जेन-जी आन्दोलन सकिएको तीन महिना नाघिसक्दा पनि देशका सडकहरू युवाका आक्रोश, दुर्घटित सपना र परिवर्तनका आकांक्षाले भरिएका छन् । उक्त आन्दोलनले राज्यलाई हल्लायो । त्यसयता देश संकटमय अवस्थामा गुज्रिएको छ । धेरै युवा र तिनका परिवारको सपना टुटेको छ । गत भदौ २३ गतेको जेन-जी विद्रोह र २४ गतेको विध्वंसमा ७६ परिवारले सदस्य गुमाएका छन्, करिब दुई हजार पाँच सय घाइते भएका छन् । अर्बौंका सरकारी तथा निजी संरचना ध्वस्त पारिएका छन् । उग्ररूप लिएको आन्दोलन त दुई दिनमै सकियो तर पीडित परिवारको संघर्ष भने कायमै छ ।
यसै सन्दर्भमा पीडित परिवारलाई राज्यले केही हदसम्म न्याय दिने चेष्टा गरेको छ । अर्थात्, पीडित परिवारका सदस्यलाई सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहेको खण्डमा निःशुल्क पठाउने निर्णय गरेको छ । जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा शहीद भएकाका परिवारका सदस्यलाई बिदेसिन नचाहेको अवस्थामा स्वदेशमै पनि सिपमूलक तालिम दिएर आन्तरिक रोजगारी सुनिश्चित गर्ने योजनासमेत अघि सारेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसलाई आन्दोलनपछिको दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको आधार मानेको छ । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा मृतकका परिवारलाई लक्षित गर्दै निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियाजस्ता देशका लागि लक्षित नभई नेपालबाट संस्थागत रूपमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि मात्रै लागू हुनेछ ।
‘यो नीति व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जानेका लागि होइन, संस्थागत रूपमा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर जाने श्रमिकका लागि हो,’ प्रवक्ता घिमिरले नागरिकसँग भने, ‘जेन-जी आन्दोलनका घाइते वा मृतकका परिवारमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई मात्र यो सुविधा लागु हुनेछ ।’ उनका अनुसार पूर्वी युरोपतर्फ जाने धेरै नेपाली व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत जाने गरेका छन् ।
त्यहाँ संस्थागत श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था छैन । त्यसैले त्यो क्षेत्रमा यो योजना लागू नहुने उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँग सहकार्य गरेर कुनकुन देशमा, कतिकति संख्यामा नेपाली श्रमिक पठाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरिरहेको उनले बताए ।
हालसम्म निश्चित देशको नाम भने सार्वजनिक भइनसकेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । ‘व्यवसायी संघले विदेशका लागि जहाँजहाँ पठाउन सक्छ, त्यहाँ त्यहाँ मात्र निःशुल्क पठाउने तयारी हो,’ घिमिरेले भने, ‘अहिले नै यही देश भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । संघले विवरणसहितको सूची पठाएपछि मात्र त्यसबारे यकिन हुन्छ ।’
नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य अहिले पनि खाडी मुलुकलगायत विभिन्न देश र मलेसिया नै हो । ती क्षेत्र नै प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना बढी छ । अन्य देशका विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सूची तयार पारेर दिने प्रतिबद्धता रहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
यसैबिच वैदेशिक रोजगारीमा जान नचाहने पीडित परिवारका लागि स्वदेशमै रोजगारीको विकल्प उपलब्ध गराउनेमा सरकार अघि बढेको छ । मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर सिपमूलक तालिम प्रदान गरी नेपालमै रोजगारीमा जोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
‘जेन-जी घाइते तथा मृतकका परिवारका सदस्य, जो यहीँ नै केही गर्छु भन्छन्, उनीहरूलाई तालिम दिएर निजी क्षेत्रका काममा लगाउनेबारे कार्यविधि तयार गर्ने कार्य अघि बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो केवल तालिम दिने कार्यक्रम होइन, घाइते र शहीद परिवारको जीवन पुनर्निर्माण गर्ने प्रयास हो । कसरी सिपलाई रोजगारीसँग जोड्ने भन्नेमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।’
