संयुक्त राज्य अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्ना घोषणापत्रअनुरूप कार्य गर्न व्यस्त छन् । उनका हरेक दिनका नयाँनयाँ कार्यकारी आदेशहरू अध्ययन गर्दा विश्वव्यापी रूपमा चर्चाको विषय बन्दै तहल्का मचिएको अवस्था छ । यसअघि एक कार्यकाल राष्ट्रपति चलाइसकेका ट्रम्पले त्यस अवधिमा पनि यस्तै प्रकारका उद्घोषहरू गरेका थिए । तर, त्यस समय उनका कतिपय उद्घोष र आदेशहरू कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् । अहिले ट्रम्पको अवस्था प्रत्यक्ष उनले कांग्रेसको तल्लो सदन र माथिल्लो सदन दुवैमा बहुमत हासिल गरेका छन् । ५० वटा राज्यमध्ये २७ वटा राज्यमा ट्रम्पकै पक्षकाहरूले विजय हासिल गरेका छन् । सबैतिर ठीक काम गर्दा ट्रम्प स्वीकार्य हुने अवस्था छ ।
यो अवसर स्वर्णिम अवसरको सदुपयोग कसरी गर्ने हुन् ? ट्रम्पका लागि यो ठूलै चुनौतीको विषय हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीतिमै सामान्यतया पृथक् ढंगले ट्रम्प पहिलो कार्यकालमा पनि अघि बढेकै हुन् । अहिले पनि उनका घोषणापत्र र तदनुरूपका कार्यकारी आदेशहरू त्यहाँका नागरिकहरूका लागि भिन्न प्रकारको अनुभूति हुने गरी आएका छन् । यसले गर्दा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई ट्रम्पको कार्यकालमा अगाडि बढाउने हुन् वा समस्यामा पार्ने हुन् ? यो नै त्यहाँका नागरिकहरूका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिकहरू मात्र चिन्तित छैनन् । ट्रम्पका कार्यशैली र स्वभावबाट परिचित भएका विश्वभरका सचेत नागरिकहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् । यही अवस्थामा उनले थुप्रैथुप्रै कार्यकारी आदेशमा आफ्नो हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ ।
ट्रम्पका कार्यकारी आदेशहरूमध्ये यतिखेर चर्चाको विषयमा रहेका केही आदेशको चर्चा गर्नुपर्ने अवस्था छ र विश्वभर यसलाई चासोको विषयमा लिइराखेको अवस्था छ । कहिलेकाहीँ उनका आदेश र कार्यशैलीहरू अस्वाभाविक प्रकारका पनि देखिन्छन् । उदाहरणका लागि क्यानडालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको ५१औ राज्य बनाउने उद्घोष पनि पटकपटक गरिराखेका छन् । उनको तर्कमा यसबाट क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिका दुवैलाई राम्रो हुनेछ । उनको मूलमन्त्र हो अमेरिका फस्र्ट । संयुक्त राज्य अमेरिकालाई विश्वकै सबै प्रकारले एक नम्बर राष्ट्रका रूपमा यथावत् कायम गर्दै यसलाई अझ बढी सुदृढ गर्ने उनको प्रतिबद्धता आएको छ । यसैको प्राप्तिका लागि उनले राष्ट्रपति पदको शपथग्रहण गर्नुअगावै युक्रेन र रूसको बीचको युद्ध रोकी त्यहाँ शान्ति कायम हुनुपर्ने विषयमा चासो राखेका थिए । तेलको भाउ घटाउन तेल उत्पादक राष्ट्रहरू ओपेकलाई खुला चुनौती दिएका छन् । अन्यथा यसको परिणामको सामना गर्न तत्पर रहन आह्वानसमेत गरेका छन् । अमेरिकामा रहेका गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई आफ्नोआफ्नो देशमा सम्बन्धित देशहरूले फिर्ता लैजानुपर्ने फरमान जारी गरेका छन् ।
