प्रकाशित मिति : बैशाख ५, २०८२ शुक्रबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई विदेशी कोष र सम्बन्धहरूको दशक पुरानो रेकर्ड उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। यो कदमलाई शैक्षिक संस्थाहरूविरुद्धको पछिल्लो कडा कारबाहीको रूपमा हेरिएको छ।
शिक्षा विभागले हार्वर्डलाई लेखेको पत्रमा सन् २०१४ देखि २०१९ सम्मको विदेशी कोष सम्बन्धी खुलासा ‘अपूर्ण र गलत’ भएको आरोप लगाएको छ। शिक्षा सचिव लिन्डा म्याकमोहनले हार्वर्ड विदेशी संस्थाहरूको प्रभावमा नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न यो कदम चालिएको बताएकी छन्, यद्यपि यसको कुनै प्रमाण प्रस्तुत गरिएको छैन।
हार्वर्डले भने आफूले दशकौंदेखि अमेरिकी कानुनअनुसार विदेशी स्रोतबाट प्राप्त २,५०,००० डलरभन्दा बढीको कोषको विवरण नियमित रूपमा बुझाउँदै आएको दाबी गरेको छ। विश्वविद्यालयले कार्यकारी शिक्षा, प्रशिक्षण र शैक्षिक प्रकाशनका लागि भएका सम्झौताहरूको जानकारी पनि समावेश गरेको जनाएको छ।
यसबाहेक, प्रशासनले हार्वर्डसँग निष्कासित विदेशी विद्यार्थीहरूको रेकर्ड, तिनका अनुसन्धान, र विदेशी सरकारसँग सम्बद्ध भ्रमणकारी अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी र संकायको सूची ३० दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
ट्रम्प प्रशासनले हालै हार्वर्डलाई दिइएको ९ बिलियन डलरको संघीय अनुदान र सम्झौताको समीक्षा शुरू गरेको छ। साथै, मास्क प्रतिबन्ध, विविधता र समानता कार्यक्रम (डीइआइ) हटाउने माग, कर-मुक्त स्थिति खोस्ने धम्की, र विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने अधिकार खोस्ने चेतावनी दिएको छ। हार्वर्डले यी मागहरूले सरकारलाई नियन्त्रण सुम्पने भन्दै अस्वीकार गरेको छ। जवाफमा, प्रशासनले २ दशमलव ३ बिलियन डलर कोष रोक्का गरेको घोषणा गरेको छ।
यो विवाद प्यालेस्टाइन समर्थक क्याम्पस प्रदर्शनहरू र इजरायलको गाजा आक्रमणविरुद्धको विरोधसँग पनि जोडिएको छ। ट्रम्पले प्रदर्शनकारीहरूलाई यहूदी-विरोधी र हमासप्रति सहानुभूति राख्ने भनेर चित्रण गरेका छन्, जबकि प्रदर्शनकारीहरूले आफूहरूको प्यालेस्टिनी अधिकारको वकालतलाई चरमपन्थसँग गलत रूपमा जोडिएको बताएका छन्।
प्रशासनले केही विदेशी प्रदर्शनकारीहरूलाई निर्वासन गर्ने र सयौं भिसा खारेज गर्ने कदम पनि चालेको छ।