प्रकाशित मिति : श्रावण ५, २०८२ सोमबार
तस्बिर : अनस्प्लासबाट
अमेरिकाको बोस्टन सहरस्थित अदालतमा हार्वर्ड विश्वविद्यालय र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनबीच संघीय अनुदान रोक्ने ट्रम्पको निर्णयमाथि कानुनी बहस चर्किएको छ ।
प्रशासनले यहूदीविरोधी गतिविधि रोक्ने प्रयासस्वरूप हार्वर्डका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमाथि करिब २ बिलियन डलरको संघीय सहयोग रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर सुनुवाइमा न्यायाधीश एलिसन बरोसले यस कदमप्रति शंका व्यक्त गरिन् ।
न्यायाधीश बरोसले मेडिकल अनुसन्धानजस्ता कार्यक्रमको पैसा रोकेर कसरी यहूदीविरोधी सोचलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रश्न उठाउँदै सरकारको दाबीलाई “अविश्वसनीय” भनिन्।
ट्रम्पका वकिलहरूले भने हार्वर्डले यहूदीविरोधी प्रदर्शनहरूलाई नजरअन्दाज गरेको र त्यसको परिणामस्वरूप सजाय स्वरूप अनुदान रोकिएको दाबी गरे ।
सुनुवाइ भइरहेका बेला ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिने विशेष भिसा प्रणालीबाट समेत निषेध गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
उक्त भिसा मामिलामा पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाद्वारा नियुक्त भएकी न्यायाधीश बरोसले पहिले नै हार्वर्डको पक्षमा अन्तरिम फैसला गरिसकेकी छिन्।
हार्वर्डले संघीय अनुदानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतलाई सेप्टेम्बर ३ भित्र निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनले त्यस दिनलाई हार्वर्डले संघीय अनुदान सम्बन्धी सबै वित्तीय जिम्मेवारीहरू अन्त्य गर्नुपर्ने अन्तिम म्याद तोकेको छ ।
यदि अदालतको निर्णय हार्वर्डको पक्षमा नआएमा यो मुद्दा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । हार्वर्डका वकिल स्टीभन लेहोत्स्की ले सरकारले बिरामीहरू, वैज्ञानिक अनुसन्धान र जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरबारे कुनै विचार नगरी कठोर निर्णय लिएको अदालतमा बताएका छन ।
उनका अनुसार अनुसन्धानहरूमा चिकित्सा, अन्तरिक्ष विज्ञान, कृत्रिम बौद्धिकता जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू छन् । यी अनुसन्धानहरुमा यहूदीविरोधी सोचसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको उनले बताएका छन ।
तर सन् २०१२ मा हार्वर्डकै स्नातक समेत रहेका सरकारका वकिल माइकल बेलचिकले विश्वविद्यालयले क्यान्सर अनुसन्धानभन्दा पहिले क्याम्पसमा भएको विरोध प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए ।
सुनुवाइको क्रममा ‘हार्वर्डमाथि हात नलगाऊ’, ‘शैक्षिक स्वतन्त्रता रक्षा गर’ भन्ने नारासहित दर्जनौं प्रदर्शनकारीहरू अदालतबाहिर भेला भएका थिए । हार्वर्ड र ट्रम्पबीचको यो कानुनी द्वन्द्व अझ चर्किने संकेत देखिएको छ । यसको अन्तिम फैसला अमेरिकी उच्च अदालतबाट मात्र आउन सक्नेछ ।