प्रकाशित मिति : ४ चैत्र २०८२, बुधबार
Photo by Chad Stembridge
टेनेसीका रिपब्लिकन सांसदहरूले राज्यमा अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्न र सरकारी खर्च जोगाउन भन्दै एक विशेष र व्यापक कानुनी प्याकेज सार्वजनिक गरेका छन्। टेनेसीले अब संघीय सरकारको बाटो नहेरी आफ्नै सक्रिय ‘इमिग्रेसन इन्फोर्समेन्ट’ नीति अपनाउने तयारी गरेको हो। यस नयाँ कदमले फ्लोरिडा र टेक्सास जस्ता राज्यहरूकै शैलीमा सामूहिक देशनिकाला र कडा निगरानीलाई बढावा दिने देखिएको छ।
प्रस्तावित ‘हाउस बिल १७१०’ अन्तर्गत अब राज्य र स्थानीय सरकारले कुनै पनि सरकारी सुविधा वा भत्ता उपलब्ध गराउनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको कानुनी हैसियत अनिवार्य रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। हालको व्यवस्थामा यस्तो जानकारी संघीय निकायलाई दिनु ऐच्छिक रहे पनि, नयाँ कानुनले यसलाई अनिवार्य बनाउनेछ। यदि कुनै स्थानीय निकायले यो नियम पालना नगरेमा उनीहरूले राज्यबाट पाउने बिक्री करको हिस्सा समेत गुमाउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
रोजगारीको क्षेत्रमा पनि ठूलो फेरबदलको प्रस्ताव गरिएको छ। ‘हाउस बिल १७०५’ ले सबै सरकारी निकायहरूमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा ‘ई-भेरिफाई’ प्रणाली अनिवार्य गर्नेछ। यसले गर्दा कागजपत्र नभएका व्यक्तिहरूले सरकारी क्षेत्रमा रोजगारी पाउने बाटो बन्द हुनेछ। यसका साथै नर्सिङ, शिक्षण र ठेक्कापट्टा जस्ता व्यावसायिक अनुमतिपत्र लिनका लागि पनि वैध कानुनी हैसियत अनिवार्य गरिने गरी तीनवटा छुट्टाछुट्टै विधेयकहरू अघि सारिएका छन्।
यो कानुनी प्याकेजले तथ्याङ्क संकलनमा पनि कडाइ गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अबदेखि सरकारी सुविधाहरू लिने गैर-नागरिकहरूको विवरण महिनाैपिच्छे रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ। रिपब्लिकन नेताहरूका अनुसार यसबाट टेनेसीका करदाताहरूको पैसा कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ। ‘हाउस बिल १७०४’ ले त झन् अनुमति बिना राज्यमा प्रवेश वा पुनः प्रवेश गर्नुलाई ‘राज्य स्तरको अपराध’ मान्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसले गर्दा संघीय निकायको सहयोग बिना नै राज्य प्रहरीले कारबाही अघि बढाउन सक्नेछ।