प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले सामाजिक स्वच्छता जोगाउने नाउँमा टिकटकमाथि अघिल्लो सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । यसका लागि टिकटकका मालिकले वर्तमान सरकारलाई कसरी सहमत गराए ? नेपाली समाचारको बजारमा यसको नालीबेली आइसकेको छैन । टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुलेकोमा मानिसहरू खुसी छन् । सरकारको यो कदमको विरोधमा कोही मैदानमा उत्रिएका छैनन् र उत्रिने पनि छैनन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुरक्षाका लागि गोधुँलीको यो मौसममा सरकार कृष्णलीलाको प्रदर्शन गर्न चाहन्छ भने त्यो पनि स्वागतयोग्य कदम हुनेछ । प्रविधिको छलाङ रोकेर समाजको विकास हुन्छ भन्ने सोच्नु पनि एकप्रकारको विचार नै हो । तर, विचार सामयिक हुन्छन्, सार्वकालिक हुँदैनन् । परिवर्तित समयअनुसार विचारमा ठूलो हलचल आउँछ । आजको संसार आदर्शबाट होइन, आवश्यकताबाट चलेको छ । अहिलेको सरकारले टिकटकलाई हाम्रो समाजको आवश्यकता ठानेको छ भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा ।
पत्रकारिताका गुरुहरूले पत्रकारिताको सबैभन्दा सजिलो सिद्धान्त र सूत्रका रूपमा रहेका के ? किन ? कहिले ? कहाँ ? को ? कसरी ? संकटमा परेको बताउँदै आएका छन् । यो देखेर सूत्रका जन्मदाता कवि रुडयार्ड किपलिंगको आत्मा छटपटाइरहेको होला । अहिलेको पत्रकारितामा यी खोजपूर्ण प्रश्नहरू आफैं अलमलिएका छन् । यो सरल परिभाषाको अस्तित्व संकटमा परेको छ ।
किपलिंगको जमाना आदर्शवादी थियो । सत्य–निष्ठालाई डग्न नदिई पत्रकारितामा लागेका मानिसलाई पत्रकारिताको व्यवसायमा लागेका साहुजीहरू नियमित मासिक पारिश्रमिक दिन्थे ।
पत्रकारहरू साहुजीको बही–खाता, सम्पत्ति र ऐश्वर्य हेर्दैनथे । इमान–जमानको जमाना थियो । समाचारको बजार सानो थियो । उत्पादनमा अहिलेको जस्तो खासै विविधता पनि थिएन । साहुजीहरूमा सम्मानको लोभ पक्कै थियो । तर, सम्पत्तिको लोभको प्रकोप थिएन ।
पत्रकारिता र सञ्चारको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आइसकेको छ । सन् १९८० को समयमा क्यानाडियन सञ्चारविद् मार्सल मकलुहानले सूत्र वाक्य बोलेका थिए : मिडियम इज दि मेसेज । मकलुहानले सञ्चार जगत्मा हुन लागेको परिवर्तनको स्पष्ट संकेत गरेका थिए । मिडियम इज दि मेसेज– यो वाक्य सजिलै स्थापित भएको थिएन । दुनियाँ आर्थिक परिवर्तनको बाटोमा तीव्र गतिले हिँडेको थियो । क्रमिक रूपमा उद्योग र व्यवसायका आवश्यकता बढ्दै थिए । ती आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि सञ्चार र संवाद अपरिहार्य थियो । उद्योगपतिहरूले आफ्ना उत्पादनका पक्षमा ग्राहकलाई रिझाउनु अस्वाभाविक कुरा थिएन । मकलुहानले यसैलाई संकेत गरेर बाटो देखाएका थिए ः मिडियम इज दि मेसेज ।
एकताका, भारतबाट प्रसारित हुने सरकारी रेडियो आकाशवाणीको ‘पञ्चरंगी कार्यक्रम विविध भारती’ र श्रीलंका रेडियोबाट प्रसारित हुने हिन्दी सिनेमासँग सम्बन्धित विविध मनोरञ्जक कार्यक्रम अद्भूत प्रेरणाका स्रोत थिए बनेका थिए । अहिलेका युवायुवती टिकटकमा रत्तिएजस्तै त्यतिबेलाका युवायुवती ‘इतना तो मुझ से न प्यार जता, कि मैं इक बादल आवारा’ जस्ता फिल्मी गीतमा रमाउँथे । अहिले त मनोरञ्जनका माध्यम बग्रेल्ती छन् ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थापन