काठमाडौं । टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको औंल्याउँदै पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ व्यक्ति र दुई कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार टेरामक्स खरिद प्रकरणमा परामर्शदाता छनोट गर्दा नै योग्यता नपुग्ने प्रस्तावको गलत प्रतिवेदन तयार गरी छनोट गरेर ठूलो रकम घोटाला भएको अनुसन्धानमा खुलेको छ । जसअनुसार प्रतिवादीबाट ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १ सय ८२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
बस्नेत सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएको समयमा यो घोटाला भएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । बस्नेतले क्षेत्राधिकार मिचेर टेरामक्स खरिदमा एकल निर्णय गरेको अख्तियारले अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । ‘नेपाल दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा ३४(ग) बमोजिम प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसबेला सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री बस्नेत थिए ।
अख्तियारले भनेको छ, ‘प्राधिकरणको प्रस्तावित कार्यक्रममा समावेश नभएको टेरामक्सको विषयमा तत्कालीनमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल रूपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको …।’
बस्नेतको सोही एकल निर्देशनअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले एक आपसमा मिलेमतो गरी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशको प्रतिकूल र प्रचलित कानुनविपरीत कार्य भएको अख्तियारको दलिल छ । यस्तो कार्य सार्वजनिक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी गर्ने–गराउने मनसायअन्तर्गत भएको भनिएको छ । बस्नेतविरुद्ध १७ वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै बस्नेतलार्ई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम दफा ३ मा भएको पहिलो संशोधनपूर्वको दफा ३ को उपदफा (१)(झ) एवं संशोधनपश्चातको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद सजायको माग गरेको छ ।
सो व्यवस्थाबमोजिम उनलाई १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दामा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै अख्तियारले उनीविरुद्ध साथै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १८ र २० मा रहेका नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मात्र प्रयोग गर्न पाउने अधिकारकै अपव्याख्या गरेको कसुरमा पनि सजाय माग गरेको छ । सो कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिम दफा २४ अनुसार पनि कैद सजाय माग गरिएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार पदीय दुरुपयोगको कसुरमा थप ३ वर्ष कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
मुद्दा दर्तासँगै बस्नेतको सांसद पद निलम्बनमा
विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै बस्नेतको सांसद पद निलम्बन हुने भएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐनअनुसार भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएसँगै उनको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद स्वतः निलम्बन हुने भएको हो । निलम्बनको सूचना सभामुखले संसद्मा सुनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यससम्बन्धी व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘…थुनामा रहेकामा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकामा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ ।’
को–को विरुद्ध दर्ता भयो मुद्दा ?
नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवती राय पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हरिण्यप्रसाद वस्ताकोटी, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, निर्देशक दीपेश आचार्य, उपनिर्देशक संदीप अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
त्यसैगरी, परामर्शदाता भानराइज सोलुसन एसएएल र त्यसका मुख्य व्यक्ति तथा सीईओ जमल अनौती, भानराइजका लोकल एजेन्ट भनिएका कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि र त्यसका अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । साथै, सो प्रकरणमा मुछिएका भनिएका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गोकुल बाँस्कोटा र पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई भने प्रतिवादी बनाइएको छैन ।
सफाइ पाइसकेका कर्मचारीविरुद्ध पुन मुद्दा
२०८१ फागुनमा एमडीएमएसमा सफाइ पाएका उच्च तहका कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ । एमडीएमएसमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा र खनाल एमडीएमएस प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन् । अदालतले झा र खनाललाई १ वर्ष १ महिना कैद सरजाय, दामासाहीअनुसार ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।
प्रतिवादी बनाइएका प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक दीपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडाले सफाइ पाइसकेका छन् । त्यसबाहेक उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्थ, सन्दीप अधिकारीले सफाइ पाए पनि पुनः मुद्दा दायर भएको छ ।
टेरामक्स खरिद अनियमिततामा अख्तियारले लिएका आधारहरू के–के हुन् ?
– तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ को विनियम १४ ले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने विधि तोकेको र यस्ता कार्यक्रमको ढाँचासमेत निर्धारित भएकामा सोको विपरीत हुनेगरी निर्णय गरेको अख्तियारको ठहर छ । साथै, तत्कालीन मन्त्रीले आयोजना के कति कारणले उपयुक्त छ भन्ने ’boutमा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी, लागत–बजेटको आँकलन नगरी, कार्यान्वयन हुने वा नहुने ’boutमा एकीन नै नगरी, सम्बन्धित संस्थाले कार्यक्रमको प्रस्ताव नै नगरी, प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी–नीतिगत प्रबन्ध नै नगरी, सरोकारवाला निकायसँग कुनै छलफल–समन्वय नगरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको छ । कार्यक्रमको खर्च बेहोर्ने स्रोत–शीर्षकसमेत नखुलाई, कार्यक्रम सञ्चालन अवधिको किटान नगरी, बजेट सञ्चालनको मोडालिटी नतोकी, कार्यक्रम सञ्चालनपश्चात प्राप्त हुने नतिजा एकीन नगरी, मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका कर्मचारी–पदाधिकारीहरूको राय सल्लाह नलिई र अनुसन्धानबिना नै इन्टरनेसनल कल मोनिटर र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि टेरामक्स खरिद गर्नका लागि पूर्वमन्त्री बस्नेतले बजेट थप गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
– टेरामक्स खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार गर्नुपर्ने थियो तर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ एवं नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम ६ र विनियम ९ बमोजिम टेरामक्स खरिद कार्यको पूर्वतयारी नगरेको पाइएको छ ।
– सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ एवं नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम ८ बमोजिम खरिदको गुरुयोजना तयार नगरेको पाइएको छ ।
– सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ बमोजिम मालसामान खरिदका लागि बोलपत्रसम्बन्धी कागजात –बिडिङ डकुमेन्ट)सहितको कार्यविधि र परामर्श सेवा खरिदका लागि ‘रिक्वेस्ट फर प्रपोजल डकुमेन्ट’सहितका छुट्टाछुट्टै कार्यविधि अपनाउनुपर्नेमा गलत व्याख्या गरी मालसामान र परामर्श सेवाका लागि एउटै ‘रिक्वेस्ट फर प्रपोजल’को प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
– सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४६ को उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्थापना गरेको विद्युतीय खरिद प्रणाली मिति २०७४–०४–०१ देखि सञ्चालनमा ल्याएको र विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ को दफा ३५ को उपदफा (४) बमोजिम सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थाको विपरीत प्रतिस्पर्धालाई संकुचित पार्ने उद्देश्यले टेरामक्स खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग नगरेको पाइएको छ ।
– सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३०, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम ९३ र एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट (ईओआई) डकुमेन्टमा उल्लिखित इभ्यालुएसन क्राइटेरियाविपरीत बदनियतपूर्वक आशयपत्रहरूको मूल्यांकन गरेको भेटिएको ।
– प्रस्तावदाताले प्रस्ताव गरेको हार्डवेयर अर्थात् मालसामानका ’boutमा ‘िरिक्वेस्ट फर प्रपोजल’को मूल्यांकन गर्दा सोमा संलग्न कर्मचारीहरूले कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी सामानको मूल्यांकनलाई अनदेखा गरेको ।
