एमाले ११औँ महाधिवेशन उद्घाटन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरू पुनस्र्थापनाकै पक्षमा देखिएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को शनिबारदेखि सुरु भएको ११औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा शुभकामना व्यक्त गर्दै नेताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
भक्तपुरको सल्लाघारीमा उद्घाटन भएको एमालेको महाधिवेशनमा शुभकामना सन्देश दिन पुगेका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेले देशलाई गलत दिशामा जान नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिए । महाधिवेशनको विशाल उपस्थितिलाई बेवास्ता नगर्न स्मरण गराउँदै उनले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको समेत बताए ।
‘नरम ओली’ सर्वसम्मत आन्तरिक एकताको पक्षमा
२३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठका कारण राज्य र राज्यका संरचनालाई कमजोर बनाइए पनि शान्तिपूर्ण र न्यायपूर्ण बलको जगमा लोकतन्त्रलाई फर्काइने ओलीले बताए । उनले अहिलेको सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउनभन्दा पूर्वाग्रह र संविधानविपरीतका काममा लागेको गम्भीर आरोप लगाए ।
‘त्यसैले हाम्रो अडान छ, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ । म उपस्थित सबै दलका नेतागणलाई पनि लोकतन्त्रमाथिको यो प्रहार, संविधानमाथिको यो आघात र राष्ट्रमाथिकै यस संकटलाई बोध गरेर, यसबाट रत्तीभर विचलित नभई सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गर्छु,’ ओलीले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल खुल्ला होस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्, राज्यमा सुशासन कायम होस् । जेनेरेसन–जेड या नवयुवाहरूले उठाएका यी मागप्रति कसैको पनि असहमति थिएन ।’
जेनजी विद्रोहमार्फत उठाउन खोजिएको मुद्दा एवं मागहरू आफूहरूले वर्षाैंदेखि उठाउँदै र कार्यान्वयन गर्दै आएको ओलीले जनाएका छन् । ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन । कानुनी दायराभित्र, देश र नागरिकको सुरक्षाको हिसाबले नियमन गर्ने मात्रै हाम्रो चाहना थियो,’ ओलीको प्रस्टीकरण थियो ।
युवाहरूले प्रशासनलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने वचन दिएका थिए । प्रशासनले अनुमति पनि प्रदर्शनको अनुमति दिए पनि उनीहरूको कार्यक्रममा घुसपैठ भएको उनले बताए । विभिन्न स्वार्थ समूहले प्रवेश गरेर हिंसा, तोडफोड र निषेधित क्षेत्र तोड्ने काम भएको स्मरण उनले गरे ।
‘भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण भनिएको प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा सिर्जित दुःखद परिणामप्रति गम्भीर हुँदै तत्कालीन गृहमन्त्रीले राजीनामा गरिसक्नुभएको थियो । त्यसै दिनको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि भइसकेको थियो । असामान्य परिस्थितिप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील थियो । तर राज्यविरुद्ध आक्रमणको योजना बनाएका तत्वहरूलाई यी कदम पर्याप्त भएनन् । उनीहरूलाई त देश दहन गर्ने अगुल्टो चाहिएको थियो,’ ओलीले भने ।
मुलुकको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधान, अर्थतन्त्र, नेपाली संस्कार र एकतालाई खलबल्याउने र गम्भीर रूपमा घाइते पार्ने योजनाबद्ध कदम भएको ठहर ओलीको छ ।
