‘लोकतन्त्र सर्वोपरि’ जीवनको आदर्श मानेर जिउनुभएका आदरणीय पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको ८३ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। सरकारले अन्त्येष्टिमा राष्ट्रिय सम्मान र ३ गते सार्वजनिक बिदा दिएर उहाँले राष्ट्रप्रति गरेको योगदानको कदर गरेको छ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियाको रूपान्तरणमा एक सफल सहजकर्ता भए पनि त्यसको श्रेय उहाँले लिन खोज्नुभएन। द्वन्द्वपीडितका न्याय, मुलुकको सुशासन एवं दिगो शान्तिका प्रयासमा अन्तिम चरणमा रहेको ‘संक्रमणकालीन न्याय’लाई अधुरो छाडेर शान्ति सम्झौताको आजको दिनको (५ गते) पूर्वसन्ध्यामा महाप्रस्थान गर्नुभयो। पछिल्लो समयमा मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहे पनि शरीर भित्रभित्रै कमजोर हुँदै गएको महसुस भएको उहाँकी पत्नी भुवन ढुंगानाले बताउनुभयो।
नेपालमा धेरै व्यक्ति माननीय तथा सम्माननीय भए तर धेरै कम आदरणीय पुरुष बने। २०४८ सालको चुनावपछि दमननाथ माननीय ९सांसद० बन्नुभयो। त्यही संसद्ले सभामुख चुनेर सम्माननीय पनि बनायो तर पद र पदवीको अहंकार उहाँमा रहेन। एक सरल, इमानदार, स्पष्ट वक्ता, निडर, असल एवं शान्ति प्रक्रियाका ‘च्याम्पियन’ अधिकारवादीको छवि बनाउनुभयो। पीडित तथा नागरिक समाजका लागि कुशल अविभावक बन्नुभयो। आदरणीय भएर कसरी जिउने रु अर्थ सिकाउनुभयो।
नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सवालमा लोकतन्त्रवादी दमनदाइ र वामपन्थी खेमाका पद्मरत्न तुलाधरको नाम अग्रपंक्तिमा आउने गर्छ। दुवै सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गराउन निरन्तर नलागेको भए सायद १० वर्षमा ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’को अन्त्य सम्भव नहुने आँकलन छ।
पद्मदाइको माओवादीसँगको सम्बन्ध र दमनदाइको लोकतन्त्रिक आबद्धताले यस प्रक्रियाले सहजता पायो। यसबाट राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा अपदस्त सात राजनीतिक दल र माओवादीबिच वार्ताको वातावरण बन्यो। ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनकालमा माओवादीको एकतर्फी युद्धविरामले यस प्रक्रियामा सहजता थप्यो। शान्ति प्रक्रिया यही बिन्दुबाट सुरु हुन अभिप्रेरित भयो।
राज्य पक्षबाट हुनसक्ने आक्रमण रोक्न नागरिक स्तरमा मसमेत रहेको विभिन्न क्षेत्रका बाईस नागरिकको एक ‘युद्धविराम अनुगमन समिति’ बन्यो। नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष शम्भु थापाको संयोजनमा बनेको यस समितिले शान्तिको पहलमा महŒवपूर्ण योगदान पुर्यायो। यसबाट पनि नागरिक समाज, सात दल एवं माओवादीबिचको संवाद तथा तत्कालीन राज्यबाट हुनसक्ने आक्रमण रोक्न अहम् भूमिका खेल्यो। दमन–पद्मरत्न जोडीको यस समितिमा रहेको सक्रियताले नागरिक समाजको भूमिका मुखरित भएको हो। यस समितिले बाह्रबुँदे समझदारीमा पुग्न सात दल र माओवादीलाई सहज बनायो। आमनागरिकबिच हिंसात्मक द्वन्द्व त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा माओवादी आउने विश्वास जगायो। यसपछि निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य, संसद्को पुनरबहाली तथा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि देशभर जनता सडकमा उत्रिए र २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भयो पनि। यसबाट राजाबाट खोसिएको प्रजातन्त्र पुनः सार्वभौम जनतामा फर्कियो। सरकार र माओवादीले युद्धविरामको घोषणा गरे। दुई पक्षीय सहमतिबाट पचीस बुँदे युद्धविराम आचारसंहिताको घोषणा भयो।
डा। वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रको संयोजनमा २६ सदस्यीय ‘युद्धविराम आचार–संहिता राष्ट्रिय अनुगमन समिति’ सरकारले गठन ग¥यो, जसमा मलगायत अधिकांश एकातर्फ युद्धविराम समितिका सदस्य र कांग्रेस, एमाले एवं माओवादीका सिफारिसमा अरू नागरिक सामेल थियौं। सरकारबाट कृष्ण सिटौला, प्रदीप ज्ञवाली र रमेश लेखक तथा माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा, दीनानाथ शर्मा र देव गुरुङ सहजकर्ता थिए। लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा शम्भु थापा, हरिहर दाहाललगायत अन्य केही नागरिकलाई अन्तरिम संविधान निर्माणको कार्यभार दिइयो। दमननाथ ढुंगाना, पद्मरत्न तुलाधर, देवेन्द्रराज पाण्डे, लक्ष्मीप्रसाद अर्याल र
