सूचना प्रविधिको सदुपयोग अनि आर्थिक विकास गरी छोटो समयमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउनेमा इस्टोनिया पनि एक हो । सन् १९९१ मा सोभियत युनियनबाट अलग हुँदा इस्टोनियाको अर्थतन्त्र कृषि, उद्योग र सोभियत युनियन नियन्त्रित कम्पनीमा निर्भर रहेको मुलुकको रूपान्तरणमा डिजिटल गभर्नेन्सको भूमिका ठूलो छ ।
तत्कालीन समयमा एक स्वतन्त्र राज्यका रूपमा स्थापित हुँदै गर्दा इस्टोनिया उच्च मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी र आर्थिक अस्थिरतासँग जुधिरहेको थियो । यस्तो समयमा त्यहाँको सरकारले आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र अर्थतन्त्र पुनर्संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्यो । कर प्रणालीलाई सहज बनाइयो भने विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने नीति लिइयो।
सोही नीतिअनुरूप इस्टोनियाले सन् २००० तिर डिजिटल गभर्नेन्सको बाटो समात्यो । सार्वजनिक सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्यो, सन् २००५ मा इन्टरनेटबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था गरियो । फलस्वरुप आज त्यहाँको अर्थतन्त्रमा साढे दुई दशकमा ठूलो सुधार भएको छ ।
सन् २००० मा लगभग ५.७ अर्ब डलर रहेको इस्टोनियाको कुल जीडीपी सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा ४५ अर्ब डलर पुगेको छ । सन् १९९५ मा करिब २ हजार डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आय आज ३३ हजार डलरभन्दा बढी छ । पछिल्ला केही वर्र्षमा ८.३ प्रतिशतको जीडीपी वृद्धिदर हासिल समेत गरेको छ ।
इस्टोनिया मात्रै होइन पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतले पनि डिजिटल गभर्नेन्स मार्फत आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मारेको छ । त्यसबाहेक दक्षिणकोरिया, यूएई, सिंगापुर लगायत मुलुकले पनि डिजिटल गभर्नेन्स मार्फत अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा नेपालबाट २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सूचनाप्रविधि सम्बन्धी वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ ।
नेपालमा पनि डिजिटल गभर्नेन्सको कुरा शुरू भएको लामो समय भइसकेको छ । यद्यपि अझै पनि हामीले यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिरहेका छैनौं । डिजिटल गभर्नेन्सको अवधारणा र दृष्टिकोण राम्रो भए पनि सोही अनुसारको नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा जान नसक्दा हामीले अर्थतन्त्रको विकासमा अपेक्षाकृत लाभ लिनबाट चुकिरहेका छौं ।
नेपालमा मात्रै होइन, अहिले विश्वका अधिकांश देशमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । जसलाई शासकीय व्यवस्थामा लागू गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सकिएको छैन । आज यस क्षेत्रमा नेपालमा जे–जति विकास भएका छन्, त्यसमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ । तर सरकारका तर्फबाट भने हुनुपर्ने जति साथ र सहयोग प्राप्त हुन नसकेको अवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा नेपालबाट २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सूचनाप्रविधि सम्बन्धी वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ । जुन विदेशी मुद्रा आर्जनको पर्यटनपछिको दोस्रो क्षेत्र बनेको छ । यसले पनि यस क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको देखाउँछ ।
डिजिटल गभर्नेन्सको आवश्यकता
सूचनाप्रविधिको विकाससँगै मुलुकको विकासका लागि धुवाँ उड्ने उद्योग नै चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता परिवर्तन हुन थालेको छ । अहिले सेवामूलक क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।
आर्थिक विकासका लागि शासकीय व्यवस्थामा सुधार जरूरी हुन्छ । त्यसमा पनि डिजिटल गभर्नेन्सले ठूलो भूमिका खेल्छ । सरकारी सेवालाई पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउनका लागि पनि यो जरूरी भइसकेको छ । यसको सही कार्यान्वयनका लागि प्रविधिको विस्तार, जनचेतना र सरकारी निकायहरूबीच समन्वय आवश्यक छ ।
डिजिटल गभर्नेन्सका लागि नागरिक सेवामा सुधार ल्याउन पनि यो जरूरी छ । नागरिकहरूलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्न धेरै समय लाग्ने र जटिल प्रक्रियाहरू पार गर्नुपर्ने समस्या छ । डिजिटल गभर्नेन्सले यसलाई सहज बनाउन सक्छ । उदाहरणका लागि, ई–गभर्नेन्स प्रणाली मार्फत नागरिकहरूले घरबाटै विभिन्न सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । डिजिटल शासनले व्यावसायिक प्रक्रियाहरू सरल बनाउँछ, जसले व्यापार र उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन्छ । यसले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि आकर्षित गर्न सक्छ ।
आर्थिक विकासमा योगदान
डिजिटल प्रविधिले कार्यप्रणालीलाई अधिक दक्ष बनाउँछ । यसले समय र श्रमको बचत गर्छ, जसले उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्छ । जस्तै, सरकारी कार्यालयहरूमा डिजिटल प्रणाली अपनाउँदा कागजातहरूको प्रयोग घट्छ र कार्य प्रक्रिया छिटो हुन्छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा यसको प्रयोग गरी उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ ।
