पृष्ठभूमि
नेपालको संविधानमा तथ्यांकलाई तीनवटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) को साझा अधिकार सूचीअन्तर्गत राखिएको छ । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तरको पालना गरेर तीनवटै तहका सरकारले आफूलाई आवश्यक तथ्यांकको अनुसन्धानदेखि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र प्रकाशनमा ल्याउन सक्छन् । संघ सरकारले केन्द्रीय तथ्यांक (राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर निर्धारण), प्रदेश सरकारले प्रदेश तथ्यांक, स्थानीय तहले स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलनको काम गर्छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ लागू भएपछि तथ्यांकसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूको एकीकरण र संशोधन गर्ने उद्देश्यले तथ्यांक ऐन २०७९ जारी भयो । मुख्यतः तथ्यांक उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रकाशन र वितरणलाई विश्वसनीय, व्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति निर्माण कार्यान्वयन गर्न, स्रोत व्यवस्थापन र सेवाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन मुख्यतः यो ऐन ल्याइयो । यसले राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली स्थापना, तथ्यांकसम्बन्धी राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर निर्धारण गर्ने, तथ्यांक संकलन गर्ने, तथ्यांक परीक्षणको अधिकार, अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था, तथ्यांक प्रमाणित गराउनु, गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था, तथ्यांकसम्बन्धी विवरण प्रकाशन गर्ने, तथ्यांक प्रशोधन, भण्डारण तथा वितरण, तथ्यांक संकलन, उत्पादक र प्रयोगकर्ताको दायित्व, तथ्यांक प्रयोग गर्न सक्ने, विद्युतीय अभिलेख, तथ्यांकको प्रयोग तथा पहुँच, कसुर र सजायसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई सम्बोधन गरेको छ । तथ्यांकसम्बन्धी यो नै मूल कानुन हो । प्रदेश र स्थानीय तहले यो ऐनका प्रावधानसँग नबाझिने गरी आफूअनुकूल नीति नियम बनाउन सक्छन् ।
संविधानबमोजिम तथ्यांक ऐनले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई तथ्यांक संकलन गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले तथ्यांक संकलन गर्दा राष्ट्रिय मानक र गुणस्तरको पालना गर्नैपर्छ । ती तथ्यांकहरू प्रयोगकर्तामैत्री हुनुपर्छ । तथ्यांकको अनुसन्धानदेखि संकलन र वितरणलगायतका प्रक्रिया अपनाउँदा केन्द्रीय तथ्यांकका रूपमा प्रशासनिक कार्य गर्ने निकाय राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसँग समन्वय भने गर्नुपर्छ । तथ्यांक ऐन २०७९ ले राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसले राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको समुचित विकास, व्यवस्थापन, अनुसन्धान कार्यको रेखदेख, नियन्त्रण, नियमनजस्ता कार्य गर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्यांक व्यवस्थापनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, तथ्यांक उत्पादकबीच समन्वय कायम गर्ने र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिने परिषद्को मुख्य काम हो । तर, यो परिषद्ले संघीय निकायलाई मात्र सम्बोधन गरेको छ ।
समन्वय कोसँग गर्ने ?