‘जतिबेला, राष्ट्रिय सम्पदा र निजी सम्पत्तिमाथि आगो झोस्ने कामलाई नै ‘आन्दोलन’, ‘विद्रोह’ र ‘क्रान्ति’का रूपमा महिमामण्डित गरिँदै थियो । त्यही भिडको फुटेज देखाएर, कोही सत्ता, कोही सौदा र कोही सहानुभूति बटुल्दै थिए । त्यतिबेला एमाले मात्रै यस्तो पार्टी रह्यो जसले सुरुदेखि नै स्पष्ट भन्यो, यो हाम्रो व्यवस्थामाथिको आक्रमण हो, यो देशमाथिको प्रहार हो,’ ओलीले भने ।
ओलीले जेनजी विद्रोह भएको दिनलाई महाविनाशको संज्ञा दिँदै आफूहरूले त्यसलाई नबिर्सेको बताए । ‘त्यो महाविनाश, न हामीले बिर्सेका छौँ, न बिर्सनेछौँ । दोह¥याएरै भन्छु–– … नर्बिसौं । अहिलेलाई यत्ति मात्र, त्यस दिनको महाविनाशको छानबिन होस्, दोषी पहिचान होस्, अपराधीले सजाय पाउन्,’ ओलीले कडा जवाफ दिँदै भने ।
उनले असामान्य परिस्थितिमा थप क्षति नहोस् भन्दै आफूले राजीनामा दिएको बताए । त्यतिबेलाको कुरा स्मरण गर्दै ओलीले अन्योल चिर्न संवैधानिक बाटोबाटै निकास दिन स्पष्ट विकल्पहरू राखेको बताए ।
‘यदि संसदभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भए, दलहरूबीच सहमति हुनुपर्छ, सांसदमार्फत संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुहुँदैन । यही हाम्रो दृढ अडान थियो । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको नाताले मैले संवैधानिक निकासको बाटो देखाएको थिएँ । तर देशलाई उल्टो दिशामा लगियो । संविधानको बाटो छाडेर बाहिरबाट सरकार गठन गरियो । अनधिकृत व्यक्तिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो,’ ओलीले भने ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरूलाई कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन स्वीकार्य नभएको जिकिर गरे । अनधिकृत सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई उनले असंवैधानिक भएको भन्दै यसले लोकतन्त्र कमजोर भएको बताए ।
ओलीले अनेक चुनौती र प्रहारलाई चिर्दै एमालेको पक्षमा जनलहर उर्लिएको दाबी गरे । एमाले कुनै राजनीतिक ‘स्टन्ट’ नगरी समृद्ध मुलुक बनाउने संकल्पमा अग्रसर रहने जनाउँदै सुशासन र विकास चाहने सम्पूर्ण शक्तिले एमालेलाई साथ दिएको उल्लेख गरे । विगतमा भन्दा भाषणमा नरम सुनिएका ओलीले पार्टीको ११औँ महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउने चाहना व्यक्त गर्दै सके सर्वसम्मत नत्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत आन्तरिक एकता कायम राख्न महाधिवेशन सफल हुनुपर्ने बताए ।
‘निकासको मार्ग सर्वोच्चले नै तय गर्छ’
एमाले महाधिवेशनमा शुभकामना दिन पुगेका नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले संवैधानिक निकासको मार्ग सर्वोच्च अदालतले नै तय गर्ने बताएका छन् । खड्काले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई तत्काल असंवैधानिक कदम र अदालतको नजिरविपरीत रहेको बताए । तर संवैधानिक निकासको मार्ग सर्वोच्च अदालतले तय गर्ने उनले बताए ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनलाई तत्काल असंवैधानिक कदम र अदालतको नजिरविपरीत रहेको मत हामीले पहिल्यै राखिसकेका हौँ,’ खड्काले भने, ‘तर संवैधानिक निकासको मार्ग सर्वोच्च अदालत नै तय गर्ने हो भन्दै हामीले यसलाई कुर्दै निर्वाचनको बाटोमा जाने निर्णय गरेका छौँ ।’
ओलीले बहुमत ल्याउने ल्याकत राख्ने पार्टी चुनावबाट नभाग्ने बताए पनि २१ फागुनको निर्वाचनमा भाग लिने बताएनन् । सरकार चुनाव गराउने बाटोमा नै नहिँडेको बताउँदै ओलीले भने, ‘बहुमत ल्याउने ल्याकत भएको एमाले चुनावबाट भाग्छ भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ । तर अहिले चुनाव होइन, चुनावको कुरा मात्रै भइरहेको छ ।’
