प्रकाशित मिति : बैशाख २६, २०८२ शुक्रबार
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले बिहीबार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतसँग भेनेजुएलन, क्युबन, हाइटियन र निकारागुआन आप्रवासीलाई प्रदान गरेको अस्थायी कानुनी हैसियत खारेज गर्ने प्रयासमा हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको छ । डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश इन्दिरा तालवानीको आदेशलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग अनुरोध गरेको हो ।
ती न्यायाधिसले बाइडेन प्रशासनले प्रदान गरेको आप्रवासी पेरोल समाप्त गर्ने प्रशासनको कदमलाई रोकेको थियो। यो कदम ट्रम्पको कडा आप्रवासन नीतिको हिस्सा हो। आप्रवासन पेरोल अमेरिकी कानुनअन्तर्गत अत्यावश्यक मानवीय कारण वा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक लाभका लागि देशमा रहन अस्थायी अनुमति हो, जसले प्राप्तकर्तालाई अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ।
सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा ट्रम्प प्रशासनका वकिलहरूले तालवानीको आदेशले गैरकानुनी प्रवेशलाई निरुत्साहित गर्न सावधानीपूर्वक तयार गरिएका महत्त्वपूर्ण आप्रवासन नीतिहरूलाई उल्टाएको र नोभेम्बरको चुनावमा महत्त्वपूर्ण रूपमा समावेश प्रजातान्त्रिक रूपमा स्वीकृत नीतिहरूलाई खारेज गरेको तर्क गरेका छन् ।
रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो पहिलो दिन जनवरी २० मा कार्यकारी आदेशमार्फत यी कार्यक्रमहरू समाप्त गर्न आह्वान गरेका थिए। होमल्यान्ड सेक्युरिटीले मार्चमा यी कार्यक्रमहरू समाप्त गर्ने कदम चालेको थियो, जसमा करिब ४ लाख व्यक्तिको दुईवर्षे पेरोल छोट्याइएको थियो । सर्वोच्च अदालतले वादीहरूलाई प्रशासनको अनुरोधको जवाफ मे १५ सम्म दिन निर्देशन दिएको छ। यो निवेदन ट्रम्प प्रशासनले आफ्ना व्यापक नीतिहरूलाई अवरोध गर्ने न्यायाधीशहरूको निर्णय उल्टाउन गरेको आपतकालीन अनुरोधहरूमध्ये पछिल्लो हो, जसमा आप्रवासीहरूलाई लक्षित गर्ने धेरै कदमहरू समावेश छन्।
अमेरिका मेक्सिको सीमामा गैरकानुनी प्रवेश कम गर्न बाइडेनले २०२२ देखि भेनेजुएलनहरूलाई हवाई मार्गबाट अमेरिका प्रवेश गरेर सुरक्षा जाँच पास गरी अमेरिकी आर्थिक प्रायोजक भएमा दुईवर्षे पेरोल अनुरोध गर्न अनुमति दिएका थिए। बाइडेनले पछि यो प्रक्रियालाई क्युबन, हाइटियन र निकारागुआनहरूका लागि विस्तार गरेका थिए । बाइडेनको नीतिमार्फत कुल ५ लाख ३० हजार व्यक्तिले आप्रवासन पेरोल प्राप्त गरेका थिए।
ट्रम्प प्रशासनले पेरोल हैसियत खारेज गर्दा आप्रवासीलाई तीब्र गतिको देशनिकाला प्रक्रियामा राख्न सजिलो हुने बताएको छ। पेरोल प्राप्त आप्रवासी र प्रायोजकहरूको समूहले प्रशासनका अधिकारीहरूलाई सरकारले एजेन्सीहरूको कार्य सञ्चालन गर्ने संघीय कानुन उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । अप्रिलमा तालवानीले यस्तो पेरोल नियमन गर्ने कानुनले कार्यक्रमको एकमुष्ट समाप्तिलाई अनुमति नदिने, बरु केस अनुशार समीक्षा आवश्यक रहेको ठहर गरेकी थिइन् । बोस्टनस्थित पुनरावेदन अदालतले तालवानीको निर्णयलाई रोक्न अस्वीकार गरेको थियो ।