भएको दुई दशक पूरा भइसकेको छ भन्दा फरक पर्दैन । कांग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी, समाजवादी सबै दल र विचारका राजनीतिक नेताहरूले प्रत्येक क्षण र प्रत्येक दिन, साँझबिहान नेपाली जनताको महान् संघर्षबाट स्थापित यो व्यवस्थाको अस्तित्व रक्षाको कसम खाने गरेका छन् । नेपाली आर्थिक जगत्ले खुला र उदार बाटो अपनाएसँगै पत्रकारिताका जेजस्ता स्थापित मान्यताको अवलम्बन पत्रकारले गरेका थिए ती मान्यता बदलिइसकेका छन् । आजको पत्रकारले जनताका जिज्ञासाका जवाफ खोज्न खासै कष्ट गर्नुपर्दैन । मिडियामा लगानी गर्नेको ‘आर्थिक’ आवश्यकता बुझेर त्यसप्रति जिज्ञासा राखे पुग्छ । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्तिका लागि सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा नेपाल सरकारले ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । तर, मेलम्ची आयोजना सुचारु हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालका सञ्चारकर्मीहरूले कवि किपलिंगको सम्झनाको खासै उत्प्रेरक मूल्य र महŒव रहेको छैन । कसैले टिकटकमा मेलम्ची आयोजनालाई हास्यव्यंग्यको विषय बनाएर प्रस्तुत ग¥यो भने मानिसहरू एकछिन हेरेर रमाउँछन् । दुःखमा होस् वा सुखमा, सरकार जनता खुसी भएर हाँसेको मन पराउँछ । अहिलेका जनता पनि त्यही चाहन्छन् ।
अहिलेको पत्रकारितामा पक्ष र विपक्षका नाममा मच्चिएको रडाको स्वाभाविक हो । भर्खरै मात्र एक जना नामुद औद्योगिक घरानाका सदस्यमाथि सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको मुद्दा लाग्यो । सरकारवादी रहेका धेरैजसो मुद्दा ‘उहिल्यै लाग्नुपर्ने’ र फैसला हुनुपर्ने प्रवृत्तिका छन् । ती मुद्दाहरू यत्रो समयपछि किन लाग्यो त ? अहिले मुद्दा लगाउने र त्यतिबेलाको अपराधका लागि मुद्दा खेप्ने दुवैथरि सूचनाको समान धरातलमा उभिएका छन् ।
नेपाली जनताले व्यवस्थामा आक्रामक परिवर्तन गरे : २०४६ मा पनि र २०६२ मा पनि । त्यो परिवर्तनले केही मानिसका अनुहारमा चमक आयो । तर, प्रशासनिक संयन्त्रमा रत्तिभर परिवर्तन ल्याएन । राजाको शासनमा जसको निधारमा राजाले ‘शक्तिको सिन्दूर’ लगाइदिएका थिए । जनताको नयाँ शासन र जनताकै गणतान्त्रिक शासनका सञ्चालकले तिनैको निधारमा लगाइदिएका छन् शक्तिको सिन्दूर । अहिले पत्रकारिताको ऐनामा नयाँ व्यवस्थामा विकृतिको पुरानै खजाना देखिन्थ्यो भने यो अस्वाभाविक हुने थिएन । तर, त्यसो भएको छैन । पत्रकारिताको ऐना आफैं धुमिल हुँदै गएको छ । त्यसमा भ्रष्टाचारका आकृति देखिन छाडेका छन् ।
मानवीय संसारलाई ट्युब र टनेलबाट निःसृत पत्रकारिताको स्वाद चखाउने तन्नेरी धन्य छन् । हालसालै ट्युबमा हो कि टिकटकमा नेपाल सरकारका एक जना सचिव सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको ‘सेवासुविधा बढाउन लागेको’ बताउँदै थिए । सुन्दै अचम्म लाग्दो कुरा । उनले प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएर कतारको कुनै गोठमा वा होटेलमा काम गरिरहेका नेपालीको तलब बढाउन कुन मालिकसँग कुरा गर्ने हो ? संसारको कुनै कुनामा पनि माग्नेले तातो भात पाउँदैन ।
विश्वमा एकातिर सम्पत्तिको थुप्रो लाग्दै छ भने अर्कोतिर गरिबीको बढ्दो भेलले संसार निस्सासिँदै छ । यस्तोमा कसले कसको रक्षा गर्न सक्छ ?
