२८ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत २१ फागुनमा सत्ता समीकरण बदलेपछि प्रदेशहरुमा सुरू सरकार परिवर्तनको कोर्स तीन महिनापछि बल्ल पूरा भएको छ ।
सोमबार गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत पाएसँगै प्रदेश सरकारहरुको समीकरण प्रष्ट भएको हो । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रहेको कोशी सरकारबारे आउने फैसला छोड्ने हो भने तीन महिना लगाएर सत्तारुढले गण्डकी बाहेक प्रदेशमा बहमुत जुटाएका छन् ।
तर गण्डकीमा भने सत्तारुढलाई धक्का लागेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता पाण्डेले विश्वासको मत पाएकाले यहाँ राप्रपा, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) सांसद फणिन्द्र देवकोटा समर्थित सरकार चल्ने भएको छ ।
१६ जेठमा दोस्रोपटक पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर सर्वोच्चको फैसला बमोजिम (६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेससँग २७ सांसद छ) सवैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त पाण्डेले विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क हुन सकिने स्थिति थिएन । किनकि माओवादी केन्द्रले समीकरण फेरेपछि विश्वासको मत नपाउने सम्भावना रहेकैले गत २१ चैतमा पाण्डेले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा बुझाएका थिए ।
अघिल्लो वर्ष २१ वैशाखमा मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले राजीनामा दिएपछि एमाले नेता खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तर अधिकारीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । यद्यपि सभामुख आफैंले मत दिएर विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे ।
सभामुखको त्यस्तो निर्णय सर्वोच्चले बदर गर्दै कांग्रेस नेता पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो । अदालतको आदेशपछि मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेलाई यसपटक सोमबार भने नेसपाका देवकोटाले फ्लोरक्रस गरे मत दिएकाले विश्वासको मत पाए ।
माओवादीको चुनाव चिह्नबाट सांसद बनेकाले देवकोटालाई माओवादी संसदीय दलले ह्वीप लगाएको थियो । तर ह्वीप विपरीत पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएर सरकार निर्माणको अन्योल अन्त्य गरिदिए ।
देवकोटाको निर्णयसँगै गण्डकीमा संघीय सत्ताका साझेदार दलहरु प्रतिपक्षी कित्तामा धेकेलिएका छन् । किनकि गण्डकीमा अब देवकोटाको पद रहनु वा नरहनु दुवै अवस्थामा पाण्डे बहुमतमा रहनेछन् ।
जबकी कांग्रेसलाई बाहिर राखेर एमाले सहितको सत्ता समीकरण बनाउने खेल गत २२ फागुनबाटै सुरु भएको थियो । प्रचण्डले सत्ता समीकरण फेरेको भोलिपल्टै गण्डकीमा कांग्रेस नेता पाण्डेले मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा माओवादी मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेका थिए ।
माओवादी मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरिएलगत्तै सत्ता समीकरण फेर्ने गृहकार्य सुरु भएको थियो । गण्डकीसँगै बाँकी ६ वटै प्रदेश सरकार र सत्ता समीकरण फेर्न सत्ता साझेदार दलका नेताहरु लागेका थिए भने कांग्रेसका नेताहरुले पनि बहुमत जुटाउने कसरत गरेका थिए ।
अहिलेको सत्ता समीकरण बन्नुअघि कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको थियो । बागमती र कर्णालीको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले र मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल नेतृत्वको सरकार थियो ।
यसमध्ये बागमतीबाहेक अरु प्रदेशको नेतृत्व फेर्न सत्तारुढ नेताहरुले गृहकार्य गरे । यो गृहकार्यमा नेताहरु तीन महिना बढी खर्चिएर गण्डकीबाहेक प्रदेशमा सफल भए । यद्यपि कोशी प्रदेशको सत्ता समीकरण अझै प्रष्ट हुन बाँकी छ ।
त्यसको कारण भने सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादी र अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई समावेश गराउन बाँकी रहनु अनि सर्वोच्चको फैसला हो । संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम २७ असोज २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता केदार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।
माओवादीको समर्थन लिएर गत २७ वैशाखमा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता हिक्मत कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया वैधानिक नभएको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । तर ९३ सदस्य प्रदेशसभामा एमालेसँग ४० र माओवादी केन्द्रसँग १३ सांसद रहेकाले बहुमत हिक्मतकै पक्षमा देखिन्छ ।
अझ गत २१ जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच जुटेको सहमतिले कोशीमा सत्तारुढकै समीकरणसँग बहुमत हुनेछ । एकीकृत समाजवादीको कोशीमा चार सांसद छन् । यी चार जनाले कार्कीलाई समर्थन गर्ने र एक जना मन्त्री हुने सहमति छ ।
त्यसदिन बालुवाटारमा बसेको ओली, प्रचण्ड र नेपाल बीचको बैठककै आधारमा ढिलै भएपनि प्रदेशहरुको सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया तीव्र बनेको हो । स्रोतका अनुसार, कांग्रेसको नेतृत्वमा अर्को वैकल्पिक सत्ता समीकरण बनाउने चाहना राखिरहेका माधव नेपाल त्यसैदिनको बैठकपछि सत्तारुढतर्फ उभिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
