प्रकाशित मिति : श्रावण ३०, २०८१ बुधबार
सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुलसमानको संयुक्त इजलासले २०८१ वैशाख १७ गते गरेको फैसलाको बुधबार सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा उक्त कानुन बनाउन नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको उल्लेख छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “हालसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका निम्ति कुनै कानुनी व्यवस्था भएको नदेखिँदा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खननगरी कसर उद्योग सुव्यवस्थित रुपमा र वातावरणमैत्री रुपमा सञ्चालन हुने सुनिश्चितताको लागि ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनु भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौँका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।”
अदालतले तथ्य, कानुनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्नेगरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७९ जेठ ६ मा पारित ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० मापदण्ड, २०७९ उक्त मापदण्डको दफा ४ (१.०) र दफा ११(१) को हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ ।
अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ लाई बदरगरी २०७७ लाई कायम गरेको छ ।
उक्त ऐनमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा राजमार्गको राइट अफ वेबाट ५०० मि दूरी, खोला वा नदी किनारबाट ५०० मि, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किमी दूरी कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, पक्की पुलबाट ५०० मि, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किमी, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किमी, घनाबस्तीबाट २ किमी, हाइटेन्सन लाइनबाट २०० मि, ऐतिहासिक तालतलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५०० मि र चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५०० मि दूरी कायम गरिएको छ ।
वातावरण कानुन समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, नुवाकोटका राजु फुयाँल र धनुषाका राकेशकुमार साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त फैसला गरेको हो ।