सञ्चारका हिसाबले हेर्दा हाम्रो देश सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएको हो कि सामाजिक सञ्जाल हाम्रो देशमा छाएको हो ? भन्न सकिँदैन । देशमा बेरोजगारी बढेपछि काम नपाएर छट्पटाएका तन्नेरी जमात वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा लाग्नु अनौठो होइन । २०४६ सालको आन्दोलनले निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थालाई बढारेपछि जनताले देशमा नयाँ बिहानीको कल्पना गरेका थिए । त्यो कल्पना कल्पनामा नै सीमित भयो । त्यो समयदेखिका देशका सञ्चालक नै अहिले पनि राज्य शक्तिको सञ्चालन गरिरहेका छन् । शासन पुरानै ढर्रामा चलेको छ । पञ्चायत ढलेर बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना हुँदा राजा खुसी थिए । उनका भाइभारदार, सकल परिवार, आसेपासे व्यापारी र चाकरीदारहरूको बर्चस्व यथावत् रहेको थियो । अहिले राजा छैनन् र पनि राजाको समयका पात्र नै शासनमा छाएका छन् जताततै ।
विश्व मानचित्रबाट अलग भूभाग होइन नेपाल । तर, नेपालीले राजनीति वा अर्थशास्त्रका विषयमा विश्वव्यापी मान्यताको पालना गर्नुपर्दैन । राजा वीरेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका बेलामा नै नेपाल रमितेको हैसियतमा पुगिसकेको थियो । पेरिसमा आयोजित गरिब देशको सम्मेलनमा हाम्रा राजालाई विश्वका नेताहरूले ‘दरिद्र नारायण’ बनाइ दिए । दरिद्र देशहरूका नेताका रूपमा नेपालको चयन हाम्रा लागि गौरवको विषय थियो कि हीनताको पराकाष्ठा ? यो प्रश्नको जवाफ मैले अहिलेसम्म पाएको छैन । राजाले १५ वर्षमा देशलाई एसियाली मापदण्डमा पु¥याउने ‘वाचा’ गर्दा नेपाली कांग्रेसका क्रान्तिकारी नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो काम आपूmले १० वर्षमा पूरा गर्ने चुनौती दिएका थिए राजालाई । तर, के भयो ? २०४७ सालमा सहज हिसाबले बहुमत पाएका क्रान्तिकारी नेताले आफ्नै सत्तासमेत टिकाउन सकेनन् ।
हाम्रा हरेक नीतिनियम विलक्षणका छन् । चाहे राजनीति होस्, अथवा व्यापार, उद्योग होस् अथवा खेती, ती एउटै जालोमा उनिएका छन् । यहाँको न्याय पद्धति, साहित्य, कलाकारिता र पत्रकारिताको पनि आफ्नै अनौठो नीति र नियम छ । यो नीति र नियमअनुसार, कुनै व्यापारीले कर नतिरेको पोल खोल्न जुटेको पत्रकार आफ्ना मालिकका लागि कर छुट दिन सक्ने हाकिमसँग कसरी पहिचान बनाउने र मालिकलाई कसरी कर विमोचन गर्ने भन्ने उपायको खोजीमा रहेको हुन्छ । प्रेस लेखेको गाडी चढ्नेबित्तिकै सडक कर उठाउने कर्मचारीले सडकमा तेस्र्याएको तगारो खोली दिनैपर्ने परिपाटी छ । राज्यले राजनीतिका नाममा राज्य संयन्त्रमा बसेर गुन्डागर्दी गर्ने व्यक्तिलाई जुनजुन सुविधा उपलब्ध गराएको हुन्छ, पत्रकारलाई पनि ती सबै सुविधा चाहिएको हुन्छ । अहिले हाम्रो समाजको सामाजिक सञ्जालमा निर्भर पत्रकारितामा यो प्रवृत्ति सबभन्दा बढी हावी भएको छ । पत्रकारिताका लागि यो घातक प्रवृत्ति हो । तर, यो पत्रकारितासँग संलग्न स्थायी प्रवृत्ति पक्कै होइन । यसलाई साना र गरिब मुलुकहरूमा देखिने स्वाभाविक प्रवृत्ति भनेर पन्छाउने गरिएको छ । भारतजस्तो स्वतन्त्र पत्रकारिताको लामो इतिहास भएको देशका पत्रकारहरूसमेत कर्पोरेट प्रलोभनमा फसेका छन् ।