नवनियुक्त श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले तीव्र रूपमा गृहकार्य अघि बढाएको हो । मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङसहित पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीमा सहजीकरण गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए । छलफलपछि संघले घाइते तथा शहीद परिवारका सदस्यलाई शुल्क नलिई, सुरक्षित र मर्यादित रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यी सम्पूर्ण प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले ‘जेन-जी रोजगार सहजीकरण संयन्त्र’ निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । यो संयन्त्रमार्फत घाइते र शहीद परिवारका सदस्यलाई आवश्यक तालिम, रोजगारी, परामर्श र समन्वय एकै ढोकाबाट उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले पीडित परिवारलाई राहत दिने उद्देश्यले यस्तो पहल गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयन, गन्तव्य मुलुकको सुनिश्चितता र दीर्घकालीन प्रभावलाई लिएर सरोकारवालाहरूले नजिकबाट हेरिरहेका छन् । श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले जेन-जी आन्दोलनका घाइते र मृतकका परिवारलाई सरकारले निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने घोषणाप्रति माथि आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
पीडित परिवारलाई सहुलियत र सहयोग प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक खाडी तथा मलेसिया मात्रै हुनु अनावश्यक रहेको उनले बताए । ‘परिवारलाई सबै देशका लागि निःशुल्क वैदेशिक रोजगारी दिने भनिएको हो भने त्यो राम्रो कुरा हो तर यसलाई नयाँ अजेन्डाजस्तो गरेर प्रस्तुत गर्नु अनावश्यक हो किनकि यस्तो नीति त पहिल्यै आइसकेको हो,’ उनले भने, ‘प्रमुख श्रम गन्तव्यका लागि सरकारले वर्षौंदेखि फ्री भिसा फ्री टिकट नीति लागू गरिसकेको छ ।’
श्रम स्वीकृतिदेखि लिएर आधारभूत प्रक्रिया पुरानै नीतिअनुसार चलिरहेको अवस्थामा त्यसैलाई नयाँ कार्यक्रमको नाम दिएर प्रचार गर्नु सरकारको दोहोरोपना भएको उनको टिप्पणी छ ।
‘श्रमिकको गन्तव्य मुलुक खाडी र मलेसिया हो भने यो त हाम्रो बुवा खाडीमा, तिमीहरू गाडीमा भनेजस्तै भएन र ?’ श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ नेपालले नागरिकसँग भने, ‘जेन-जी आन्दोलनमा परेका घाइते तथा मृतकका परिवारलाई युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलिया जान निःशुल्क गर्ने हो भने सरकारले गरेको निर्णय ठिक हो तर नेपालीको श्रम गन्तव्य मुलुकमा मात्रै सीमित रहेर विदेश पठाउने हो भने यो काम ठिक होइन ।’ यस्ता घोषणाभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी सुरक्षित, व्यवस्थित र पीडामुक्त बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
उनले श्रमिकहरू अहिले पनि दलाल, झन्झटिलो प्रक्रिया, अतिरिक्त खर्च र शोषणबाट मुक्त हुन नसकेको बताए । ‘श्रम मन्त्रालयले जति सुधार गर्छु भने पनि व्यवहारमा पीडितहरूले उही ५० थरीका झमेला भोगिरहेका छन्,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा पनि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन योजनाका आवश्यकता नेपालले औंल्याए । विशेष गरी जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित पक्षहरूको माग वैदेशिक रोजगारी होइन, स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी हुनुपर्छ भन्ने मत उनले राखे ।
सरकारको निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीको योजना युरोप वा अमेरिकाजस्ता नयाँ श्रम गन्तव्यका लागि हो भने मात्र यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । अन्यथा पुरानै नीति बोकेर नयाँ काम गरेजस्तो देखाउनु श्रमिकको पीडामाथि राजनीति गर्नुबाहेक केही नभएको उनको धारणा छ ।
जेन-जी आन्दोलनलाई सरकारले जनआन्दोलनको मान्यता दिइसकेको छ । सरकार र जेन-जी प्रतिनिधिबिच भएको १० बुँदे सहमतिले अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो । रोजगारी सहजीकरण कार्यक्रमलाई सहमतिका महत्त्वपूर्ण कार्यान्वयन चरणका रूपमा हेरिएको छ । तर प्रश्न अझै बाँकी छन् । योजनाहरू कागजमा सीमित रहने कि पीडित परिवारको जीवनमा साँच्चिकै रूपान्तरण ल्याउने भन्नेमा छ । मन्त्रालयका अनुसार घाइते तथा मृतकका परिवारका सदस्यलाई व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान, सिटिइभिटीलगायत सरकारी निकायमार्फत बजारमै बिक्री हुने खालको सिपमूलक तालिम दिइनेछ । तालिमपछि उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीमा जोड्ने वा वैदेशिक रोजगारी रोजे इथिकल रिक्रुटमेन्टमार्फत निःशुल्क पठाइने व्यवस्था गरिनेछ ।
प्रकाशित: ७ पुस २०८२ २०:०० सोमबार