यही क्रममा उनले दुई जहाज कोलम्बिएका नागरिकहरूलाई स्वदेशमा फिर्ता गर्न आदेश दिएलगत्तै कोलम्बियाले ती दुवै अमेरिकी जहाजलाई अवतरण गर्ने अनुमति दिएन । तत्पश्चात् ट्रम्पले यसको परिणाम भोग्न तत्पर रहन अर्को आदेश जारी गरे । लगत्तै कोलम्बियाले आफ्ना नागरिकहरू आफ्नै पहलकदमीमा आफ्नै जहाजमार्फत फिर्ता लैजाने र अमेरिकाका सबै नीतिहरूलाई समर्थन गर्दै ट्रम्पको असल मित्र बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । भारतका १८ हजार संख्याका अवैध आप्रवासी नागरिकहरूलाई ट्रम्पको कार्यकारी आदेश आउनेबित्तिकै भारतले आफैं देश फर्काउने जिम्मा लिई कार्य अघि बढिराखेको अवस्था छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट अमेरिका बाहिरिने उद्घोष गरेका छन् । स्मरण रहोस्, संयुक्त राज्य अमेरिका त्यस संस्थाको सबैभन्दा ठूलो सहयोगी राष्ट्र हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको बहिरगमनपश्चात् विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्ना थुप्रैथुप्रै उपयोगी कार्यक्रममा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ । अमेरिकी सहयोगी संस्था यूएसएआईडीलाई निलम्बन गरिसकेका छन् ।
त्यसमार्फत प्रवाह हुने सहयोग अनुदान आदि कार्यक्रममा पुनरावलोकन हुने आदेश आएको छ । यस संस्थाको वेबसाइटसम्म पनि बन्द भइसकेको छ । यसले गर्दा अहिले यो संस्था अब ट्रम्पको कार्यकालभर बन्द हुने प्रायः निश्चित भएको अनुमान गरिँदै छ । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमै मेक्सिकन सिमानामा वाल लगाउने कार्यक्रमले अहिले पनि प्राथमिकता पाएको छ । विश्वभरबाट अवैध आप्रवासीहरू, अपराधीहरू, आतंकवादीहरू लागूऔषध ओसारपसार गर्नेहरू सबै भित्रिने खुला सिमाना भएका कारण अमेरिकालाई धेरै प्रकारको असहज अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्षमा डोनाल्ड ट्रम्प पुगेका छन् ।
ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकामा गाभ्नुपर्नेमा उनको स्पष्टता छ । पनामा नहर पूर्ण रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नियन्त्रणमा रहनुपर्छ । मेक्सिको खाडीलाई अमेरिकन खाडीको रूपमा नामकरण गरिनुपर्छ । यी सबै कार्यकारी आदेश ट्रम्पका महŒवाकांक्षाका रूपमा देखिएका छन् भन्नेहरूको पनि कमी छैन । यद्यपि ट्रम्पका समर्थकहरू उनका आदेशहरूको विरोध गर्नेहरू र यसलाई स्वतन्त्र बुद्धिजीवीका रूपमा विश्लेषण गर्नेहरू समर्थन र विरोध गर्नेहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रशस्त देखिएका छन् । त्यसैले ट्रम्पका निर्वाचनका समयमा गरिएका घोषणापत्र नै उनको कार्यकालका लागि ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ ।
सबैभन्दा अनौठो प्रकृतिको सुन्दा पनि असहज लाग्ने कार्यकारी आदेशहरूमध्ये केहीको विश्लेषण गरौं । अब डोनाल्ड ट्रम्पले गाजाक्षेत्र पूर्ण रूपमा खाली गर्ने त्यहाँका प्यालेस्टाइनहरूलाई मिश्र र जोर्डनमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय लिएका छन् । यसबाट धेरै प्रकारले टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । सर्वप्रथम त संयुक्त राज्य अमेरिकाले मानवअधिकारवादी राष्ट्रका रूपमा विश्वसामु आफ्नो पहिचान बनाएको छ । सबैको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पक्षमा रहेको छ । सबै राष्ट्रको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता कायम हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । यस्तो लोकतन्त्रवादी देशका राष्ट्रप्रमुखले लामो समयदेखि ठूलो विवादको रूपमा रहेको गाजाक्षेत्रका २३ लाख जनसंख्यालाई यी दुई देशमा स्थानान्तर गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको एकल निर्णय नै विवादित बनेको छ । किनकि प्यालेस्टाइनले सो क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग मानिआएको छ ।