खड्काले निरंकुशताको कालो बादल मडारिँदाको सहयात्री एमाले भएको बताए । खड्काले एमाले कांग्रेस समय–समयको सहयात्री दल भएको स्मरण गर्दै भने, ‘एमाले लोकतान्त्रिक दल मात्रै होइन, समय समयको कांग्रेसको सहयात्री दल पनि हो । निरंकुशताको कालो बादल मडारिँदा कांग्रेस, एमाले र अन्य दल एक ठाउँमा उभिँदै आएका दल हुन् ।’
पछिल्लो फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिले विगतका त्रुटि र कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने सन्देश दिएको उनले बताए । त्यसैले कांग्रेस र एमालेजस्ता दलले आफूलाई बदलेर जनताप्रति जबाफदेही बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘हामी त्रुटि र कमजोरी स्विकार्दै सच्चिन्छौँ भन्ने संकल्प गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ खड्काले भने ।
वामपन्थीबीच एकताको विकल्प छैन : गुरुङ
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता देव गुरुङले वामपन्थीहरूबीच एकताको विकल्प नभएको बताएका छन् । उनले विखण्डित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकता नगरी लोकतन्त्र रक्षा गर्न कठिन रहेको बताए ।
नेकपाले कम्युनिस्टहरूको एकता प्रक्रिया सुरु गरेको बताउँदै उनले भने, ‘यतिखेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गम्भीर संकटमा छ, संविधान कोमामा छ । मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता सुगौली सन्धिपछि सबैभन्दा संकटमा छ । यो संकट सम्बोधन गर्ने अग्रगामी शक्ति कम्युनिस्ट पार्टी मात्र हुन सक्छ ।’
कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउँदै उनले भने, ‘संकटको समाधान गर्ने नै सक्षम र सही अर्थमा राष्ट्रवादी हुन सक्छ । विखण्डित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकता नगरी लोकतन्त्रको रक्षा गर्न कठिन छ ।’
जेनजी आन्दोलनका जिम्मा दलले लिनुपर्छ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जेनजी आन्दोलन हुनुमा आफ्नो पार्टी सरकारमा रहुन्जेलको भागको जिम्मा लिने बताए । जेनजी आन्दोलन विस्फोट हुनुमा ३०, ३५ वर्ष राज्यको नेतृत्व गरेका सबै राजनीतिक दलले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनले बताए ।
‘सरकारमा रहेका बेलाको जति भाग आए रास्वपाले समेत जिम्मेवारी लिनेछ,’ बुर्लाकोटीले भने, ‘केही घण्टा राज्यविहीनता र प्रधानमन्त्रीसमेत सेनाको हेलिकोप्टरबाट हिँड्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो भनेर विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।’
उनले समयमै निर्वाचन गर्न र लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउने काममा एमाले पछि हट्न नहुने जिकिर गरे । रास्वपा सभापति सभापति रवि लामिछानेलाई तत्कालीन सरकारले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले हिरासतमा राखेको उनले बताए ।
राजतन्त्रका पक्षमा राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नवीन समझदारीमा जोड दिँदै राजतन्त्रकै पक्षमा अभिव्यक्ति दिए । उनले संविधान ब्युँताएर मुलुकलाई थप दुर्घटनामा लानेभन्दा पनि नयाँ समझदारी गर्नुपर्ने बताए ।
उनले जेनजी आन्दोलन कसैको उक्साहटमा मात्र नभई चरम कुशासन र बेरोजगारीको पृष्ठभूमिमा आक्रोश व्यक्त भएको बताए । उनले सरकार, दलहरू र पूर्वराजासहित नयाँ समझदारी गरेर देशले जित्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