संसारमा टिकटक, युट्युब र अन्य सामाजिक सञ्जालमा सकेसम्म कराएर जनताको ध्यानाकर्षित गर्ने ‘पत्रकारिता’ व्यापक छ । भारतमा यो अवस्था एकदमै भिन्न छ । त्यहाँका एकथरिले कराउँदै लखेट्दै गर्ने शैली पछ्याउन थालेका छन् । भारतमा अपहरणको मुद्दा लागेका पत्रकारलाई र पत्रकार कुट्ने राजनीतिक कार्यकर्तालाई त्यहाँका स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय सरकारले एकैसाथ सम्मान र संरक्षण दिने गरेको छ ।
अहिलेको नेपाली पत्रकारिता सानातिना प्रलोभनभन्दा धेरै नै विकृत र घातक प्रवृत्तिको दलदलमा फसिसकेको छ । कुनै पनि देशमा टिकटक बन्नु, युट्युब सक्रिय हुनु, फेसबुक ‘फेसलेस’ हुनु प्राविधिक विकाससँग जोडिएका सामान्य विषय हुन् । तर, यी माध्यमलाई असामान्य बनाइएको छ । देशमा पत्रकारिता पढाउने पेसामा लागेका गुरुवरहरू पाठ् यक्रमकै चिन्तामा अलमलिएका छन् ।
के पढाउने ? ‘मिडियम इज दि मेसेज’ कि मेसेज थ्रु दि मिडियम ? नेपाल सानो छ । तर, नेपालमा सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारिताबीचको भेद छुट्याउन सकिने अवस्था छैन । स्थापित भनिने सञ्चारमाध्यमसमेत आफूलाई सामाजिक सञ्जालको तहमा उतार्न तत्पर देखिन्छन् । नाफा आर्जन नै एक मात्र उद्देश्य रहेको मिडिया–संसारमा सानोतिनो उपचारले परिवर्तन आउनेवाला छैन । धनीलाई खतरनाक रोग लाग्यो भने सरकार नै उपचारका लागि तम्सिन्छ । तर, तन्नम गरिबलाई खतरनाक रोग लाग्यो भने मर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।
पत्रकारिता अहिले सूदखोर अपराधी, भ्रष्टाचारी र जनतालाई लठ्याएर मोजमज्जा गर्नेहरूको जन्जाल र सञ्जालबाट घेरिन थालेको छ । जान्ने बुझ्ने, पढे–लेखेका मानिस सामाजिक सञ्जालमा देखिएको ‘विद्रुप’ अवस्थालाई वैदेशिक रोजगारीसँग जोडेर उम्किन चाहन्छन् । तर, वैदेशिक रोजगारीका लागि नागरिकलाई विदेश पठाउने देश नेपाल मात्र होइन । वैदेशिक रोजगारीमा विदेश जाने नेपाली मात्र होइनन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएर कमाउने र देशलाई संकट पर्दा मनग्य सघाउने नौजवानहरूको कमी छैन । ती कमाउँछन् र देशलाई आवश्यक परेका बेला देशको राष्ट्रिय बजेट बनाउनसमेत सहयोग गर्छन् ।
नेपालमा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू आफ्ना दुःखेसा सामाजिक सञ्जालमा पोख्छन् । बाबुबाजेले बेलायतका पक्षमा लडेर कमाएको सपना देख्दछन् । लडाकु हुनु त आफ्नो पेसा र प्रवृत्ति हो भन्ने झुठो अहंकार बोकेर पैसा कमाउनैका लागि मर्सिनरी बन्छन् । आफनो मनका पीर र व्यथा सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्त गर्छन् । उनैलाई आरोप लगाइन्छ ः ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर समाज भाँडेका छन् ।’
