दक्षिण कोरियामा सत्ताधारी दलका सांसदले राष्ट्रपति युन सुक–योलमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने प्रस्तावलाई विफल तुल्याएका छन्। महाभियोग लगाउने प्रस्ताव अनुमोदनका लागि संसद्को २०० मत आवश्यक रहेकोमा सबै विपक्षी दलका १९२ र सत्तारूढ दलका तीन सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए।
महाभियोग लगाउन पर्याप्त संख्या नपुगेपछि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने घोषणा गरिएको छ। यसअघि आफूले मार्सल ल घोषणा गरेकोमा राष्ट्रपति युनले माफी मागेका थिए। राष्ट्रपति युनले मंगलबार सैनिक शासन लागु गरेर सबैलाई चकित पारेका थिए। सैनिक शासन लागु गर्नुको कारण उनले उत्तर कोरियाले निरन्तर दिइरहेको धम्की र ‘देशविरोधी शक्ति’को बढ्दो प्रभाव निस्तेज पार्नु रहेको बताएका थिए।
संसारकै सबैभन्दा छोटो सैनिक शासनका उदाहरणमध्ये एक बन्न पुगेको राष्ट्रपति युनको यो कदम साँच्चिकै देशविरोधी शक्तिविरुद्धको कार्यभन्दा पनि बढी राजनीति शक्तिको प्रदर्शनी देखियो। मार्सल ल घोषणालगत्तै देशभरि भएका विरोध प्रदर्शन र आपतकालीन संसदीय मतदानको माग हुन थाल्यो। संसद्ले राष्ट्रपतिको सो कार्यलाई अस्वीकृत गरिदियो। यसपछि राष्ट्रपति युन आफूले घोषणा गरेको मार्सल ल फिर्ता लिन बाध्य भए।
यतिबेला दक्षिण कोरियाका विपक्षी पार्टीहरू राष्ट्रपति युनविरुद्ध उत्रिएका छन्। उनीहरूले युनमाथि ‘देशद्रोहजस्तो व्यवहार’ गरेको आरोप लगाउँदै प्रदर्शन गरेका छन्। उनले राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि भइरहेको छ।
दक्षिण कोरियाका रक्षामन्त्री किम योङ–ह्युनले मार्शल ल लागु गर्ने घोषणामा आफ्नो हात रहेको र यसको पूरा जिम्मेवारी लिने बताउँदै राजीनामा दिएका छन्। उनले जनतामाझ ‘भ्रम र तनाव’ फैलाएकोमा माफी पनि मागेका छन्।
चुनावी मुद्दा
सन् २०२२ मा राष्ट्रपति युनले चुनाव जितेका थिए। दक्षिण कोरियामा सन् १९८० देखि स्वतन्त्र रूपमा राष्ट्रपति चयन गर्ने सुरुवात भएयता यो चुनावमा निकै कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। ६३ वर्षीय युनले राष्ट्रपति चुनवाका बेला उत्तर कोरिया र विभाजनकारी मानिने लैंगिक मुद्दाका विरुद्ध निकै कडा प्रतिक्रिया दिएका थिए।
उनले चुनाव त जसोतसो जिते तर राजनीतिक काण्ड र केही गल्तीका कारण उनी बदनाम हुँदै जान थाले। त्यही बदनामीका कारण उनको सरकार निकै कमजोर हुन थाल्यो। त्यही कमजोरीको एउटा कडी नाटकीय रूपमा मार्शल लको घोषणा पनि हो। सो घोषणाले राष्ट्रपति युन देशको वास्तविक समस्याबारेमा कति अन्जान छन् भन्ने कुरा देखाएको पूर्वविदेशमन्त्री काङ क्युङ–ह्वाले बिबिसीलाई बताइन्।
उनी भन्छिन्, ‘अब देश कता जान्छ भन्ने युनका गतिविधिले निर्धारण गर्छ। युनले आफूलाई यस्तो परिस्थितिमा पुर्याएका छन् कि त्यहाँबाट उनी निस्कन कति गाह्रो छ, शायद उनलाई नै थाहा छैन।’
राष्ट्रपति युनका पक्षमा वातावरण त्यति बिग्रिसकेको त छैन। सत्तापक्षका केही सांसद अझै पनि राष्ट्रपतिलाई नै समर्थन गर्छन्। तीमध्ये एक पूर्वप्रधानमन्त्री ह्वाङ क्यो आह्न पनि हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘राष्ट्रिय संसद्का सभामुख वु वोन र युनको पार्टीका नेता हान डोंग हुनलाई गिरफ्तार गरियोस्। किनभने तिनले राष्ट्रपतिका तर्फबाट लिइने निर्णयमा बाधा पुर्याउने प्रयास गरेका छन्। अब उत्तर कोरिया समर्थक समूहलाई सिध्याउनु पर्छ।’
ह्वाङले राष्ट्रपति युनलाई सघाउ पुग्ने गरी सशक्त जवाफ दिनुपर्ने पनि बताए। उनले यस घटनामा भएको के थियो भन्ने पूरापूर जाँच गरी विरोधी नेताहरूलाई निकाल्नुपर्नेसमेत प्रतिक्रिया दिएका छन्।
युनमाथिको महाभियोग के होला?