कृषिमा आधुनिकीकरण मार्फत ठूलो लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विभिन्न उदाहरणले पनि देखाइसकेका छन् । आजका दिनमा विद्युत् लगायतको महसुल तिर्न टाढा पुगेर घन्टौं समय खर्चिनुपर्ने समय हटेको छ । यसले उत्पादकत्वको समय बचत गरेको छ ।
आर्थिक विकासका लागि शासकीय व्यवस्थामा सुधार जरूरी हुन्छ । त्यसमा पनि डिजिटल गभर्नेन्सले ठूलो भूमिका खेल्छ ।
डिजिटल गभर्नेन्सले आधुनिक प्रविधिको विकासलाई प्रोत्साहन गरी रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्छ । अहिले पनि नेपालमा एउटै कम्पनीमा हजारौं युवाले काम गरिरहेको अवस्था छ । उनीहरूले विशेष गरी सफ्टवेयर क्षेत्रमा काम गरिरहेको पाइन्छ । यसले रोजगारीको नयाँ अवसर सृजना गरेको भन्न सकिन्छ ।
साथै व्यापार र उद्योगको विकासमा पनि ठूलो सहयोग पुग्छ । डिजिटल गभर्नेन्सले व्यापारिक प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउँछ । यसले व्यापारीहरूलाई अधिक सहजता प्रदान गर्छ र उद्योगहरूको विकासलाई गति दिन्छ । त्यति मात्रै होइन, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि यो सहयोगी बन्न सक्छ । सरकारले यसअघि विद्युतीय शासन मार्फत शुरू गरेको एकद्वार प्रणाली पनि डिजिटल गभर्नेन्सकै एक अंग हो ।
नेपालमा डिजिटल गभर्नेन्सको अवस्था
नेपालमा डिजिटल गभर्नेन्सको क्षेत्रमा केही प्रगति भएको छ । सरकारले ई–गभर्नेन्सलाई बढावा दिने प्रयास गरिरहेको छ । नागरिकता, पासपोर्ट र कर सम्बन्धी सेवाहरू अहिले अनलाइन उपलब्ध छन् । मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँच राम्रो छ ।
यद्यपि डिजिटल साक्षरताको अभाव भने अझै कायमै छ । धेरै नागरिकहरूलाई डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गर्ने ज्ञान नभएकाले यसको प्रयोगमा समस्या भने आइसकेको छ । त्यसबाहेक सरकारी स्तरमा समन्वय बढाउन जरूरी छ । विभिन्न सरकारी निकायहरू बीच समन्वयको अभावले डिजिटल शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सफलता पाउन सकिएको छैन ।
डिजिटल गभर्नेन्सको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँचका साथै साक्षरता मुख्य विषय हो । त्यसबाहेक यो उनीहरूले प्रयोग गर्न सक्ने गरी कम खर्चमा हुन आवश्यक छ । यसका लागि नागरिकहरूलाई डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गर्न प्रशिक्षण दिनुपर्छ ।
डिजिटल गभर्नेन्सको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँचका साथै साक्षरता मुख्य विषय हो । त्यसबाहेक यो उनीहरूले प्रयोग गर्न सक्ने गरी कम खर्चमा हुन आवश्यक छ । यसका लागि नागरिकहरूलाई डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गर्न प्रशिक्षण दिनुपर्छ ।
सरकारले जनचेतना अभियान चलाउन सक्छ । विभिन्न सरकारी निकाय बीच समन्वय बढाउन सकिन्छ । यसले डिजिटल शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सहज बनाउँछ । डिजिटल गभर्नेन्स प्रभावकारी बनाउन बनाउन साइबर सुरक्षाको मजबुत प्रणाली आवश्यक छ । यसले नागरिकहरूको डेटा सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ ।
हाल भइरहेका प्रयास
सरकारले डिजिटल गभर्नेन्सका लागि केही प्रयास भने गरिरहेको छ । हालै सरकार मातहतको ई–गभर्नेन्स बोर्डले विद्युतीय सुशासन सम्बन्धी ब्लुप्रिन्ट सार्वजनिक गरेको छ । जसमा डिजिटल गभर्नेन्सको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सात स्तम्भ तयार पारेको छ ।
हाल यो छलफल र राय सुझाव लिने चरणमा छ । यसले डेटा आदानप्रदान प्लेटफर्म निर्र्माणको अवधारणा अघि सारेको छ । जस मार्फत एकपटक डेटा प्रविष्ट गरेपछि सार्वजनिक सेवा लिंदा पटक–पटक विवरण भर्नुपर्ने समस्या अन्त्य हुनेछ । यसले सरकारी कार्यालय, अस्पतालदेखि बीमा कम्पनीसम्म विवरण बुझाइरहनुपर्ने समस्या हट्नेछ ।
हाल सरकारले नागरिक एप मार्फत पनि विभिन्न सेवा उपलब्ध गराइसकेको छ । लोकसेवा लगायत कार्यालयले एक पटक भरेको विवरण अर्को पटक भर्न नपर्ने गरी विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् । जसले पटक–पटक एउटै विवरण भर्नुपर्ने झन्झट र बाध्यता हटेको छ ।
नागरिक एप मार्फत नागरिकता, पासपोर्ट, प्यान कार्ड, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायत विभिन्न सेवा उपलब्ध भइरहेको छ ।
नागरिक एप मार्फत नागरिकता, पासपोर्ट, प्यान कार्ड, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायत विभिन्न सेवा उपलब्ध भइरहेको छ ।
डिजिटल गभर्नेन्सका लागि सरकारले विभिन्न नीति–नियम पनि निर्माण गरेको छ । तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा यसबाट अपेक्षाकृत लाभ भने लिन सकिएको छैन । यसका लागि आजका दिनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ । राजनीतिक स्तरमा यसको कार्यान्वयनका प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा इच्छाशक्ति हुन जरूरी छ ।