– प्रस्ताव स्वीकृत गर्दाको समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम ९६ देहाय (ज) बमोजिमको प्रस्ताव मान्य हुने अवधि समाप्त भएको र खरिद प्रक्रियामा सहभागी सबै प्रस्तावदाताहरूबाट प्रस्ताव मान्य हुने अवधि बढाउने सहमति लिनुपर्नेमा सोको विपरीत योजनाबद्ध रूपमा प्रस्तावदाता ‘भ्यानराइज सोलुसन्स’सँग मात्र सहमति लिएर कारबाही अगाडी बढाउनेगरी प्राधिकरणबाट भएको निर्णय सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत रहेको ।
अयोग्य प्रस्तावदाताको पक्षमा कसरी भयो निर्णय ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार टेरामक्स उपकरण खरिद प्रक्रियामा अयोग्य प्रस्तावदाताको पक्षमा गलत मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । अख्तियारका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार आवश्यक कानुनी प्रक्रिया नअपनाई राज्यलाई ठूलो आर्थिक हानि पु¥याइएको आरोप छ ।
२०७४ साल र त्यसभन्दा केही वर्ष अगाडिबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ‘भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल’ (भीओआईपी) र कल बाइपासलगायत समस्या देखिएका थिए । यसै पृष्ठभूमिमा प्राधिकरणले आव २०७४–७५ को बजेटमा भीओआईपी र कल बाइपासलगायत नियन्त्रण गर्न उपकरण जडान गर्ने विषय अघि सारेको थियो ।
सो वर्ष प्राधिकरणले स्वीकृतिका लागि पठाएको बजेटमा उल्लिखित यस योजनालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भीओआईपी नियन्त्रण गर्न आवश्यक उपकरण जडान गर्न सहमति दिएको थियो । यद्यपि, यसमा टेरामक्स जडान हुने भन्ने विषय भने उल्लेख थिएन ।
प्राधिकरणले १७ असोज २०७४ मा मन्त्रालयसँग स्वीकृतिका लागि पठाएकामा प्राधिकरण बोर्डबाट १८ असोजमा टेरामक्स उल्लेख नभएको प्रस्ताव राख्न स्वीकृत भएको देखिन्छ । यसपछि भने दूरसञ्चार प्राधिकरणले २० असोज २०७४ मा टेरामक्स जडानका लागि खुला तथा सार्वजनिक रूपमा सूचनामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आशयपत्र माग गरेको थियो ।
प्राधिकरणले प्राविधिक प्रस्तावको ८० तथा वित्तीय प्रस्तावको २० अंकभार हुनेलगायत विभिन्न सर्त निर्धारण गरेको थियो । जसअनुसार, प्राधिकरणले छनोटमा परेका चार परामर्शदाताबाट २८ माघ २०७४ मा टेरामक्सका निमित्त आशयपत्र माग गरेको थियो । ३ पुस २०७५ मा सबै प्रतिस्पर्धीको उपस्थितिमा प्राधिकरणको सभाहल (तत्कालीन कमलादी)मा आर्थिक प्रस्ताव खोली अंकहरू सुनाउँदा लेबनानी भ्यानराइज सोलुसन्स योग्य ठहर गर्दै सम्झौता बाँकी राखेको थियो ।
कसरी छनोट भएको थियो लेबनानी कम्पनी ?
टेरामक्स खरिदका लागि २० असोज २०७४ मा खुला रूपमा सार्वजनिक सूचनामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आशयपत्र माग हुँदा १६ कम्पनीले आशयपत्र दर्ता गर्छन् । यद्यपि, प्रस्तावहरूको छनोट क्यूसीजीएस विधिबाट गरिन्छ । साथै, प्रस्ताव आह्वान गर्दा उल्लेख भएका सर्त लागू हुने, प्राविधिक प्रस्ताव ८० तथा वित्तीय प्रस्ताव २० अंकभार हुनेलगायत सर्त निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
यसरी अन्तिममा चार कम्पनी छनोटमा पर्छन् । ३ पुस २०७५ मा सबै प्रतिस्पर्धीको उपस्थितिमा ती कम्पनीको अंक तोकिन्छ । जसमा लेबनानको भ्यानराइज सोलुसन्सले प्राविधिकमा ७६ दशमलव ७६, आर्थिकमा ९ दशमलव ६ अंक गरी कुल ८६ दशमलव २७ अंक पाउँछ । साथै, यसले २ करोड ३० लाख ७७ हजार अमेरिकी डलर रकम प्रस्ताव गर्छ ।
स्वीट्जरल्यान्डको एसजीएसले प्राविधिकतर्फ ७१ दशमलव ४४ र आर्थिकतर्फ ९ दशमलव ४९ गरी कुल ८० दशमलव ९३ अंक पाउँछ । यसले २ करोड ४० लाख २३ हजार डलर प्रस्ताव गर्छ । हङकङको एन्सफ्टले प्राविधिकतर्फ ६३ दशमलव ५६ र आर्थिकतर्फ १० दशमलव ४१ अंक गरी कुल ७३ दशमलव ९७ अंक पाउँछ । यसले २ करोड २ लाख ९ हजार डलर प्रस्ताव गरेको थियो । क्यानडाको टीकेसी कम्पनीले प्राविधिकतर्फ ५८ दशमलव ७६ र आर्थिकतर्फ २० अंक गरी कुल ७८ दशमलव ७६ अंक प्राप्त गर्छ । यसले १ करोड १० लाख ५ हजार डलर प्रस्ताव गरेको थियो । यसरी प्राविधिक, आर्थिक र प्रस्तावित रकम सबै हेरेर प्राधिकरणले लेबनानको भ्याराइज सोलुसन्सलाई टेरामक्स जडानका लागि उपयुक्त कम्पनीका रूपमा छनोट गरेको थियो ।
