दा खेपेर लामो समय जेल जीवन बिताउन बाध्य भएपछि दलित युवामा बहुपक्षीय असर पर्ने इन्सेकका गौतम बताउँछन्। उनका अनुसार पहिलो कुरा त युवाको विकास तथा भविष्य निर्माणको बाटोमा अवरोध हुन्छ, अर्कातिर जेलमा लामो समय बिनाकसुर बस्दा उनीहरूमा मानसिक असर पर्छ, सामाजिक सम्मान गुम्छ र परिवारको भरपर्दो सदस्यको अनुपस्थितिले सबैको मनोभावनामा चोट पुग्छ।
कसुरभन्दा बढी मुद्दा लागेर लामो जेल सजाय भाोग्नुपर्दा दलित युवा र उनको परिवारमा बहुपक्षीय असर गर्ने राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्मा बताउँछन्।
उनका अनुसार हुर्केर केही गर्ला भनेको छोरा १२/१३ वर्ष जेल पर्दा सबैभन्दा ठुलो र पहिलो असर अभिभावकलाई पर्छ। अभिभावकले आर्थिक असर त बेहोर्नुपर्छ नै, अन्य सामाजिक अपहेलना पनि उत्तिकै खेप्नुपर्छ। बिनाकसुर सजाय पाउँदा राज्यप्रतिको विश्वास र सम्मान नै गुम्ने र यस्तो सजाय भोगेको युवामा पछि गएर पारिवारिक, सामाजिक र मानसिक असर पर्ने अध्यक्ष विश्वकर्मा बताउँछन्।
कानुनी साक्षरता र प्रहरीको निष्पक्ष भूमिका आवश्यक
दलित र गैरदलितबिचको अन्तरजातीय विवाहका हकमा उजुरी पर्ने र उजुरीमाथि प्रहरीको निष्पक्ष भूमिका हुन नसक्नुका कारण पनि अन्तरजातीय विवाह गरेका दलित युवाहरूमाथि अनेक मुद्दा पर्ने गरेको लामो समयदेखि जातीय विभेदको मुद्दा हेरिरहेका अधिवक्ता प्रकाश नेपाली बताउँछन्। ‘प्रहरी प्रशासनमा समेत जातीय विभेदको मानसिकता देखिन्छ, प्रहरीले निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने सबैले मुद्दा खेप्नुपर्ने स्थिति आउँदैन,’ उनी भन्छन्।
उमेर पुगेका अन्तरजातीय जोडीको हकमा समेत अपहरण र बन्धक बनाएको मुद्दा अघि बढाउनाले दलित युवा फस्ने गरेको उनी सुनाउँछन्।
यसैगरी दलित युवामा उमेर नपुगी विवाह गर्नुहुँदैन भन्ने कानुनी सचेतनाको कमीले गर्दा पनि दलित युवाहरूमाथि बालविवाहसँगै बलात्कारको मुद्दा थपिएको हुुनाले राज्यले निर्माण गरेको कानुन सबैले पालना गर्न आवश्यक रहेको नेपाली सुझाउँछन्। ‘मुख्य कुरा दलित युवाहरूमा २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न हुँदैन भन्ने जानकारी हुनुपर्यो र कानुन पालना पनि हुनुपर्छ। यो पालना गर्न व्यापक रूपमा कानुनी साक्षरताको आवश्यकता छ,’ अधिवक्ता नेपालीको सुझाव छ।
विवाहसम्बन्धी उमेरको हद घटाए कुनै पनि युवा प्रेम र विवाहकै कारण बलात्कारमा कम पर्ने अधिवक्ता शिवबहादुर सुनार बताउँछन्। ‘नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर १६ वर्ष भएपछि १८ वर्ष पुगेपछि विवाह गर्ने प्रावधानले सुधार ल्याउन सक्छ,’ उनी भन्छन्।