बेथितिको चाङ
नयाँ पार्टी भन्दैमा उत्तम र पुरानो भन्नेबित्तिकै खत्तम भन्ने भाष्यले बहसलाई उन्नत बनाउँदैन नै। तर पुराना पार्टीका शीर्ष नेताले लामो समयसम्म नेतृत्व गर्दा देशको अवस्था कता पुग्यो भनेर हेर्न भने जरुरी हुन्छ।
कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलमा देशलाई हालेर राज्यको ढुकुटीमा हालीमुहाली जमाउँदै आफू र आफ्नालाई सुकिला–मुकिला बनाए। राज्य संयन्त्रको चरम राजनीतीकरण गरे र तिनलाई पार्टीको भर्तीकेन्द्र बनाए। देशको सुरक्षा
इन्टेलिजेन्स कस्तो बनाएछन्, प्रधानमन्त्री नै सेनाको हेलिकप्टरमा भाग्नुपर्ने अवस्थाको आकलन गर्न नसक्ने! कस्तो सुरक्षा संयन्त्रको विकास गरेछन्, पटकौँ प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरूले आफ्नै निवासमा कुटाइ खानुपर्ने, भागाभाग गर्नुपर्ने, लुक्नुपर्ने!
जनताले बिरामी हुँदा उपचार खर्चको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने, घरबारविहीन हुनुपर्ने अवस्था हुँदा नेता र तिनका आसेपासेको मोजमस्ती जनताले देख्दै आएका थिए। पेसा–व्यवसाय केही छैन तर महँगो घर, गाडी अनि विलासिताको जीवन। यिनको पेसा भ्रष्टाचार र बिचौलिया हो भनेर जनता बेखबर थिएनन्।
नेता अझै कुर्लिराखेका छन्, ‘देश पहिलाको भन्दा राम्रो भएको छ, बाटोघाटो, पुल आदि–इत्यादि हेर ।’ तर, त्यही समयमा अरू देश समृद्धिको भर्याङमा कति माथि पुगेका छन् भनेर जनताले बुझिराखेका थिए। कति नेता र कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने, छोराछोरी विदेश पठाउने अनि हुन्डीमार्फत करोडौँ पैसा विदेश पुर्याएको पनि जनताले बुझेकै छन्।
संसदीय लोकतन्त्रको हुर्मत लिँदै कांग्रेस, एमाले र माओवादीले गठबन्धन राजनीतिको दुरुपयोग गरे। संसदीय लोकतन्त्रमा विपक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर पछिल्लो समयमा त दुई ठूला मुख्य दल कांग्रेस र एमाले नै मिलेर गठबन्धन सरकार बनाए। बडेमानका नक्कली भुटानी शरणार्थी, वाइडबडी, ललिता निवास, गिरिबन्धु, ३३ किलो सुन, यती होल्डिङ्स जस्ता भ्रष्टाचार काण्डलाई दबाउन र आफ्नालाई बचाउनका लागि गठबन्धन गरे भनेर जनताले बुझिहाले। यस्तै कुशासन र बेथितिको चाङका कारण निराशाको आगो भित्रभित्रै दन्किरहेको थियो, जसका कारण जेनजी जुर्मुराए।
सरकारलाई लागेको थियो होला– दुई–चार जेनजीलाई गोली हानेर ढालेपछि सत्ता जोगिन्छ। विगतमा नि यस्तै हतकण्डा अपनाउँदै आएका थिए। प्रहरीका केही वरिष्ठ अधिकारीलाई नि लागेको थियो होला– गोली हानेर केही ढालेपछि सत्ता जोगिन्छ अनि आफ्नो बढुवामा सहज होला। तर यो पटक भने परिणाम उनीहरूले सोचेजस्तो आएन।
जनता किन सधैँ चुप लाग्थे, त्यस्तो नरसंहार र हत्या हुँदा? जनताको धैर्यको बाँध फुट्यो। विदेशी शक्तिको चलखेल कहिले भएको थिएन? तर जेनजी आन्दोलनको पछाडि आन्तरिक कारण नै प्रधान थिए। अहिले अर्बौँ खर्च गरेर दुई वर्ष अगावै चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निम्तियो। पुराना पार्टी र तिनका नेताको अकर्मण्यताको परिणाम हो यो।
भिजन र भाइरलता
पुराना दल र पुरानो नेतृत्वबाट परिवर्तनको आशा गर्नु भनेको त भ्रष्टाचार, बेथिति, र अन्याय रोज्नु बराबर हो भन्ने बुझाइ बढ्दो छ। नयाँ दलले बेथिति, भ्रष्टाचार आदिको चर्को आलोचना गर्ने गरेका छन्। त्यस्तो विरोध त पुराना दलका नेताले झन् चर्को गर्ने गरेका छन्। नयाँ दलको भिजन र योजना के हो भन्नेमा आम जनता अझै अन्योलमै छन्।
