अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेकै दिन अर्थात् २० जनवरीमै थुप्रै कार्यकारी आदेशहरू जारी गरे । ट्रम्पका आदेशहरूले अमेरिकाभित्र मात्र होइन, विश्वभरी नै हलचल पैदा ग¥यो र अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यपट तरंगित भयो । त्यसैदिन उनले सन् ६० को दशकदेखि विश्वका कुनाकाप्चामा सञ्चालित अमेरिकी सहायता कार्यक्रम यूएसएडअन्तर्गतका सबै अनुदान सहायता ९० दिनका लागि स्थगित गरे । यूएसएड मात्र होइन तुलनात्मक रूपमा हालै मात्र कार्यान्वयमा आएको एमसीसी अनुदान पनि स्थगित गरे । हाललाई स्थगित मात्र भएको हो, रद्द भइसकेको होइन । ९० दिनको पुनरमूल्यांकन र पुनरावलोकनपछि अन्तिम निर्णय लिइएला । तर, ट्रम्पका अभिव्यक्ति हेर्दा अमेरिकाले विश्वका विभिन्न देशलाई उपलब्ध गराइआएका सहायता कार्यक्रमहरू बन्द नभए पनि पूर्ण रूपमा पुनरपरिभाषित हुने र एकदमै नयाँ सर्त र संरचनाका साथ आउने पक्कापक्की देखिन्छ ।
अमेरिकी करदाताको पैसा अमेरिकालाई फाइदा नपुग्नेगरी खर्च हुने गरेकामा ट्रम्प पटक्कै सन्तुष्ट देखिन्नन् । ट्रम्पको यस अडानले नेपालजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर राष्ट्र प्रभावित हुनु स्वाभाविक नै हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा सामान्यतया पछ्याइने शिष्टता वा भाषामा नम्रताजस्ता परम्परागत आचरणप्रति डोनाल्ड ट्रम्प थोरै पनि सजग देखिन्नन् । उनी आफ्ना अभिव्यक्तिमा स्पष्ट र सीधा छन् । उनले लामो समयदेखि अमेरिकाको मित्र र सहयोगी मानिएको देश युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई विदुषक तानाशाह भनिदिए । भारतमा मतदाता सहभागिता बढाउन भनी प्रदान गरिएको २ करोड १० लाख अमेरिकी डलरको सहयोग रकमको पुरै खिल्ली उडाए । उनको स्पष्ट भनाइ थियो, ‘भारतजस्तो मुलुकमा मतदाताको सहभागिता बढाउन हामीले सहयोग गर्नुपर्दैन ।’
हुन पनि १ सय ४० करोड जनसंख्या भएको भारतलाई २१ मिलियन डलरको केही अर्थ छ र ! ट्म्पले शंका व्यक्त गर्दै भने, ‘सायद कुनै विशेष व्यक्तिलाई निर्वाचनमा जिताउने उद्देश्य थियो ।’ डोनाल्ड ट्रम्पलाई नेपाल ठ्याक्कै कस्तो मुलुक हो र कहाँ पर्छ ? सम्म पनि राम्ररी थाहा नहोला ! तर, अमेरिकी सहायताको दुरुपयोगका सन्दर्भमा उनी भन्छन्, ‘नेपाललाई वित्तीय संघीयताका लागि २१ मिलियन डलर गएको छ, नेपाललाई जैविक विविधता संरक्षणका लागि १९ मिलियन डलर गएको छ, यो ठगी हो ।’ ‘ट्रम्पका कुरा त्यस्तै हुन्छन्, उनका कुरामा कोही गम्भीर हुन्नन्’ भनेर पन्छिने कि ? तर, उनी अमेरिकाका बहालवाला राष्ट्रपति हुन् र आगामी ४ वर्ष उनी नै सर्वेसर्वा हुन् ।
नेपालका ’boutमा उनले बताएका यी दुई अनुदान उदाहरण मात्रै हुन् । उदाहरण दिने क्रममा उनले लाइबेरिया, दक्षिण अफ्रिका र मलावीजस्ता मुलुकको नाम पनि उल्लेख गरेका थिए । ट्रम्प नेपालका लागि मात्र होइन, समस्त विश्वभर जाने गरेको अमेरिकी सहयोगको उपादेयता र शुद्धताप्रति सशंकित छन् । उनले स्थापित गर्न खोजेको भाष्य र मान्यताले त्यसपछिका दशकलाई पनि प्रभावित नगराउला भन्न सकिन्न ।
हेक्का रहोस्, प्रत्यक्ष यूएसएड मात्र होइन, युरोपका विभिन्न मुलुकका आईएनजीओको बाटो हुँदै नेपाल छिरेका कथित दाताहरूको महादाता पनि गहिरिएर केलाउने हो भने अमेरिका पुगेर ठोक्किन सक्छ
