काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली कामदारका लागि आकर्षक श्रम गन्तब्य मुलुक मलेसियाको रोजगारी झन् अप्ठ्यारो बन्दै गएको छ । गत साताबाट मलेसियाको वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित गर्ने नाममा हुन थालेको सिन्डिकेटविरुद्ध सामूहिक एकताबद्ध भएका व्यवसायी आन्दोलित भएपछि अहिले मलेसियाको वैदेशिक रोजगारीमा झन् समस्या थपिएको छ । विगत लामो समयदेखि नै मलेसियाबाट नेपाली कामदार पठाउन डिमान्ड ल्याउन नसकिरहेको अवस्थामा फेरि मलेसियन सरकारको विदेश मन्त्रालयले मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत गतसाता नेपाल सरकारलाई पठाएको १० बुँदे मापदण्ड’bout नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यस्तो सिन्डिकेटलाई समाप्त पार्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । संघले यस्तो सिन्डिकेटलाई परास्त गर्ने बताएको छ । जसका लागि संघद्वारा गठित संघर्ष समितिको आयोजनामा राजधानीमा सम्पन्न भएको बृहत् व्यवसायी भेलामा सहभागी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले हातमा कालोपट्टी बाँधेर ‘नो सिन्डिकेट’ ब्यानरसहित यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
काठमाडौंमा भएको व्यवसायी भेलामा व्यवसायी हेमबहादुर गुरुङ, ललितपुर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी समाजका अध्यक्ष एवं संघका सल्लाहकार नवराज केसी, संघका सल्लाहकार तथा पूर्वअध्यक्ष तिलकबहादुर रानाभाट, राजेन्द्र भण्डारी, हरिबहादुर पाण्डे क्षेत्री, पूर्वअध्यक्षहरू दिलप्रसाद पोखरेल, प्रेमबहादुर कटुवाल, विमल ढकाल, रोहण गुरुङलगायत सहभागी थिए ।
यसैगरी, सो भेलामा नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापा, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष जनक रावल, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष धनलाल जैसी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नेवा समाजका अध्यक्ष किसन प्रधान सहभागी भएका थिए । सिन्डिकेटविरुद्धको सो भेलामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तमुधी समाजका अध्यक्ष तीर्थबहादुर गुरुङ, एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाका उपाध्यक्ष बाबुराम खड्का, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महिला संघकी उपाध्यक्ष तारा रेग्मी, व्यवसायी मदनकुमार महत, वैदेशिक रोजगार युवा व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुमनराज पाण्डेलगायत सहभागी भएका थिए ।
सबै व्यवसायी एकजुट गराउन बोलाइएको व्यवसायीहरुको भेलामा संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले यस संघको गत निर्वाचनमा आफ्नो मुख्य एजेन्डा नै सिन्डिकेटको विरोध रहेको स्मरण गराउँदै वर्तमान कार्यसमिति सिन्डिकेटविरुद्ध कडाइका साथ उभिएको बताए । केही व्यवसायीले अनेकौँ शंका–उपशंका गरेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने गरे पनि संघको कार्यसमिति सिन्डिकेटविरुद्ध प्रतिबद्ध रहेको भन्दै अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘ढुक्क हुनुस्, जताबाट तौलिए पनि वर्तमान कार्यसमिति फस्दैन, सिन्डिकेट लाग्दैन ।’
संघका अध्यक्ष गुरुङले १ हजार ६२ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमध्ये अझै केही व्यवसायीको सिन्डिकेटविरोधी प्रतिबद्धता प्राप्त नभएको र सबैको प्रतिबद्धता आएपछि संघले व्यवसायीको प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाउने जानकारी दिए ।
संघका पूर्वअध्यक्ष ढकालले संघको नेतृत्वलाई विभिन्न खालका प्रलोभन आउने भएकाले नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले हाल सार्वजनिक भएको मलेसियाको मापदण्ड पूरा गर्नसक्ने व्यवसायी पहिचान गरी उनीहरूलाई संघमा बोलाएर कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेटविरुद्ध सामूहिक प्रतिबद्धता लिए सिन्डिकेटको ढोका नै बन्द हुने र व्यवसायीबीच देखिएको त्रास र अन्योल पनि समाप्त हुने सुझाव संघको नेतृत्वलाई दिए । संघका पूर्वअध्यक्ष रोहण गुरुङले हाल मलेसियाले अगाडि सारेका १० बुँदे मापदण्डमध्ये गत असारमा ९ बुँदा तयार भएको भन्दै सिन्डिकेटविरुद्ध व्यवसायीको एकता जरुरी रहेको बताए ।
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापाले १ हजारभन्दा बढी व्यवसायीको पेटमा लात हानेर ८÷९ जनाले मात्र व्यापार गर्ने’ प्रवृत्तिविरुद्ध सबै व्यवसायी एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