सुशासनको मोडल के हो? सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वैदेशिक सहायता, कृषि र समग्र विकास आदिको प्रश्नमा यिनको दृष्टिकोण के हो? यस्ता संवेदनशील विषयमा नयाँ दलले चिप्ला र ढुलमुले कुरा गर्दै छन् जसले भोटको राजनीतिमा अस्त्रको काम त गर्ला। तर भोट, लाइक र सेयरले मुलुकमा समृद्धि भने आउँदैन।
टिकट वितरणको उदाहरण लिएर पुराना र नयाँ पार्टीको सोच र व्यवहारलाई एकचोटि नियालौँ। आसन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको टिकट वितरणमा रास्वपा पुराना दलहरूको जस्तै सोचबाट प्रताडित देखियो। जनसङ्ख्यामा
करिब ३१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने खस–आर्य समुदायलाई यो दलले सबैभन्दा बढी करिब ६५ प्रतिशत टिकट दिएको छ। गगन थापा नेतृत्वमा आएपछि पनि नेपाली कांग्रेसमा सोच नयाँ देखिएन, यो समुदायलाई ६१ प्रतिशत टिकट दियो। महिलाको हकमा नयाँ वा पुराना दलमा खासै भिन्नता मिलेन, करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा टिकट दिए।
दलित समुदायलाई नयाँ र पुराना दलले प्रत्यक्षमा एक–दुईजनाभन्दा बढी कसैले टिकट दिएनन्। अपवादमा बरू श्रम संस्कृति पार्टीले आठजना दलितलाई टिकट दियो। ‘दलित लाइभ्स म्याटर’को एक अध्ययनअनुसार २०७४ र २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा करिब ३ प्रतिशत दलित उम्मेदवार थिए भने महिला करिब १२ प्रतिशत थिए। मुख्य भनिएका र चर्चामा आएका दलहरू दुवैले विगतको भन्दा पनि कम सङ्ख्यामा दलित र महिला उम्मेदवार बनाए, समावेशिताको सवालमा यिनको सोचमा खासै फरक देखिएन। झन् नयाँ भनाउँदाले त समानुपातिक बन्दसूचीमा धेरै ‘सेलिब्रेटी’ र भाइरलवालालाई राखेका छन्। कति त दलितको ‘द’ पनि उच्चारण गर्न लजाउनेलाई राखेका छन्। तिनले दलित समुदायको भावना र मुद्दाको कस्तो प्रतिनिधित्व गर्लान्?
चुनावमा खर्च गर्न सक्नेलाई टिकट दिन बाध्य भएकाले सीमान्तकृत समुदाय वञ्चित भए भन्ने कति विज्ञले भन्ने गरेका छन् तर त्यो बुझाइ सत्यनजिक छैन। नयाँ या पुराना दल दुवैको सोच नै सीमान्तकृतलाई शक्तिमा आउन कसरी वञ्चित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ। पहिलो संविधानसभा चुनावमा तत्कालीन माओवादी (नेकपा) ले धेरै दलित, महिला र सीमान्तकृत उम्मेदवारलाई प्रत्यक्षमा टिकट दियो र अधिकांशले जितेका थिए। समावेशिताका लागि पार्टी र कार्यकर्ता प्रतिबद्ध भएर सहयोग गरे सीमान्तकृत समुदायका उम्मेदवारले पनि जित हासिल गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण हो यो।
कतिपयले बालेनलाई रहस्यमयी प्रधानमन्त्रीका पात्रका रूपमा चित्रित गरेका छन्। मधेसीको छोरो प्रधानमन्त्री बन्दा त्यसको सिम्बोलिक (प्रतीकात्मक) अर्थ हुन्छ नै तर देशको समृद्धिका लागि त्यस्तो सिम्बोलिक कुराले धेरै फरक पार्दैन। त्यस्तो व्यक्तिको भिजन, कार्यशैली र व्यवहारको भने विशेष अर्थ हुन्छ।
बालेन काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदा सुकुम्बासी र सडकको पेटीमा बसेर जेनतेन गुजारा चलाएकालाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी नगर प्रहरी लगाएर लखेटे, के उनी यसरी नै समृद्धि आउँछ भन्ने ठान्छन्? कि यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने नयाँ चेत उनमा पलाइसक्यो? राज्यले त विपन्नको भावना बुझ्न सक्नुपर्छ, उनीहरूलाई जिउने आधार दिन सक्नुपर्छ, उनीहरूका सन्ततीलाई सपना देख्न सक्ने बनाउनुपर्छ।
