निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ। आयोगले स्वीकृत गरेको यो कार्यविधि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारबाट हुने प्रचारप्रसार खर्चलाई नियन्त्रण, निगरानी र अनुशासित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो।
कार्यविधिअनुसार अब निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि दल र उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ। त्यसका लागि दलले आयोगको सचिवालयमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग, प्रचारप्रसारका क्रममा हुने खर्च, चेक, ड्राफ्ट, टिटी वा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानी सबै बैंक खातामार्फत गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले २५ हजारभन्दा बढीको सहयोग नगदमा लिन पाइने छैन। यस्तो रकम सोझै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। रु. २५ हजारभन्दा कम रकमका हकमा भने नगद रसिद वा भरपाई काटी खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार निषेधित निकाय र व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग लिन कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाएको छ। नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकाय, सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरू, सार्वजनिक शेयर भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सरकारी वा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विदेशी सरकार वा व्यक्ति, नाम नखुलेका व्यक्ति वा संस्था तथा आयोगले तोकेका अन्य संस्थाबाट सहयोग लिन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
कार्यविधिमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग लिँदा सहयोग दिने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, ठेगाना, पेसा, स्थायी लेखा नम्बर, रकमको स्रोत तथा करसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधि लागू हुनुअघि खोलिएका निर्वाचन खर्चसम्बन्धी बैंक खातामा रहेको रकम अब नयाँ कार्यविधिअनुसार खोलिएको खातामा सार्नुपर्ने भनिएको छ।
‘दल वा उम्मेदवारले यो कार्यविधि लागु हुनुभन्दा अघि निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने प्रयोजनका लागि बैंक खाता खोली प्राप्त गरेको रकम यस कार्यविधिबमोजिम खोलिएको बैंक खातामा सार्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ।
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दल र उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। सो विवरणको प्रतिवेदन तयार भएको ३५ दिनभित्र बैंक खाता बन्द गर्न लगाइने छ तर खाता विवरण भने ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दल खारेज भएमा वा उम्मेदवारी रद्द भएमा आयोगले जुनसुकै समयमा खाता बन्द गराउन सक्ने कुरासमेत उल्लेख छ।
कार्यविधिले दल र उम्मेदवारले चुनावमा गरेको खर्च अनुगमनको जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) प्रमुखलाई दिएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका रूपमा कोलेनिका प्रमुखले यस्तो निगरानी गर्नेछन्। अनुगमनमा सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भए–नभएको, निषेधित निकायबाट सहयोग लिइएको–नलिइएको, खर्च सीमा नाघिएको–ननाघिएको, निषेधित कार्यमा खर्च गरिएको–नगरेकोलगायत विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ।
बैंक खातासम्बन्धी कागजात र विवरणलाई प्रचलित कानुनबमोजिम गोप्य र अनतिक्रम्य मानिने व्यवस्था गरिएको छ तर निर्वाचन आयोग वा आयोगले अधिकार दिएको अधिकारीले आवश्यक ठानेमा खाता जाँच वा परीक्षण गर्न सक्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ।
यसअघिका निर्वाचनमा प्रचारप्रसार खर्चको स्रोत, परिमाण र प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको थियो। स्वैच्छिक सहयोगको नाममा अपारदर्शी लेनदेन, नगद खर्च, निषेधित निकायबाट सहयोग लिने अभ्यास र खर्च सीमा नाघ्ने प्रवृत्तिले निर्वाचनको निष्पक्षता र सुशासनमा चुनौती थप्दै आएको थियो। यही सन्दर्भमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र निर्वाचनलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन आयोगले यो कार्यविधि लागु गरेको जनाएको छ।
नेपालमा राजनीतिक दलहरूलाई दिइने चन्दा, यसको कानुनी हैसियत र यसले लोकतन्त्रमा पार्ने प्रभावका विविध पक्षहरूलाई विश्लेषण गर्नु समय सान्दर्भिक हुन्छ। राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिनुको पछाडि वैचारिक सहमति, चुनावी खर्च व्यवस्थापन र कतिपय अवस्थामा नीतिगत लाभको अपेक्षा रहने गरेको समेत देखिन्छ।
निजी क्षेत्रले चन्दा संकलनलाई वैधानिक र व्यवस्थित बनाउन ‘बास्केट फन्ड’को अवधारणा र कर छुटको माग विगतदेखि गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारत र बेलायतका फरक–फरक नियमनकारी मोडलहरू रहेका छन्, जसले चन्दाको पारदर्शिता र कानुनी नियमनको आवश्यकतालाई जोड दिन्छन्।
दलहरूलाई चन्दा दिनुका पछाडि मुख्यतया तीनवटा कारण रहने गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको देखिन्छ:
वैचारिक आबद्धता