नेपालको उदाहरण दिँदै ठगीको आरोप लगाउँदै गर्दा ट्रम्पले ठगीमा संलग्न ठग भने किटेनन् । रकम प्राप्त गर्ने त पक्कै ठग होला नै । अब त्यो ठग को हो ? नेपाल राष्ट्र वा नेपाल सरकार ठग हो ? अथवा त्यस्तो रकम प्राप्त गरेर दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति, समूह वा संस्था ठग हो ? रकम प्रवाह गर्ने अमेरिकी अधिकारीहरूको ठगीमा कति संलग्नता छ ? के ती अधिकारी स्वयं प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिने ठग नभएर फगत निहित उद्देश्य पूर्तिका लागि ठग पोस्ने वा प्रोत्साहन गर्ने षड्यन्त्रकारी हुन् ? यी प्रश्नको जवाफ सजिलो छैन । ट्रम्प अमेरिकाका राष्ट्रपति हुन् र त्यसैकारण उनले अमेरिकाको हितका ’boutमा सोच्ने हो । अरू कसैको हित हुन्छ भने अमेरिकाको पनि हित भयो भने उसलाई स्वीकार्य होला ।
अरूको हित हुँदा अमेरिकाको अहित कदापि हुनुहुँदैन भनेर सोच्नुचाहिँ अमेरिकी राष्ट्रपतिको कर्तव्य नै हुन आउला । ट्रम्पको सोचाइचाहिँ सामान्यभन्दा अलि पृथक् नै देखिन्छ । सायद उनका लागि सामान्य छवि उज्यालो बनाउने, प्रभाव क्षेत्र बढाउने वा ‘बिग बोस’ बन्ने जस्ता कुराले महत्व राख्दैन । उनी त प्रत्यक्ष आर्थिक लाभलाई नै एक मात्र अमेरिकी हितको विषय मान्छन् जस्तो बुझिन्छ । ट्रम्पले आफ्नो परिभाषाअनुसार अमेरिकालाई फाइदा नपुग्नेगरी भएको सहायता प्रवाहलाई नै ठगी भनेको हुनुपर्छ । साँच्चिकै अमेरिकालाई तत्काल प्रत्यक्ष लाभ हुने क्षेत्र मात्र ट्रम्पलाई स्वीकार्य हुने हो भने त नेपाल अमेरिकाको नजरमा सम्म पर्न पनि मुस्किल छ । भौगोलिक अवस्थितिका कारण सामरिक महत्वका दृष्टिले नेपाल अमेरिकाका लागि महत्वपूर्ण रहेका कारणले ट्रम्प नरम हुन्छन् भनेर आशा राख्ने हो भने पनि कुनै विशेष व्यक्ति वा समूहले अमेरिकी सहायता कुम्ल्याएको त उनका लागि सह्य हुँदै हुन्न ।
अहिलेलाई एमसीसीका कुरा छोडौं । विश्वभर अमेरिकी सहायता रकम क्षमता अभिवृद्धि, महिला सशक्तीकरण, मतदाता जागरुकता, सद्भाव वृद्धि र तालिम गोष्ठीजस्ता अमूर्त कुराहरूमा खर्च हुने गरेको र अन्त्यमा दाता र प्रापक दुवैलाई देखिने ठोस उपलब्धि हासिल नभएको कारणले नै ठोस भौतिक प्रभावशाली पूर्वाधार निर्माणमा सहायता कार्यक्रम चलाउने उद्देश्यले नै अत्यन्तै कठोर कार्यान्वयन सर्तका साथ एमसीसी आएको हो ।
समग्रमा सम्पूर्ण सहयोग कार्यक्रमको पुनरमूल्यांकन गर्ने क्रममा एमसीसी स्थगित भएको हो । ९० दिनपछि त्यो फेरि सुचारु हुने सम्भावना बलियो छ ।
आखिर राष्ट्रका रूपमा अमेरिकाको साखको पनि प्रश्न छ । सायद एमसीसी कार्यान्वयनमा कुनै चुहावट नहोस् भनेर थप सजगता अपनाइएला । समग्रमा एमसीसी सुचारु भन्ने मेरो अनुमान हो ।
यूएसएड वा अन्य बाटो गरी आएको अमेरिकी सहायताका ’boutमा थोरै कुरा गरौं । एमसीसी विवाद अत्यन्तै चर्किएको समय सम्झौं त ! थरथर काम्दै टेलिभिजनमा बोल्ने कथित राजनेतादेखि लिएर प्रखर राष्ट्रवादी राष्ट्रिय अखण्डताका रक्षकसम्म र महान् अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञातादेखि महानतम् पूर्वाधारविद् विद्वान्सम्म तथा कठोर वामपन्थी विचारकदेखि लिएर राजभक्त राष्ट्रवादीसम्म थरीथरीका व्यक्तिहरू एमसीसीको विरोधमा उत्रिए । तर, तिनीहरू कोहीले पनि यूएसएडका विरुद्ध ‘चुँ’ पनि गरेनन् । अझ ‘एमसीसी पनि यूएसएडकै रुटबाट वा त्यही मोडेलबाट आएहुन्छ’सम्म भने !’
