प्रकाशित मिति : ३ असार २०८३, बुधबार
Photo: Sasun Bughdaryan/ Unsplash
अमेरिकाको म्यानहट्टनस्थित एक संघीय अदालतले डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो राष्ट्रपतीय कार्यकालका आप्रवासन नियमहरूलाई सफलतापूर्वक चुनौती दिने विभिन्न अभियानकर्ता समूहहरूलाई करिब १४ लाख डलर कानुनी खर्च उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको छ। ट्रम्प प्रशासनको उक्त नियमले कतिपय आप्रवासीहरूका लागि स्थायी बसोबासको प्रक्रिया निकै कठिन बनाएको थियो।
अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जर्ज ड्यानियलले आफ्नो फैसलामा ‘मेक द रोड न्यूयोर्क’ सहितका संस्थाहरू संघीय ‘इक्वल एक्सेस टु जस्टिस एक्ट’ अन्तर्गत “विजयी पक्ष” का रूपमा योग्य नभएको उल्लेख गरेका छन्। यो ऐनले विशेष परिस्थितिमा व्यक्ति वा साना संस्थाहरूलाई संघीय सरकारबाट सीमित मात्रामा कानुनी खर्च उठाउने अधिकार दिन्छ।
वर्तमान समयमा ट्रम्पको दोस्रो प्रशासनविरुद्ध दर्ता भएका सयौँ मुद्दाहरू टुङ्गिने क्रममा रहेका र सफल वकिलहरूले करदाताको करबाट व्यहोरिने गरी कानुनी शुल्कको दाबी गरिरहेका बेला यो ऐन फेरि चर्चामा आएको छ।
न्यायाधीश ड्यानियलका अनुसार, बाइडेन प्रशासनले सन् २०२१ मा अदालतको अन्तिम फैसला आउनु अगावै उक्त आप्रवासन नियमहरू खारेज गरिसकेकाले यी समूहहरूले प्राविधिक रूपमा “स्थायी” कानुनी जित हासिल गरेको मान्न मिल्दैन। त्यसैले, सुरुवाती चरणमा प्रतिबन्धहरू रोक्न अन्तरिम आदेश हात पारे पनि उनीहरू यो शुल्क पाउन योग्य देखिएनन्।
यस फैसलाका बारेमा अमेरिकी न्याय मन्त्रालय र ‘मेक द रोड न्यूयोर्क’ दुवैले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। ती संस्थाहरूको तर्फबाट बहस गरेको र शुल्क दाबी गरेको स्थापित ल फर्म ‘पल वेइस’ ले पनि यस विषयमा केही बोलेको छैन।
अदालतको यो निर्णय सन् २०२५ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले दिएको एउटा आदेशमा आधारित छ। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ र अन्तिम फैसला हुनुअघि नै मुद्दाको औचित्य सकिएमा, अन्तरिम आदेश जित्दैमा मात्रै कोही पनि कानुनी खर्च दाबी गर्न योग्य “विजयी पक्ष” बन्न नसक्ने नजिर स्थापित गरेको थियो।
यसअघि म्याजिस्ट्रेट न्यायाधीश ओना वाङले सर्वोच्च अदालतको उक्त नयाँ आदेश यस मुद्दामा लागू नहुने र इएजेए कानुनमा “विजयी पक्ष” को आफ्नै बेग्लै परिभाषा रहेको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। तर, जिल्ला न्यायाधीश ड्यानियलले वाङको उक्त प्रतिवेदनलाई उल्ट्याइदिनुएका थिए।
अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको सोही नजिरलाई बलियो आधार बनाउँदै न्यूयोर्कको यस मुद्दामा शुल्क रोक्न न्यायाधीश ड्यानियलसमक्ष माग गरेको थियो। सरकारले मुद्दामा आफ्नो कानुनी अडान न्यायसंगत रहेको र विपक्षीले माग गरेको रकम अत्यधिक भएको तर्कसमेत गरेको थियो।