१९९० को दशकमा संयुक्त राष्ट्र संघको पहलकदमीमा भएको सम्झौता जसलाई ओस्लो कन्भेन्सनका नामले पुकारिन्छ, यसको ठाडो उल्लंघन हुन पुगेको छ । विश्वकै शक्तिसम्पन्न राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्व शान्तिको पक्षमा उभिएको विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्र संघको पक्षमा आफ्ना भूमिका र योगदानलाई केन्द्रित गरिनुपर्ने, गर्नुपर्ने अपेक्षा न्यायप्रेमी सबै सचेत नागरिकहरूमा रहेको छ । इजरायल र प्यालेस्टाइनहरूका बीचको विवादको शान्तिपूर्ण समाधानमा अमेरिकाले योगदान दिनुपर्ने हो । तर, यो निर्णयले त्यस क्षेत्रमा थप अशान्ति र युद्धलाई तीव्रता प्रदान गर्ने आलोचना विभिन्न कोणबाट हुन थालेको छ । यस’boutमा कार्यकारी आदेशलाई तीव्रता दिन अमेरिकी विशेष दूत र इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहुका बीच वार्ता सम्पन्न भएको छ । तत्पश्चात् इजरायली प्रधानमन्त्री र संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका बीच पनि भेटघाट भइसकेको छ ।
यसले गर्दा यतिखेर युद्धविराम भइराखेको क्षेत्रमा पुनः भीषण युद्ध हुने हो कि ? भन्ने आशंका व्याप्त भइरहेको छ । इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताहा अल्सिसीले यस आदेशको स्पष्ट रूपमा विरोध गरिसकेका छन् । कुनै हालतमा पनि यो आदेशको कार्यान्वयन नहुने गाजाक्षेत्रका जनसंख्यालाई आफ्नो देशमा प्रवेश आज्ञा नदिने उद्घोष गरिसकेका छन् । उनको विचारमा यदि ट्रम्पको यो कार्यकारी आदेश कार्यान्वयन भएमा यी जीवितको सुरक्षामा गम्भीर प्रभाव पर्ने निष्कर्ष रहेको छ । जोडनका राजाले पनि यस कदमको तीव्र विरोध जनाइसकेका छन् । उनको प्रतिक्रिया इजिप्टका राष्ट्रपतिकै समान छ । राजाका विचारमा प्यालेस्टाइनहरू उनीहरूको आफ्नै भूमिमा बस्नुपर्छ, बस्न पाउनुपर्छ भन्ने रहेको छ । यूएनओले यसलाई जातीय सफायाको संज्ञा दिएको छ । ओस्लो कन्भेन्सनको स्मरण गराएको छ । यो आदेशको विपक्षमा संयुक्त राष्ट्र संघ रहेको स्पष्ट अडान दोहो¥याइसकेको छ । जबरजस्ती कुनै पनि देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो क्षेत्रबाट अन्यत्र विस्थापित गराउन पाइँदैन । जर्मनी, फ्रान्स, अरब लिगले पनि यसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने आफ्नो राष्ट्रिय अडान राखेका छन् ।
यी सबै राष्ट्र र संस्थाका बीचमा देश र नागरिकहरूको सार्वभौम सत्ताको प्रश्नलाई गम्भीरता साथ लिएका छन् । उनीहरूका विचारमा यी नागरिकहरूलाई अथवा प्यालेस्टाइनहरूलाई अन्यत्र विस्थापित गर्नुपर्दा उनीहरूको स्वीकृति जरुरी हुन्छ । उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारका विकल्प दिन सक्नुपर्छ । ती विकल्पहरूका ’boutमा सम्बन्धित सबै पक्षको स्वीकृति र सहमति एवं समझदारी हुनु अत्यावश्यक छ । यस्ता विषयहरूमा एक राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखले मात्र कार्यकारी आदेश जारी गरेर कार्यान्वयनमा लैजान मिल्दैन, सकिँदैन भन्ने रहेको छ । युरोपियन युनियनका तीन राष्ट्र आयरल्यान्ड, स्पेन र नर्वेले पनि यसलाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रहरूका लागि नैतिक बन्धनका रूपमा रहने गर्छ । ट्रम्पको यो कार्यकारी आदेश अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्म, भावना र प्रावधानविपरीत रहेको स्पष्ट छ । तर, यसप्रकारको कार्यकारी आदेशको इजरायलले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सबैभन्दा ठूलो तनाव भनेकै चीनले अबको ५ वर्षभित्र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्य राख्नु हो । यसबाट अहिलेसम्म एक नम्बरमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिका २ नम्बरमा कायम रहनेछ । यो अवस्थाबाट आफूलाई बचाई अर्थतन्त्रमा सुदृढ हुनका लागि ट्रम्पले सकारात्मक तवरले नीतिहरू लिँदै गएको देखिन्छ