एउटा व्यक्तिले नै देश सखाप पार्छ भन्ने भाष्यमा विश्वास गरिहाल्न सकिन्न। ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ (शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण) होस् भनेर नै संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई फरक–फरक संवैधानिक भूमिका दिइएको छ। सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाज कमजोर छैन। पहिला कथित भिजन भएकै प्रधानमन्त्री भएर खासै केही लछारपाटो लाएका थिएनन्।
आम जनतासँगको बृहत् अन्तरसंवादबाट सामूहिक भिजन बनाउन सकिन्छ, जोकोही नयाँ व्यक्ति मुलुकको नेतृत्वमा आएपछि पनि सामूहिक भिजन निर्माण गर्न सक्छन्। मात्र चाहिन्छ, इच्छाशक्ति र योजना। तर नयाँ पार्टी र नेतृत्वले पनि पुरानै सोच, प्रवृत्ति र कार्यशैली दोहोर्याए जनतालाई ‘तातो तेलबाट उम्केर भुङ्ग्रोमा परेको’ जस्तो अनुभव हुनेछ।
पुराना वा नयाँ पार्टी जुनबाट भए पनि देशले नयाँ नेतृत्व पाएमा केही आशा गर्ने ठाउँ भने पक्कै हुन्छ। पुराना पार्टी र खासगरी तिनको नेतृत्वलाई नागरिक खबरदारीले छुँदै छोएन। पुराना नेता जति नयाँ भ्रष्ट नहोलान् कि भन्ने कामना गर्न सकिन्छ वा कम्तीमा भ्रष्टाचारका तौरतरिका सिक्न केही समय लाग्ला।
केही वर्ष देशमा भ्रष्टाचार कम भए पनि मुलुककै हितमा हुनेछ। पुराना पार्टीले चरम राजनीतीकरण गरेर थिलथिलो बनाएका संवैधानिक निकाय र सरकारी संस्थाहरू– न्यायालय, सुरक्षा निकाय, अख्तियार आदि बिस्तारै तिनको पन्जाबाट मुक्त हुँदै जालान् भन्ने आशा राख्न सकिन्छ।
रूपान्तरण गर्नैपर्ने केही ‘हटस्पट’हरू
चुनावमार्फत नयाँ वा पुराना पार्टी जसले जिते पनि, सरकार जुन दलको बने पनि, सार्थक परिवर्तन ल्याउन आमूल रूपान्तरण गर्नैपर्ने केही महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अर्थात् हटस्पटहरू छन्। अन्य धेरै क्षेत्रहरू महत्त्वपूर्ण पनि छन् तर यहाँ राज्यका विशेष संस्था न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी प्रशासनलाई थप बहसका लागि विशेष जोड दिन खोजिएको छ।
न्यायालय
अबको न्यायालय निर्मल हुनुपर्छ। पार्टी र आफ्ना मान्छेको भर्तीकेन्द्र र राजनीतीकरणबाट यसलाई मुक्त गराउन ढिला गर्नै हुँदैन। जुन देशमा न्यायालय निर्मल हुँदैन अर्थात् जहाँ न्यायक्षेत्रको ‘इकोसिस्टम’ दूषित हुन्छ, त्यो देशका जनताको भागमा न्याय र समृद्धि हात लाग्दैन। विभिन्न छानबिन तथा अनुसन्धानका प्रतिवेदनले मात्रै होइन धेरै न्यायाधीश, वकिल र भोगेका जनताले स्वीकारेको सत्य के हो भने, हाम्रो न्याय प्रणाली चुस्त छैन, भ्रष्टाचार र घुसखोरीबाट चरम प्रताडित छ।
चुरो समस्या न्यायाधीश छनोटमै छ। अधिकांशको हकमा, न्यायाधीश कुन पार्टीको कोटामा परेका र कुन पार्टीनिकट छन् भनेर छर्लङ्ग जस्तै देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी न्यायालयले निष्पक्ष न्याय दिन्छ भनेर विश्वास गर्ने? सांसद भइसकेका व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउने सम्मको हर्कत भएको छ। कसैको मेरिट छ भन्दैमा पार्टीको नेतालाई न्यायाधीश बनाउनु कत्तिको सही हो? यस्ता प्रवृत्तिले न्यायालय, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्धलाई प्रदूषित बनाएको छ। फैसला पीडितमुखीभन्दा पार्टीमुखी हुने खतरा हुँदैन र?