‘तीन परिवर्तनका तीन महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू, २००७ सालको प्रजातन्त्र, २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था र २०६२÷०६३ को समावेशी र समानुपातिकता यी विषयलाई जोगाएर अब देशमा नयाँ समझदारी कायम गर्नुपर्छ,’ लिङ्देनले भने, ‘देशको परम्परागत शक्तिको प्रतिनिधि, राजनीतिक दलहरू र नवयुवालाई सम्बोधन गरेर देश बचाउने र देश बनाउनेतर्फ सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ ।’
भदौमा सम्पन्न एमालेको दोस्रो विधान सम्मेलनबाट १५ पदाधिकारीसहित २ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गर्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन सम्पन्न हुनेछ ।
उद्घाटनमा जे देखियो…
नेकपा (एमाले)को ११औँ महाधिवेशन उद्घाटन ऐतिहासिक र सांस्कृतिक नगरी भक्तपुरको सल्लाघारी भए पनि महाधिवेशन उद्घाटन मञ्चले भने सिंगो भक्तपुर बोलिरहेको देखियो ।
निकै ठूलो खर्चमा तयार भएको यो मञ्चको बीच भागमा बनाइएको चाँगुनारायण मन्दिरसहितका ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदा झल्काउने मञ्च मात्र होइन, सहभागी र अतिथिको व्यवस्थापनमा पनि एमालेको व्यवस्थापन अब्बल देखियो ।
यो महाधिवेशनमा एमालेले विगतका आफ्ना थुप्रै परम्परालाई नै ‘ब्रेक’ गरेको छ । घन्टौँसम्म अलिखित भाषण गर्ने र भाषणमा उखान टुक्कासहित रसिक शैली पस्कने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भाषण लिखित थियो । शालीन, अब्बल शब्द चयन, सन्तुलित र कसैप्रति पूर्वाग्रह नभएको उनको लिखित मन्तव्य सुनेका कार्यकर्ता भदै थिए– यस्तै पारा हो भने बाले महाधिवेशन हलमा अर्को व्यक्तिलाई अध्यक्ष प्रस्ताव गरे भने अचम्म नमाने भो ।
विगतमा एमाले महाधिवेशनको उद्घोषण महासचिवले गर्ने परम्परा भए पनि यसपटक एमालेले यसमा पनि ‘ब्रेक’ ग¥यो । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले उद्घोषण गरेको उद्घाटन समारोहमा महासचिव शंकर पोखरेलले स्वागत गरेका थिए । योबाहेक वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित कुनै पनि पदाधिकारी बोलेनन् ।
यसपटक पनि एमालेले उद्घाटनमा डिजिटल प्रविधि अपनाएको छ । रिमोट कन्ट्रोल प्रयोग गरेर उद्घाटन गरेलगत्तै देखाइएको डकुमेन्ट्रीमा जेनजी आन्दोलनमा जलाइएका संरचना देखाएर यसलाई ‘क्रान्ति र आन्दोलन होइन’ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिएको थियो । तर उद्घाटन मन्तव्यमा भने अध्यक्ष ओलीले युवा र जेनजी पुस्ताको प्रशंसामा निकै समय चर्चिँदै दलहरूको विकल्प नखोज्न सुझाएका थिए ।
कार्यक्रम सुरु हुनुअघि भक्तपुरको सल्लाघारी क्षेत्र खचाखच भइसकेको थियो । चितवनको नारायणी नदी किनारमा भएको १०औँ महाधिवेशनमा भन्दा ११औँ महाधिवेशनमा बढी सहभागी देखिएका छन् ।
मोबाइल नेटवर्क अवरुद्ध भएका कारण सहभागीले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका थिए । १ हजार ५ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको सल्लाघारी क्षेत्रमा टोपी, कपडा, खानेकुरादेखि पानी बेच्नेसम्मले ‘गज्जबको कमाइ भएको’ प्रतिक्रिया दिए ।
महाधिवेशनमा ठूला दलका शीर्ष नेताहरू उपस्थित भएनन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल मात्र होइन, मधेस केन्द्रित दलका शीर्ष नेता पनि उद्घाटनमा सरिक भएनन् ।
उद्घाटन सत्रमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राजा, दल र जेन–जीबीच नयाँ समझदारीको आवश्यकता भएको बताएर संविधान ‘मरिसकेको’ दाबी गरे ।
तर उनीबाहेक सबैले वर्तमान संविधान घाइते भएको दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना या चुनावमार्फत आउने जनप्रतिनिधिलाई शीघ्र सत्ता हस्तान्तरणको पक्षमा बलियो मत जाहेर गरे ।
(Visited 15 times, 1 visits today)