ती स्रोतका अनुसार, त्यसदिन ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालबीच मधेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति जुटेको थियो ।
सहमति अनुसार, जनमत पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा एकीकृत समाजवादीले दुई जना मन्त्री पाउने थिए । कोशी सरकारमा एकीकृत समाजवादीले एक जना मन्त्री लिएर जाने अनि सुदूरपश्चिम सरकारमा एमाले सहभागी हुने सहमति थियो ।
यस्तो सहमति गरिनुमा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सत्तारुढकै कित्तामा प्रष्ट उभ्याउने प्रयत्न थियो । अझ एकीकृत समाजवादीको समर्थन नपाउँदा मधेशको सरकार परिवर्तन गर्ने प्रयास सफल भइरहेको थिएन ।
जबकी ७ जेठमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको जनमत पार्टीलाई मधेश सरकारको नेतृत्व दिने वचन दिइसकिएको थियो । तर ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालबीच सहमति जुटेपछि गत २१ जेठमा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लियो । जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारबाट त्यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेका थिए ।
एकीकृत समाजवादीले पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा पर्दै यादव पदमुक्त भए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी मधेश सरकारको नेतृत्वबाट हटेको यो पहिलोपटक थियो ।
मधेशपछि सुदूरपश्चिम सरकारलाई पूर्णता दिने निर्णय कार्यान्वयनमा लगिएको छ । गत ६ वैशाखमै मुख्यमन्त्री नियुक्त एकीकृत समाजवादीका नेता सोडारीले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । ३ जेठमा विश्वासको मत पाएपनि एमाले नेताहरु मन्त्री बन्न नमानेपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले दुई मन्त्री लिएर सरकार चलाइरहेका थिए ।
सोमबार एमालेका ३, माओवादीका ३ र एकीकृत समाजवादीका १ गरी ७ जनालाई मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले मन्त्री नियुक्त गरे । यी मन्त्रीहरु नियुक्तिसँगै सुदूरपश्चिममा पनि सत्तारुढ गठबन्धनको समीकरण तयार भएको छ । यो प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधरले साथ दिएको छ । श्रेष्ठ पक्षधरबाट यसअघि नै टीका थापा कृषि मन्त्री र कैलाश चौधरीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए ।
तर कांग्रेस नेतृत्वसँग माधव नेपाल सम्वादमा रहेकाले सुदूरपश्चिम सहित प्रदेशहरुको समीकरणले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । यद्यपि एकीकृत समाजवादीलाई मनाउने प्रयत्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरिरहेकै थिए ।
एकीकृत समाजवादीलाई मनाएरै बागमती सरकारको समीकरणलाई पूर्णता दिइएको थियो । गत २३ फागुनमै सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिएपछि एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीलाई मनाएर मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले बहुमत जुटाएका थिए । २० चैतमा माओवादी नेता कट्टेलले नयाँ समीकरण बमोजिमको सरकार गठन गरेका हुन् ।
यस बाहेक लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकार परिवर्तनमा भने धेरै मेहनत गर्नुपरेन । एमाले र माओवादीकै प्रष्ट बहुमत रहेको कर्णालीमा गत २७ चैतमै यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बने । एमाले नेता कँडेललाई माओवादीका १३, एमालेका ९ र एकीकृत समाजवादीका एक सांसदको समर्थन थियो ।
कर्णालीमा त्यसअघि माओवादी केन्द्रका रामकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री थिए । तर सत्ता समीकरण फेरिँदा कर्णालीको नेतृत्व एमालेले लिएर लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रले लिने सहमति जुटेको थियो ।
जसअनुसार, २३ चैतमा लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका नेता जोखबहादुर महरा नियुक्त भएका थिए । प्रदेशसभाको बहुमत जुटाएर महरा मुख्यमन्त्री बन्दा कांग्रेस नेता डिल्ली चौधरी पदमुक्त भएका थिए ।
यसरी प्रमुख प्रतिपक्षी शक्ति कांग्रेसलाई सत्ता बाहिर राखेर समीकरण बनाउन सत्तारुढ नेताहरुले तीन महिना बढी समय खर्चिएका छन् । अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँगको सहकार्य तोडेर कांग्रेस सहितको समीकरण बनाउँदा पनि प्रदेशको सरकार फेर्न यो भन्दा लामो समय लागेको थियो ।
१० पुस २०७९ मा एमाले, रास्वपा, राप्रपा सहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २५ फागुन २०७९ मा सम्पन्न राष्ट्रपतिको चुनावसँगै गठबन्धन फेरेका थिए । त्यसबेला गठबन्धन फेरेपछि एमालेलाई सत्ता बाहिर राख्ने खेल सात महिनासम्म चलेको थियो । जसको उदाहरण कोशी प्रदेश हो ।
एमालेलाई सत्ता बाहिर राखेर सरकार बनाउने प्रक्रिया लम्बिरहँदा पाँच वटा सरकार फेरिएको थियो । तर २७ असोज २०८० मा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कांग्रेसका केदार कार्की एमालेकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