न्यायालयले पूर्वाग्रही गन्ध दिएका धेरै उदाहरण छन्। उदाहरणका लागि, रवि लामिछाने प्रकरणलाई हेरौँ। कुनै शङ्का छैन, लामिछाने काण्डैकाण्डमा जेलिएका पात्र हुन्। तर सरकार, प्रहरी, सरकारी वकिल, अदालत लागेर लामिछानेलाई जिल्ला दौडाहामा लगे, धेरै हैरानी दिए। त्यसो त, उच्च तप्काका कुन नेता र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा आकर्षित नहोला? लामिछाने प्रकरणबाट थाहा हुन्छ, पुराना पार्टीका नेतृत्वले आफूविरुद्ध औँला उठाउनेलाई राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी कसरी ठेगान लगाउँदै आएका रहेछन् भनेर।
यस्तो न्यायालय तथा राज्य संयन्त्रले विपन्न, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत आदिलाई कस्तो न्याय देला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। अधिकांश लैङ्गिक तथा जातीय विभेद र हिंसाका घटनामा प्रहरी, सरकारी वकिल तथा राजनीतिक पार्टी कसरी पीडकलाई जोगाउने वा कम सजाय दिलाउने भनेर लाग्ने गरेकै हुन्छन्। तर न्यायालय पनि त्यसैको सारथी बन्यो भने पीडितको नियति के होला सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। केही न्यायाधीशले निष्पक्ष न्यायिक क्षमता प्रदर्शन गर्दै हिंसा र विभेदका घटनामा थोरै भए पनि सजाय दिलाउँदै आएका छन्, जसलाई नजरअन्दाज भने गर्न मिल्दैन।
न्यायालयमा समावेशिताको प्रवर्द्धन गर्न ढिला गर्न हुँदैन। पार्टीको कोटामा परेका न्यायाधीश नै बेलाबेला ‘न्यायालयमा समावेशिता हुनुहुँदैन’ भनेर बुरुक्क गर्ने गरेका छन्। समावेशिताको प्रक्रियाबाट नै मेरिटको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ, जुन हालको छनोट प्रचलनभन्दा उन्नत प्रक्रिया हो।
निजामती क्षेत्रमा भएको समावेशितालाई हेर्दा, न्यूनतम योग्यता हासिल गरेर, लोकसेवाका परीक्षा र अन्तर्वार्तामा सामेल मात्रै हैन उत्तीर्ण भएर आफ्नो समूहमा अब्बल भएपछि पद पाउने हुन्। तुलना गर्दा, न्यायाधीश प्रतिस्पर्धाबिनै, अनौपचारिक कोटा पाएका देखिन्छन् भने समावेशिताबाट गएका कर्मचारी पो ठोस मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली) प्रक्रियाबाट गएका देखिन्छन्।
उत्ति नै पढेका र योग्यता भएका महिला र दलितहरू न्यायाधीश हुनका लागि किन सिफारिसमा पर्दैनन् वा कम पर्छन्? किनकि वर्चस्वशाली समूहले मेरिटको आधार बनाउने भएकाले सामान्यता उनीहरूले आफ्नै समूहलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले त्यस्ता नीतिनियम र भाष्यको निर्माण गरेका हुन्छन्। हो यस्तै कथित मेरिट प्रणालीका संरचनात्मक जञ्जिरहरू छिचोल्न मेरिट भएका सीमान्तकृतलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर नै समावेशिता चाहिएको हो। त्यसैले मेरिटलाई बहिष्करणलाई दिगो बनाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिनु हुन्न भन्ने मान्यता देश–विदेशका प्राज्ञिक क्षेत्रमा जब्बर स्थापित हुँदै गएको छ।
न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्ने संयन्त्रलाई सहज बनाउन आवश्यक छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशले भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्नुपरे महाअभियोगको प्रस्ताव नै अघि बढाउनुपर्छ भने अन्य तहका न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद्ले छानबिन गरेर दोषी देखे पछि मात्रै भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि बढ्न पाउने धेरै लामो र जटिल व्यवस्था गरिएको अवस्था छ। यो धेरै उदेकलाग्दो विषय छ, अरूलाई न्याय दिन्छु भन्नेले ‘आफू स्वच्छ छु, अवैध सम्पत्ति कमाउँदिन वा कमाएको छैन’ भनेर आफूलाई प्रमाणित सहजै गर्न दिने व्यवस्थाले त झन् न्यायपालिकामाथि जनताको विश्वास बढ्दैन र?
