जेठ २१ को कपटी घोषणा र छुवाछूत मुक्ति

एउटा गाउँ रहेछ जहाँको भित्ता–भित्तामा ‘खुल्ला दिसामुक्त गाउँ’ भन्ने नारा ठूल्ठूला अक्षरमा लेखिएको रहेछ। तर जनप्रतिनिधि लगायत सबै गाउँले तिनै पोस्टरको मुनि लाजै नमानी शौच गर्दा रहेछन्। जातीय छुवाछूत र विभेदका हिसाबले लगभग दुई दशक अगाडि ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा भएको मेरो देशको, समाजको हालत पनि करीब–करीब त्यही गाउँको जस्तै छ।

भर्खरै दोस्रो जनआन्दोलन सम्पन्न गरी निरंकुश राजालाई सत्ताच्युत गरेको दलीय नेपाल सरकारले २०६३ साल जेठ २१ गते संसद्मा ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गर्‍यो। उक्त घोषणाले सदियौंदेखि उत्पीडन र दमनमा परेका दलित समुदायहरूलाई स्वाभाविक रूपमा उत्साहित बनायो। तर आजसम्म पनि समाजमा छुवाछूतजन्य घृणा घटेको छैन। र त्यो ऐतिहासिक घोषणालाई सार्थक बनाउने दिशामा कुनै पनि दलको नेतृत्वको कुनै पनि सरकारले आजसम्म सिन्को भाँचेको प्रमाण छैन।

उल्टो, गणतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्ष भनिने मुलुकमा जातीय हिंसाका घटनाहरू बढ्ने क्रममा छन्। र धेरै घटनाहरूमा सरकार, पार्टीहरू, प्रहरी, अदालतले अपराधीको संरक्षण गर्दै आएका छन्।

यसको ज्वलन्त उदाहरण २०७७ साल जेठ १५ गते रूकुमपश्चिम सोती गाउँमा घटेको नवराज विक हत्याकाण्ड हो। यो सम्भवतः नेपालको इतिहासमै ठूलो जातीय नरसंहारमा ६ जना कलिला युवाहरूलाई लखेटी–लखेटी मारियो र भेरी नदीमा फ्याँकियो। उक्त जातीय नरसंहारका नाइके माओवादी पार्टीका वडाअध्यक्ष थिए।

यस घटनाका अपराधीहरू उम्काउन पनि दलहरू, सत्ताले धेरै भूमिका खेलेको सर्वविदितै छ। हालसालै सुर्खेत उच्च अदालतले त्यति ठूलो र कुख्यात नवराज हत्याकाण्ड जातीय विभेदको कारणले भएको होइन भन्ने गलत व्याख्या गरेर तमाम दलितको आत्मसम्मान गिरायो, राज्यको जातिवादी चरित्र उदांगो पार्‍यो। र त्यो फैसला गलत भयो भन्ने आवाज कुनै राजनीतिक शक्तिले उठाउने कष्ट गरेन।

यस्तो विकराल परिस्थितिमा कसरी र किन दलितले जेठ २१ लाई विशेष उत्सवका रूपमा मनाउने? घोषणाकै लागि मात्रै गरिएको घोषणाको के अर्थ रहन्छ? उत्पीडित वर्गले यो यथार्थ मनन गरोस्।

घोषणाको ललिपप

प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन गृह स्प्रिङ्गरबाट काठमाडौं युनिभर्सिटीका राजनीतिशास्त्री उद्धव प्याकुरेलले सन् २०२१ मा एउटा सान्दर्भिक र निर्भीक पुस्तक लेखेका छन्, जसको शीर्षक छ– ‘रिप्रडक्सन अफ इनइर्वालिटी एण्ड सोसल एक्सक्लुजनः अ स्टडी अफ दलितस इन अ कास्ट सोसाइटी, नेपाल’। लेखकले नेपाललाई एक ‘जातिवादी समाज’का रूपमा परिचय गराउँदै मूलतः हिन्दू राज्यले नै जातीय असमानता र सामाजिक बहिष्करणको संस्कृति बसालेको र जगेर्ना गर्दै आएको तथ्यपूर्ण तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।

हुन पनि इतिहासमा शासक बदलिए, शासकीय व्यवस्था फेरिए, हिन्दू राजतन्त्र समाप्त गरियो तैपनि राज्यको जातिवादी, मनुवादी चरित्र कहिल्यै बदलिएन। म गणतन्त्र विरोधी होइन, तर तथ्यले राजतन्त्र अन्त्य गरेपछि पहाडे जातिवाद र ब्राह्मणवाद झनै बलियो बन्दै गएको देखिन्छ।

जेठ २१ गते नेपाल छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने यिनै दलहरू हुन्, धेरैजसो यिनै शीर्ष नेतृत्वहरू हुन्। के सोचेर यिनले उक्त घोषणा गरे र किन घोषणा बमोजिम काम गर्न चाहिरहेका छैनन्? किन दलीय शासकहरू छुवाछूत बारे आजभोलि खासै बोल्दैनन् ?