युरोपियन युनियनका प्रायः सबै देश यो आदेशको पक्षमा छन् । ट्रम्पका विचारमा यो कदमले प्यालेस्टाइनहरूले शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत गर्न पाउनेछन् । यसका अतिरिक्त ट्रम्पले मेक्सिको, चीन र क्यानडाबाट आयात हुने ती देशका उत्पादनहरूमा ठूलो मात्रामा कर निर्धारण गरिदिएका छन् । यसबाट उनीहरूको ठूलो बजार रहेको राज्य अमेरिकामा सामानको मूल्यवृद्धि हुन जाने हुँदा बिक्री हुन नसक्ने यसबाट ती देशहरूका आर्थिक अवस्थामा समस्या केही हदसम्म पर्न सक्ने अनुमान भइराखेको छ । तर, मेक्सिको र क्यानडाले यो आदेशको बदलास्वरूप उनीहरूको देशमा भित्रिने अमेरिकन उत्पादनमा पनि ठूलो मात्रामा कर लगाइदिएका छन् । यसै कारणले गर्दा केही सर्तहरूसहित ट्रम्पले आफ्नो यी आदेशहरूलाई क्यानडा र मेक्सिकोको हकमा केही समयका लागि स्थगित गरिदिएका छन् । यी सर्तहरू पनि ट्रम्पले आफ्नो इज्जत बचाउनका लागि राखिएको विश्लेषण भइराखेको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सबैभन्दा ठूलो तनाव भनेकै चीनले अबको ५ वर्षभित्र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्य राख्नु हो । यसबाट अहिलेसम्म एक नम्बरमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिका २ नम्बरमा कायम रहनेछ । यो अवस्थाबाट आफूलाई बचाई अर्थतन्त्रमा सुदृढ हुनका लागि ट्रम्पले सकारात्मक तवरले नीतिहरू लिँदै गएको देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता भनेकै अमेरिकी डलरलाई विश्वसामु अहिलेको भन्दा धेरै बलियो बनाउनुपर्ने चुनौती छ । यसका लागि चीनको विश्वभर रहेको व्यापारिक प्रभावलाई रोकी अमेरिकी प्रभाव वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यही अभिप्रायले ट्रम्प यतिखेर आवश्यकताअनुसार प्रत्यक्ष युद्ध, शीत युद्ध, व्यापार युद्ध सबै प्रकारका हत्कण्डा प्रयोग गर्न उद्यत रहेका छन् । रुस युक्रेन युद्धमा युरोपियन युनियन नाटो र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सामूहिक स्वार्थ निहित रहेकामा ठूलो रकम यो युद्धमा अमेरिकाले मात्र बेहोर्नुपर्ने अवस्थाले ट्रम्प चिन्तित भएका हुन् ।
तसर्थ, सबैले त्यही अनुपातमा खर्च बेहोर्नुपर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकालाई मात्र आर्थिक दायित्व थप्ने कामको विरोधमा ट्रम्प देखिएका छन् । यस अर्थमा रुसले युक्रेनको सार्वभौमसत्ता छिन्न सक्ने सम्भावनासमेत देखिँदै आएको छ । ट्रम्पका यी सबै कार्यकारी आदेशहरू अध्ययन गर्दा उनी निरपेक्ष रूपमा राष्ट्रवादी नेताका रूपमा देखिन्छन् । राजनीतिक व्यक्तित्वभन्दा पनि ज्यादा उनको आकर्षण व्यापारिक प्रवृत्तिको देखिँदै छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले दिने गर्दै आएको अनुदान सहयोगजस्ता राशिहरूलाई आक्रामक तवरबाट कटौती गर्दै जानु यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । तर, विश्वमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रभावलाई निरन्तरता दिँदै अझ सुदृढ गर्दै जानुपर्ने मनोविज्ञान अमेरिकी नागरिकहरूमा लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । त्यसैले यी सबै कार्यकारी आदेशहरूका कार्यान्वयनका पक्षमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिकहरू देखिएका छैनन् । ट्रम्पका नीति र आदेशहरूलाई निस्तेज गराउन अब चीनले पनि प्रतिनीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ । ट्रम्पका आदेशहरू आउन थालेलगत्तै चीन र भारतका बीचको सम्बन्धमा सुधारका संकेतहरू देखिँदै छन् ।