कर्मचारीतन्त्र
स्वच्छ, समावेशी, जवाफदेही तथा नतिजामुखी कर्मचारीतन्त्रबिना मुलुकको समृद्धि असम्भव हुन्छ। लोकसेवाको प्रक्रिया भनेको सीमित सङ्ख्याको पदका लागि योग्य व्यक्तिहरू धेरै हुन्छन्, ती योग्य व्यक्तिहरूबाट मागसङ्ख्या बराबर मान्छे त्यसमा पनि अलि बढी योग्य व्यक्ति छान्न सकिन्छ कि भनेर गरिने छनोट पद्धति हो। यस्तो पद्धतिका धेरै सीमितता छन् तर सोर्सफोर्स, राजनीतिक प्रभावबाट हुने नियुक्तिबाट छानिने तरिकाभन्दा यो अलि बढी उत्तम प्रक्रिया चाहिँ हो।
त्यसैले लोकसेवामा धेरै अङ्क ल्याउने व्यक्ति खतरा मेरिटवाला हो भन्नु चाहिँ, मेरिटको बुझाइको सीमितता हो। धेरै अङ्क ल्याउने भ्रष्टाचार र चाप्लुसीमा डुबेको हुन सक्छ, केही कम अङ्क ल्याएका स्वच्छ छविका साथ जनतालाई गुणस्तरीय, मर्यादित सेवा दिइराखेका हुन सक्छन्। त्यसैले लोकसेवाको धेरै अङ्कभन्दा एक कदम अगाडि बढेर, कर्मचारीको कार्यकुशलता, सेवाको गुणस्तर, जनतासँग गर्ने व्यवहार र नतिजामा मेरिट हेरिनुपर्छ।
व्याप्त भ्रष्टाचार, कामचोर प्रवृत्ति, हाकिमे प्रवृत्ति, सेवाग्राहीलाई रैती ठानेर हेप्ने प्रचलनबाट कर्मचारीतन्त्रलाई मुक्त पार्न जरुरी छ। कडा कर्मचारी आचारसंहिता र त्यसको कार्यान्वयन अर्को मुख्य चुनौतीको विषय हो। विकसित देशहरूमा सरकारी कर्मचारी सबै हिसाबले ‘रोल मोडल’ हुनुपर्ने हुन्छ, चाहे कार्यालय समयमा होस् या अन्य। लोकसेवावाला भन्दैमा गलत आचरण र आचारसंहिताको उल्लङ्घन सह्य हुनुहुँदैन। एकचोटि लोकसेवाबाट जागिर पाएपछि सधैँ स्थायी भन्ने हुनु हुँदैन। कार्यकुशलता राम्रो नभएमा, भ्रष्टाचार गरेमा वा अन्य कुनै आचरण खराब भएमा सेवाबाट बिदाइ गर्ने नियम हुनुपर्छ।
कर्मचारी भएर राजनीतिक पार्टीका नेताभन्दा चर्को पार्टीगिरी गर्ने रोग कर्मचारीतन्त्रमा गढेको छ। केही समयअघि एक जना मुख्यसचिव थिए। उनी अन्य सचिव तथा सहकर्मी लिएर ‘कुलिङ पिरियड’को सवालमा सरकारले बनाउन लागेको नीतिको खुलमखुला विरोध गर्दै हिँड्दै थिए। उनी अपवाद नभई यस्तो प्रवृत्तिका एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै थिए। त्यस्तो लज्जास्पद गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने दरिलो कानुन नभएर होला, उनलाई केही कारबाही भएन। तर सरकारी कर्मचारीको यस्तो तहको हर्कत विकसित देशमा सह्य हुँदैन।