ठेकेदारले तिर्नुपर्ने भन्सार कर प्राधिकरणबाटै भएको थियो निकासा
टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्दा ठेकेदार कम्पनीले तिर्नुपर्ने भन्सार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भुक्तान गरेको पाइएको छ । प्राधिकरणले राज्यकोषबाट ३३ करोड ७६ लाख ७ हजार ७८ रुपैयाँ कर भुक्तान गरिदिएको प्रमाण फेला परेको थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र टेरामक्स प्रणाली जडानका लागि लेबनानको भ्यानराइजबीच सम्झौता भएको थियो । सो ठेक्का सम्झौतामा परामर्शदाता, उपठेकेदार र विशेषज्ञ सम्झौताबाट उत्पन्न हुने सबै कर दायित्व पूरा गर्न जिम्मेवार स्वयं ठेकेदार हुन्छ भनी उल्लेख छ । तर, प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनीको दायित्वमा रहेको भन्सार कर आफंै तिरेको पाइएको छ ।
लेबनानको भ्यानराइज कम्पनीले ठेक्का सम्झौताअनुसार स्विचिङ, नेटवर्किङ, हार्डवर्किङ र कम्प्युटरसम्बन्धी उपकरण ल्याएको थियो । ती सामानको अस्वाभाविक मूल्य कायम गरेको देखेपछि त्रिभुवन विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयले त्यस विषयमा छानबिनका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग र अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो । भन्सार कार्यालयलाई शंका लागेपछि भ्यानराइजले ल्याएको सामानको विषयमा सामानको गुणस्तर र लागत विधिको विषयमा प्रस्ट्याउन भनेको थियो ।
त्यसपछि प्राधिकरणले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारलाई भ्यानराइज सोलुसन्सले ल्याएको उपकरणको सामानको मूल्यांकन मनासिव देखिएको बेहोराको पत्र पठाएको थियो । २७ असोज २०७६ मा पठाएको पत्रमा प्राधिकरणबाट गुणस्तर र लागत विधिमार्फत एकमुष्ठ रकमको छनोट गर्नेगरी आरएफपी जारी गरिएको र सम्झौता भएको पत्रमा उल्लेख छ ।
एकमुष्ठ रकममा प्रतिस्पर्धाबाट सम्झौता गरिएको हुनाले प्रत्येक आइटमको शुल्क प्राधिकरणबाट माग नभएको साथै आर्थिक प्रस्तावमा भ्यानराइज सोलुसन्सबाट समेत प्रत्येक आइटमअनुसार शुल्क प्रस्ताव नगरी एकमुष्ठ रकम प्रस्ताव गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
विशेष पकृतिको प्रोबिङ सर्भर, कम्प्युटरसम्बन्धी उपकरण भएको र यस परियोजनाका लागि मात्रै प्रयोग गर्नसक्ने भएकाले भ्यानराइज सोलुसन्स लेबनानले पेस गरेको संलग्नबमोजिम शुल्क आइटम (प्राइस आइटम) मनासिव देखिएको बेहोरा अनुरोध छ’ भनी पत्र पठाएको थियो ।
सामान छुटाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले दोस्रोपटक पनि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयलाई पत्र लेखेको देखिन्छ । दोस्रो पत्रमा भन्सार कार्यालयमा दुई महिनादेखि सामान रोकिएको जानकारी गराउँदै यो परियोजना डिजाइन सप्लाई र इन्सटलेसन गरी परियोजना सञ्चालनका लागि ६ महिना समय तोकिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणले दोस्रोपटक भ्यानराइज सोलुसन्सले ल्याएको सामान छुटाउन भन्सारलाई दोस्रोपटक पहल गरेको देखिन्छ । प्राधिकरणको पत्रपछि त्रिभुवन भन्सार कार्यालयले भ्यानराइज सोलुसन्स लेबनान कम्पनीको बिजक ८२२ मा १७ जुन २०२२ मा आयात गरेको उपकरणको छानबिनका लागि भौतिक परीक्षण गर्दा प्रज्ञापनपत्रको आइटम १ मा घोषणा भएको मालवस्तु नियन्त्रण एकाइ रहेको नियन्त्रण गर्ने उपकरण भएको देखिएकाले प्राधिकरणको जिकिरअनुसारकै सर्भर हो भनी सहमत हुन नसकेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
(Visited 53 times, 1 visits today)