युनलाई अब वास्तवमै महाभियोग लगाइन्छ कि लगाइँदैन भन्नेबारेमा धेरैको चासो बढेको छ। महाभियोग लाग्यो भने पनि दक्षिण कोरियाली इतिहासमा यसरी महाभियोग लाग्नेमा उनी एक्ला भने हुने छैनन्।
अहिले पनि शुक्रबार र शनिबार (यो समाचार तयार पारुञ्जेल) संसद्मा भेला भएका सांसदले एकसाथ युनमाथि महाभियोग लगाउनेबारे ठोस निर्णय गरिसकेका छैनन्। महाभियोग लगाउने प्रस्ताव पास गर्न संसद्का ३०० सदस्यमध्ये २०० जनाको समर्थन चाहिन्छ। यो संख्या त विपक्षीसँग छँदैछ।
अर्कोतर्फ आफ्नै पार्टीभित्र पनि राष्ट्रपति युनको चर्को आलोचना गर्नेको संख्या कम छैन। युनको दलका सदस्यहरूले पनि यो प्रस्तावलाई समर्थन गरे भने महाभियोग लगाउन सकिन्छ। त्यसपछि उनको राष्ट्रपतीय शक्ति निष्क्रिय हुनेछ भने प्रधानमन्त्री हान दक सु कार्यकारी राष्ट्रपति हुने छन्।
यसबीचमा नौ सदस्यीय परिषद् (संवैधानिक अदालत) ले दक्षिण कोरियाली सरकारका विभिन्न मन्त्रालय चलाउने छ। यसका लागि भने अन्तिम निर्णय अझै हुन बाँकी नै छ। संवैधानिक अदालतले महाभियोग प्रस्तावलाई स्वीकार गर्यो भने युनले पद त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि दक्षिण कोरियाले ६० दिनभित्र राष्ट्रपति चुनाव गर्नेछ। तर संवैधानिक अदालतले प्रस्तावलाई खारेज गर्यो भने युन राष्ट्रपति रहिरहने छन्।
यो घटनाक्रमले सन् २०१६ मा भएको राष्ट्रपति पार्क ग्युन हेको निष्काशनलाई स्मरण गराएको छ। त्यो बेला उनलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो। भ्रष्टाचार आरोपबाट सन् २०२२ मा उनलाई सफाइ मिलेको थियो। उनले चार वर्ष ९ महिना जेलमा बिताएका थिए।
यस्तै सन् २००४ मा पनि संवैधानिक अदालतले संसदीय महाभियोगको प्रस्तावलाई उल्ट्याइदिएको थियो। अदालतले तत्कालीन राष्ट्रपति रोह मु ह्युनको पक्षमा निर्णय दिएको थियो।
कोरिया र मार्शल ल
दक्षिण कोरियामा पछिल्ला ४५ वर्षमा मार्शल ल घोषणा गरिएको यो पछिल्लो घटना हो। यो घोषणाले कोरियाली इतिहासको यस्तो घोषणाको गलत प्रयोग र पुरानो घाउ कोट्याउने काम गरेको छ।
मार्शल लको उद्देश्य राष्ट्रिय संकटको अवस्थालाई सम्हाल्नु थियो। अहिले भने आफूविरुद्ध बढ्दो असन्तुष्टिलाई दबाउन, आफूलाई सत्तामा टिकाउन र लोकतन्त्रलाई हानि गर्न एउटा औजारका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। यही कारण पछिल्लो मार्शल लको कडा विरोध भएको हो।
पहिलो पटक कोरियामा सन् १९४८ मा राष्ट्रपति सिंगमन रीले मार्शल ल घोषणा गरेका थिए। सो घोषणामा कयौं सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो। रीले सो घोषणा गर्नुको पछाडि जेजु विद्रोह निस्तेज गर्नु रहेको बताएका थिए।
यसैगरी सन् १९६० मा अप्रिल क्रान्तिका बेला मार्शल ल दुरूपयोग गरिएको भन्दै आवाज उठेको थियो। त्यो बेला चुनावमा धोका भएको भन्दै असन्तुष्टहरूले निकालेको र्यालीमा प्रहरीले चलाएको गोलीका कारण एक स्कुले विद्यार्थीको ज्यान गएको थियो। त्यसपछि रीका विरुद्ध चर्को विरोध र असन्तोष बढ्यो।
यस्तै राष्ट्रपति पार्क चुङ–हीले आफ्नो सत्तालाई चुनौती दिनेलाई दबाउन मार्शल ल लागु गरेका थिए। त्यसपछि उनको हत्या भयो। हत्यापछिका ४४० दिनसम्म मार्शल ल जारी रहेको थियो। त्यही बेला चुनिएका राष्ट्रपति चुन डु–ह्वानको शासनकालमा ग्वाङ्जु नरसंहार हुन पुगेको थियो।