तथ्यांकको मूल स्रोत भनेकै स्थानीय तह हो । राष्ट्रिय जनगणना या विभिन्न क्षेत्रमा गरिने सर्भेहरू गर्दा गणकहरू पुग्ने स्थानीय भूगोलमै हो । तर, तथ्यांक स्रोतको ठूलो हिस्सा ओगट्ने स्थानीय तह र प्रदेशबीच भरपर्दो सहकार्य छैन ।
वास्तवमा तथ्यांक भन्नाले कुनै प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिसँग सम्बन्धित आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक वातावरणीय, भूस्थानिक जानकारी तथा तथ्यांकलगायत विवरण, चित्र, श्रव्यदृश्य, लगत र सूचना हो । यसले विवरण, लगत र सूचना व्यवस्थापन संकलन, प्रस्तुतीकरण वा विश्लेषण गरी तयार पारिएको संख्यात्मक प्रस्तुतिलाई समेत जनाउँछ ।
संघीयस्तरमा तथ्यांक उत्पादन र वितरण गर्ने आधिकारिक निकाय राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय छ । संघका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरू तथ्यांकको उत्पादक हुन् । प्रदेशमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगले आफूलाई आवश्यक तथ्यांकको व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने गर्छन् । प्रदेशको सन्दर्भमा तथ्यांकसम्बन्धी एकीकृत कार्य गर्ने न कानुन छ न त कुनै स्वायत्त संरचना । सीमित मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा एक÷एक जना तथ्यांक अधिकृत मात्र छन् ।
स्थानीय तह र प्रदेशमा तथ्यांकसम्बन्धी कार्य गर्नलाई समन्वय गर्ने जनशक्तिको अभाव छ । कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा तथ्यांक अधिकारी छैनन् । उपमहानगरपालिका उन्मुख प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा पनि तथ्यांक अधिकारी छैनन् । यस हिसाबले तथ्यांक व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कर्णालीका सुर्खेत र जुम्ला जिल्लामा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमातहतका तथ्यांक समन्वय कार्यालयहरू छन् । ती कार्यालयलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने कार्यादेश छ । तर, कार्यालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र तोकिएका अन्य कर्मचारीसँग समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय तहमा तथ्यांकको संयोजन गर्ने फोकल पर्सनसमेत तोकिएका छैनन् । जसले गर्दा तथ्यांकको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । जुम्ला र सुर्खेतका तथ्यांक समन्वय कार्यालयको प्रदेशका निकायसँग नियमित समन्वय हुँदैन । आवश्यक परेको खण्डमा तथ्यांक समन्वय कार्यालयले प्रदेशका मन्त्रालय र कार्यालयबाट, तीन निकायका वेबसाइटहरूबाट आवश्यक डेटाहरू लिने गरेको छ ।
स्थानीय तहमा तथ्यांक सेवाका कर्मचारी नहुँदा आवश्यकताका आधारमा बजेट बनाउन, डेटालाई सुरक्षित र खोजेको बेला भेटिने गरी भण्डारण गर्ने सीप छैन । सुर्खेतस्थित तथ्यांक समन्वय कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशको पाश्र्वचित्र, तीनवटा स्थानीय तह डुंगेश्वर गाउँपालिका (दैलेख), ’boutकोट गाउँपालिका (जाजरकोट) र कालिमाटी गाउँपालिका (सल्यान) को प्रोफाइल तयार गर्दै छ । साथै, कर्णाली प्रदेशमा कुखुरापालन सर्भे, माछापालन सर्भे, वन सर्भे, आन्तरिक पर्यटन सर्भे, मूल्य सूचकांक सर्भे, कृषिउपज मूल्य सर्भे, अन्तरदेशीय मूल्य सर्भे, व्यापार सर्भेलगायतका काम गरिरहेको छ । जनगणना र सर्भेहरूबाट प्राप्त विवरण समेटेर स्थानीय तहको प्रोफाइल बनाउने गर्छ । तर, स्थानीय तहसँग तथ्यांक बुझेका प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा तथ्यांक समन्वय कार्यालयलाई सर्भेमा समस्या हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ ले स्थानीय तहलाई २१ वटा क्षेत्रको तथ्यांक संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यही प्रावधानमा टेकेर सुर्खेतको लेकबेंसीले सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थापन ऐन, २०८० र सिम्ता गाउँपालिकाले तथ्यांक व्यवस्थापन नीति २०७९ बनाएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा तथ्यांक व्यवस्थापन ऐन बनाउने लेकबेंसी एक मात्र स्थानीय तह हो । लेकबेंसी नगरपालिकासँग रहेको सूचना तथा तथ्यांक संकलन, अभिलेख व्यवस्थापन र त्यसको प्रयोगको अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, स्थानीय विकासका लागि आवश्यक सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिकलगायत विभिन्न तथ्यांकको संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण, भण्डारण, सम्प्रेषण गर्न तथा तथ्यांकीय पहुँच, तथ्यांकको संरक्षण सुनिश्चित गर्दै एकीकृत तथ्यांक प्रणालीको प्रयोग गरी सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ऐन बनाएको हो । यस ऐनमा तथ्यांक संकलन, उत्पादन तथा प्रशोधनसम्बन्धी व्यवस्था, तथ्यांकको परीक्षण, तथ्यांक प्रकाशन, तथ्यांक भण्डारण तथा अद्यावधिक, तथ्यांकको उपयोग, सूचना तथा तथ्यांकमा पहुँच, तथ्यांक सुरक्षा, तथ्यांक समिति, तथ्यांक साक्षरता तथा क्षमता अभिवृद्धिजस्ता प्रावधान छन् ।
तथ्यांक ऐनमै टेकेर लेकबेंसी नगरपालिकाले एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली (आईडीएमएस) लागू गरेको छ । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण, विभिन्न अनुदान एवं राहत सामग्री वितरणमा आईडीएमएस प्रणालीमा प्रविष्ट भएको तथ्यांकलाई आधार बनाउने गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यस नगरपालिकाको जनसांख्यिक प्रोफाइल तयार गरेको छ । जनसांख्यिक प्रोफाइल बन्दा लेकबेंसीलाई बजेट तथा योजना तर्जुमा गर्न, अनुदान सहायता एवं राहत वितरण गर्न र कार्यपालिकालाई दैनन्दिन निर्णय गर्नमा सहज भएको छ । नगरपालिकाले तथ्यांक संकलन र भण्डारणलाई व्यवस्थित बनाए पनि सूचना प्रविधि सेवाका कर्मचारीले तथ्यांक व्यवस्थापनको काम गर्नुपरेको छ ।
सुर्खेतकै सिम्ता गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तथ्यांक व्यवस्थापन नीति २०७९ लागू ग¥यो । प्रभावकारी तथ्यांक व्यवस्थापनको माध्यमबाट तथ्यांकको उपयोगलाई राजनीति, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीयलगायतका विषयलाई मुलुकको दिगो विकाससँग जोड्न, गाउँपालिकाको कार्यमा पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न, तथ्यांक उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन नीति बनायो । तर, जनशक्तिको समस्याले प्रभावकारी तथ्यांक व्यवस्थापनमा सकस भइरहेको छ ।
कर्णालीका गाउँपालिका र नगरपालिकामा तथ्यांकसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान भएका कर्मचारी छैनन् । प्राविधिक ज्ञान भएका कर्मचारीले मात्र डेटा संरचना, डाटाबेस प्रणाली र विभिन्न सफ्टवेयर उपकरणलाई प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्न सक्छन् । तथ्यांक सेवाका कर्मचारीले ती प्रविधिलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गर्न, त्रुटिरहित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुन्छन् । डेटा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र सुरक्षित बनाउने, कामको गुणस्तर बढाउने र संगठनलाई दीर्घकालीन सफलता दिलाउन दक्ष कर्मचारी खाँचो पर्छ ।