यसैगरी, मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले नेपालको संविधान र ऐन–कानुनविरुद्ध सिन्डिकेट लगाउन खोजे व्यवसायीले टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बताए । गणतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष तथा संघका सल्लाहकार धनलाल जैसीले मञ्चमा आबद्ध कुनै पनि व्यवसायी सिन्डिकेटमा संलग्न नहुने भन्दै व्यवसायी र कामदारको पेटमा लात हान्ने उद्देश्यले आएको सिन्डिकेटविरुद्ध एकताबद्ध भएर प्रतिवाद गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।
संघका सल्लाहकार तथा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सामाखुसी एकता समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डे क्षेत्रीले संघले सिन्डिकेटविरुद्ध खबरदारी गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण व्यवसायीले दायाँबायाँ नगरी साथ दिनुपर्ने बताए ।
संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठले सिन्डिकेटधारीले व्यवसायीबाट म्यानपावर कम्पनी छनोट गरिदिने भन्दै ठूलो रकम उठाएको आरोप लगाउँदै जतिसक्दो छिटो सिन्डिकेटका लागि लिएको रकम फिर्ता गर्न आग्रह गरे । उनले आगामी साताभित्र फिर्ता नगरे भौतिक कारबाहीको सुरुवात गरिनेसमेत चेतावनी दिए ।
वरिष्ठ व्यवसायी हेमबहादुर गुरुङले आफू कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेटमा सहभागी नहुने बताउँदै वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएको संख्याका आधारमा नभई नेपाल सरकारले दिएको लाइसेन्सका आधारमा सबै व्यवसायी बराबरको हैसियतमा रहेको बताए ।
संघर्ष समिति संयोजक तथा संघका द्वितीय उपाध्यक्ष देवकुमार खोखालीले सिन्डिकेटधारीहरू योजनाबद्ध तरिकाले आएको भन्दै आगामी दिनमा थप एकताबद्ध र सशक्त हुनुपर्ने धारणा राखे । संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले सिन्डिकेटविरुद्ध व्यवसायी एकजुट भएको जानकारी गराए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि मलेसिया सरकारले पछिल्लो समय नेपाललगायत विभिन्न पाँच देशलक्षित म्यानपावर कम्पनीका लागि निर्धारण गरेको १० बुँदे मापदण्ड स्वीकार गर्न असमर्थ रहेको जानकारी गराएको छ ।
मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई लिखित रूपमा पत्र पठाएर सो जानकारी गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । उनले मलेसियाले वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा म्यानपावर कम्पनीका लागि निर्धारण गरेको १० बुँदे मापदण्ड लागू गर्न असमर्थता जनाउँदै यस समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान निकाल्न पत्राचार गरिएको बताए ।
मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरी १० बुँदे मापदण्ड’bout जानकारी गराएको थियो । सो पत्राचारअनुसार मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले आगामी १५ नोभेम्बरभित्र सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीको विवरण पठाउन अनुरोध गरेको छ । मापदण्ड तोकिने देशमा नेपाललगायत भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमार रहेका छन् ।
यस्तो मापदण्डविरुद्ध सरकारले मलेसियालाई पत्राचार गरेसँगै अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सिन्डिकेट रोकिनेमा आशावादी देखिएका छन् । सरकारको पत्राचारपछि व्यवसायीले सुरु गरेको संघर्षका कार्यक्रम हाललाई स्थगित गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सो मापदण्डको विरुद्ध व्यवसायीको प्रतिबद्धता संकलन गरेको छ । संघमा आबद्ध १ हजार ६२ व्यवसायीमध्ये ८ सयभन्दा बढीले सिन्डिकेटमा संलग्न नहुने भन्दै सामूहिक प्रतिबद्धतापत्र संघमा पठाएका छन् । जसका लागि संघले गठन गरेको संघर्ष समितिका संयोजक तथा संघका तृतीय उपाध्यक्ष देवकुमार खोखालीले सरकारले मलेसिया सरकारका लागि गरेको पत्राचारपछि अहिले संघर्षका कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी गराए ।
संघले यदि यसको निकास ननिस्किए वैदेशिक रोजगार विभागदेखि काठमाडौंस्थित मलेसियाको दूतावास घेराउ गर्ने र मलेसिया जाने कामदारको उडान रोक्नेसम्मका आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेको थियो । अहिले यी सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ ।
(Visited 31 times, 1 visits today)