प्रकाशित मिति : भाद्र २२, २०८२ सोमबार
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सोमबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासनसम्बन्धी कडा नीतिको पक्षमा फेरि एकपटक निर्णय गरेको छ। अदालतले संघीय एजेन्टहरूलाई दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा मानिसहरूको जात वा भाषाको आधारमा देशनिकालाका लागि लक्षित गरिएको छापालाई अनुमति दिएको हो ।
अदालतले डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसको एउटा अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै संघीय न्यायाधीशको आदेशमा रोक लगाएको हो । त्यो आदेशले एजेन्टहरूलाई उनीहरू गैरकानुनी रूपमा देशमा भएको उचित शङ्का बिना कसैलाई रोक्न वा हिरासतमा राख्न अस्थायी रूपमा रोक लगाएको थियो। यसमा जात वा जातीयताको आधार, वा स्पेनिश वा अंग्रेजी बोल्दा उच्चारणका आधारमा गरिने कारबाही पनि समावेश थियो।
सर्वोच्च अदालतका तीन उदारवादी न्यायाधीशले यो निर्णयको सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्दै बहुमतमा रहेका रूढीवादी न्यायाधीशहरूको आलोचना गरेका छन्। सबै ल्याटिनोहरू अमेरिकी नागरिक भए पनि वा नभए पनि कुनै पनि बेला पक्राउ गर्न योग्य भएको प्रशासनले लगभग घोषणा गरेको भन्दै उदारवादी न्यायाधिसहरुले आलोचना गरेका हुन् ।
सर्वोच्चले बाटो खोलेसँर्गै अब एजेन्टहरूको सन्तुष्टिका लागि आफ्नो कानुनी स्थिति प्रमाणित नगरेसम्म आप्रवासीहरुलाई हिरासतमा राखिनेछ।
लस एन्जलसमा रहेको संघीय अदालतले जुलाई ११ मा ट्रम्प प्रशासनको कार्यले अमेरिकी संविधानको चौथो संशोधनको अनुचित खोजी र जफत विरुद्धको संरक्षणको सम्भावित उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको थियो । न्यायाधीशको आदेश उनको अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रका दक्षिणी क्यालिफोर्नियाका अधिकांश क्षेत्रमा लागू भएको थियो।
सोमबारको सर्वोच्च अदालतको आदेश संक्षिप्त रहेको छ भने यसको कुनै स्पष्टीकरण दिइएको छैन । तल्ला अदालतहरुले ट्रम्प प्रशासनका कदमविरुद्ध फैसला गरेपछि ट्रम्प प्रशासनले आफ्ना नीतिहरु अगाडि बढाउन सर्वोच्च अदालतमा अनुरोध गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले यीमध्ये अधिकांश मुद्दामा ट्रम्पको पक्षमा निर्णय दिएको छ।
गत वर्ष ट्रम्पले कीर्तिमानी स्तरको देशनिकालाको वाचाका साथ दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति चुनाव जितेका थिए। लस एन्जलसलगायतका ठाउँमा उनको प्रशासनले चलाएको आप्रवासनसम्बन्धी छापाले आप्रवासी समुदायहरूमा त्रास फैलाएको छ भने विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । मास्क लगाएका र सशस्त्र संघीय एजेन्टहरूद्वारा प्रयोग गरिएका आक्रामक रणनीतिहरूका कारण कैयन मुद्दाहरू परेका छन्।