संविधानअनुसार तथ्यांकको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रकाशन तथा वितरणसम्बधी काम तीनै तहको जिम्मेवारीमा रहँदा गाउँपालिकाले समेत तथ्यांकको उत्पादन, प्रशोधन र वितरण गर्न पाएका हुन् । यस हिसाबले संघीयता कार्यान्वयनले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले तथ्यांकको उत्पादन गर्छन् । जसले तथ्यांक उत्पादन गर्छ, उसले व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ । व्यवस्थापनबिनाको तथ्यांक वास्तवमा मिथ्यांक हुन जान्छ । प्रयोगविहीन हुन पुग्छ । उचित तथ्यांक व्यवस्थापनले नै सही डेटा उपलब्ध हुने, परिणाममुखी निर्णयहरू लिन सजिलो हुने, काम गर्ने प्रक्रिया सरल र छिटो हुने, समय र स्रोतहरूको बचत हुने हुँदा कार्य दक्षता बढ्ने, डेटाको सुरक्षा हुने, संवदेनशील डेटा चोरी हुने खतरा कम हुने, डेटा अप–टु–डेट राख्न मद्दत पुग्ने, तथ्यांकको गुणस्तर उच्च हुने फाइदा हुन्छ । त्यसैले गाउँपालिका र नगरपालिकामा तथ्यांकको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन, संरचना र जनशक्तिको जरुरी देखिएको हो ।
कर्णालीका गाउँपालिका र नगरपालिकामा तथ्यांक सेवाका कर्मचारी छैनन् । अर्थात् तथ्यांकसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान भएका कर्मचारी छैनन् । प्राविधिक ज्ञान भएका कर्मचारीहरूले मात्र डेटा संरचनाहरू, डाटाबेस प्रणालीहरू र विभिन्न सफ्टवेयर उपकरणहरूलाई प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्न सक्छन् । डेटा सुरक्षा मापदण्ड र गोपनीयता नीतिहरूलाई सही तरिकाले लागू गर्न सक्छन् । दक्ष जनशक्तिले डेटा विश्लेषण उपकरणहरू प्रयोग गरेर डेटा अर्थपूर्ण जानकारीमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् । डेटा दोषहरू, गडबडी वा अनियमितताहरूको पहिचान गर्न उनीहरू दक्ष हुन्छन् । डेटा व्यवस्थापनमा प्रविधिहरू र उपकरणहरू निरन्तर परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । तसर्थ, तथ्यांक सेवा कर्मचारीले ती प्रविधिहरूलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गर्न, त्रुटिरहित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुन्छन् । डेटा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र सुरक्षित बनाउने, कामको गुणस्तर बढाउने र संगठनलाई दीर्घकालीन सफलता दिलाउन दक्ष कर्मचारीको खाँचो पर्छ ।
त्यसो त कर्णाली प्रदेशमा सरोकारवालाहरूमा पनि तथ्यांक साक्षरताको कमी छ । यो पनि प्रभावकारी तथ्यांक व्यवस्थापनको मुख्य चुनौती हो । तथ्यांकीय साक्षरता भनेको तथ्य र आँकडाहरूको सही अर्थ, विश्लेषण र उपयोग गर्ने क्षमता हो । तथ्यांकीय साक्षरता नहुँदा, सरकारका निर्णय र योजनाहरू जनतासम्म सही तरिकाले पुग्दैनन् । तथ्यांक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सहकार्यको अभाव देखिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहका जिम्मेवार अधिकारीहरूमा नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमामा तथ्यांकको महत्व’bout बुझाइको कमी छ ।
स्थानीय तहले तथ्यांक उत्पादन र व्यवस्थापन, तथ्यांक मानकीकरण, अद्यावधिकरण, तथ्यांक भण्डारण, तथ्यांकको उपयोग, तथ्यांक सुरक्षा, तथ्यांकको स्वामित्व, खुला तथ्यांक नीति, तथ्यांक’bout सार्वजनिक सचेतनाका क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक छ । तब मात्र तथ्यांक प्रणाली व्यवस्थित हुन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि संघको जस्तै तथ्यांक उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्रकाशन, वितरण गर्ने संरचना वा एकाइ स्थापना जरुरी छ । त्यसका लागि तथ्यांक ऐन निर्माण गर्न आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेशले अहिलेसम्म प्रदेश तथ्यांक ऐन बनाएको छैन । तथ्यांक ऐन नहुनु भनेको विभिन्न सरकारी निकाय र संस्थाहरूबीच तथ्यांक आदानप्रदानको रेखदेख गर्ने कानुनी ढाँचा नहुनु हो । यसको परिणामस्वरूप, विकास योजनामा समन्वय र सहकार्यको अभाव