उदाहरणका लागि चीन र भारतले हिमाली सिमानाहरूमा देखाउँदै आएको, गर्दै आएको सैन्य गतिविधिहरूलाई रोक लगाउने समझदारी बनाएका छन् । नरेन्द्र मोदीका पक्षका मानिने व्यापारी गौतम अडानीलाई अमेरिकामा धितोपत्र ठगी, घूसखोरी मुद्दा लगाई बदनाम गराउँदै जानु ट्रम्पको राष्ट्रपतिको शपथग्रहण समारोहमा मोदीलाई आमन्त्रण नगर्नु, मोदीले राष्ट्रपतिको चुनावको समयमा कमला ह्यारिसको पक्षमा आफ्नो अप्रत्यक्ष समर्थन दिनु आदिजस्ता कारणहरूले ट्रम्प उनीसँग चिडिएको विश्लेषण भइराखेको छ । त्यसैले अब चिनियाँ लगानीकर्ताहरूको ठूलो धनराशि भारततर्फ लगानी हुने चीन र भारतका बीच व्यापारिक समझदारी र वार्ता वृद्धि हुने स्थिति छ । एक दशकभित्र विश्वकै तेस्रो अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको भारतसँग रूस र चीनले मनज्ञ फाइदा लिने र यसबाट अमेरिकालाई मात्र घाटा पार्ने रणनीति तय भइराखेको आभास मिलिराखेको छ ।
बिस्तारै ट्रम्पका कार्यकारी आदेशहरू केही निलम्बित हुने अवस्था देखिँदै छन् । चीनको लगानी अमेरिकामा मनग्य छ । चिनियाँ सामानहरू अमेरिकाका उत्पादनलाई पछि पार्ने प्रकारले बजारमा आइराखेका छन् । यो कर वृद्धिको नीतिले चिनियाँ सामानहरूको मूल्य वृद्धि हुने र ती सामानहरू स्वतः आपूर्ति कम हुने यसबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाका आफ्नै उत्पादनमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था त्यहाँका नागरिकहरूमा देखिँदै छ । यसले गर्दा यस देशको बजारभाउ बढ्नेछ । महँगीले नागरिकहरू सताइनेछन् । यी सबै परिणाम नागरिकहरूले सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा चीनबाट राज्य अमेरिका विमुख भएर रहने अवस्थामा सुधार हुनु नै पर्छ । तसर्थ, यो कर वृद्धिको आदेशमा क्यानडा र मेक्सिकोको जस्तै पुनरावलोकन हुनेमा कुनै सन्देह रहँदैन । यी सबै परिवेशमा ट्रम्पका कार्यकारी आदेशहरू देश प्रेमका भावनाले अभिप्रेरित छन् तर अपरिपक्व देखिँदै छ । त्यसैले सबै कार्यकारी आदेशहरू जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुने सम्भावना बिलकुल देखिँदैन । तर, सिनेट र प्रतिनिधिसभामा बहुमत भएको, २७ वटा राज्यमा रिपब्लिकन उम्मेदवारहरूले विजय प्राप्त गरेकाले पनि ट्रम्पका कतिपय आदेशहरू कार्यान्वयनमा जानेछन् ।
उदाहरणका लागि आफ्नो देशमा त्यस देशको कानुनविपरीत रहेका विदेशी नागरिकहरूलाई बस्न अनुमति नदिने र आफ्नाआफ्ना देशहरूमा फर्काइदिने निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्छ । मेक्सिकोसँग रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको खुला सिमानाका कारण सिर्जित विविध प्रकारका गम्भीर समस्याहरू समाधानका लागि स्थायी पर्खाल नै निर्माण गर्ने ट्रम्पको निर्णयमा सबै नागरिक र प्रतिपक्षी खेमामा रहेका राजनीतिक दल कांग्रेसले पनि समर्थन गर्न सक्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका आफंैमा अत्यन्त कन्सस र स्रोतसाधनसम्पन्न एवं स्वाभिमानी देश भएका कारणले पनि यस देशको भलाइका लागि स्पष्ट देखिएका नीतिहरू कार्यान्वयन हुनेछन् । सबै नीतिहरूको बिनाकुनै पूर्वाग्रह राष्ट्रको भलाइको कसीमा उत्रिँदा विश्लेषण गर्दै कार्यान्वयनमा जाने आंशिक रूपमा कार्यान्वयन गरिने वा पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णयहरू भोलिका दिनहरूमा आउनेमा कुनै सन्देह र हुँदैन, यो जरुरी पनि छ । तसर्थ, ट्रम्पले सुझबुझका साथ आगामी दिनहरूमा कार्यकारी आदेश गर्दा सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।
(Visited 1 times, 1 visits today)