नेपाली समाज अध्ययन गर्दा बौद्ध, बोन, किराती, मष्टो परम्परामा पनि छुवाछूतको बाछिटा परिसकेको छ। ख्रिस्चियन बन्ने क्रम तीव्र छ देशमा, तर कुनै ठाउँका सबैले धर्मान्तरण गरेर छुवाछूत मुक्त भयो भन्ने प्रमाण पनि छैन। ख्रिस्चियन धर्म अँगाल्नेहरूले पनि जातमा गर्व गर्न छाडेका छैनन्

यसको एउटा प्रमुख कारण वर्तमान नेतृत्वको महेन्द्रकालीन मनोविज्ञान हो। उनीहरू विभिन्न विचार र सिद्धान्तको पक्षधर भए पनि उत्तिकै जातिवादी छन्, उत्तिकै मनुवादी छन्। मनुवादी दृष्टिकोणका शासकहरूले दलितलाई बच्चा जस्तै आलाकाँचा देख्छन् र बेलाबेलामा ललिपप खुवाएर भुलाउँछन्, भुलाउँदै आएका पनि छन्। जेठ २१ को घोषणा पनि दलितलाई दिइएको सानो ललिपप मात्रै थियो भन्ने सत्य प्रमाणित भएको छ।

ती नेतृत्वहरू दलितको पीडा प्रति थोरै मात्रै पनि संवेदनशील हुन्थे भने आजसम्म छुवाछूतजन्य जातीय घृणा र हिंसा रोक्ने हेतु कुनै ठोस अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्ने, संसद्मा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने। र छुवाछूत निर्मूल पार्ने हेतु सरकारले कुनै प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, नयाँ योजना बनाउनुपर्ने, बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने! खै त?

झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त ओली-देउवा सरकारले त झन् चाहेको भए छुवाछूतको संस्कृति हटाउने दिशामा धेरै काम गर्न सक्थ्यो। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत कुनै पनि मन्त्री वा प्रशासक व्यवहारबाटै जातीय विभेद अन्त्य गर्ने विषयमा संवेदनशील देखिंदैनन्। बरू जात र धर्मको कुरै नगर भन्दै यथास्थितिको पक्षपोषण गरिरहेका छन्।

यो मेरो सरकार विरुद्ध मनगढन्ते आरोप होइन। जस्तो, केही समय अगाडि सिरहाका अन्तरजातीय जोडीमाथि गृहमन्त्री रमेश लेखकले गरेको राज्यसत्ताको दुरुपयोग र ज्यादती बारे राष्ट्रिय मिडियामा कुरा उठे। हामीहरूले पनि लेखेर र सडकमा कराएर छानबिनको माग गर्‍यौं, एक सल्लाहकार मार्फत प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गर्‍यौं।

तर, दलितको पीडाले राज्यका कसैलाई छोएन। गृहमन्त्रीमाथि कुनै कारबाही हुनु त परै जाओस्, उक्त सवालमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्ता साझेदार नेता शेरबहादुर देउवाले मुखै खोलेनन्। प्रचण्ड लगायत सत्ता बाहिरका नेताहरूले पनि सुनेको नसुन्यै गरे। न त कुनै मानवअधिकारवादी बोले। दलीय नेतृत्वको नजरमा जातीय घृणा, अपमान र हिंसा देशको समस्या नै होइनन्।

सामाजिक रूपान्तरण गर्दै जातीय समानता कायम गर्ने विषय कुनै दलको एजेण्डामा पर्दैन। बालुवाटार र सिंहदरबारमा यस बारेमा कुनै इच्छाशक्ति छैन। न त कुनै दलको संगठनमा चासो देखिन्छ।

यो सरकार दलित अधिकारप्रति कतिसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने सत्य जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषणबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। यो बजेटले पनि दलितको मूल समस्याप्रति आँखा चिम्लेको छ। छुवाछूतको संस्कार र संस्कृति रोक्ने कुनै योजना ल्याइएन।

