काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन विधेयक) २०८१ प्रमाणीकरण गरेका छन् । संसद्को दुवै सदनबाट प्रमाणीकरण भई राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेको विधेयक बिहीबार राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
गत ३० साउनमा प्रतिनिधिसभा र ६ भदौमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक सभामुख देवराज घिमिरेले १२ भदौमा प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणित गरेसँगै अमेरिकालगायत नौवटा देशले स्वागत गरेका छन् ।
लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर विचाराधीन भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा तीन ठूला राजनीतिक दलका नेताबीच संशोधन गरेर पारित गर्ने सहमति भएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । २५ फागुन २०७९ सालमा प्रतिनिधिसभामा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन विधेयक) विचाराधीन थियो ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सो विधेयकमा पीडितले संशोधन नगरी पारित नगर्न भन्दै सरकारलाई दबाब दिएपछि रोकिएको थियो । पीडितको माग सम्बोधन गर्न भन्दै संसद्मा दर्ता भएर अलपत्र परेको विधेयकको विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दल सम्मिलित कार्यदलले सहमति जुटाएर प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
नेपालमा २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि सशस्त्र संघर्षमा रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादी र तत्कालीन सरकारबीच साँत बुँदे सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउने भन्ने उल्लेख थियो । तर, लामो समयदेखि पीडितमैत्री ऐन नबनेको भन्दै सर्वोच्चमा द्वन्द्वपीडितले पीडितमैत्री ऐन निर्माणको माग गर्दै रिट दर्ता नै गराउनुप¥यो ।
९ चैत २०६९ सालमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश २०६९ जारी भयो । सो अध्यादेशले दुई आयोग गठन गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । अध्यादेशअनुसार नै २७ वैशाख २०७१ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन, २०७१ जारी भयो ।
सो ऐनले द्वन्द्वका क्रममा जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका अपराधमा समेत आममाफीको व्यवस्था गरेको थियो । सो ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । २० जेठ २०७१ सालमा ४४ जिल्लाका २ सय ३४ द्वन्द्वपीडितले ऐन संशोधनको माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराए । सर्वोच्चले १४ फागुन २०७१ सालमा फैसला सुनाउँदै वर्तमान ऐनका केही व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको बताएको थियो । फैसलाले ऐनका केही व्यवस्था खारेज पनि गरिदियो ।
त्यसविरुद्ध सरकारले ११ साउन २०७२ सालमा पुनरावलोकन माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । तर, सरकारको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएसँगै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बाध्य भएको थियो । २७ माघ २०७१ सालमा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन भन्दै दुई आयोग त बन्यो तर राजनीतिक खिचातानी र नियुक्त भएका आयोगका पदाधिकारीको किचलोका कारण काम हुन सकेन । आयोगको म्याद तीनपटकसम्म थप्ने काम भयो । त्यसपछि आयोग निष्क्रिय जस्तै बनेको थियो ।
लामो समयपछि प्रतिनिधिसभामा २५ फागुन २०७९ सालमा संसद्मा विधेयक दर्ता भयो । तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी (गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला)को पालामा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सो विधेयकको द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकारकर्मीलगायतले आलोचना भएको थियो ।
हत्यामा पनि आयोगले आममाफीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने, विशेष अदालतको फैसलाको पुनरावेदन गर्न नपाइने, यातनालाई मानवीय र अमानवीय भनेर गरिएको वर्गीकरण, सशस्त्र र निशस्त्रको परिभाषा आदिको चर्को विरोध भएको थियो । राष्ट्रसंघको मानव अधिकार क्षेत्रका चार जना स्पेसल ¥यापोर्टरले नेपाल सरकारलाई १३ पृष्ठको पत्र पठाएर सो विधेयक नेपालको कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताविपरीत रहेको बताएका थिए ।
१५ वैशाख २०८० सालदेखि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल भएको विधेयकमाथि सहजीकरण गर्न गत १३ असारमा कांग्रेसबाट हालका गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको कार्यदल बनेको थियो । सो कार्यदलले प्रतिवेदन तयार बनाएर शीर्ष नेतालाई बुझाएपछि संसद्बाट विधेयक प्रमाणित भएको हो ।
विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएसँगै अब द्वन्द्वपीडितको माग सम्बोधनका लागि दुईवटा आयोग बन्नेछ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको म्याद ४ वर्षको हुने भएको छ । सुरुको ४ वर्षमा सबै काम नसकिए अझै म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको काम सकिएपछि सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको घोषणा गर्नेछ । सो प्रतिवेदनमा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुनेछ । यस अवधिभित्र आयोगबाट शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न हुन नसके सरकारले कार्य प्रगतिका आधारमा काम सम्पन्न गर्न लाग्ने समयको आँकलन गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था पारित गरिएको छ ।
