जेनजी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढ्दै गएको विभिन्न गतिविधिले देखाउन थालेका छन्। आन्दोलनबाट बनेको आन्तरिम सरकार जसरी हुन्छ, चुनाव गराएर सरकारलाई सत्ता सुम्पिने भनिरहेको छ भने सरकारले चुनावी वातावरण तयार नगरेको आरोप राजनीतिक दलका नेताहरूले लगाइरहेका छन्। आन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यो सरकारको मुख्य म्यान्डेट भनेको चुनाव गराउनु हो। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने सवालमा पनि सरकारले सक्रिय एक्सन लिन नसकेको आरोप सरकारमाथि छ। त्यसो त कार्की सरकारको मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा समेत आलटाल देखिन थालेको प्रस्ट देखिन्छ। चुनाव यही संविधानमा टेकेर गर्ने कि संविधान संशोधन गरेर चुनाव गर्ने भन्ने दुबिधा सतहमा नै देखिन थालेको छ।
यही संविधानको धारा उपधारालाई आधार मानेर चुनाव गर्दा जेनजी पुस्ताले उठाएका अजेन्डा नसमेटिने पक्का छ। वर्तमान संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था नै छैन तर जेनजीको मागमा अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहितको चुनाव हुनुपर्ने माग यथावत रहेको बताइरहेका छन्। संविधानविद्को भनाइमा संसद् विघटन भएको अहिलेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधनको विषयलाई सरकारले अगाडि बढाउन सक्नेतर्फ इंगित गरेका छन्।
यही संविधानलाई टेकेर चुनाव गर्दा त्यो आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार जेनजीको मागअनुसार नभई त्यो त मध्यावधि निर्वाचन मात्रै हुने भनाइ पनि बाहिर आइरहेका छन्। सरकारले संविधान संशोधनको काम आफ्नो नभएको, त्यो त चुनावबाट निर्वाचित भएर आएको सरकारले मात्रै गर्न सक्ने भनिसकेको छ। मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनमार्फत मुलुकलाई विकासको तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने आन्दोलनको भावनामाथि कुठाराघात हुने वर्तमान अभ्यासले देखाइरहेको छ। तत्कालीन सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री मन्त्रीले आन्दोलनलाई अझै परिवर्तनका लागि स्वीकार नगरेको अवस्था छ। आन्दोलनबाट सत्ताच्युत भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आन्तरिम सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन्। भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका लागि करिब ७४ भन्दा बढीले साहदत प्राप्त गरेको कुरामा तत्कालीन सत्ताका नेतृत्वकर्ताले पछुतो भएको महसुस गर्न नसक्नु अहंको परकाष्ठा नै हो। परिवर्तनका लागि जेनजीले बगाएको रगतमाथि टेकेर आन्तरिम सरकारमाथि नै धावा बोल्नेहरूबाट जनमुखी कामको अपेक्षा गर्नु बालुवामा महल बनाउने सपना देख्नुसरह हो भन्नेहरू धेरै छन्।अहंकारको बाटो आफ्नै लागि आत्मघाती हुने कुराको अड्कल तत्कालीन सत्ताले गर्न नसक्दा ठुलो जनधनको क्षति भएको प्रस्ट नै छ। तर पनि तत्कालीन सत्ताको नेतृत्वले एकपटक सहानुभूतिसम्म पनि दिन नखोज्नु दुःखद विषय भएको छ।
हजारौं कार्यकर्ताको भिडबाट कार्यकर्ता उक्सानेतिर समय बरबाद गर्नुभन्दा चुनावी अभियानमा लागेर जनविश्वास कायम गर्नु उत्तम हुने तत्कालीन सत्ताको नेतृत्वले कहिले बुझ्ने? तत्कालीन सत्ताको नेतृत्व गरेको एमालेले चुनावभन्दा पनि संसद् पुनःस्थापनाको विषयमा जोड गरिरहेको छ। के संसद् पुनःस्थापना भएमा एमालेले जेनजीका माग सम्बोधन गर्ला? आफैंमाथि घेराबन्दी भयो भन्दै दुईतिहाइको सरकार भएको बेला आफैंले संसद् विगठनको बाटो अपनाएको एमालेले अहिले किन संसद् ब्युँताउने कुरामा जोड गर्दैछ?एकातिर एमाले चुनावबाट परहुन खोजिरहेको छ भने अर्कातिर आन्दोलनमा दमन गरी गोली चलाउनेमाथि गर्नुपर्ने कारबाही सरकारले खुट्टा कमाइरहेको छ।