उदाहरणका लागि, माइक पेजुलो भन्ने अस्ट्रेलिया सरकारका एउटा विभागका शक्तिशाली सचिव थिए। दुई वर्षजति अगाडि, सन् २०२३ मा उनलाई सरकारले पदबाट हटाइदियो। उनले एक राजनीतिक पार्टीका नेतासँग ह्वाट्सएपमार्फत गोप्य कुराकानी गर्दै राजनीतिक निर्णय र नियुक्तिमा लबिङ गरेको यथार्थ सञ्चारमाध्यममा आउनेबित्तिकै उनी निलम्बनमा परे। थप छानबिन गरी उनलाई जागिरबाट पदच्युत गरियो।
सरकारी कर्मचारी पनि नागरिक भएकाले विचार राख्न स्वतन्त्र हुन्छन् तर आम नागरिकसरह सरकारी नीतिको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने गरी विरोध गर्नु आचारसंहिताभित्र पर्दैन र विकसित मुलुकमा त्यस्तो सार्वजनिक विरोध र भाँजो हाल्ने कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालिन्छ। लोकसेवावाला मेरिट भनेर जागिर जोगिँदैन। नेपालमा त कर्मचारीको अनियमितता वा आचरण परीक्षण गर्न बनेका छानबिन आयोग, यथार्थमा भ्रष्ट र आचरणहीनलाई ‘जोगाउने’ आयोग बनिदिन्छन्।
नेपालमा निजामती कर्मचारी वा गोप्य सूचनासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिको समग्र सुरक्षा पृष्ठभूमि र संवेदनशीलताको परीक्षणसम्बन्धी नीति र त्यसको कार्यान्वयन अति आवश्यक भइसकेको छ। विकसित देशमा यस्तो सुरक्षा तथा संवेदनशीलता परीक्षण गर्दा पारिवारिक सम्बन्ध, व्यक्तिगत चरित्र, पृष्ठभूमि, आचरण र विश्वसनीयता, आपराधिक गतिविधि, रोजगारीको इतिहास, वैदेशिक यात्रा, बसाइ, आर्थिक अवस्था आदिको महिनौँ लगाएर गहन चेकजाँच गरिन्छ।
यस्तो परीक्षणमा असफल भएका व्यक्ति मेरिट प्रक्रियाबाट छनोट भएको भए पनि संवेदनशील कार्यालयमा रोजगारी पाउँदैनन् वा पहिल्यै कर्मचारी भइसकेको भए गोप्य तथा संवेदनशील क्षेत्रबाट सरुवा गरिन्छ। यस्तो परीक्षणको उद्देश्य कर्मचारी विश्वसनीय छ कि छैन र उसले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन भनेर सुनिश्चित गर्नु हो।
यस्तो व्यवस्थाले संवेदनशील तथा गोप्य सूचना घरीघरी चुहिने समस्यालाई रोक्न सक्दछ। सरकारी जागिर खाएर विदेशी संस्था वा सरकारका एजेन्ट हुने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गर्न सकिन्छ।
प्रहरी प्रशासन
अबको प्रहरी प्रशासन निष्पक्ष, पीडितमैत्री तथा अनुसन्धानमुखी हुनु जरुरी छ। शान्तिसुरक्षा, न्याय र सुशासनका लागि जनताले गुहार गर्ने राज्यको पहिलो तहको संस्था हो, प्रहरी। प्रहरी संस्थाको आफ्नै इतिहास छ, लिगेसी छ। तर के साँच्चै लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको कसीबाट हेर्दा प्रहरी जनमुखी र निष्पक्ष छ त?