तर बजेट भाषणले जेठ २१ लाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत मुक्त राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गर्‍यो। यसबाट कतिपय दलित समुदायका हनुमानहरू दंग परेका होलान्; उक्त दिवस मनाउन थप स्रोत प्राप्त हुने आशा बढेको कारणले। तर, आम दलितका लागि यो अर्को ललिपप मात्रै हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन।

समाधानको उपाय

सरकार, सत्ता, संसद्, पार्टी नेतृत्वहरू दलितको मुद्दामा यति धेरै गैरजिम्मेवार र असंवेदनशील बन्नुका पछाडि स्वयं दलित नेता–अगुवाहरूको पनि दोष छ। उनीहरू प्रायः यो वा त्यो दलमा आवद्ध छन् र पार्टीका विष्टको आज्ञाकारी बनेका छन्। सामाजिक रूपान्तरण भन्दा पनि कसरी विष्टलाई खुशी पारेर अवसर हासिल गर्ने भन्ने दाउमा उनीहरू लागिपरेका छन्।

ब्राह्मणवादको ऐंठन परेर दलित आन्दोलन सेलाएको छ। दलितमा पनि व्यक्तिगत स्वार्थको राजनीति मौलाएको छ। दलीय दलदलमा फसेका दलितहरूले यो राजनीतिक बालीघरे प्रथा नरोकेसम्म छुवाछूत मुक्ति असम्भव छ।

मेरो विनम्र आग्रह छः यस्तो केटाकेटीको भाँडाकुटी खेल जस्तो राजनीति त्यागौं। कथित उपल्ला जातिका नेताका चेसका गोटी नबनौं। सकेसम्म पार्टी नै त्यागौं र एक स्वतन्त्र आन्दोलनको आधीहुरी निर्माण गरी शासकवर्गलाई हाम्रो मुद्दामा जिम्मेवार बनाऔं। बाघको खोरमा बसेको स्यालले बाघकै विरुद्ध संघर्ष गर्न सम्भव हुँदैन।

धार्मिक व्यक्तित्वहरूसँग सहकार्य गर्दै धर्म सुधार गरेर जातीय समानता कायम गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हो। सरकारको हो, सरकारमा रहेका वा प्रतिपक्षी पार्टीहरूको हो।

अझ महत्वपूर्ण कुरोः अब दलित आन्दोलनको प्याराडाइम शिफ्ट हुनुपर्दछ। पुरानो बाटो हिंडेर गन्तव्यमा नपुगेपछि नयाँ गोरेटो खन्नुको विकल्प हुँदैन। अब हामीले फरक ढंगले संघर्ष गर्नुपर्छ र आफ्नै अगुवाइमा अलग्गै शक्ति निर्माण गर्नुपर्दछ। र हाम्रो छुट्टै वैचारिकी र दार्शनिकी विकास गर्नुपर्दछ। आजसम्म विष्टले सिकाएको, घोकाएको विचारले मुक्ति दिएन त!

दलित पीडाको मूल जराबारे हामी स्पष्ट हुनु जरूरी छ, जुन छुवाछूत हो। हुनत एक तहको छुवाछूत हरेक जाति, सम्प्रदायको पीडा हो। तर पानी नचल्ने जातका हिसाबले यसको सबैभन्दा ठूलो असर दलित समुदायलाई परेको छ। छुवाछूतको समस्यालाई नै हाम्रो आन्दोलनको प्रमुख निशाना बनाउनुपर्दछ।

गरीबी, अशिक्षा, शासन सत्तामा पहुँचको कमि, भूमिहीनता, कानूनी शासनको अभाव जस्ता समस्याहरू पनि छन्, तर ती साझा मुद्दा हुन्। कतिपय जनजाति समुदायहरू पनि उस्तै पीडामा परेका छन्। तिनलाई छुवाछूतको पीडा धेरै कम छ।

छुवाछूतको मूल जरा हिन्दू धर्म, संस्कार, संस्कृति हो। व्यावहारिक रूपमा यो सत्य सबै दलितले बुझेका छन्, धेरैले व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनमा भोगेका पनि छन्। तर किन हो यस बारे धेरै दलित नेता, अगुवा, बुद्धिजीवीहरू बोल्न हिच्किचाउँछन्। आजसम्म पनि धर्मलाई दलित डिस्कोर्षको मुख्य विषय नै बनाइएको छैन। यो दलित आन्दोलनको अर्को ठूलो कमजोरी हो।