डा। मथुराप्रसाद श्रेष्ठलाई माओवादी र सात दलबिचका छलफल र निर्णयका पर्यवेक्षक बनाइयो। कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा हरिहर विरहीसमेतको ‘छानबिन आयोग’ बनेको थियो।
राजनीतिक दल, सरकार तथा नागरिक समाजको सहकार्यबाट अघि बढेको यस प्रक्रियाले २०६३ मंसिर ५ गते ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’मा पुग्न तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारलाई वातावरण बनायो। यसबाट ‘अन्तरिम संविधान’को निर्माण, रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट नयाँ संविधान र माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन भयो। तर संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न भएपछि तीन पक्षीय यो सहकार्य टुट्न पुग्यो। यसबाट शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख पाटो संक्रमणकालीन न्याय १८ वर्षदेखि बेवारिसे छ। सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा अल्झिएको छ।
तथापि ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ को तेस्रो संशोधनले यो प्रक्रिया अघि बढ्ने वातावरण बनेको छ। अन्तर्वस्तुमा असहमत भए पनि यो प्रक्रिया अघि बढेकोमा राष्ट्रसंघलगायत विदेशी नियोगले समर्थन गरेका छन्। मूलधारका द्वन्द्वपीडित तथा अधिकारवादी समुदायले तेस्रो संशोधनले तिनका माग सम्बोधन नगरे पनि त्रुटी सच्याउँदै प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्नेमा छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित चौथो सिफारिस समितिले कतिको विश्वसनीय ढंगबाट आयोग पदाधिकारी छनौट प्रक्रिया अघि बढाउने छ रु पर्खाइमा छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित पहिलो सिफारिस समितिले सत्य आयोगको अध्यक्ष बन्न दमनदाइलाई दबाब दिइएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईसमेत उहाँको घरमा पुगेर आयोगको अध्यक्ष स्विकार्न अनुरोध गरेका थिए। यस क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुली सकेका व्यक्ति भएबाट उहाँलाई प्रस्ताव गर्नु स्वाभाविक थियो पनि। तर त्यसलाई उहाँले स्विकार्नुभएन। आममाफी हुने गरी बनाइएको त्रुटिपूर्ण ऐनबाट संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन नहुने देख्नुभयो। यसबाट पीडितका न्यायिक अधिकार कुण्ठित हुने बुझ्नुभयो। निहित स्वार्थका लागि स्थापित सिद्धान्तमा सम्झौता गर्नुभएन।
द्वन्द्वकालमा ‘संविधानसभा’को माग राख्नु राज्यद्वारा घोषित आतंककारी माओवादीको समर्थन गरेको मानिन्थ्योे। नेपालको संविधान २०४७ का निर्मातामध्येका एक भए पनि जोखिम मोलेर सार्वजनिक रूपमा संविधानसभाको वकालत गर्ने पहिलो नागरिक अगुवा हुनुभयो दमनदाइ। माओवादीलाई लोकतन्त्रको मूलधारमा ल्याउन संविधानसभाबाट संविधान निर्माण प्रमुख कडी हुने देख्नुभयो र त्यसै
भयो पनि। विडम्बना, सुरुदेखि संविधानसभाको वकालत गर्ने उहाँ संविधानसभामा नागरिक समाजलाई
छुट्याएको २६ सिटमा अटाउनुभएन। फलतः पहिलो संविधानसभा संविधान नदिई विघटन भयो। यसपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीमा दमनदाइको नाम चर्चामा आए पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष भए। सुशासनको बेथिति यहींबाट सुरु भयोे।
‘सरकार सत्ताको र संसद् विपक्षीको’ मान्यतालाई स्थापित गर्ने उहाँ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल तथा नेपाल मानव अधिकार संगठनका संस्थापक सदस्य भएकाले पनि मानव अधिकार प्राथमिकतामा पर्ने गरेको हो। २०४७ सालको संविधानमा ‘मृत्युदण्ड’को अन्त्य गराएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपालको मानव अधिकारप्रतिको छवि उच्च रहेको छ। प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि पहिलो तर एक सफल एवं ऐतिहासिक सभामुख पनि बन्नुभयो।
शान्ति प्रक्रियाको प्रणेता हुनुभयो। सायद अधुरो शान्ति प्रक्रिया पूरा हुनेमा विश्वास बोकेर दिवंगत हुनुभयो।
२०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनमा महाराजगन्ज त्रिवि अस्पताल छेउबाट कर्फ्यु तोड्दा गिरफ्तार हामी २४ जनामध्ये बाँचेका दुवाकोटेको हार्दिक श्रद्धाञ्जली आदरणीय लोकतन्त्रवादी योद्धा दमननाथ ढुंगानालाई।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०८१ ०९:२४ बुधबार
