२६ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा बिलिङ गर्दा हिसाब नै गडबड गरेको निष्कर्ष लाल आयोगले निकालेको छ ।
अनलाइनखबरलाई प्राप्त आयोगको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले छुट बिल र नियमित बिल मिसमास गरी हिसाब नै गडबड गरेको निष्कर्ष निकालिएको हो ।
बक्यौता विवाद रहेका ६१ उद्योगले नियमित बिल बुझाउँदाको रकमलाई विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलबापत बक्यौताबाट घटाएर समायोजन गर्दै आएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको छुट बिलबापत करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबर बक्यौता महसुल उठाउन बाँकी रहेको हिसाब प्राधिकरणले निकालेको थियो ।
तर, प्राधिकरणकै विद्युत् नियमावली, विद्युत् वितरण विनियमावली र विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली अनुसार त्यसरी नियमित बिल भुक्तानी गरेको रकम विवादित छुट बिल बक्यौतामा समायोजन गर्न नमिल्ने निष्कर्ष आयोगको छ ।
विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० मा कुनै ग्राहकको बिलिङ गर्दा छुट भए अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिमा छुट बिल गरिने छ भन्ने व्यवस्था छ । साथै, सोही विनियमावलीको २० (१) मा कुनै ग्राहकको मिटर रिडिङ गरी बिलिङ गर्दा गणितीय त्रुटि भए हिसाब मिलान गरी छुट भएबापत रकमको छुट बिल गरिने छ भन्ने व्यवस्था पनि छ ।
विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०६९ को ७ (३) र विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ को ८ (३) अनुसार प्राधिकरणले विद्युत् महसुल उठाउँदा ग्राहकले समयमा नबुझाएकोमा अधिकतम २५ प्रतिशतभन्दा बढी जरिबाना लिन नमिल्ने उल्लेख छ ।
तर, प्राधिकरणले नयाँ नियमित महसुल भुक्तानी गरेको रकमलाई बक्यौतामा समायोजन गरी जरिबानामाथि जरिबाना लगाएको आयोगको विश्लेषण छ ।
विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ मा नेपाल सरकारले तोकेको औद्योगिक क्षेत्रभित्रका ग्राहकले मिटर रिडिङ गरेको २१ दिनभित्र महसुल बुझाए बिल रकमको १० प्रतिशत छुट दिइने, शवदाह गृह, सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकी (आवास गृह बाहेक) लाई मिटर रिडिङ गरेको २१ दिनभित्र महसुल बुझाए बिल रकमको २० प्रतिशत छुट दिइने र मिटर रिडिङ गरेको ७ दिनभित्र महसुल बुझाउने ७ (१) र ७ (२) मा उल्लिखित ग्राहक बाहेक वर्गलाई बिल रकमको ३ प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था छ ।
मिटर रिडिङ गरेको आठौंदेखि २२औं दिनभित्र बिल अनुसार महसुल लाग्ने व्यवस्था पनि विनियमावलीमा छ ।
विनियमावलीको विनियम ८ अनुसार विनियम ७ (१) र ७ (२) मा उल्लिखित ग्राहक बाहेक अन्य वर्गका ग्राहकले मिटर रिडिङ गरेको २३औं दिनदेखि ३०औं दिनसम्म विद्युत महसुल बुझाए ५ प्रतिशत थप दस्तुर, ३१औं दिनदेखि ४०औं दिनसम्म बुझाए १० प्रतिशत थप र ४१औं दिनदेखि माथि बुझाए २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ ।
त्यसमा प्राधिकरण सञ्चालक समिति १ साउन २०७४ देखि लागु हुने गरी संशोधन समेत गरेको थियो । त्यसअनुसार मिटर रिडिङ गरेको ७ दिनभित्र महसुल बुझाउने उपविनियम (१) र (२) मा उल्लिखित ग्राहक बाहेक अन्य वर्गलाई बिल रकमको २ प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था छ । आठौंदेखि २२औं दिनभित्र बिल अनुसार महसुल लाग्ने व्यवस्था छ ।