अमेरिकी ‘साम्राज्यवाद’का प्रखर आलोचकलाई पनि यूएसएड मोडेलचाहिँ स्वीकार्य थियो ! किन त ? यूएसएड मोडेलमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको आडमा महिला सशक्तीकरण, मतदाता साक्षरता, ग्रामीण नागरिक क्षमता अभिवृद्धि र वातावरण संरक्षणमा आमजनताको भूमिका जस्ता कार्यक्रम तालिम आदि–इत्यादि सञ्चालन गर्ने ठेक्का यिनैमाथि उल्लिखित महानुभावहरूले पाउँदै आएका थिए ।
पछिल्लो समय त समावेशी समाज निर्माण र पहिचान अभिवृद्धिजस्ता कार्यक्रममा पनि यूएसएड मोडेल राम्रै प्रयोग भएको थियो । हेक्का रहोस्, प्रत्यक्ष यूएसएड मात्र होइन, युरोपका विभिन्न मुलुकका आईएनजीओको बाटो हुँदै नेपाल छिरेका कथित दाताहरूको महादाता पनि गहिरिएर केलाउने हो भने अमेरिका पुगेर ठोक्किन सक्छ ।
माथि उल्लिखित विभिन्न अलंकारयुक्त कार्यक्रमहरूको अन्तर्यमा जाने हो भने त्यसको अधिकांश हिस्सा घोषित लक्षित समूहले पाउने नभई ती एनजीओ सञ्चालक वा सुकिला–मुकिला पश्चिमाबाट शिक्षादीक्षा प्राप्त विद्वान्हरूले नै पाउने हुन् । यी सुकिला मुकिलाले एमसीसीबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने कुनै ठाउँ नै देखेनन् । भाँडभैलो र द्वन्द्व आफैंमा उद्योग हो भनेर बुझेका चतुर उद्दमीहरूका लागि यूएसएड ठीक थियो । यी नेपालस्थित उद्यमीहरू त छोटे ठेकेदार मात्र हुन् ।
सायद मुख्य ठेकेदार त सात समुद्रपारी केन्द्रीय कार्यालयतिरै बास गर्छन् ।
यहाँनेर भारतीय संसद् निशिकान्त दुबेले लोकसभामा बोलेको एउटा वाक्यांश उल्लेख गर्न चाहन्छु । दुबेले भनेका छ्न्, ‘यूएसएडले नेपालमा इसाई धर्म प्रचार गर्न ठूलो रकम खर्चेको छ ।’
यो कतिसम्म सत्य हो ? प्रमाणित गर्न गाह्रो छ । जातीय एवं भौगोलिक पहिचान अनि संघीयताको भीषण आवाज गर्जिंदै गर्दा यो मुलुकको सबैभन्दा मुखर पहिचान एवं एकताको सूत्र सनातन संस्कृति कमजोर हुँदै गएको देख्दा र धर्म निरपेक्षताका कट्टर समर्थकहरू र एनजीओमार्फत विदेशी सहयोगका लाभार्थीहरूको अनुहार ठ्याक्कै मिलेको अनुभूति हुँदैगर्दा चाहिँ ट्रम्पका भाषामा ठग भनेको यिनै हुन् कि जस्तो लाग्छ । डोनाल्ड ट्रम्पले ठग र महाठगको मुहान बन्द गर्ने कोसिस गरेका छन् । उनी यसमा सफल भए नेपालको कल्याणै हुनेछ ।
(Visited 33 times, 1 visits today)