राजधानी सहर काठमाडौंमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् चर्का स्वरले अरूलाई गाली गर्नेहरूको संख्या ठूलै छ । देश–देशावर डुलेका व्यक्तिहरूको अतिशयोक्ति दोहो-याएर आफ्ना लागि मोक्षको बाटो खोज्ने चलन अचाक्ली बढेको छ । पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्ध दूषित भएका छन् । नेपालका लागि वैदेशिक रोजगार नयाँ कुरा होइन । पेट्रोलियमले खाडीका देशहरूको भाग्य लेख्न सुरु गर्दा नेपालमा राजाको शासन थियो । त्यसबेलामा समेत वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुक जान्थे मानिस । उनीहरूलाई ५५ डिग्रीभन्दा बढीको तापक्रममा काम गर्न सक्ने तुल्याउन तालिम दिइन्थ्यो त्यतिखेर । त्यतिबेला, खाडीका देशहरू अहिलेको जस्तो विकसित थिएनन् । वैदेशिक रोजगारीमा अहिलेको जस्तो हाहाकार पनि थिएन ।
दक्षिण एसियाका देशहरूमा राजनीतिज्ञ र पत्रकारबीचको घनिष्ठ सम्बन्ध नौलो होइन । यस्तो सम्बन्धले समाचारको एकरसता हटाएर त्यसलाई जीवन्त बनाउन ठूलो भूमिका खेल्ने गर्छ । नेपालमा पनि राजनीतिज्ञ र पत्रकारबीचको सम्बन्ध सधैं प्रगाढ रहने गरेको छ । नेपाल गणतान्त्रिक राष्ट्रमा रूपान्तरित भइसकेपछिको समयमा यो सम्बन्ध बढी नै गाढा भएको छ । पत्रकारिता गर्नेहरूका लागि स्थानीय तहका वडा कार्यालयदेखि संघीय तहका मन्त्रालयसम्म वृत्ति विकासको बाटो खुलेको छ । जताततै पत्रकार जनप्रतिनिधिको सल्लाहकार बनेर जागिरमा लागेका छन् । पत्रकारको रूपरंग फेरिन थालेको छ । स्वभावैले रोमाञ्चकता रुचाउने देशभरका टाठाबाठा पत्रकार सिद्धान्त र राजनीतिक मर्यादाका कुरा गर्ने राजनीतिज्ञको आदर्शबाट होइन, राजनीतिक दलका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने बाहुबलीहरूको भ्रातृ प्रेमको अंगालोको गर्मीमा बढी रमाउन थालेका छन् । कुन बाहुबली नेताको पछि लाग्दा कति फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने चिन्ताले पत्रकारिताको करङ छेड्न थालेको छ ।
राजनीतिक प्रभाव र प्रलोभन पत्रकारिताको आकर्षक पक्ष बनेको छ । तस्कर, पुलिस र भन्सारका समाचार केन्द्रीय महŒवमा नरहे पनि समाचार संकलनका प्रमुख क्षेत्र बनेका छन् । यो क्रममा पिटिने र मारिने पत्रकारहरूको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । पत्रकारको परिचयपत्र बोकेपछि पत्रकारिताबाहेकका अन्य जुनसुकै कारणले पिटिएका वा मारिएका भए पनि उनीहरूको पहिचान पत्रकारिताका पीडितका रूपमा स्थापित हुने गरेको छ । यो राम्रो वा नराम्रो प्रचलन के हो ? विवेकशील व्यक्तिहरूले आफैं छुट्याउने कुरा हो । पत्रकारिता पेसाका कारण मारिएका पत्रकार निश्चय पनि शहीद हुन । तर, पैसाका लागि स्टिङ अपरेसनमा लागेर मरेकालाई पनि शहीद घोषणा गर्नु बिडम्बना हो ।
नेपालका गणतान्त्रिक पत्रकार संस्थागत हिसाबले नै राजनीतिज्ञका ‘डार्लिङ’ बन्न थालेका छन् । पत्रकारहरूको ‘एड् जस्टमेन्ट’का लागि राजनीतिक दलका प्रचार विभागअन्तर्गत खोलिएका साना समूह भीमकाय भ्रातृ संगठनका रूपमा विकसित हुन थालेका छन् । पहिले आफू कांग्रेस, माओवादी, एमाले, मधेसी इत्यादिको सदस्य भएको गर्व ओकली सकेपछि मात्रै पत्रकार हुँ भन्ने व्यवसायीको संख्या बढ्दै गएको छ । पार्टी सम्बद्ध संगठनको विवाद र सक्रियताका कारण निरन्तर घरझगडामा अल्झिएको पत्रकारहरूको मूल संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारहरूको आचार विधिलाई तिलगंगामा बहाइ दिएको छ । जुन पार्टीको प्यानलले चुनाव जितेको छ, महासंघ त्यही प्यानलको पेवा हुने भएपछि आचार विधिको आवश्यकता नै पर्दैन । अब यो संस्था पत्रकारहरूको महासंघ नभएर राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष निर्देशनमा चल्ने ‘नौटंकीको अखडा’मा रूपान्तरित हुने क्रममा रहेको छ ।