आयोगले कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेमा सोही मितिदेखि अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि समाप्त भएको मानिने दफावार छलफलपछि पारित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसअघि सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी दुवै आयोग कामविहीन र कर्मचारी थन्क्याउने निकायका रूपमा लिने गरिएको थियो । सरकारले पर्याप्त स्रोतसाधन नदिएको र कानुनी पूर्वाधार पनि कमजोर रहेको कारण संक्रमणकालीन न्यायका यी दुवै संयन्त्र प्रभाव र आकर्षणहीन देखिएका थिए ।
आयोगमा काम गरिरहेका कर्मचारी सरकारले जुनसुकै बेला सरुवा गर्न सक्थ्यो । तर, अब आयोगको सहमतिबिना कर्मचारीलाई सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्न नपाउने भएको छ । आयोगले सहमति दिएपछि मात्र सरकारले सरुवाको निर्णय गर्न सक्नेछ । यस्तै, बजेट अभाव हुन नदिन र सरकारी तजबिजको प्रभाव पर्न नदिन छुट्टै कोष खडा गरिनेछ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले नै तीन सदस्यीय समिति बनाउँछ । त्यस्तो, समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन् ।
दुई जना सदस्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक सदस्य र स्वतन्त्र मानव अधिकारकर्मी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानुनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिमध्येबाट एक जना हुन्छन् । सरकारले २०८० चैतमै पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई सिफारिस समितिको अध्यक्ष तोकिएको थियो । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल अधिकारकर्मी डा. अर्जुनकुमार कार्की तथा स्टेला तामाङ सदस्य थिए । तर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नाम पठाएको छैन । अब विधेयकले ऐनको रूप पाएपछि यस समितिले पूर्णता पाउन सक्नेछ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नुअघि नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्तिको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक प्रतिक्रियाका लागि प्रकाशन गर्ने, सूचीमा परेका ती व्यक्तिको पृष्ठभूमि तथा प्राप्त प्रतिक्रियासमेतका आधारमा उपयुक्त देखिएका व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने विधि पनि विधेयकले तय गरिदिएको छ । सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी सीमा पनि विधेयकमै तोकिएको छ ।
पूर्वराजादेखि माओवादी अध्यक्षसम्म उजुरी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी परेको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकदेखि पूर्वसेनापतिविरुद्ध पनि उजुरी परेका छन् ।
अधिकांश उजुरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित छ । सबैभन्दा बढी उजुरी शारीरिक तथा मानसिक यातनासँग सम्बन्धित छ । सबैभन्दा थोरै बेपत्तासँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ । यातनासँग सम्बन्धित १९ हजार ८ सय ७४ वटा उजुरी परेको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, दोस्रोमा सम्पत्तिसम्बन्धी छ । यसमा १६ हजार ६५ भन्दा बढी उजुरी छ ।
१० हजार ८ सय ५८ वटा उजुरी व्यक्तिहत्यासँग सम्बन्धित छ । विस्थापनसँग सम्बन्धित ५ हजार ९ सय ८५ वटा छन् । ५ हजार १५ वटा उजुरी अपांग बनाउनेसँग सम्बन्धित छ । अपहरण तथा शरीर बन्धक ४ हजार ३ सय १६ वटा छन् । बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा ३ सय १४ वटा छन् ।
टीआरसी विधेयकमा ९ देश र युरोपियन युनियनको स्वागत
नेपालको संक्रमणकालीन न्यायासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएकामा अमेरिका, बेलायतलगायत नौ देश र युरोपियन युनियनले स्वागत गरेका छन् । आइतबार ती देशका तर्फबाट जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक नेपालको दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएकामा स्वागत गरिएको छ ।
हालै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन नेपालको संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेका थिए र बिहीबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, जापान, स्विटजरल्यान्ड, नर्वे, फिनल्यान्ड र युरोपियन युनियनले सो विधेयकको स्वागत गर्दै आफूहरू पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पु-याउने सम्भावित संयन्त्रको खोजी गर्ने बताएका छन् । ‘निर्णय प्रक्रियामा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पु-याउनेछ,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।
नौ देश र युरोपियन युनियनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाउन के–कस्ता आवश्यकताहरू छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट जान्न तत्पर रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपालको इतिहासको यस खण्डलाई सफल निष्कर्षमा पु-याउन सबै सरोकारवाला एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले अगाडीको मार्ग पहिल्याउँदै गर्दा, हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्तापीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पु-याउने सम्भावित संयन्त्रको खोजी गर्नेछौं, निर्णय प्रक्रियामा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पु-याउनेछ ।’
(Visited 1 times, 1 visits today)
