प्रकाशित मिति : श्रावण ३०, २०८१ बुधबार
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ( टीआरसी ) तेस्रो संशोधन विधेयक २०८१ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।
नेमकिपाका सांसद प्रेस सुवालबाहेक अरू दल तथा स्वतन्त्र सांसदहरू विधेयकका पक्षमा उभिएका थिए।
सभामुख देवराज घिमिरेले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०८१ बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो ।
दलहरूबीच सहमति जुटेर संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठकले यो विधेयकलाई पारित गरेको हो । यो विधेयकका बिषयमा दलहरुमा बिच लामो समयदेखि बिवाद रहदै आएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ र त्यहाँ छलफल हुनेछ । माथिल्लो सदनबाट पारित भएपछि उक्त विधेयक पुन प्रतिनिधिसभामा आउने छ । त्यसपछि मात्रै सभामुखले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने संबैधानिक व्यबस्था रहेको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि मात्र विधेयकले कानुनको रुप लिनेछ ।
सरकारले २५ फागुन २०७९ मा यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार कानुन समितिले विधेयक पास गर्नुअघि मुख्य विवादित विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुले सहमति जुटाएका थिए ।
यसअघि विधेयकका बिषयमा भएको छलफलमा बोल्दै सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वका लागि उदाहरणीय रहेको बताएका थिए ।
उनीहरुले मौलिकतामा आधारित रहेर शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने क्रममा रहेकोमा जोड दिए ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई टुङ्ग्याउन दलहरूबीच अभूतपूर्व एकता भएको उल्लेख गर्दै नेताहरूले मुलुक र जनताका लागि राजनीतिक दल एकताबद्ध हुन सक्छन् भनेर पुष्टि भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