आन्दोलनमा गोली चलाउन आदेश दिनेमाथि फौजदारी अभियोगमार्फत कानुनको दायरामा सरकारले ल्याउन सक्ने दाबी संविधानविद्हरूको छ। तर सरकारले जाँचबुझ आयोग देखाएर आफ्नो ध्यान अन्तै मोडिरहेको देखिन्छ। यदि यो सरकार संविधानअनुसार बनेको भए संसद्भन्दा बाहिरको व्यक्ति प्रधानमन्त्री–मन्त्री बन्न नै नसक्ने भनिएको छ। सरकार संविधानभन्दा बाहिरबाट आन्दोलनको बलबाट बनेको भएकाले जेनजीले उठाएका सबै मागलाई अहिल्यै सम्बोधन गरेर त्यहीअनुसार सरकार अगाडि बढ्न सक्छ भन्नेहरू पनि धेरै छन्। जेनजी प्रतिनिधिहरूले पनि आन्दोलनबाट उत्पत्ति भएको सरकार भएकाले यही सरकारले जेनजीका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। राजनीतिक दलका कुरा एकातिर, जेनजीका कुरा अर्कातिर, सरकारको ध्यान अर्कैतिर। यसरी अगाडि बढ्दा चुनावको माहोल बिग्रिनेमा कुनै शंका छैन। जेनजीहरू पनि एक ठाउँमा आउन नसकेको धेरैको बझाइ छ। किनभने राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्ने जेनजी समूह एउटा हुन्छ, गृहमन्त्रीसँग छलफल गर्ने जेनजी अर्कै हुने, फेरि पत्रकार सम्मेलन गर्ने जेनजी अर्कै हुने। जेनजीहरू पनि आफैंमा मिलेर एउटा सिङ्गो एजेन्डा बनाउन नसकेका हुनाले दलहरूले जेनजीको नाडी छामिरहेको भन्नेहरूको जमात ठुलै छ।
के जेनजीलाई दलहरूले पत्याउन नसकेकै हुन् त? सबैले आआफ्नो डम्फू बजाउँदै समय गुजार्ने अनाहकमा परिवर्तनका लागि ज्यान बलिदान गर्नेहरूको जिम्मा लिने कसले?यदि यो मुलुकमा अझै कानुनी राज्यको अभ्यास बाँकी छ भने आन्दोलनमा भएको ठुलो जनधनको क्षतिको जिम्मा राज्यका तर्फबाट तत्कालीन सत्तामा रहेकाहरूले लिनुपर्ने र आन्दोलनकारीका पक्षबाट जेनजीका अगुवाहरूले लिनुपर्छ भन्ने आवाज अहिले सतहमा उठिरहेको छ। जनधनको क्षतिको जिम्मा लेलान नलेलान् तर आन्दोलनको उपलब्धि गुमाउने वातावरण नबनोस् भन्ने आम मानिस र आन्दोलनमा भएका घाइतेहरू र मृतकका परिवारको छ। जे प्राप्त गर्नका लागि आफ्ना छोराछोरीले आन्दोलनमा ज्यान बलिदान गरे, आज त्यही गुम्ने खतरा देखिएर चिन्ता लाग्न थालेको आम मृतक परिवारको चिन्ता छ। कतिपय घाइतेहरूलाई अझै राज्यको सहयोग नपुगेको कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ।
सरकार प्रत्यक्ष कार्यकारीसहितको निर्वाचनमा जान कानुनी अड्चन के छन्? त्यसलाई कुन कानुन बनाएर सम्बोधन गर्न सकिन्छ? भ्रष्टाचारीलाई तत्काल आजीवन जेल हाल्न कुन कानुन आवश्यक छ? आन्दोलनमा दमन गर्न आदेश दिनेमाथि कारबाही गर्न कुन कानुन बाधक छ? लगायतका विषयमा सक्रियतापूर्वक नलाग्ने जेनजीका माग पूरा गर्छौं भन्ने तर ती मागका लागि नीतिगत सुधारमा गम्भीरता नदेखाउने। उता जेनजीहरू एकैठाउँमा नआउने फरक फरक समूहमा देखिने अर्कातिर दलहरू अहं देखाइरहने, चुनाव नै हुँदैन भन्दै हिँड्ने। यसरी मुलुकले कसरी निकास पाउँछ? आन्दोलनको मर्म र भावना कसरी समेटिन्छ? जेनजीका घाइतेको सपना कसरी पूरा हुन्छ?जेनजी पुस्ताको बलिदान कसरी सार्थक हुन्छ?मुलुकले खोजेको परिवर्तन कसरी सम्भव हुन्छ?
दलहरू जिम्मेवार नहुने गल्ती स्वीकार गर्न आवश्यक नठान्ने, आन्तरिम सरकार त्यसै अलमलमा पर्ने, गल्ती गर्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन डराउने, जेनजीहरू एक समूहमा जुट्न अलमल गर्ने। यी र यस्ता कारणले परिवर्तनका लागि बलिदान गरेका जेनजी सहिदहरूको अपमान मात्रै हुँदैन, मुलुक फेरि अर्को आन्दोलनको सिकार नहोला भन्न सकिन्न। प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउनका लागि सबैभन्दा पहिला आन्तरिम सरकारले आफ्नो काम तीव्र बनाउनुपर्छ।
जेनजीका मागलाई सम्बोधन गर्न बाधा गर्ने कानुनी अड्चन हटाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ। मन्त्रीपरिषद्मा जेनजीको प्रतिनिधित्व तत्काल गर्नुपर्छ। जेनजीले पनि छरिएर होइन, सबै समूह एक ठाउँमा आई एउटा सिङ्गो समिति बनाएर देशैभरिका जेनजीको प्रतिनिधित्व गर्नेगरी आफ्ना एजेन्डा अडिक रहेर उठाउनुपर्छ।जेनजी अगुवाहरू तत्काल एकठाउँमा उभिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अहंलाई त्यागेर गल्ती स्वीकार गरी आगामी चुनावमा जनताको मन जित्नेगरी अभियान चलाउँदै आफ्ना त्रुटिको गम्भीर समीक्षासहित सच्चिने मार्गमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिक दल, जेनजी पुस्ता, आन्तरिम सरकार, नागरिक समाज सबैले जिम्मेवारी नभुली जेनजीको बलिदानलाई सम्मान गर्दै अहिले प्राप्त भएको उपलब्धिलाई जोगाएर मुलुक र जनताप्रति गम्भीर बन्नुको विकल्प छैन।
प्रकाशित: ३ कार्तिक २०८२ ०९:११ सोमबार