उक्त घटनाका कारण दक्षिण कोरियाली जनतामा मार्शल ल भन्नेबित्तिकै नमीठो स्मृति भड्किन पुग्छ। मार्शल ल सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि भन्दा पनि राजनीतिक शक्तिको दुरूपयोगका रूपमा प्रयोग हुने गरेकाले यसको चर्को विरोध हुँदै आएको छ।
त्यसैले पनि सन् १९८७ मा संविधानमा मार्शल ल घोषणा गर्ने सर्तहरूलाई निकै कडा पारिएको थियो। जसअन्तर्गत मार्शल ल लगाउने वा हटाउने विषयमा संसद्को स्वीकृति अनिवार्य पारिएको थियो।
अस्थिर लोकतन्त्र
राष्ट्रपति युनले लगाएको मार्शल ललाई संसद्बाट स्वीकृति नगराइएका कारण उनले कडा प्रतिकार बेहोर्नुपर्यो। यस कदमले देश नै स्तब्ध हुन पुग्यो। दक्षिण कोरियाले आफ्नो देशलाई विकसित मुलुक हाराहारीमा पुर्याएका कारण आधुनिक लोकतन्त्रलाई आफ्नो प्रमुख नीति मानेको छ। उसले तानाशाहीको युगबाट आफूलाई निकै अगाडि बढाएको ठान्छ। यस्तोमा मार्शल लजस्तो तानाशाही प्रवृत्तिबाट आफू माथि उठेको ठान्छन् त्यहाँका जनताले।
कोरियाको पछिल्लो पुस्ता मार्शल ललाई लोकतान्त्रिक समाजका लागि ठुलो चुनौती मान्छ। त्यसैले अहिले यसको विरोध भएको हो।
विशेषज्ञहरूले त दक्षिण कोरियाको लोकतान्त्रिक छविलाई पछिल्लो मार्शल लको घोषणाले जति असर पुर्याउँछ, उति त अमेरिकामा ६ जनवरीमा भएको दंगाले पनि पुर्याउँदैन भनी टिप्पणी गरिरहेका छन्।
राजधानी सियोलस्थित इवा विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका विज्ञ लीफ–एरिक इस्ले भन्छन्, ‘युनको मार्शल ल एउटा गलत राजनीतिक आकलन र कानुनी अतिक्रमणजस्तो देखिन्छ। यसले दक्षिण कोरियाली अर्थव्यवस्था र सुरक्षा निकै खतरामा पर्छ।’ उनी भन्छन्, ‘युन निकै अलोकप्रिय हुँदै थिए।
उनीमाथि बढ्दो भ्रष्टाचारको आरोपसँगै संस्थागत बाधाहरू बढ्दै जान थालेका थिए। आफूमाथि महाभियोग लगाइन्छ भन्ने हल्ला र हतास मनस्थितिका बीच उनले विभिन्न कदम उठाउन थालेका थिए।’
उत्तर कोरियाली मौनता
यी सारा गतिविधिका बीच उत्तर कोरिया भने मौन रह्यो। मार्शल ल घोषणा गर्दा दक्षिणलाई उत्तर कोरियाबाट ठुलो खतरा रहेको युनले बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘यो उत्तर कोरियाली कम्युनिस्ट शक्तिको खतराबाट स्वतन्त्र कोरिया गणराज्यलाई रक्षा गर्न र सर्वसाधारणको स्वतन्त्रता र खुशी लुट्ने निष्ठुर उत्तर कोरियाली समर्थक तथा राज्यविरोधी शक्तिलाई समाप्त पार्न गरिएको निर्णय हो।’
विगतमा यस्ता टिप्पणी दक्षिणले गर्यो भने प्रायः उत्तरबाट अझ कडा प्रतिक्रिया आउने गर्थ्याे। यसपटक भने त्यस्तो भएन। दक्षिण कोरियाली सेनाले पछि प्रतिक्रिया दिँदै भनेको थियो, ‘युनको मार्शल ल भंग भएको छ र उत्तर कोरियाबाट दक्षिणलाई हानि हुने कुनै पनि असामान्य गतिविधि देखिएन।’
विश्लेषकहरूका अनुसार, युनले उत्तर कोरियाली खतराका बारेमा किन कुरा उठाए भन्नेबारे अझै प्रस्ट हुन सकेको छैन। उनले जसरी उत्तरलाई मुछेका छन्, त्यसले उनीहरू दुईबीच तनाव घट्ने नभई अझ बढाउन भूमिका खेल्नेछ।’
प्रकाशित: २३ मंसिर २०८१ ०७:३७ आइतबार