‘यसबाट स्पष्ट रूपमा के बुझिन्छ भने औद्योगिक ग्राहकले पनि तोकिएका केही समयभित्र विद्युत् बिल भुक्तानी गरे महसुलमा छुट पाउँछन्, तोकिएको समयपछि भुक्तान गर्दा थप महसुल बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, थप महसुल लिनुपर्ने अवस्थामा पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी थप लिने व्यवस्था कुनै पनि तत्सम्बन्धी कानुनमा गरिएको छैन,’ आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद आएपछि विवादित उद्योगलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड सरह बिल काटिरहेको थियो भने उद्योगीले भने आफूहरू डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा नरहेको भनी आफैं नियमित विद्युत् महसुल र छुट हिसाब गरी प्राधिकरणमा भुक्तानी गर्ने गरेका थिए ।
‘त्यसो गर्दा प्राधिकरणको बिलिङ प्रणाली अनुसार उद्योगीको बिल बाँकी रहने र अर्को महिनामा पनि नियमित बिल भुक्तानी हुँदा अघिल्लो महिनाको बाँकी रकम र थप दस्तुर कट्टापछि मात्र उक्त महिनाको बिलमा रकम भुक्तानी र छुट हुने देखिन्छ,’ आयोग प्रतिवेदनमा छ, ‘यस्तै क्रमले उद्योगीहरूको छुट बिलको रकम र थप दस्तुर बढ्दै गएको देखिन्छ ।’
सम्बन्धित ग्राहकले बुझाएका महसुल नियमानुसार छुट दिनुपर्ने भए दिई र थप दस्तुर लिनुपर्ने अवस्थामा लिई बुझ्नुपर्ने तथा विवादमा रहेको महसुल र सामयिक रूपले बुझाउनुपर्ने महसुल एकै ठाउँमा जोडी हिसाब गर्न नमिल्ने आयोग प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ ।
‘औद्योगिक ग्राहकले बुझाएका महसुल जुन प्रयोजन र जुन अवधिका लागि बुझाएका छन्, सोही सम्बन्धमा हिसाब गरी बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । विवादास्पद छुट महसुलको रकमलाई त्यससँग जोड्न मिल्दैन,’ प्रतिवेदनमा छ ।
सोही सम्बन्धमा कानुन सम्मत लाग्ने वा नलाग्ने महसुल छुट्याइ पुनः हिसाब गर्नुपर्ने देखिनाले उक्त रकम लिनुपर्ने अवस्थामा लिने गरी एक ठाउँमा थाती राखी, उपभोक्ता ग्राहकले जुन प्रयोजन र अवधिका लागि महसुल बुझाएका छन् सोही हिसाबमा बुझ्नुपर्ने गरी मिलान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसो हुँदा प्राधिकरणले त्यस्तो छुट महसुल पुनः गणना गर्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष पनि आयोगको छ ।
‘निजहरूले छुट पाउने भए छुट दिई वा थप महसुल लाग्ने अवस्था भए सोसमेत लिने गरी हिसाब गर्नुपर्ने हुनाले कानुन सम्मत सबै अवस्थाहरूको विचार गरी यस सम्बन्धमा प्राधिकरण स्वयंले त्यस्ता छुट महसुल सम्बन्धमा पुनः हिसाब गरी लिनुपर्ने महसुल लिन हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।
प्राधिकरणले त्यसो नगर्ने हो भने समस्त ग्राहक वर्गमा यसको विश्वसनीयता गुम्ने जोखिम रहेकोतर्फ पनि आयोगले सचेत गराएको छ ।
‘६ घण्टाभन्दा कम लोडसेडिङ हुँदा डेडिकेटेड महसुल लिन मिल्दैन’
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड महसुल निर्धारण गर्नुअघि अर्थात् २९ पुस २०७२ अघिको महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस आयोगले गरेको थियो । साथै, ३१ वैशाख २०७५ देखि लोडसेडिङ पूर्णरूपमा हटेको सूचना प्राधिकरणले जारी गरेकाले त्यस अवधिको पनि प्रिमियम महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस आयोगको छ ।
पुस २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्म लोडसेडिङ रहेकाले मूलभूत रूपमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापत प्रिमियम महसुल उठाउन पाउने सिफारिस आयोगले गरेको छ । तर, त्यसबीच प्राधिकरणले लोडसेडिङ ६ महिनाभन्दा कममा झारिसकेको सन्दर्भमा त्यस अवधिको महसुल लिन नमिल्ने पनि आयोगले बताएको छ ।
‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगका तत्सम्बन्धी निर्णयहरूबाट, डेडिकेटेड लाइनका सन्दर्भमा लोडसेडिङका बेलामा पनि निरन्तर (२४ घण्टा) विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने देखिन्छ भने ट्रंक लाइनका सन्दर्भमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा कम्तीमा २० घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुनैपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन आउँछ,’ आयोगले भनेको छ ।
तर, त्यसबीच प्राधिकरणले जारी गरेका विभिन्न सूचनाका आधारमा डेडिकेटेड फिडरमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएको तथा लोडसेडिङ ६ घण्टाभन्दा कममा झरेको समेत देखिएकाले त्यस अवधिको महसुल विद्युत् आपूर्ति भएको दिन र अवधि पुनः गणना गरेर मात्रै लिन पाउने आयोगको सिफारिस छ ।
डेडिकेटेड महसुल निर्धारण भएको एक महिनापछि प्राधिकरणले १० फागुन २०७२ मा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान उद्योग, अस्पताल तथा नर्सिङ होम लगायतलाई डेडिकेटेड फिडर मार्फत विद्युत् आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको भनी सूचना जारी गरेको थियो ।
यस्ता ग्राहकले ११ फागुनदेखि लागु हुने गरी लोडसेडिङ तालिकाभित्र रहनुपर्ने गरी सूचना जारी गरिए पनि त्यसपछि सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकका लागि डेडिकेटेड फिडर मार्फत विद्युत् आपूर्ति पुनः हुने भनी कुनै सूचना जारी नभएको कुरालाई आयोगले गम्भीर लिनुपर्ने बताएको छ ।
‘यस्तो अवस्थामा महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निर्धारित गरेका डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डमा निरन्तर अर्थात् २४ घण्टा आपूर्ति हुनुपर्नेमा कायम रही, निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी, सो दिनका डेडिकेटेड लाइन महसुल लिन छुट भए लिन पाउने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडसेडिङ सम्बन्धी सूचना समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइन मार्फत सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, २४ कात्तिक २०७३ को गोरखापत्रमा प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार २५ गते बिहीबारदेखि औद्योगिक ग्राहकको लोडसेडिङ १६ः३० देखि २०ः३० बजेसम्म (४ घण्टा) मात्र हुने उल्लेख भएको कुरालाई पनि आयोगले गम्भीर लिएको देखिन्छ ।
त्यसपछि क्रमशः लोडसेडिङ अवधि घट्दै गएका सूचना प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको छ । १० फागुन २०७४ देखि औद्योगिक ग्राहकका लागि लोडसेडिङ तीन घण्टामा मात्रै सीमित भएको पनि प्राधिकरणका सूचनाबाट देखिएको कुरालाई आयोगले नोट गरेको देखिन्छ ।
‘उपरोक्त मिति २०७३।०७।२४ गते तथा मिति २०७४।११।१० गतेका सूचनाहरू अनुसार ती अवधिपछि लोडसेडिङ अवधि स्वतः ६ घण्टाभन्दा कम हुन गई ट्रंक लाइन अनुसार मापदण्ड कायम रहन नसक्ने अवस्था भएको देखिन्छ,’ आयोग प्रतिवेदनमा छ ।
ट्रंक लाइन हुन कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने देखिनाले त्यसरी आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी उक्त समयावधिमा भएका विद्युत् आपूर्तिलाई ट्रंक लाइनका मापदण्ड अनुसार विद्युत् आपूर्ति भएको मानी छुट महसुल लिन पाउने देखिने पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
‘यस सम्बन्धमा समेत प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडसेडिङ सम्बन्धी सूचना ध्यानमा राखी सम्बन्धित ग्राहकलाई ट्रंक लाइनको मापदण्ड अनुसार विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्छ,’ आयोगले भनेको छ ।
हेर्नुहोस् सुझावहरू :