अझै पनि धेरै दलितहरूले छुवाछूतलाई केवल कानूनी र संवैधानिक समस्या मात्रै ठान्ने गल्ती गरिरहेका छन्। कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पनि जरूरी छ। तर यसका साथै हामीले यो सत्य पनि बुझ्नुपर्‍यो कि समाजमा राज्यको कानूनभन्दा धार्मिक कानून, मनुवादी कानून धेरै प्रभावशाली छ। त्यसैले जति व्यवस्था बदले पनि, जस्तो संविधान बनाए पनि समाजमा छुवाछूत नमेटिएको हो।

छुवाछूतजन्य अपमान र हिंसा रोकियोस् पनि कसरी? जबकि स्वयं दलित अगुवा, नेताहरू पनि मनुवादी सिद्धान्त बमोजिम आपसमै विभेद गर्छन्। घरमा महिनावारी भएका छोरीचेलीलाई किचनमा जान नदिएर छुवाछूत गर्छन्। कामीको घरमा अरू दलित जाति पस्न पाउँदैनन्; पासवानको छोरी बिहे गर्ने डोम–चमारको ज्यान खतरामा पर्छ!

खास भन्ने हो भने ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’को भाष्य नै गलत छ। छुवाछूतको विश्वास र व्यवहार निमिट्यान्न पार्न असम्भव प्राय: छ, किनकि यो हिन्दू शास्त्र, परम्परा, रीति, थिति, संस्कार, संस्कृतिको अभिन्न अंग बनिसकेको छ। मान्छे आफू मरेर पनि धर्मको रक्षा गर्न तयार हुन्छ।

समाजशास्त्रका पिताहरूमध्ये एक म्याक्स वेबरले भनेका छन्– ‘दियर इज नो हिन्दू विदाउट कास्ट’। अर्थात्, जातविहीन हिन्दू हुनै सक्दैन। भारतीय संविधानका जन्मदाता तथा प्रसिद्ध दलित नेता डा. बाबासाहेब अम्बेडकरले पनि लामो अध्ययनबाट निचोड निकाले कि हिन्दू रहेर छुवाछूतमुक्त हुन असम्भव छ।

नेपाली समाज अध्ययन गर्दा बौद्ध, बोन, किराती, मष्टो परम्परामा पनि छुवाछूतको बाछिटा परिसकेको छ। ख्रिस्चियन बन्ने क्रम तीव्र छ देशमा, तर कुनै ठाउँका सबैले धर्मान्तरण गरेर छुवाछूत मुक्त भयो भन्ने प्रमाण पनि छैन। ख्रिस्चियन धर्म अँगाल्नेहरूले पनि जातमा गर्व गर्न छाडेका छैनन्।

तसर्थ, अम्बेडकरका धेरै विचारहरू अनुसरणीय लागे पनि धर्मान्तरणबाट छुवाछूत अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास लाग्दैन। दक्षिण भारतको तामिल समुदायमा ख्रिस्चियन समुदाय बनेको सयौं साल भयो, तैपनि त्यहाँ जातीय विभेद चर्को छ।

धर्मान्तरण होइन, धार्मिक सुधार र परिमार्जनले मात्रै छुवाछूतको समस्या हल गर्न सक्छ। धर्म संस्कार र संस्कृति सुधार गर्न सकियो भने जातीय उत्पीडन धेरै नै घटाउन सम्भव छ। छुवाछूतलाई पूरै निमिट्यान्न पार्न सकिंदैन। एक तहको छुवाछूत त हरेक जातजातिमा छ, उपाध्याय र जैसी बाहुनका बीचमा समेत। सबै तहको छुवाछूतजन्य अपमान र घृणा न्यून गर्न भने पक्कै सम्भव छ। हाम्रो प्रयास त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्छ।

तर, हिन्दू समाजमा धर्माधिकारी बाहुन हुन्। पण्डित, पुरोहित, पुजारी, गुरुहरू हुन्। तिनको बोली बिक्छ, तिनको वचनले समाज बदलिन्छ। हामी अन्यले सुधार गरेर सम्भव छैन। र धार्मिक व्यक्तित्वहरूसँग सहकार्य गर्दै धर्म सुधार गरेर जातीय समानता कायम गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हो। सरकारको हो, सरकारमा रहेका वा प्रतिपक्षी पार्टीहरूको हो।

मेरो फेरि पनि आग्रह छः यो जेठ २१ को छुवाछूत मुक्ति सम्बन्धी झूटो घोषणामा रमाउन छोडौं। एक हदसम्म सबै जातिलाई पिरेको छुवाछूत उन्मूलन गर्न नसके पनि हाम्रै जीवनकालमा ह्वात्तै घटाउन सरकारलाई सशक्त दबाब दिऊँ, दलीय नेतृत्वहरूलाई निरन्तर झक्झकाऔं ।