व्यक्तिहरूले आफ्नो राजनीतिक विचारधारासँग मेल खाने पार्टीलाई समर्थन गर्न र अपनत्व महसुस गर्न सदस्यता शुल्क वा चन्दा दिन्छन्।
चुनावी प्रतिस्पर्धा
दलहरूलाई चुनाव जित्नका लागि ठुलो कोषको आवश्यकता पर्छ, जसका लागि समर्थकहरूले योगदान गर्छन्।
अपेक्षा र प्रभाव
ठुला दाताहरू, विशेष गरी व्यावसायिक घरानाले भविष्यमा राम्रो व्यावसायिक वातावरण, अनुकूल कानुन र नीतिगत सहजताको अपेक्षा राखेर चन्दा दिने गर्छन्।
चन्दाको कानुनी हैसियत र पारदर्शिता
कानुनी दृष्टिकोण
दलहरू कानुनी संस्था भएकाले उनीहरूसँग कारोबार गर्नु सामान्यतया गैरकानुनी मानिँदैन। यद्यपि, भविष्यमा सरकार बनाउने निश्चित भएको अवस्थामा लाभको बदलामा पैसा दिनुलाई कतिपय व्यवस्थामा गैरकानुनी मानिन्छ।
पारदर्शिताको अभाव
चन्दा दिने र लिने दुवै पक्षले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए तापनि नेपालमा कुन पार्टीले पारदर्शिता चाहन्छ र कुनले चाहँदैन भन्ने स्पष्ट छैन।
परोपकारी बनाम व्यावसायिक
साना दाताहरूले पार्टीले राम्रो काम गरोस् भन्ने विश्वासमा योगदान गर्छन् तर ठुला लेनदेनमा सधैं परोपकारी उद्देश्य मात्र हुँदैन।
निजी क्षेत्रको मागहरू
नेपालका उद्योगी र व्यवसायीहरूले चुनावी समयमा दलहरूबाट हुने अव्यवस्थित चन्दा संकलनप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नियमन
भारत
संसद्द्वारा निर्मित कानुनद्वारा नियमन। ‘इलेक्सन बन्ड’को प्रयोग, जहाँ सानादेखि ठुला दाताहरूले योगदान गर्छन्। कर्पोरेट समूहहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार लबिङ गर्न ठुलो रकम दान गर्छन्, जसलाई चन्दा वा पार्टी कोष भनिन्छ।
संयुक्त अधिराज्य
कोषका तीन स्रोतः सदस्यता शुल्क, राज्यबाट प्राप्त अनुदान (प्रशासनिक कामको लागि) र चन्दा वा ऋण।
इलेक्टोरल कमिसन
यो निकायले दलहरूको आर्थिक स्रोत र खर्चको पारदर्शिता र वैधताको निगरानी गर्छ। सबै दलहरू यसमा दर्ता हुनु अनिवार्य छ।
राजनीतिक चन्दा लोकतन्त्र सञ्चालनका लागि आवश्यक इन्धनजस्तै भए तापनि यसको नियमन चुनौतीपूर्ण छ। २०औं शताब्दीको उत्तरार्धदेखि धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पार्टी सदस्यता घट्दै जाँदा चन्दाको स्रोतमा समस्या देखिएको छ। नेपालमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा चन्दाबारे स्पष्ट व्याख्याको अभाव र चन्दाले सरकारी निर्णयलाई प्रभाव पार्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मान्यताविरुद्ध देखिएको छ।
चन्दालाई आपराधिक क्रियाकलाप वा निहित स्वार्थ पूर्तिको माध्यम बन्न नदिन कडा प्रणाली र संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याइएको छ। लोकतन्त्रको जीवन्तताका लागि दलहरू आधारस्तम्भ हुन्। कुनै पनि दललाई आफ्ना संगठनात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्न, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न र आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू जनतामाझ पुर्याउन पर्याप्त वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्छ। यस अर्थमा, राजनीतिक वित्त केवल पैसाको परिचालन मात्र होइन, बरु यो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई चलायमान बनाउने ‘इन्धन’ पनि हो।
दलहरू कानुनी संस्था हुन्, जसलाई आफ्ना समर्थक र शुभेच्छुकहरूबाट कोष संकलन गर्ने वैधानिक अधिकार हुन्छ। यद्यपि, राजनीतिक चन्दालाई केवल मौद्रिक लेनदेनका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई दलको विचारधाराप्रतिको समर्थन र विश्वासको आधारका रूपमा व्याख्या गरिनुपर्छ। जब चन्दा लेनदेन पारदर्शी र वैधानिक हुन्छ, यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ तर जब यो अपारदर्शी बन्छ, यसले नीतिगत भ्रष्टाचारको जग बसाल्छ।
नेपालका दलहरूले आफ्ना लाखौं सदस्यहरूको सामूहिक सामर्थ्यमा विश्वास नगरी मुट्ठीभर व्यापारीहरूको संरक्षण खोज्नु संवैधानिक मूल्य र लोकतान्त्रिक सुशासनका विरुद्ध छ। तसर्थ, राजनीतिक चन्दालाई ‘अव्यवस्थित’बाट ‘वैधानिक, पारदर्शी र जवाफदेही’ बनाउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो। राजनीतिक वित्तको शुद्धीकरण नै वास्तवमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको अन्तिम कडी हो।
नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा दललाई दिइने चन्दा एक संवेदनशील तर अपरिहार्य विषय हो। कानुनी दृष्टिले दलहरूले समर्थक वा शुभेच्छुकबाट चन्दा लिन सक्छन् तर व्यवहारमा पारदर्शिता कमजोर छ। निर्वाचन आयोगले आय–व्यय विवरण मागे पनि प्रायः अपूर्ण वा अस्पष्ट विवरण प्रस्तुत हुन्छ। यसले कानुनी व्यवस्थालाई औपचारिक मात्र बनाउँछ, व्यवहारमा भने प्रश्न उठाउँछ।
निर्वाचन ऐनले दललाई चन्दा लिन अनुमति दिएको छ। तर दलहरूले प्राप्त गर्ने रकमको स्रोत, रकमको परिमाण र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा कमजोर छ। दलहरूले चुनावमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने हुँदा स्रोत लुकाउने प्रवृत्ति बढ्छ। नेपालमा विगतमा सरकारले प्रति भोट एक रुपैयाँ र पछि २० रुपैयाँको कुरा उठाएको भए पनि लागु भएन।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०८२ १०:३२ सोमबार