कतै केही चुइँक्क भयो कि पत्रकारहरू आ–आफ्ना संगठनमार्फत चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन्छन् । देशको एउटै छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघलाई युनियन, चौतारी र सेन्टरहरूको छाता ओढाइएको छ । आन्दोलनका संयोजक पत्रकार मारिने र पिटिने अवस्थाको अन्त्यका लागि होइन, मारिएपछि दिइने क्षतिपूर्ति र हर्जाना रकमको असुलीमा बढी चासो राख्छन् । शान्तिपूर्ण, सुस्थिर, सुसंस्कृत र विधिको शासनको खोजीमा रहेका नेपाली जनता पत्रकारहरूबाट आजित हुन थालेको अवस्था हो अहिलेको । पत्रकारितालाई धन्दा बनाएर आफ्नै भौतिक सम्पन्नताको खोजीमा लागेका पत्रकारहरू राजनीतिका गिनीपिग बन्दै गएका छन् । पत्रकारिता परिचयको संकटमा पर्दै गएको छ । यो राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू, सयवटा मुसा खाएर तीर्थ हिँडेका बिरालाजस्ता कर्मचारी, व्यक्तिगत प्रशंसाको खोजीमा अलमलिएका उच्च पदाधिकारी र आफूबाहेक अरू सबै बेठीक ठहर गर्दै आएका व्यापारीहरूको कुण्ठा ओकल्ने कोपरा हो कि राज्यको मजबुत चौथो अंग हो ? व्यवसायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
सञ्चार विज्ञान र प्रविधिमा भएको व्यापक विकासले यतिबेला संसारकै पत्रकारितालाई भ्रम र सत्यको दोबाटोमा उभ्याएको छ । कुन भ्रम हो र कुन सत्य हो ? ठम्याउन सकिने अवस्था छैन । यो परिस्थितिमा हाम्रोजस्तो भ्रष्ट राजनीति र निर्धन जनता भएको देश अलमलिनु अस्वाभाविक होइन । यद्यपि, सरकार आफैंले पनि अहिलेको अवस्थालाई पर्गेल्न सकेको छैन । सरकारसँग त्यसरी पर्गेल्ने न विवेक छ न बर्कत । सरकारका नेता, जनप्रतिनिधि र विभिन्न पेसामा लागेका व्यक्तिहरूको रंगीन तस्बिर छाप्ने आआफ्नै माध्यम छन् । देखेर जनता रनभुल्लमा परेका छन् ।
यति त भन्नै पर्छ : टिकटक समस्या थिएन । सामाजिक सञ्जाल समस्या होइन । हरेक गृहस्थको घरमा कोपरा पनि चाहिन्छ र थाल पनि चाहिन्छ भन्दैमा कोपरा र थाल एउटै कुरा होइनन् । अहिले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले कोपरा र थालको भेद गर्न छाडेका छन् । यसबाहेक एउटा अर्को सामाजिक मनस्थिति बन्दै गएको देखिन्छ– जो जति चिच्याउन सक्यो, जसले जति चर्को स्वरमा जो कसैलाई गाली गर्न सक्यो त्यसले समर जित्छ । यो उल्टो कुरा पनि हुन सक्छ । छिमेकी देश भारतको अयोध्यामा रामको मन्दिर निर्माण हुनुअघि र पछि सामाजिक सञ्जाल अत्याधिक सक्रिय भएका थिए । भारतमा हिन्दू भनिने भारतीय जनता पार्टी र धर्म निरपेक्ष भनिने इन्डी अलायन्स अहिले सामाजिक सञ्जालका खुराक बनेका छन् । हामी कहाँ सामाजिक सञ्जाल व्यक्ति लक्षित छन् । यसैको मोहमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू, सांसदहरू र राजनीतिज्ञहरू सबै लठ्ठिएका छन् ।
(Visited 14 times, 1 visits today)