केही राम्रा कार्य गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई छोडेर हेर्दा, प्रहरीको प्रवृत्ति ‘नेतालाई सलाम, गरिबलाई लात र डन्डा हान्ने’ पञ्चायतकालीन चरित्रबाट धेरै माथि उठेको भने देखिँदैन। कम्तीमा धेरै विपन्न र पछाडि पारिएका आम जनताले फरक अनुभूति गरेको पाइँदैन।
विपन्न तथा दलितलाई पक्रिनेबित्तिकै दुई–चार लात हान्ने त नेपाल प्रहरीको आचारसंहितामा पर्छ भन्दा कसैको विमति नहोला। हिरासतमा थुनुवा कुट्नु त सामान्य विषय हो। त्यसो त प्रहरीले दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई गर्ने व्यवहार नै फरक हुने गर्छ, धेरैको भोगाइमा।
पक्राउ पर्दा होस् वा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले तुच्छ भाषा प्रयोग गर्ने, पिट्ने त कुनै नौलो विषय रहेन तर यस्तो व्यवहार सीमान्तकृतले अझ बढी सामना गरिदिनुपर्छ। प्रहरीको पिटाइले कति दलित हिरासतमै मारिएका छन्, त्यो हत्या हुँदैन किनकि नेपाली राज्यका नजरमा दलितहरू ‘होमो सेकर’ बराबर हुन्।
इटालियन दार्शनिक जर्जियो अगाम्बेनको अवधारणामा, ‘होमो सेकर’ त्यस्तो व्यक्ति हो जसलाई जस्तो हिंसा गरे पनि हुन्छ, ऊ मारिँदा पनि कोही दण्डित हुनुपर्दैन किनकि ऊ मारिनुलाई हत्या मानिँदैन। होमो सेकरले कुटाइ खानु, हिंसामा पर्नु समाज र राज्यका लागि कुनै ठूलो विषय हुँदैन।
प्रहरीले झुठा मुद्दा लाउँदा धेरै दलित तथा सीमान्तकृतहरू फसेका छन्, तर राज्य त्यसको लेखाजोखा गर्न चाहँदैन। महिला, विपन्न तथा दलितलाई न्याय पाउन दरिलो प्रमाण चाहिन्छ। तर उनीहरूको प्रमाणलाई हतपत प्रमाण नै मानिँदैन।
कुनै आपराधिक घटना हुँदा, प्रहरीले कोही ‘रेडीमेड दोषी’ करार गर्नु परे, त्यो समुदाय दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय हुन आउँछ। अनि अदालत र राज्यका अन्य निकाय उनीहरूलाई बिनाप्रमाण वा कमजोर प्रमाण हुँदा पनि दोषी करार गर्न उद्यत हुने गर्छन्। उनीहरूले अपराध नगरे पनि अपराधी बनिदिनुपर्छ तर न्यायका लागि अनवरत लडाइँ लड्दा पनि, उनीहरूलाई न्याय हतपत हात लाग्दैन।
सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरी सङ्गठनलाई जनउत्तरदायी बनाउन कडा कानुनी प्रबन्ध र कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने हो। तर आफ्नै कार्यकर्ताको टाउको फुट्दा त ‘हाम्रो सरकार आएपछि सलाम गर्छन्, अहिले चुप लाग’ भनेर थामथुम गर्ने नेताहरूबाट होमो सेकर समुदायले केही आश गर्नु व्यर्थको कुरा हो। तर जहिलेसम्म प्रहरी प्रशासनमा भएको समस्यालाई अपवाद होइन, साझा प्रवृत्ति हो भनेर आम बुझाइ बन्दैन, तबसम्म प्रहरीसँग सम्बन्धी नीति, कानुन र प्रहरी व्यवहार सुधार्ने गतिलो आधार तयार हुँदैन।
अन्त्यमा
केही असल नेता, न्यायाधीश, प्रहरी वा कर्मचारी नभएका होइनन्, तर ती संस्थाको समग्र चरित्र र प्रवृत्तिको कुरा हो। जब यसो अपवादमा मात्रै हो न्यायाधीश, प्रहरी, कर्मचारी, नेताले गलत गरेको, समग्रमा हामी संसारकै अब्बल हौँ भन्ने घमण्ड नत्याग्दासम्म हुने भनेको सुधार, अलिअलि टालटुल मात्रै हो। अब चाहिएको टालटुल हैन, रूपान्तरण अर्थात् व्यापक सुधार हो।
जबसम्म कुव्यवस्था र गलत प्रवृत्ति छ भनेर यी संस्था, सरकार र राजनीतिक पार्टीले स्वीकार गर्दैनन्, तबसम्म रूपान्तरण, न्याय र समृद्धिको आशा गर्नु बेकार हुन जान्छ। अबको चुनावबाट पुराना वा नयाँ पार्टी संसद्मा र सरकारमा जो आए पनि, जनताले वास्तविक देख्ने, भोग्ने र महसुस गर्ने खालको रूपान्तरण, न्याय, सुशासन, र समृद्धि चाहन्छन्। हेर्दै जाऔँ, के हुन्छ।
(‘समावेशिताको बहस’ पुस्तकका लेखक डा. सुनाम समसामयिक राजनीतिक तथा सामाजिक सवालमा केन्द्रित रहेर अध्ययन–अनुसन्धान गर्छन्।)