प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०८२, बुधबार
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासन विरुद्धको आक्रामक अभियानको हिस्सा स्वरूप अमेरिकी बैंकहरूलाई आफ्ना वर्तमान र भविष्यका ग्राहकहरूको नागरिकता प्रमाणित गर्नुपर्ने नयाँ नियम लागू गर्ने विषयमा ट्रम्प प्रशासनले विचार गरिरहेको छ।
यो सम्भावित कदम कार्यकारी आदेश मार्फत आउन सक्ने स्रोतहरूले बताएका छन्। यसबाट वित्तीय क्षेत्रमा चिन्ता बढेको छ, किनकि बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकसँग राहदानी लगायतका नागरिकता पुष्टि गर्ने कागजातहरू माग्नुपर्ने हुन सक्छ। यद्यपि, यो योजना अझै अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छैन र कानुनी पक्षहरूबारे छलफल जारी रहेको बताइएको छ।
यो आदेशमार्फत प्रशासनले उनीहरूलाई कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने अभियानमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको बैंकका कार्यकारीहरूलाई डर छ। हाल बैंकहरूले ‘एन्टी-मनी लाउन्डरिंग’ र ‘नो योर कस्टमर’ नियमहरू पालना गर्छन्, जसअन्तर्गत ग्राहकको ठेगाना प्रमाणित गरिन्छ। तर, हालसम्म उनीहरूले नागरिकताको जानकारी संकलन वा प्रमाणीकरण गर्ने गरेका छैनन्।
यदि यो आदेश लागू भएमा, बैंकहरूले आफ्ना पुराना ग्राहकहरूको पनि नागरिकता विवरण पुन: संकलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। हरेक बैंक ग्राहकको नागरिकता स्थिति प्रमाणित गर्नु “असम्भव र अव्यावहारिक” हुने उद्योग विज्ञहरूको भनाइ छ।
ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता कुश देसाईले ह्वाइट हाउसले आधिकारिक रूपमा घोषणा नगरेसम्म कुनै पनि नीति निर्माणको रिपोर्टिङलाई निराधार अनुमान मात्र मानिने बताएका छन्। यसअघि ट्रम्प प्रशासनले करदाताहरूको तथ्यांक आप्रवासन अधिकारीहरूसँग साझा गर्ने प्रयास गरेको थियो, जसलाई संघीय न्यायाधीशले रोकिदिएका थिए।
यो छलफल यस्तो समयमा भइरहेको छ जब ट्रम्प प्रशासनले ‘डिबैंकिङ’ विरुद्ध पनि कडा कदम चालिरहेको छ। ट्रम्पले गत वर्ष एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै धार्मिक वा राजनीतिक आस्थाका आधारमा ग्राहकलाई सेवा नदिने बैंकहरूलाई सजाय दिने व्यवस्था गरेका थिए।
हालै मात्र ट्रम्पले जेपी मोर्गन चेस विरुद्ध मुद्दा पनि दायर गरेका छन्। जनवरी ६, २०२१ को क्यापिटल हिल हिंसापछि बैंकले उनलाई ग्राहकको सूचीबाट हटाएको थियो। जेपी मोर्गनले भने उक्त मुद्दाको कुनै आधार नभएको बताएको छ।