प्रकाशित मिति : बैशाख ३, २०८२ बुधबार
अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनद्वारा हार्वर्ड विश्वविद्यालयको २ बिलियन डलर भन्दा बढीको अनुदान रोकिएपछि अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा तनाव चुलियो छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई सरकारको नीति परिवर्तन गर्न अस्वीकार गरेपछि २ बिलियन डलरभन्दा बढीको बहुवर्षीय अनुदान र सम्झौताहरू रोकिदिएपछि अमेरिकी विश्वविद्यालयमा तनाव सिर्जना भएको हो ।
ट्रम्प प्रशासनले विविधता, समानता र समावेशिता डीइआई कार्यक्रमहरू हटाउनु पर्ने , क्याम्पसमा विरोध प्रदर्शनका क्रममा मास्क लगाउन निषेध गरिनु पर्ने, योग्यता आधारित भर्ना र नियुक्ति प्रणाली लागू गर्नुपर्ने,शिक्षाभन्दा बढी राजनीतिक आन्दोलनमा संलग्न भनिएका प्राध्यापक र प्रशासकहरूको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने माग विश्वविद्यालयले प्ुरा गर्नुपर्ने बताउदै आएको छ ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयले ती मागहरू अस्वीकार गरेपछि प्रशासनले प्रशासनले कडा कदम चालेको हो । ट्रम्प प्रशासनले मागहरू इजरायल हमास युद्धको प्रतिक्रियामा क्याम्पसमा यहूदी विद्यार्थीहरूप्रति भएको द्वेषभावना रोक्नका लागि अगाडी सारिएको बताएको छ ।
तर विश्वविद्यालयहरू भने यसलाई “राजनीतिक दवाब” र “अवैधानिक हस्तक्षेप” भनी विरोध गरिरहेका छन् ।
पूर्व वित्तमन्त्री र हार्वर्डका पूर्व अध्यक्ष लरी समर्सले “सरकारको यस्तो कदम ‘सिधा आक्रमण’ र ‘अवैधानिक दण्ड’ हो भनेका छन । सरकारले कानून तोडेर राजनीतिक मागहरू थोपर्न नसक्ने उनले बताएका छन ।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयले ४०० मिलियन अनुदान रोक्ने धम्कीपछि ट्रम्प प्रशासनसँग नीति वार्ता थालेको थियो । तर कार्यवाहक अध्यक्ष क्लेयर शिपम्यानले सरकारको कडा निर्देशनले स्वतन्त्रता र सुधारलाई कमजोर पार्न सक्ने भएकाले आत्मसमर्पण नगर्ने बताएका छन ।
स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयले ट्रम्प प्रशासनले यहूदीविरोधी गतिविधिका लागि अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ । अध्यक्ष जोनाथन लेविन र प्रोभोस्ट जेनी मार्टिनेजले सरकारको लगानीले विश्वविद्यालय बलियो बनाएको हो तर नियन्त्रणले होइन भनेको छ ।
प्रिन्सटन विश्वविद्यालयले २१० मिलियन अनुसन्धान अनुदान रोकिएको बताएको छ ।
अध्यक्ष क्रिस्टोफर यो कदम १९५० को रेड स्केयरपछि अमेरिकी विश्वविद्यालयमाथिको सबैभन्दा ठूलो खतरा हो भन्दै हार्वर्डको साथमा रहेको बताएका छन ।