हुनसक्छ । ऐनको अभावले तथ्यांकहरूको दुरुपयोगको सम्भावना बढाउँछ । जब तथ्यांकको व्यवस्थापन र उपयोगमा कानुनी नियन्त्रण र निगरानी छैन, तब ती तथ्यांकलाई गलत उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहमा विषयगत कार्यालय वा निकाय वा जनप्रतिनिधिको तथ्यांकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, एकीकृत तथ्यांक प्रणालीको विकास गर्ने, स्थानीय प्रदेश र संघमा प्रयोगकर्ता लक्षित तथ्यांकीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने, तथ्यांकमा आधारित नीति योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संयन्त्रको विकास गर्ने, तीनवटै तहका सरकारबीच तथ्यांकीय समन्वय, स्थानीय र प्रदेश सरकारभित्रका तथ्यांकीय सूचक, जिल्लागत सूचकहरूको प्रकाशन र वितरण सम्बन्धमा छलफल आवश्यक छ ।
तथ्यांक क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले यतिसम्म बेवास्ता गरेको छ कि प्रदेश योजना आयोगमा तथ्यांक शाखा छैन । एक जना कर्मचारीको भरमा तथ्यांक व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । प्रदेशको कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) हेरफेर गरेर तथ्यांक शाखा र आईटी शाखा स्थापना गर्न आयोगले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ । दक्ष जनशक्ति नहुँदा प्रदेश योजना आयोगबाट स्थानीय तहमा समन्वय गर्नसमेत समस्या छ । दक्ष जनशक्तिको कमीले आवधिक योजना निर्माण कार्य प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । केन्द्रबाट प्राप्त तथ्यांक र कतिपय प्रदेशका विषयगत निकायबाट संकलित र अद्यावधिक गरिएका तथ्यांकलाई दोस्रो आवधिक योजना निर्माण गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना र कृषि गणना आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य गरी राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबाट लिने गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न केही सूचकांकहरूमा सुधार भएकाले दोस्रो आवधिक योजना निर्माण गर्दा प्रदेशका विषयगत र जिल्लास्तरका कार्यालयबाट पनि तथ्यांक लिएको छ । तथ्यांक समन्वयसम्बन्धी संरचना पनि खाँचो रहेकाले प्रदेश योजना आयोगको दरबन्दी संरचना संशोधन गरेर तथ्यांक शाखा नै स्थापना गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
अन्त्यमा, तथ्यांक व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संरचनागत, कानुनी, कार्य योजनागत समन्वयको खाँचो छ । तथ्यांक प्रणालीको एकीकरणका लागि संघले जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले ऐन र नीति बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यसले गर्दा प्रविधिको प्रयोग गरी साझा तथ्यांक प्रणालीको विकास गर्न मद्दत पुग्छ । तथ्यांकसम्बन्धी कार्यक्रमको सूचना आदानप्रदान र प्रभावकारी सञ्चारका लागि तीनवटै तहबीच संरचना जरुरी छ । केन्द्रमा राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्जस्तै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच पनि समन्वयात्मक समिति गठन हुनुपर्छ । यसका लागि कम्तीमा प्रदेश सरकारले प्रदेशअनुकूलका तथ्यांक तथा सूचना व्यववस्थापन ऐन ल्याउन सक्छन् । कानुनमार्फत स्थापना गरिएको संरचनाले मात्र प्रभावकारी समन्वय गर्न सक्छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको तथ्यांक व्यवस्थापनको कार्यमा खटिने जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलाई प्रशिक्षण र क्षमता विकाससम्बन्धी प्रशिक्षण दिनुपर्छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्न कानुनी र संस्थागत आधार निर्माण महत्वपूर्ण छ ।
(Visited 9 times, 1 visits today)